मौद्रिक नीतिको ढिलाइले गभर्नरको आलोचना

तरलताको समस्या र मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत सीडी रेसियो हटाउन बैंकरहरूले माग गरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) तोकिएको सीमाभित्र कायम गर्न अप्रत्यक्ष रूपमा सहजता प्रदान मात्रै गरेको छ । यसबाट राष्ट्र बैंक सीडी रेसियो हटाउन तयार नभएको सन्देश गएको छ । साथै मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा तोकिएको सीमामा समेत उसले केही परिवर्तन गरेको छैन । यसबाट राष्ट्र बैंक अर्थतन्त्रको वर्तमान परिदृश्यमा लोकप्रिय निर्णयभन्दा पनि अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुसार नीति लिन तयार रहेको सन्देश गएको छ । यद्यपि अहिलेको तरलता अभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्न भने राष्ट्र बैंक चुकेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा यसपटक निकै ढिला आएको छ । यसले राष्ट्र बैंक अलमलमा छ भन्ने देखाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको चासो शेयरबजारमा केकस्तो प्रभाव पर्छ भन्नेमा हुँदैन । मौद्रिक नीतिबाट उसले सम्बोधन गर्ने मुख्य विषय भनेको मुद्रास्फीति कसरी निर्धारित लक्ष्यभित्र सीमित राख्ने तथा विदेशी विनियम सञ्चिति कम हुन नदिने भन्ने नै हो । त्यही भएर मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा लिएको कडाइको नीतिलाई उसले यथावत् राखेको छ । कडाइका कारण शेयरबजार ओरालो लागेको भनेर गभर्नरको आलोचना भइरहे पनि यसमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । त्यही भएर मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक भएपछिको पहिलो कारोबारका दिन शेयरबजार ठूलो अंकले घटेको छ । मार्जिन प्रकृतिको कर्जा शेयरमा लगानीका लागिमात्र प्रवाह हुने होइन । खासमा शेयरमा लगानी गर्न शेयरधितोमा कर्जा दिने गरिँदैन । यो काम बैंकहरूको नभएर ब्रोकर कम्पनीहरूको हुन्छ । त्यसतर्फ भने यहाँ खासै काम भएको छैन । मौद्रिक समीक्षाले शेयरबजारको अपेक्षाभन्दा पनि अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावका बारेमा ध्यान दिएको छ जुन सकारात्मक मान्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले तरलताका लागि केही सहज बनाएर लगानी बढाउन प्रोत्साहन गरेको छ । कोरोनाबाट थलिएको व्यवसायलाई विभिन्न सुविधा दिएर उसले धेरैओटा व्यवसाय बचाएको पनि छ । तर, अहिले कोरोनाको संक्रमण दर निकै घटेको र त्रास पनि कम भएको अवस्थामा व्यवसाय विस्तार हुन थाल्दा कर्जाको माग ह्वात्तै बढेको छ । माग धान्न नसक्दा नै अहिले तरलताको समस्या चर्किएको हो । तरलता अभाव भएको बुझेर पनि राष्ट्र बैंकले लगानीका लागि स्रोतको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्नेमा ठोस व्यवस्था गर्न सकेको पाइँदैन । अहिले कर्जाको माग र आपूर्तिमा असन्तुलन छ । आगामी दिनमा यो झनै चर्कने सक्ने सम्भावना देखिएको छ । बजारमा पैसा पठाएर राष्ट्र बैंकले सधैं तरलता पैदा गर्न सक्दैन । यसले गर्ने भनेको अल्पकालीन समाधान मात्र हो । त्यसैले तरलताको सदाबहार समस्या समाधान गर्न उसले ठोस र प्रभावकारी उपकरण ल्याउनुपर्थ्यो जसमा ऊ चुकेको छ । सुनचाँदी तथा विलासिताका वस्तुमा कडाइ गरेर विदेशी विनियम सञ्चितिमाथि परेको दबाव कम गर्ने उसको नीति पनि उपयुक्त नै देखिन्छ । सरकारले विकास खर्च ग¥यो भने प्रणालीमा पैसा आउँछ र तरलताको समस्या सम्बोधन हुन सक्छ । तर, सरकारले खर्च गर्न नसकेको हुँदा स्थानीय निकायमा गएको पैसाको निक्षेपलाई निक्षेप मान्न आग्रह गरिएको कुरालाई अस्वीकार गरेको छ । यसलाई स्वीकार गरेको भए त्यो पैसा सीडी गणनामा प्रयोग गर्न पाइन्थ्यो र तरलता केही समय सहज हुन्थ्यो । तर, यसले समाधान भने गर्दैन, अल्पकालीन समाधान मात्र दिन्छ । त्यो पैसा खर्च भएर जनतामा गई बैंकमा आउनुचाहिँ राम्रो हो । राष्ट्र बैंकले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा यसपटक निकै ढिला आएको छ । यसले राष्ट्र बैंक अलमलमा छ भन्ने देखाउँछ । उसले लिने निर्णयले अर्थतन्त्रमा गम्भीर र दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले उसले यस्तो अलमल देखाउनु हुँदैन थियो । जेहोस्, ढिलै गरी भए पनि मौद्रिक नीति त आयो तर यसले अहिलेको संकटलाई सम्बोधन गर्न भने सकेको छैन ।