२० फागुन, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय सरकारबाट तल्लो सरकारलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोजनका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको छ । आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अनुसार सबैजसो प्रदेश र स्थानीय तहको नतिजा औसत देखिएको छ । आयोगको मूल्यांकन रिर्पोट अनुसार अधिकांश स्थानीय […]