युरोपमा किन आन्दोलनमा उत्रिए किसान ?

जलवायु परिवर्तन नियमन सम्बन्धी नयाँ कानुन र कृषिसम्बन्धी पुरानो कानुनको विरोधमा युरोपमा किसानहरु आन्दोलित बनेका छन् । किसानहरुले युरोपेली संसदअघि प्रदर्शनका साथै मुख्य राजमार्गहरु अवरोध गरिरहेका छन् । आन्दोलनरत किसानहरुले यस पेशाबाट जीवन धान्न कठिन हुन थालेको भन्दै आफूहरुसँग अन्य विकल्प नरहेको बताएका छन् । ‘कृषि पेशाबाट जीवन धान्नै मुस्किल भइसकेको छ त्यसमाथि हामीलाई दिँदै आएको […]

सम्बन्धित सामग्री

दूधको पैसा नपाएपछि आन्दोलनमा उत्रिए मकवानपुरका किसान

हेटौंडा : मकवानपुर जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले राजमार्ग बन्द गरेको छ। केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडको आन्दोलनलाई ऐक्वबद्धता जनाउँदै दुग्ध संघ मकवानपुरले राजमार्ग बन्द गरेको हो।मकवानपुरका करिब ६ हजार दुग्ध किसानको उपस्थितिमा राजमार्ग बन्द गरेका हुन्। दुग्ध किशानहरुले मकवानपुर जिल्ला बकैया र बागमती गाउँपालिका, हेटौंडा वडा नम्वर १७ र १८ तथा मकवानपुरगढी गाउँपालिका र सुकौराका दूध किसानहरु सानोपोखरा चोकमा, भीमफेदी गाउँपालिका र पुरानो मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्वर ५ र ६ का किसानहरु चौकीटो

भारतमा किन आन्दोलनमा उत्रिए किसान ?

नयाँ दिल्ली । भारतमा किसान आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । ऋण माफी, ६० वर्षभन्दा माथिकालाई १० हजार रुपैयाँ मासिक पेन्सन र बालीको उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)लगायतका मागसहित किसान राजधानी दिल्ली पुगेका हुन् ।  किसानले मौसम, उपज, मूल्य, सरकारी खरीद प्रणाली आदि कुरामा जोखिमको सामना गर्नुपरेको बताएका छन् । दिल्लीमा हिजो अर्थात् मंगलवारदेखि किसानले ‘दिल्ली मार्च’ शुरु गरेका छन् । यस पटकको किसान आन्दोलन विगतको भन्दा फरक छ । २०२०–२१ को आन्दोलनको तुलनामा यस पटक किसानको माग र नेतृत्व दुवै फरक छन् ।  पछिल्लो किसान आन्दोलन कृषि कानूनको विरूद्ध थियो, जसको दौरान किसान केन्द्र सरकारलाई आफ्नो कृषि सुधार एजेन्डा फिर्ता लिन बाध्य पार्ने आफ्नो मुख्य लक्ष्यमा सफल भएका थिए । के हो मुख्य माग ? अघिल्लो पटक किसान कृषि ऐनविरुद्ध आन्दोलनमा थिए । यसपटक भने उनीहरूले तरकारीको न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित गर्ने कानुन बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।  सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यको कानुनी ग्यारेन्टी दिनुपर्ने किसानको माग छ । किसानको १२ बुँदे एजेन्डाको मुख्य माग सबै बालीका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ग्यारेन्टी गर्न कानून बनाउनुपर्ने र डा. एम.एस. स्वामिनाथन आयोगको प्रतिवेदनअनुसार बालीको मूल्य तोक्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।  यसपटक किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) र संयुक्त किसान मोर्चा (गैरराजनीतिक) को ब्यानरमा रहेका २५० भन्दा बढी किसान युनियनले अर्को १५० युनियनको मञ्चले आह्वान गरेका छन् ।  यो आन्दोलन पञ्जाबबाट संयोजित भइरहेको छ । दुवै किसान मोर्चाले गत डिसेम्बरमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई किसानसँग दुई वर्षअघि गरेका वाचा सम्झाउन ‘दिल्ली चलो’को आह्वान गरेका थिए । एजेन्सीको सहयोगमा

कृषिमा समृद्धि, होला कसरी ?

किसान किन गाउँमा बसेको छैन कारण खोज्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा कि‍सानको पहुँच बढाउनुपर्छ । कृषि पेशा हेलाँमा परेको छ । संकटमा भएको क्षेत्रलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्छ । किसानलाई विशेष सहुलियत नदिए कृषि अझै संकटमा जान सक्छ ।