Ratopati

माघ २०७७

उखुखेती गर्ने किसानलाई आधुनिक यन्त्र वितरण

लालझाडी गाउँपालिकाका व्यावसायिकरूपमा उखुखेती गर्ने किसानलाई आधुनिक कृषियन्त्र तथा उपकरण अनुदानमा वितरण गरिएको छ ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रमअन्र्तगत सञ्चालित मुख्यमन्त्री नमूना कृषिगाउँमा आवद्ध किसानलाई कृषियन्त्र तथा उपकरण अनुदानमा वितरण गरिएको हो । कृषिमा लाग्ने श्रमको ...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

दोदा जलाधार क्षेत्रका बाढी प्रभावित किसानलाई अनुदान

उखुखेती प्रवर्द्धनका लागि पुनर्वास नगरपालिकाका बाढी प्रभावित किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा साना कृषि औजार वितरण गरिएको छ ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०८०

चिनीमा सधैंको बेथिति

सरकारले उखुखेती, चिनी उत्पादन र आयातसम्बन्धमा स्पष्ट नीति लिन नसक्दा उपभोक्ता सधैं मर्कामा पर्ने गरेका छन् । अहिले बजारमा चिनीको मूल्य ह्वात्तै बढाइएको छ जसले गर्दा सर्वसाधारण उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् भने सरकार मूकदर्शक बनेको छ । दशकौंदेखि चिनीमा यस्तै समस्या दोहोरिइरहने भए पनि र समाधानको सहज उपाय भए पनि सरकारले समाधानमा पहल गरेको देखिँदैन । समस्या बल्झाइरहँदा सरकारी कर्मचारीले लाभ पाउन सक्ने भएकाले हुन सक्छ, थिति बसाल्न सरकारले कहिल्यै ठोस कदम चालेको देखिँदैन । नेपालको बजारमा चिनीको आपूर्ति तीनओटा माध्यमबाट हुने गरेको छ । पहिलो हो : नेपालको आन्तरिक उत्पादन । नेपालमा वार्षिक झन्डै ३ लाख टन चिनीको माग रहेको छ भने त्यसका आधा जति आपूर्ति स्वदेशी उत्पादनबाट हुने गरेको छ । सरकारले सही थिति नबसालेकै कारण क्रमश: चिनी कारखाना बन्द हुँदै छन् भने उखुखेती पनि बढ्न सकेको छैन । सरकारले उखु किसानको समस्या र उत्पादकको समस्या दुवैलाई सहज हुने खालको समाधान निकाल्न सकेन वा चाहेन । त्यही कारण अहिले उखुको मूल्य पाइएन भन्ने गुनासो उखु किसानको रहेको छ भने आफ्नो उत्पादन विक्री नभएकाले किसानलाई उखुको भुक्तानी दिन समस्या भएको उद्योगीको भनाइ छ । जबसम्म आन्तरिक उत्पादनमा देखिएको समस्या समाधान गरिँदैन चिनीको समस्या रहिरहने देखिन्छ । सरकारी कम्पनी नेशनल साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खरीद गरिदिने हो भने चिनी मिलका समस्या केही हदसम्म कम हुन सक्छ । बजारमा चिनीको मूल्य बढ्दा यी सरकारी कम्पनीले आफ्नो चिनी बजारमा पठाउँदा मूल्यमा हस्तक्षेप हुन्छ । चिनी आपूर्तिको दोस्रो माध्यम आयात हो । उखुखेतीको उत्पादन चक्रमा कुनै वर्ष बढी र कुनै वर्ष कम हुने गर्छ । त्यसैअनुसार चिनीको उत्पादन प्रभावित हुन्छ र मूल्यमा तलमाथि भइरहन्छ । त्यसैले सस्तो भएको वर्ष बढी चिनी खरीद गरेर भण्डारण गर्न सकिन्छ । अर्को, चिनीको आयात गर्ने कम्पनीले कति मूल्यमा कति परिमाणको चिनी आयात गरेको हो, त्यसको विद्युतीय अभिलेख राख्ने हो भने कार्टेलिङ गरी मूल्य बढाउन रोक्न सकिन्छ । यसले अनुगमन प्रणाली पारदर्शी बनाउँछ । तर, सरकार यस्तो प्रणाली बनाउनै चाहँदैन किनभने प्रणाली बन्यो भने त्यसमा कर्मचारीले आफूखुशी गर्न मिल्दैन । नेपालमा हरेक सरकारी निकायमा यो प्रवृत्ति देखिन्छ । नियम र प्रणाली बसेमा आफू पनि बाँधिनुपर्छ र मनपरी गर्न पाइँदैन भन्ने सोचले यसमा काम गरेको देखिन्छ । सरकार यस्तो प्रणाली बनाउनै चाहँदैन किनभने प्रणाली बन्यो भने त्यसमा कर्मचारीले आफूखुशी गर्न मिल्दैन । चिनी आपूर्तिको तेस्रो माध्यम भनेको चोरी पैठारी हो । नेपाल–भारतबीच खुला सिमाना भएका कारण भारतबाट चिनी चोरी पैठारी हुन्छ । भारतमा सरकारी अनुदान र बीउबीजन आदिमा सहयोगका कारण उखु नेपालमा भन्दा केही सस्तो पर्छ । त्यसमा पनि भारतका चिनी मिलले चिनीका अतिरिक्त मदिरा आदि सहउत्पादनहरू गर्दछन् जसले गर्दा चिनीमा कम मार्जिन राख्दा पनि मिलहरूलाई फाइदा हुन्छ । त्यसैले सस्तो भारतीय चिनीसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । अहिले चिनीमा देखिएको समस्याको जड यही हो । भारतको सस्तो चिनी चोरीबाट नेपाल भित्रिए पनि नेपाली उत्पादनभन्दा पनि महँगोमा विक्री भइरहेको छ । सरकारले अनुगमन गरेर कारबाही गर्न नसक्दा नै सस्तो चिनी चोरी बाटोबाट भित्रिएर नेपाली चिनीभन्दा महँगोमा विक्री भएको हो । सरकारले जति नै गरे पनि चोर बाटोबाट हुने आयात रोक्न सक्दैन । साइकलमा राखेर रातारात पारि भारतबाट चिनी ल्याइन्छ र नेपालमा ल्याएर मुलुकभर वितरण हुन्छ । सरकारी अनुगमन तीव्र र सही ढंगमा हुने हो भने चोरीबाट भित्रिएको चिनी समात्न त्यति कठिन हुँदैन । तर, सरकारलाई यसमा चासो छैन किनभने ऊ उपभोक्ताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार रहेको देखिँदैन । यसको समाधान के त ? पहिलो त नेपाली उत्पादन नै सरकारले किनेर आपूर्ति प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ । अर्को, चिनीको खपत कति हुन्छ, थोक व्यापारीले कति चिनी आयात गरे र तिनले कुनकुन खुद्रा पसलेलाई विक्री गरे भन्ने तथ्यांक प्रणाली बनाउनुपर्छ जसले गर्दा चोरीको चिनी ठूलो परिमाणमा बजारमा आउन सक्दैन । सानोतिनो परिमाणमा चोरबाटोबाट आएको चिनीले बजार मूल्यमा खासै असर पार्न सक्ने देखिँदैन । त्यसैले चिनीमा रहेको बेथिति हटाउन सरकारले पारदर्शी आयात र वितरण प्रणाली व्यवस्था गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

उखुखेती गर्ने किसानलाई आधुनिक यन्त्र वितरण

लालझाडी गाउँपालिकाका व्यावसायिकरूपमा उखुखेती गर्ने किसानलाई आधुनिक कृषियन्त्र तथा उपकरण अनुदानमा वितरण गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रमअन्र्तगत सञ्चालित मुख्यमन्त्री नमूना कृषिगाउँमा आवद्ध किसानलाई कृषियन्त्र तथा उपकरण अनुदानमा वितरण गरिएको हो ।

गोरखापत्र माघ २०७७

उखु किसानको ९५ करोड अनुदान रकम जिल्लामा पठाइयो

६ असोज, काठमाडौं । दशैंअघि नै उखु किसानलाई उपलब्ध गराउन सरकारले अनुदानबापतको रकम जिल्लामा पठाएको छ । नेपालमा धेरै उखुखेती हुने तराईका ८ जिल्लाका किसानलाई वितरण गर्न ९५ करोड २० लाख ५० हजार रुपैयाँ पठाइएको …

अनलाइनखबर भाद्र २०७७