स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा पर्सामा रोकियो कित्ताकाँट

वीरगञ्ज – पर्साका स्थानीय तहको लापरवाहीका कारण जिल्लामा लामो समयदेखि जग्गा कित्ताकाँट खुल्न सकेको छैन। स्थानीय तहले समयमै जग्गाको वर्गीकरण गरेर नपठाइदिँदा कित्ताकाँट खुल्न नसकेको हो। सरकारले देशभरिका पालिकालाई कृषि, गैरकृषि जग्गाको वर्गीकरण गरेर सिफारिस गर्न मङ्सिर २३ गतेसम्मको समयसीमा तोकेको थियो। जग्गाको वर्गीकरण नगरेका पालिकाको कित्ताकाँट गत जेठ २७ गतेदेखि नै रोकिएको थियो। लामो […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

वर्गीकरण नहुँदा रोकियो कित्ताकाट, कृषियोग्य जमिनमा घर निर्माण तीव्र

अधिकांश स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण नगर्दा कृषियोग्य जमिनमा घर निर्माण हुने क्रम तीव्र बन्दै गएको छ । त्यसका साथै यही कारणले कित्ताकाट रोकिँदा सर्वसाधारण सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गरेका स्थानीय तहले पनि कतिपयले आंशिक रूपमा र केही स्थानीय तहले मात्र पूर्ण रूपमा जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् । वर्गीकरण गर्न ढिलाइ गर्दा कृषियोग्य जमिनमा घर निर्माण तीव्र भइरहेकाले भविष्यमा कृषियोग्य जमिनको अभाव हुन सक्ने खतरा बढ्दै गएको छ । भूउपयोग नियमावली जारी भएको मितिले एक वर्षभित्र स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भूउपयोग नियमावलीमा उल्लेख भए पनि नियमावली जारी भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा त्यसको मारमा सर्वसाधारण पर्दै आएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । २०७९ जेठ २३ गते भूउपयोग नियमावली जारी भएको थियो ।

गोरखापत्र श्रावण २०८१

स्थानीय तहले वर्गीकरण नगरिदिँदा मोरङमा जग्गा कित्ताकाट रोकियो

२३ भदौ, विराटनगर । नयाँ भू–उपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा मालपोत कार्यालयमा कित्ताकाट र रजिष्टेशन पास रोकिएको छ । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय विराटनगरका प्रमुख दीपक कोइरालाका अनुसार पालिकाहरुले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा साउनदेखि कार्यालको काम आधा भन्दा बढी घटेको छ । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट नगरेको जग्गाको मात्रै कारोबार भएको छ । […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

कित्ताकाट नखुल्दा अंशबन्डा रोकियो

जग्गाको कित्ताकाट नखुल्दा कालिकोटमा अंशबन्डा समेत रोकिएको छ । कालिकोटका स्थानीय तहले एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् ।

गोरखापत्र श्रावण २०७५