नेपालका अधिकांश कन्सल्टेन्सी गैरकानुनी रुपमा संचालन, विद्यार्थीले दुख पाए कारबाही कसले गर्ने ?

नेपालमा अहिले संचालनमा रहेका शैक्षिक परामर्शदाता (कन्सल्टेन्सी) कानूनी दायरा भन्दा बाहिर रहेको पाइएको छ । हाल संचालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीहरु मध्ये अधिकांश कन्सल्टेन्सी सम्बन्धित निकायमा दर्ता बिना नै संचालनमा रहेको र केही कन्सल्टेन्सी नवीकरण बिना नै संचालनमा रहेको पाईएको हो । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रलाय अन्तर्गतको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाकाअनुसार दर्ता भएर संचालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीको संख्या एक हजार चार सय सत्तरी मात्र छन्। बाँकी कन्सल्टेन्सी दर्ता बिना नै संचालनमा रहेको पाईएको छ। काठमाण्डौ उपत्यकामा मात्रै करिब तीन हजार बढी कन्सल्टेन्सी रहेको बताइन्छ । त्यस्तै शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखामा दर्ता भएर संचालन भएका कन्सल्टेन्सीहरु मध्येपनि २०७५ साउन २४ यता कुनै पनि कन्सल्टेन्सी नविकरण हुन सकेका छैनन् । संघीयता कार्यन्वयन पश्चात सोहिअनुसार नै शिक्षा ऐन नै संशोधन हुनुपर्ने तर अहिलेसम्म उक्त शिक्षा ऐन नै पारित नभएकाले नविकरण हुन नसकेको उक्त शाखाले जनाएको छ। यद्यपि नविकरणको लागि मात्रै १६९ कन्सल्टेन्सीले आवेदन दिएका छन्। नविकरण हुन नसक्नु कन्सल्टेन्सीको मात्र समस्या नभई राज्यको नै कमजोरी भएपनि दर्ता बिना नै संचालन हुनु गैरकानुनी भएको शाखा प्रमुखको भनाई छ। दर्ता बिना संचालन भएका कन्सल्टेन्सीहरुको हकमा शाखाले केहि पनि गर्न नसक्ने र यसको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यलयको हुने शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाको दाबी छ। काठमाण्डौ उपत्यकामा संचालनमा रहेका संस्थाहरु कानुन सम्मत छन् वा छैनन् भनेर त्यसको अनुगमन गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यलय भएकाले दर्ता हुनुपर्ने सम्बन्धित निकायमा दर्ता बिना नै संचालन भएकालाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यलयको भएको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाले जनाएको छ । यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि शिक्षा मन्त्रालयलाई देखाएर उम्किने प्रयास गरिरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई काठमाडौँमा संचालन भइरहेका कन्सल्टेन्सीमाथि कारवाही गर्ने जिम्मा मन्त्रालयकै रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सूचना अधिकारी दिपक पौडेलले बताए । 'शिक्षासँग जोडिएको विषय विभागीय मन्त्रालयले नै हेर्ने हो,' पौडेलले बिजपाटीसँग भने, 'हामीले आवश्यक सहयोग गर्ने हो । उहाँहरूले नै भन्नुपर्यो यहाँ बेथिति छ भनेर । मिलेर काम गर्न तयार छौं तर मन्त्रालयले हामीलाई देखाएर यस्तो मुद्दामा पन्छिनु हुँदैन ।'त्यस्तै काठमाण्डौ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यलय मिनभवनले पनि शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाले आफुहरुलाई जानकारी गराएको अवस्थामा यसरी दर्ता बीना नै संचालन भईरहेका कन्सल्टेन्सीहरुलाई कारबाही गर्न सकिने जनाएको छ। 'कन्सल्टेन्सी संचालन गर्नलाई स्वीकृति दिने निकायले नै यस बिषयमा चाँसो लिएर काम गर्नुपर्छ, बीना दर्ता कन्सल्टेन्सी संचालन भईरहेको थाहा पाउँदापाउँदै कुनै कारबाही नगर्नु र कारबाहीको लागि सरकारको अर्को निकायसँग समन्वय पनि नगर्नुले उल्टै शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखा र विभागीय मन्त्रालयको नियतमाथि प्रश्न उब्जिन्छ' अपराध महाशाखाका एक अधिकारीले बिजपाटीले बताए। विद्यार्थीले दुख पाए कारबाही कसले गर्ने ? शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखा प्रमुखकाअनुसार स्वीकृति लिएर संचालनमा आएका कन्सल्टेन्सी बिरुद्द उजुरी आए आफुहरुलै नै त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास गर्ने र नभए सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरिएको छ। तर स्वीकृति बीना नै संचालनमा रहेका कन्सल्टेन्सी बिरुद्द विद्यार्थीले उजुरी गरेको अवस्थामा सिधै अपराध महाशाखा वा सम्बन्धित निकायमा अनुसन्धानको लागि सिफारिस हुँदै आएको छ।