कमाई नहुँदा विपन्नलाई आएन दसैंको रौनक

कोरोना संकटमा विपन्नलाई राहत

कोरोना भाइरसको संक्रमण लगाइएको निषेधाज्ञाले उत्पादन, रोजागारीलगायत आर्थिक क्रियाकलापहरू संकुचित हुँदै गएका छन् । आम्दानीमा आएको कमीले माग गर्ने क्षमता घट्दा उपभोग घटेकोले मानव पूँजी निर्माणमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । व्यापार र लगानी घटेको छ, जसले गर्दा आर्थिक वृद्धि र समृद्धिका लक्ष्यहरू पनि प्राप्त नहुने देखिन्छ । असमानताका खाडल फराकिला बन्दै गएका छन् र जोखिमका क्षेत्रहरू विस्तार भएका छन् । दैनिक कमाई गरेर खानेहरूको चूल्हो निभेको छ । गरीब घरपरिवारका बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य उनीहरूको भविष्यलाई अन्धकार बनाउने गरी बिग्रँदै छ । विश्वव्यापी रूपमा गरीबको संख्या र गरीबीको गहिराइ बढ्दै गएको छ र यस क्षेत्रमा दशकौं लगाएर प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू तहसनहस भएका छन् । सरकारले तत्काल कोरोनाको कारणले रोजगारी गुमाई गरीब भएका घरपरिवारहरूलाई लक्षित गरी नगद हस्तान्तरणको देशव्यापी कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । नेपालजस्ता विकासको तल्लो श्रेणीमा रहेको देशका लागि त कोरोनाले गरीबी बढाउने गतिलो अवसर पाएको छ । अधिकांश जनसंख्या मध्यम र तल्लो आयस्तरमा रहेको नेपालमा कोरोनाको फैलावटभन्दा पहिला पनि गरीबी र विपन्नता कायमै थियो । सरकारी मापनमा निरपेक्ष गरीबी १८ दशमलव ६ प्रतिशत र बहुआयामिक गरीबी २८ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको अनुमान प्रस्तुत गरिएको थियो । एकातिर यो तथ्याङ्कले नेपालको गरीबीलाई न्यून आंकलन गरेको बताइन्छ भने अर्कोतिर कोरोनाको पहिलो लहरको समयमा भएको आर्थिक क्रियाकलापको संकुचनले गर्दा करीब १२ लाख नेपालीहरू गरीबीको रेखामुनि झरेको अध्ययनले देखाएका छन् । कोरोनाको दोस्रो लहरे झनै गरीबी थपिएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै गरिएको करीबकरीब देशव्यापी निषेधाज्ञाले आर्थिक क्रियापलापमा आएको सुस्तीले रोजगारी र स्वरोजगारीमा कमी आउँदा गरीबको संख्या, गरीबीको गहिराइ र विपन्नता बढ्दै जाने निश्चित छ । यसबाट नेपालले विगतमा निरपेक्ष गरीबी घटाउन गरेको प्रयासले निकालेको नतीजालाई कोरोनाले उल्टाई दिएको पनि स्पष्ट हुन्छ । यस्तै समयमा जनतालाई सरकारको सहयोग चाहिन्छ । यही सहयोग नै नागरिक र राज्यको सम्बन्धको वास्तविक आधार हो । अहिलेको विपत्बाट नेपालीलाई गरीबीमा पर्न नदिने र परिसकेकालाई गरीबीबाट उतार्ने सरकार चाहिएको छ । अभाव चुलिँदा गरीबीको पीडा कष्टकर हुन्छ र यस्तो कष्ट महामारीको समयमा झन् निर्मम हुन्छ । त्यसैले विपत्को समयमा सरकारको मुख्य कार्यभूमिका नागरिकलाई सहयोग गरी गरीबी घटाउनु हो । नागरिक मैत्री सरकारका लागि यो एउटा अवसर पनि हो । विभिन्न देशहरूले गरीबलक्षित सामाजिक संरक्षणका विभिन्न कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेका छन् । विश्व बैंकको मे १५ को रिपोर्टअनुसार कोरोनासँग लड्न मार्च २०, २०२० र मे १४, २०२१ को बीचमा संसारका २२२ देशहरूले ३ हजार ३३३ ओटा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरू तर्जुमा वा कार्यान्वयन गरेका छन् । १८६ देशले ७३४ ओटा नगद दिने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन् । नेपालले कोरोनाको पहिलो लहरमा ल्याएका राहतका केही कार्यक्रम एकातिर अपर्याप्त थिए भने अर्कोतिर सीधै गरीबलाई लाभ पुर्‍याउनेभन्दा पनि उद्योगी व्यवसायीलाई लाभान्वित गर्ने प्रकृतिका थिए । गरीबहरू नै बजारका ग्राहक र उत्पादन प्रक्रियामा श्रमिक हुने भएकाले उनीहरूमा गरिने लगानीले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई नै फाइदा पुग्छ । यही पृष्ठभूमिमा गरीबलाई प्रत्यक्ष फाइदा गर्ने सामाजिक संरक्षणको देशव्यापी कार्यक्रमको आवश्यकता देखिन्छ । सर्वप्रथम वास्तविक गरीब र सम्भाव्य गरीबको यथार्थ लगत तयार गर्नुपर्छ । यस्तो लगत तयार गर्ने कार्यमा प्रत्येक वडा कार्यालयलाई परिचालन गर्नु जरुरी छ । वडा कार्यालयले वास्तविक गरीबहरू नछुट्ने र गैरगरीबहरू समावेश नहुने गरी राजनीतिक स्वार्थबाट माथि उठेर इमान–जमान कायम हुने गरी गरीब घरपरिवारको विस्तृत विवरणसहितको लगत तयार गर्नु आवश्यक हुन्छ । यस्तो लगतले सार्वजनिक कोषमाथि व्ययभार बढाउने भएकाले सम्बद्ध पालिका र समुदायबाट स्वीकृत गराउनेलगायत विशेष सतर्कता अपनाइनुपर्छ । विज्ञहरूले उत्तरको छिमेकी देश चीनले हालै निरपेक्ष गरीबी निवारण गर्नमा प्राप्त गरेको उपलब्धिको पछाडि उसले तयार गरेको गरीबको यथार्थ लगतलाई औंल्याएका छन् । यस्तो तथ्यांकधार तयार भएपछि कस्तो विशेषता भएको गरीबलाई कस्तो सहयोग गरी गरीबीबाट पार लगाउने भनी विश्लेषण गरी उपयुक्त सहायता प्रदान गर्न सकिन्छ । यस्तो सहायता कार्यक्रममा गरीबकै मुख्य भूमिका हुनुपर्ने कुरा चीनको अनुभवले पनि प्रमाणित गरेको छ । कोरोनाको समयमा गरिने सहयोग नगद वा वस्तुगत सहयोग हुन सक्छ । यस्तो सार्वजनिक व्ययलाई अनुत्पादक पनि भनिएको पाइन्छ । तर, यसको तथ्यगत आधार छैन । केही अनुसन्धानले त यस्तो सहयोगले गरीबहरूलाई उत्पादनशील र जाँगरिलो बनाएको र उनीहरूको परिवारमा मानव पूँजी निर्माणमा योगदान पुगेको देखाएका छन् । यसैलाई आधार मानी नेपाल सरकारले पनि तत्काल कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाई गरीब भएका घरपरिवारहरूलाई लक्षित गरी नगद हस्तान्तरणको देशव्यापी कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । सरकारले खर्च गर्न नसकेको केही रकम यही आर्थिक वर्ष र अर्को आर्थिक वर्षमा यसरी उपयोग गर्न सकिन्छ । स्मरण रहोस्, गरीबी सम्पन्नताको दिगोपन र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि एउटा ठूलो चुनौती हो । गरीब र धनीबीचको असमानता कम गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम गर्न पनि गरीबी निवारणमा लगानी गर्नुपर्ने तथ्यलाई विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । यसै तथ्यलाई दृष्टिगत गरी अमेरिकाले विभिन्न अनुदानमार्फत अर्बौं डलर नगद हस्तान्तरण गरी आफ्ना नागरिकलाई गरीबीमा जानबाट जोगाएको छ । पाकिस्तानले पनि सन् २०२० मा कोरोना प्रभावित १ करोड ५० लाख घरपरिवारलाई रू. १२ हजारका दरले नगद प्रदान गरेको थियो । कोरोनाको अन्त्यपछि पनि वडावडामा रहने गरीबको लगतले उनीहरूलाई लक्षित गरी अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । काम गर्न सक्ने गरीबलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ‘कामका लागि नगद’मार्फत पनि प्राथमिकतापूर्वक सामाजिक संरक्षण गर्न सकिन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि रोजगारी प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेकाले गरीबलाई संघीयताको फल यी कार्यक्रममार्फत पनि चखाउन सकिनेछ । शीपमूलक तालीम वा यस्तै अन्य उपायद्वारा पनि गरीबलाई सहयोग गर्न सकिन्छ । यी कार्यक्रमबाट गरीबी र असमानता उत्पादन र पुनरुत्पादन गर्ने परम्परागत संरचनात्मक परिवर्तन नहुने भएकाले दीर्घकालमा यस दिशामा पनि गम्भीर पाइला चाल्नु जरुरी हुनेछ । अन्त्यमा, कोरोनाले रोग र भोकबाट मृत्युसम्मको जोखिम बोकेर आएको तथ्यलाई सजगतापूर्वक स्वीकार्नुको विकल्प छैन । रोगबाट बचाउन युद्धस्तरमा परीक्षण र उपचार सेवालाई सुधार गरी स्वास्थ्य प्रणालीलाई चुस्त बनाउनु जरुरी छ भने भोकबाट बचाउन यथार्थ लगतमा आधारित गरीबलक्षित नवीनतम कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । यो युद्धमा सफलता प्राप्त गर्न सबै तहका सरकारले कोरोना अवधिभरका लागि पहिचान भएका गरीबलाई नगद हस्तान्तरण र कोरोनाको अन्त्यपछि उद्यम, शीप र रोजगारीका अवसरको सुनिश्चितता गर्नुका साथै गरीबलाई आहत दिने संरचनालाई राहत दिने गरी रूपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस वर्षको र आसन्न बजेट यसै दिशामा लक्षित गरिएमा नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्धको आधारले मूर्तरूप प्राप्त गर्ने र देशले गरीबी र विपन्नताबाट मुक्ति पाउन सक्ने देखिन्छ । यसबाट सरकारको समाजवादप्रतिको कटिबद्धता पनि व्यवहारमा देख्न पाइनेछ । लेखक गरीबी र सामाजिक संरक्षणविज्ञ हुन् ।