पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा कर्णालीका १५ स्थानीय तह छानिए

ताप्लेजुङमा पर्यटन : नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचानदेखि पूर्वाधार विकास गर्दै स्थानीय तह

ekagaj श्रावण २०८०

विद्यालय पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम प्रभावकारी भएन

सुर्खेत– सुरु भएको विद्यालय पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम कर्णालीमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । ‘एक स्थानीय तह, एक सामुदायिक विद्यालय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’अन्तर्गत विद्यालय छनोट र बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको प्रक्रियागत ढिलाईले कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको हो । विद्यालय छनोटमा पहुँचवालाको दवदबा र बजेटको अख्तियारी ढिला गर्ने प्रवृत्तिले योजनाकार्यान्वयनमा चुनौति भइरहेको छ । पूर्वाधारको अति नै खाँचो रहेका […]

Khabarhub भाद्र २०७९

वीरगञ्ज महानगरले ‘वीरगञ्ज विकास प्राधिकरण’ गठन गर्ने

१७ भदौ, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ‘वीरगञ्ज विकास प्राधिकरण’ गर्ने भएको छ । महानगरपालिकाको बिहीबार बसेको कार्यपालिका (बोर्ड) बैठकले वीरगञ्ज विकास प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन पछि गठन भएको कार्यपालिकाको ७ औं बैठक बिहीबार बसेको थियो । मेयर राजेशमान सिंहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास, […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा कर्णालीका १५ स्थानीय तह छानिए

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका १५ स्थानीय तह पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रममा छानिएका छन्।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चार नगरपालिका र ११ गाउँपालिकालाई सो कार्यक्रमका लागि छनोट गरेको हो।मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमका लागि सहभागी हुन इच्छुक स्थानीय तहलाई गत २०७८ चैत २७ मा पहिलो पटक आशय पेश गर्न आह्वान गरिएकामा ५७ स्थानीय तहले आवेदन दिएका थिए।पेश भएका स्थानीय तहहरूको आशय पत्रको मूल्यांकन गर्दा उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने ५७ स्थानीय तहमध्ये रास्कोट नगरपालिका र शुभकालिका गाउँपालिका कालीकोट,

थाहा खबर बैशाख २०७९

पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा कर्णालीका १५ स्थानीय तह

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका १५ स्थानीय तह पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम (एलआईएसपी) मा छानिएका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चार नगरपालिका र ११ गाउँपालिकालाई सो कार्यक्रमका लागि छनोट गरेको हो । मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमका लागि सहभागी हुन इच्छुक स्थानीय तहलाई यही विसं २०७८ चैत २७ मा पहिलो पटक आशय पेस गर्न आह्वान गरिएकामा […]

Prashasan बैशाख २०७९

समृद्ध र समुन्नत स्थानीय तह

नयाँ संविधान निर्माणपश्चात् मुलुकभर दोस्रोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनमार्फत नेतृत्वको चयन हुने विधि र पद्धति समुन्नत लोकतन्त्रको विकल्पविहीन अभ्यास हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत चुनिएका स्थानीय तहको नेतृत्वपंक्तिको एउटा कार्यकालको परीक्षणसमेत भइसकेको छ । स्थानीय तहको सामाजिक, पूर्वाधार र आर्थिक विकासका लागि कार्य गर्न अवसर प्राप्त नेतृत्वहरूको मूल्यांकन जनताले पनि निर्वाचनमार्फत गरेका पनि छन् । निर्वाचित भएपश्चात् प्राप्त अवसर उपयोग गरी समृद्ध स्थानीय तहको निर्माणमा केही नेतृत्वहरू सफल पनि देखिएका छन् भने जनताको अपेक्षाअनुसार काम नगर्ने नेतृत्व पंक्तिको अनुपात पनि धेरै देखिएको छ । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट माथि उठेर स्थानीय तहको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीको उपयोग गर्नमा धेरै स्थानीय तहका नेतृत्वहरू असफल पनि रहे । अपेक्षा गरौं, यसपटकको निर्वाचनवाट स्थानीय तहका लागि जनताले सक्षम व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा चुनेका छन् र समृद्ध स्थानीय तहको निर्माणमा नयाँ नेतृत्वहरू सफल रहनेछन् । व्यक्तिको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउन अधिकारसहितको स्थानीय तहको परिकल्पना गरिएकाले स्थानीय सरकारहरूले समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेको अधिकार उपयोग गरी व्यक्ति विशेषको समृद्धिका लागि पनि आधारहरू तयार गर्न सक्छन् । नेपालको संविधानले संघीय स्वरूपको शासकीय प्रणाली अवलम्बन गरेपछि सरकारको संरचना र सञ्चालनको कार्यक्षेत्र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तहमा विभाजन गरेको छ । अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँटको यो अवस्थाले निर्विवाद विकासका लागि स्रोतहरूको उच्चतम परिचालन र लगानी गर्दै प्रतिफल लिनसक्ने अवसर स्थानीय तहको नेतृत्वलाई प्राप्त हुन्छ । स्थानीय सरकार आफैमा जनताको दैनिकीसँग परोक्ष रूपमा पहुँच राख्ने भएकाले उनीहरूको सहभागितामा स्थानीय आवश्यकताअनुसारको विकासको परिपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था कायम रहन्छ । साथै, स्थानीय तहमा नै धेरैभन्दा धेरै लगानीको परिचालन आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमार्फत समुन्नत र नमूना समाजको जग बसाउने अवसर पहिलोपटकको नेतृत्वले प्राप्त गरेको थियो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख, आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नयनशील बनाउने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न र दिगो समृद्धिको मार्गमा मुलुकलाई अगाडि बढाउने कार्यमा स्थानीय तहले टेवा दिनु अपरिहार्य थियो । स्थानीय तहको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्न खडा भए पनि वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा तुलनात्मक रूपमा प्रदेश तहभन्दा स्थानीय तहको कार्यक्षमता धेरै प्रभावकारी पनि देखिएको छ । गत निर्वाचनपछिको स्थानीय तहको नेतृत्वको समीक्षा गर्नु पनि अहिलेको परिदृश्यमा सान्दर्भिक देखिन्छ । मुलुकभर पहिलोपटक स्थानीय तहको निर्वाचनताका ‘स्मार्ट सिटी’ अधिकांश नेतृत्वले नाराका रूपमा स्थापित गरेको थिए । राजनीतिक दलहरूले समेत आफ्नो घोषणापत्रमा मुलुक नगर र गाउँहरूलाई विश्वका विकसित शहरहरूसँग तुलना गर्ने किसिमले परिकल्पना समेत प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपटकको निर्वाचनको माहोल नियाल्ने हो भने मुलुकका सबै नगर ‘स्मार्ट सिटी’ र सबै गाउँ ‘स्मार्ट भिलेज’ बन्ने सपना बाँडिएको थियो । तत्कालीन सरकारले समेत शहरी विकास गुरुयोजनाहरूमा मुलुकका केही नगरहरूलाई स्मार्ट सिटी बनाउने र नयाँ शहरहरू स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गरिने विषयहरू समेटेको थियो । एक किसिमले आर्थिक समृद्धिको दिशातिर नेतृत्व वर्गले सपना बाँड्नु सही पनि थियो भने राजनीतिक मुद्दाभन्दा पृथक् रहेर आर्थिक विकास र समृद्धिको मुद्दामा जानु अनिवार्य पनि थियो । तर, आफ्नो मुद्दामा टिक्न नसक्नु वा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्नुका पछाडिका परिदृश्य र कारणहरूको समेत विश्लेषण गरी समस्याको पहिचान गर्न केही आवश्यक पनि हुन्छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्था विकासका लागि बाधक होइन र थिएन । सबै जीवन्त सम्भावनाको पहिचान गर्दै विद्यमान चुनौतीहरू पन्छाउँदै सम्भावनाहरूलाई प्रतिफलयोग्य बनाउनुपर्ने दायित्व निर्वाचित नेतृत्वको काँधमा थियो । नयाँ व्यवस्थाका कारण कतिपय नेतृत्व अलमलमा थिए भने स्थानीय तहको संरचनाको आधारभूत आवश्यक परिपूर्ति गरी शून्यबाट काम शुरू गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो । तर, अबको नेतृत्वका लागि भने गएको ५ वर्षको नेतृत्वले विकसित गरिदिएको संरचना उपयोग गरी काम गर्ने अवस्था रहेकाले विगतको भन्दा धेरै अपेक्षा यो नयाँ नेतृत्वसँग गर्न सकिन्छ । जीवन्त सम्भावनाहरूलाई स्रोतका रूपमा पहिचान गरी समुन्नत स्थानीय तहका लागि स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने क्षमताको विकास गर्नु यो नेतृत्वको उत्तरदायित्व हो । नेपालका लागि स्रोतहरूको उपयोग सम्बन्धमा धेरै अवधारणा विकसित भएका छन् । तर, तिनको उपयोगितालाई स्वीकार गर्न सकिने स्रोतहरूमात्र हाम्रा लागि मूल्यवान् हुन्छन् । नयाँ स्थानीय तहको संरचना र अधिकारका दृष्टिकोणले अबको दिनमा स्थानीय स्रोतको पहिचान र उपयोग गर्ने सबैभन्दा ठूलो सामथ्र्य स्थानीय तहलाई नै जाने देखिन्छ । स्रोतहरू सम्पत्ति हुन् तर तिनीहरूको उपयोगका लागि ती साधनहरूको प्रयोग र पुनर्प्रयोगद्वारा नयाँ साध्य र साधनको आविष्कार गर्न आवश्यक देखिन्छ । विडम्बना, नेपालको सवालमा स्रोतहरूको मात्रा प्रचुर रहे पनि त्यो स्रोतको उपयोगमा आवश्यक क्षमतामा उपयोगविहीन छ । पानीको स्रोतलाई शक्तिका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन नेपालका लागि प्राचीनतम विधि नै हो । तर, त्यही विद्युत् उत्पादनको करीब पुरानो इतिहास र विरासतसँग जोडिएका सम्पदाहरू समेत भत्किसकेको परिस्थिति मुलुकभर देखिन्छ । तसर्थ अबको नेतृत्वले यस्ता विरासतहरूलाई उजागर गर्ने किसिमले पनि काम गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय पर्यटन, कृषि, उद्यमशीलता, पूर्वाधार विकास र स्रोत परिचालन समृद्ध स्थानीय तहको सम्भावनालाई साकार पार्ने तत्त्वहरू हुन् । आम्दानीको समुचित वितरण पर्यटन, कृषि र उद्यमशीलता जस्ता तत्त्वहरूले पूर्ति गर्न सक्छ भने र पूर्वाधार विकासले प्रतिफललाई गुणात्मक बनाउँछ । तर, पूर्वाधार विकासका क्रममा निर्माण भएका भ्युटावरलगायतका संरचनाले भने ठूलो गुणात्मक प्रतिफल दिने कुराको सुनिश्चितता गर्न सकिँदैन । त्यसैगरी जनसांख्यिक लाभका दृष्किोणले समेत स्थानीय जनशक्तिको परिचालनमार्फत स्थानीय विकासका लागि सम्भावित नतिजा दिलाउने सही समय स्थानीय नेतृत्वलाई अहिले पनि प्राप्त हुने अवस्था छ । त्यसैगरी, दिगो विकासको रणनीतिअन्तर्गत पर्यावरणीय विविधता र त्यसको उपयोगको तालमेलबाट समृद्धिको हक भविष्यका पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने उपयुक्त समय पनि यथोचित रूपमा अबको नेतृत्वलाई उपलब्ध छ । स्थानीय तह विशेषताका आधारमा विभिन्न परम्परागत वा प्रविधि उन्मुख उद्योगहरूको संरक्षण र विकासमा नेतृत्वले जोड दिनु अत्यावश्यक छ । प्रविधि आफैमा उत्पादन र उत्पादनको साधनको समुचित वितरणमा उपयोग हुने शीप, ज्ञान, विधि र विज्ञानको नवीनतम आविष्कार हो । प्रविधिको विकाससँगै सम्पन्नताको परिधि व्यापक बनेको छ । यसको प्रयोग र नवीनतम खोजीले गर्दा सबै सम्भावनाहरूको सफल आविष्कार र सृजना विश्वले पाएको छ । तसर्थ विकासको निम्ति प्रविधिको उपयोग विकल्पविहीन रहन्छ । व्यक्ति विशेषको समुन्नति पनि समाजको वृत्तिको आधार हो भने त्यही आधारले गाउँ वा नगरतहको विकासले मुलुकलाई समुन्नतितर्फ लैजान सम्भव तुल्याउँछ । व्यक्तिको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउन अधिकारसहितको स्थानीय तहको परिकल्पना गरिएकाले स्थानीय सरकारहरूले समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेको अधिकार उपयोग गरी व्यक्ति विशेषको समृद्धिका लागि पनि आधारहरू तयार गर्न सक्छ । विद्यमान निर्वाचन पद्धतिले अनौपचारिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने र अनुत्पादक परिणामहरू निम्त्याउने परिस्थिति रहे पनि निर्वाचनपछिको परिस्थिति र जनआकांक्षाको परिपूर्तिले यस्ता असरहरूको क्षतिपूर्ति वा परिपूरण गर्न आवश्यक हुन्छ । यस अर्थमा निर्वाचनमार्फत स्थानीय तहमा जनताको आकांक्षा, विकास र समृद्धिसँग संकल्पित नेतृत्व चुनिएर आउनु अपरिहार्य छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाभित्रको स्थानीय तहको प्रारूप र क्षेत्राधिकार अहिलेसम्मको अभ्यासको सबैभन्दा परिष्कृत रूप पनि हो । तसर्थ प्राप्त अवसरहरूको पूर्ण उपयोग गरेको परिस्थितिमा स्थानीय तहका केही नेतृत्वहरू सफल पनि देखिएका छन् । अबको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिहरू समृद्ध र समुन्नत स्थानीय तहका लागि रूपान्तरित हुन तत्पर छन् भन्ने सन्देश जनताले पाउनुपर्छ । समृद्ध नेपालका लागि स्थानीय तहमा अब आउने नेतृत्वहरू स्थानीय विकासका संवाहक बनून् भन्ने जनताको अपेक्षा निर्वाचनमार्फत प्रकट भएको छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

यस्ताे छ सुनिता डंगोलकाे काठमाडौँ विकासका आठ खम्बे विकास मोडल

काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिने बताएकी सुनिता डंगोलले विकासका आठ खम्बे मोडल सार्वजनिक गरेकी छन् । उनले शुक्रबार काठमाडौं विकासका लागि आठ खम्बे विकास मोडल सार्वजनिक गरेकी हुन् । ३० वैशाखमा हुन लागेकाे स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवारी दिन लागेकी छन् । स्वच्छ वातावरण, यातायात व्यवस्थापन, राजधानीका रूपमा पूर्वाधार विकास, […]

Khabarhub चैत्र २०७८

आवाससहितको पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न जोड

म्याग्दीमा रहेका पर्यटकीयस्थलमा आवाससहितको पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न आग्रह गरेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेशका प्रबन्धक नविन पोखरेलले पहिचान भएका पर्यटकीय संस्थमा पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन आवाससहितको पूर्वाधार निर्माण गर्न म्याग्दीका स्थानीय तह एवं पर्यटन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन्् ।म्याग्दी पर्यटकीयस्थल टोड्के घुम्न आएको टानका टोलीसँंग म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सघंले गरेको स्वागत एवं भेटघाट […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

पूर्वाधार कार्यालयको जोड बहुवर्षीय योजनामा

एक निर्वाचन क्षेत्र एक बहुवर्षीय योजना अनिवार्य गरिएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारले गर्ने विकास निर्माणबाहेक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्टै बहुवर्षीय योजना निर्माण गरिने व्यवस्था छ । तर जुम्लाका दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये निर्वाचन क्षेत्र (ख) सिंजा क्षेत्रमा हालसम्म पनि बहुवर्षीय योजना सञ्चालन हुनसकेको छैन ।तर जुम्लाको पूर्वाधार विकास कार्यालयले भने दुवै […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

पक्की सडक निर्माणका लागि कर्णालीका ४० स्थानीय तह छनोट

सुर्खेत-संघीय सरकारले आइतबार शुभारम्भ गरेको स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माण योजनाअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशमा १८ वटा स्थानीयसँंग सम्झौता भएको छ ।स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय, कर्णाली प्रदेश सुर्खेत, कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र प्रदेशका विभिन्न १८ स्थानीय तहबीच सम्झौता भएको हो । स्थानीय तहको केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेश सरकारको राजधानीसम्म पक्की सडक सञ्जालले […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७७

पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा कर्णालीका १५ स्थानीय तह छानिए

सम्बन्धित सामग्री