प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता

‘सांसदको हस्ताक्षर गराएका छौं, नेतृत्वको निर्णयपछि अघि बढ्छौं’

२ फागुन, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावका विषयमा छलफल गर्न बसेको नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकले ठोस निर्णय गर्न सकेन । आइतबार सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि बसेको सचिवालय बैठकले त्यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सोमबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले भने वस्तुस्थितिको ठोस विश्लेषण, कानुन र […]

अनलाइनखबर पौष २०७८

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले आइतबार संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वतः निलम्बित हुनुभएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक बनी संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको महाअभियोग […]

नेपाल समाचारपत्र पौष २०७८

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव - यस्ता छन् २१ आराेप (पूर्णपाठसहित)

उज्यालो अनलाइन पौष २०७८

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । संसद् सचिवालयमा आइतवार दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ९८ सांसदको हस्ताक्षर छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेका छन् । संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेकोलगायत २१ आरोप जबरामाथि लगाइएको छ । संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वतः निलम्बित भएका छन् । आइतवार नै पत्र बुझेर सर्वोच्चबाट जबरा बाहिरिएका थिए । अब संसद्बाट महाअभियोग प्रस्ताव टुंगो नलागेसम्म कुनै कामकाज गर्न पाउने छैनन् । संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउने व्यवस्था गरिएको धारा १०१ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेका कारण आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।’ महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रममा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसमेत पुगेका थिए । न्यायालयको चिन्ता नगरेका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेशर जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको बडूले बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीशका कारण न्यायालयमा झन्डै ४ महीनादेखि न्यायिक र संवैधानिकलगायत प्रक्रियाहरू अवरुद्ध रहेको उनको भनाइ छ । ‘सर्वोच्च अदालतमा रहेको अवरोध फुकाउन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था थिएन,’ मन्त्री बडूले भने । न्यायपालिकामा देखिएको अवरोध हटाउन प्रधानन्यायाधीशले कुनै पहल नगरेको आरोप उनले लगाए । महाअभियोगको प्रस्तावबारे नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले न्यायक्षेत्र झन् विवादित र अराजक हुने भएपछि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग ल्याएको बताएका छन् । आइतवार मधेश प्रदेशको जनयुद्ध दिवससम्बन्धी कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै दाहालले यसमा गठबन्धनकै सहमति रहेको समेत बताए । ‘न्यायक्षेत्र झन् पछि झन् विवादित हुने, झन् अराजक हुने र झन् अन्योलग्रस्त हुने स्थिति देखिएपछि संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बाटोबाट समस्याको निकास गर्ने भनेको महाअभियोग नै हुन्थ्यो,’ दाहालले भने, ‘त्यसमा गठबन्धनमा आम सहमति पनि भयो ।’ महाअभियोग पास गर्न कठिन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै समिति गठन गरिँदै छ । समितिले प्रस्ताव दर्तापछि छानविन गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका ९८ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए पनि पास गर्न कठिन छ । प्रस्ताव पास गर्न दुई तिहाइ मत चाहिन्छ । सत्तारूढ दलभित्र यो प्रस्ताव संसद्बाट पास गर्न आवश्यक मत छैन । संसद्को तात्कालिक गणितलाई आधार मान्दा प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना ज्यादै न्यून देखिएको हो । संसद्को ठूलो दल एमाले (९८ सांसद) प्रस्तावका विरुद्ध उभिएको छ । उसले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावले राजनीतिक द्वन्द्व बढाउन खोजेको प्रारम्भिक टिप्पणी गरेको छ । सत्ता गठबन्धनसँग १६५ सांसद मात्रै छन् जुन महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न पर्याप्त हुँदैन । महाअभियोग प्रस्ताव २ तिहाइले पास गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि २ तिहाइ अर्थात् १ सय ८४ सांसद चाहिन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग : सभामुखले बोलाए सर्वदलीय बैठक

काठमाडौं : सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार दिउँसो २ बजेका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा छलफलका लागि सभामुख सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सत्तारूढ दलका सांसदहरुले आज बिहान सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा महाअभियोगको प्रस्ताव…

पहिलो पोस्ट पौष २०७८

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावको पूर्णपाठ, हस्ताक्षर गर्ने सांसद को–को ?

Khabarhub पौष २०७८

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएपनि बारले आन्दोलन जारी राख्ने

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपनि नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलनलाई जारी राख्ने भएको छ । यद्यपि आन्दोलनको स्वरूपलाई परिवर्तन गरिने नेपाल बारले जनाएको छ ।

Prashasan पौष २०७८

एमालेलले बोलायो सचिवालय र संसदीय दलको बैठक, एमालेले अर्काे महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ला ?

राजधानी दैनिक पौष २०७८

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश स्वतः निलम्बित, जबराविरुद्ध २१ वटा आरोप

उज्यालो अनलाइन पौष २०७८

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । आज सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । प्रतिनिधि सभा सचिव गोपालनाथ योगीले आइतबार बिहान सांसदहरू आएर महाभियोग दर्ता गरेको जानकारी दिए। जबराविरूद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा ९८ जनाले सांसदले हस्ताक्षर गरेको एक सांसदले जानकारी दिए। ‘अहिले […]

Prashasan पौष २०७८

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता

सम्बन्धित सामग्री