व्यापार तथा उद्योगका बजेट र कार्यक्रम

आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनका कार्यक्रमअन्तर्गत निरन्तर बढिरहेको आयातले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा कमी, चालू खाता तथा शोधनान्तर घाटा बढ्न गई अर्थतन्त्रमा चाप सिर्जना भएको छ । स्वदेशमा उत्पादन, उपभोग तथा निर्यातसमेतको प्रखर सम्भावना भएको कृषि, उद्योग र जलविद्युत् तथा सेवा क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात वृद्धि गर्ने आउँदो वर्षको बजेटमा भनिएको छ […]

सम्बन्धित सामग्री

नयाँ एकीकृत व्यापार रणनीतिमा के छ ?

आधार वर्ष आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा रहेको व्यापार र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात ४८ दशमलव १ प्रतिशतबाट आव २०८४/८५ मा ५५ प्रतिशत पुर्‍याउने तथा आधार वर्ष आव २०७८/७९ मा रहेको वस्तु तथा सेवाको निर्यात र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात ६ दशमलव ३ प्रतिशतबाट आव २०८४/८५ मा २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यसहितको नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०२३ प्रकाशित भएको छ ।  वाणिज्य नीतिको साथै विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गर्ने तयारीसँगै नेपालले सन् २००३ मा नेपाल व्यापार तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अध्ययनको पछिल्लो प्रयास नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको तेस्रो संस्करणका रूपमा नेपाल व्यापार रणनीति २०२३ सावर्जनिक भएको छ । विगतका दुई रणनीतिहरूले अपेक्षित लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न प्रभावकारी नभएको विगतको अनुभव एवम् विगतका व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धिदर कमजोर रहेको, नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने निर्णयसँगै सन् २०२६ पछि नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतले अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा पाइरहेको सुविधा कटौतीको अवस्था, मुलुक संघीय शासन पद्धतिमा गएपछि उपलब्ध आन्तरिक आपूर्ति तथा मूल्य शृंखला निर्माणमा नयाँ अवसर सृजना, गरीबी निवारण, समावेशी विकास एवम् लैंगिक सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणा अनुरूप व्यापार रणनीतिको परिमार्जन गर्नुपर्ने परिस्थितिको पृष्ठभूमिमा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० को तर्जुमा गरिएको छ ।  यस रणनीतिमा समेटिएका ११ ओटा विषयको मिहीन विश्लेषण गरिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापार विस्तार र विश्व बजारसँग व्यापार एकीकरणको लागि समष्टिगत आर्थिक तथा विकास नीतिको दृष्टिकोण र सुधारको समीक्षा, संघीयता, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति र आर्थिक कूटनीतिका विषयलाई व्यापारिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायको खोजी, व्यापारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता निर्माण र व्यापारबाट हुने लाभको समन्यायिक वितरणका लागि श्रम, सामाजिक समावेशिता र विपन्नको लागि बजारसँग सम्बद्ध विषय र गर्नुपर्ने सुधार, व्यापारिक पूर्वाधार विकास र व्यापार सहजीकरणको विद्यमान अवस्था र गर्नुपर्ने सुधार, नेपालका व्यापार साझेदार मुलुकका खाद्य तथा बाली गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डको सन्दर्भमा नेपाली उत्पादनलाई ती बजारमा प्रवेश गर्न र प्रतिस्पर्धी हुन सहज बनाउन गर्नुपर्ने सुधार, औद्योगिक उत्पादनको गुणस्तर मापन गर्ने पूर्वाधारमा सुधार र गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड परिपालना सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति तथा संस्थागत सुधारका विषय, वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनको लागि असल नियामकीय वातावरण, लगानी सहजीकरण, सुशासन र बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षासम्बन्धी सुधारका विषय, उत्पादन तथा व्यापारको लागत न्यूनीकरण गर्न र उत्पादित वस्तुको गुणस्तर तथा आपूर्तिमा नियमितताका लागि चौथो र पाँचौं पुस्ताका औद्योगिक प्रविधि–उद्योग ४ दशमलव ० र उद्योग ५ दशमलव ० को उपयोगको सम्भावना, गर्नुपर्ने तयारी र सुझावजस्ता विषयमाथि यस रणनीतिमा व्यापक अध्ययन र विश्लेषण गरिएको छ ।  यसैगरी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने वस्तुको पहिचान तथा उदीयमान वस्तुको विकासका उपाय, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने सेवाको पहिचान तथा सेवाक्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने कार्य, रणनीति कार्यान्वयनको संयन्त्र तथा विधिका क्षेत्रमा समेत अध्ययन केन्द्रित गरिएको छ ।  यस रणनीति कार्यान्वयन गर्न रू. ४ खर्ब ६३ अर्ब २५ करोड ७ लाख २० हजारको लागत लाग्ने अनुमान यो रणनीतिको विशेष आकर्षक पक्ष रहेको छ । विश्व माग सूचकलाई शून्य दशमलव ३५ अंक भार र निर्यात सम्पादन सूचकलाई शून्य दशमलव ६५ अंक भार दिई त्यसका आधारमा वस्तु र सेवाको चयन गरिएको छ । यसरी ५० ओटा उच्च अंक प्राप्त गर्ने वस्तुको पहिचान गरी सूचीमा पर्न गएका धातुको स्क्य्राप, पिना र खाद्य उद्योगको खेर गएका सामग्रीलाई हटाएर सम्भावना भएका विद्यमान वस्तु, उदीयमान वस्तु र पछि निर्यात बढ्न सक्ने वस्तुको अनुसार ६ अंकको एचएस कोडका आधारमा वस्तुहरू चयन गरिएका छन् । विद्यमान वस्तुहरूलाई समेत कृषिजन्य, वनजन्य, ठूला उद्योगजन्य, साना उद्योगजन्य गरी चार वर्गमा वर्गीकृत गरिएको छ ।  कृषिजन्य वस्तुहरूमा अलैंची, अदुवा, दलहन, जुट र चियालाई सूचीकृत गरिएको छ । यसैगरी वन्यजन्य क्षेत्रमा जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, रोजिन र टर्पेन्टाइन, लोक्ताबाट बनेका हाते कागज रहेका छन् । यसैगरी ठूला उद्योगका निर्यातजन्य वस्तुहरूमा फलाम तथा स्टिल, धागो तथा कपडा र तयारी पोशाकलाई समेटिएको छ । साना तथा घरेलु उद्योगका उत्पादनहरूमा गलैंचा, गहना, पश्मिना, पास्ता, ऊनबाट बनेका फेल्टलगायत सामानहरूलाई नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा समावेश गरिएको छ ।  उदीयमान क्षेत्रमा सुगन्धित तेल, हिमालयन स्प्रिङ वाटर, तरकारी, फलफूल र तिनका प्रशोधित सामग्री, मसलाहरू, (दालचिनी, बेसार, लसुन, केसर, जीरा, मरिच र तेजपात), हस्तकला, लामा रेशाका कपडाहरू (अल्लो र हेम्पका रेशाहरू), कफी, पिपिसी सिमेन्ट, छुर्पी तथा महलाई समेटिएको छ ।  नयाँ तथा भविष्यमा सम्भावना हुन सक्ने वस्तुहरूमा हाइड्रोजन ऊर्जा, बहुमूल्य पत्थर, ढुंगा तथा ढुंगानिर्मित उत्पादनहरू, सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी परिमार्जन गरी हेम्प वा हेम्पजस्तै वनस्पति एवम् त्यसबाट बनेका औषधीय गुण भएका वा सुगन्धित वस्तुहरूलाई समावेश गरिएको छ ।  सेवा व्यापार निर्याततर्फ पर्यटन, सूचनाप्रविधि र इन्टरनेटमा आधारित सेवा, जलविद्युत्, निर्माण सेवा तथा दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रम सेवा (विप्रेषण आउने सेवा) पाँचओटा क्षेत्रहरूको पहिचान यस नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०२३ उल्लेख गरिएका छन् । सेवा निर्यातको प्रवर्द्धनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा कुनै प्रबन्ध नभएको पृष्ठभूमिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मौजुदा दरबन्दीभित्रै रही विद्यमान संगठन संरचनामा सामान्य फेरबदल गरी बहुपक्षीय व्यापार तथा व्यापार सहायता महाशाखाअन्तर्गत नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वस्तु तथा सेवा निर्यात प्रवर्द्धन तथा व्यापार सहजीकरणका लागि प्रशासन समूहको एकजना उपसचिव, दुई जना शाखा अधिकृत र एकजना तथ्यांक अधिकृतको दरबन्दी हुने बजार विद्वत्ता तथा निर्यात प्रवर्द्धन शाखा राख्न यस रणनीतिमा सिफारिश गरिएको छ ।  नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन, समन्वय तथा मार्गदर्शन गर्न नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट संशोधन गर्ने, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र मार्गदर्शन दिने तथा नेपाल सरकारले समयसमयमा तोकेका अन्य कार्य गर्ने गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय राष्ट्रिय निर्देशक समितिको पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।  यसैगरी नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको कार्यान्वयन र समन्वय गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बहुपक्षीय व्यापार तथा व्यापार सहायता महाशाखाका सहसचिव संयोजक रहने गरी प्राप्त बजेट सीमाको आधारमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्ने, वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्ने र प्रत्येक कार्यान्वयन निकायलाई अख्तियारी दिनुपर्ने रकमको निर्णय गर्ने, रणनीति कार्यान्वयनको प्रगति अनुगमन गर्ने र त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण तयार गर्ने, कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका समस्याको बारेमा छलफल गर्ने, समाधान खोज्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सहयोग गर्ने, साझेदार निकायसँग समन्वय गर्ने तथा राष्ट्रिय निर्देशक समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने गरी राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।  नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०२३ लाई क्षेत्रगत अवधारणा अनुरूप कार्यान्वयन गर्ने ढाँचा अपनाउन सिफारिश गरिएको छ भने नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयन गर्न छुट्टै बजेट उपशीर्षकको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । रणनीतिको आधारमा तयार गरिएको वार्षिक कार्यक्रमको लागि यसै उपशीर्षकमा बजेट प्रबन्ध गर्ने र बजेटको अख्तियारी राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइलाई दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । एकाइले सम्बद्ध कार्य कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवार निकायलाई स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार बजेटको अख्तियारी विधिलाई पनि रणनीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ ।  यसै गरी बजेट तर्जुमा गर्दा रणनीति कार्यान्वयन बजेट सीमाको आधारमा राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइले सम्बद्ध निकायलाई बजेट सीमासहित कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न अनुरोध गर्ने, सम्बद्ध निकायबाट प्राप्त प्रस्तावको आधारमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरी राष्ट्रिय निर्देशक समितिबाट स्वीकृत गराई अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गरिने विधिलाई यस रणनीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ ।  यो रणनीति कार्यान्वयन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका स्वायत्त संस्था, निजीक्षेत्रका छाता संस्था तथा मातहतका निकायहरू, विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरू, विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरू, अवैतनिक वाणिज्यदूत र नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोग र मुलुकका अवैतनिक वाणिज्यदूत, विकास साझेदारबीचको सहकार्य, सहयोग र समन्वय आवश्यक रहेको पक्षलाई आत्मसात् गर्दै यसका लागि पनि रणनीतिमा कार्यान्वयन विधिको प्रस्ताव गरिएको छ ।  सारमा भन्नुपर्दा नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिको पछिल्लो संस्करण यसअघिका दुईओटा संस्करणभन्दा बढी व्यावहारिक र कार्यान्वयनमैत्री देखिएको छ ।  लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

राजनीतिक समस्या जस्तै आर्थिक समस्या पनि तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्छ

२०२४ सालमा औद्योगिक क्षेत्रका अग्रज उद्यमीहरूको पहलमा उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायको हकहितको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने साझा उद्देश्य तथा औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित उद्योग संगठन मोरङको स्थापना भएको हो । त्यस हिसाबले संगठन स्थापना भएको ५६ वर्ष भए तापनि ५०औं वार्षिक साधारणसभा स्वर्ण साधारणसभा वर्षका रूपमा मेरै कार्यकालमा पर्नुलाई गौरवका रूपमा लिएको छु ।  ५६ वर्षको यात्रामा संगठनलाई यो अवस्थासम्म ल्याई पुर्‍याउन योगदान गर्नुहुने अग्रजहरू, संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय जुद्धबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्ष स्वर्गीय महेन्द्र गोल्छालगायत सम्पूर्ण पूर्वअध्यक्षज्यूहरूको योगदानको स्मरण गर्दछु । संगठनका पदाधिकारी, सदस्य एवं सम्पूर्ण सदस्य औद्योगिक प्रतिष्ठान, उद्योग संगठन मोरङलाई माया गर्नुहुने सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, नेपाल सरकार तथा विदेशी नियोगका विकास साझेदार संस्थाहरू, राजनीतिक दल तथा तिनका नेता, सञ्चारकर्मी, सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीलाई यो कार्यकाल सफल बनाउन पुर्‍याउनुभएको सहयोग र सद्भावका लागि ह्दयदेखि नै नमन गर्दछु । साथै यहाँहरूसँगको सहकार्य आगामी दिनमा थप प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु । संगठनको ४८औं वार्षिक साधारणसभा (२८ फागुन, २०७७)बाट चयन भएको नयाँ कार्यसमितिको पदभार ग्रहण (१३ चैत, २०७७)को अवसरमा नवनिर्वाचित अध्यक्षका रूपमा मैले पेश गरेको रणनीतिक कार्ययोजनालाई २०७७ चैत १९ गते बसेको कार्यसमितिको बैठकले पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योग संगठन मोरङले दुईवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्याको सम्बोधनका लागि संस्थागत पद्धतिको आधार तय गर्नुका साथै आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने बृहत्तर लक्ष्य लिएर अघि बढेको छ । रणनीतिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयनसँगै संगठनका क्रियाकलापहरू लक्ष्य तर्पm मूल प्रवाहीकरण भएका छन् । संगठनले पहिलोपटक स्पष्ट मार्गचित्रसहितको रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विक्रम संवत् २०२४ मा स्थापित उत्पादनमूलक उद्योगहरूको प्रतिनिधिमूलक, आधा शताब्दीभन्दा बढीको गर्विलो इतिहास बोकेको र स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरमा छुट्टै पहिचान बनाएको यस संस्थाको नेतृत्व आपैmमा चुनौतीपूर्ण थियो । त्यसमाथि निजीक्षेत्रका संघसंस्था एवं तिनका नेतृत्वहरू निजी तथा राजनीतिक उद्देश्यबाट अभिप्रेरित हुने र आत्मप्रचारका लागि प्रचारमुखी जस्तो देखिने, तर औद्योगिक प्रतिष्ठानका खास मुद्दामा केन्द्रित हुन नसकेको परिवेश थियो । त्यस्तो बेला संगठनलाई विशुद्ध व्यावसायिक क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा उभ्याउँदै निजीक्षेत्रको हकहितका विषय सशक्त उठान गर्नु कम चुनौतीपूर्ण थिएन । यस पृष्ठभूमिमा चार महत्वपूर्ण लक्ष्यअन्तर्गतका १२ ओटा कार्यक्रम र पहल कदमीको आलोकमा पछिल्लो २ वर्षमा संस्थागत विकासको आधार तयार गर्ने सन्दर्भमा भएका महत्वपूर्ण उपलब्धि यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु : १. स्पष्ट मार्गचित्र भएको विशुद्ध व्यावसायिक संस्थाका रूपमा उद्योग संगठन मोरङ संगठनले के काम गर्ने ? प्राकृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक वृत्तमा आउने उतारचढाव एवं राष्ट्रिय परिघटनामा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने कार्यको घेराबाट २ वर्षको स्पष्ट मार्गचित्रसहितको दीर्घकालीन सोचका साथ तयार गरिएको रणनीतिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गरियो । आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने दूरदृष्टिअन्तर्गत चारओटा रणनीतिक लक्ष्य– नीतिगत बहस पैरवी, सदस्य उद्योग सेवा तथा क्षमता अभिवृद्धि, नेटवर्किङ तथा सम्बन्ध विस्तार र व्यावसायिक, सामाजिक तथा जिम्मेवारी प्राप्त गर्न तदनुरूपका कार्यक्रम तय गरी सञ्चालन गरियो । दीर्घकालीन महत्व राख्ने रणनीतिक कार्ययोजना र तदनुरूपका कार्यक्रमले संगठनलाई एक विशुद्ध कर्पोरेट व्यावसायिक संस्थाको रूपमा स्थापित गरेको छ । यस कार्यकालमा यी सबै कार्यको फाउन्डेशन तयार गर्ने काम भएको छ । आगामी दिनमा यो रणनीतिक योजनाले संगठन मात्र नभई निजीक्षेत्रका संस्थाहरूलाई मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा गर्दै संगठनको आगामी नेतृत्वले यसलाई थप ऊर्जाका साथ प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउने विश्वास लिएको छु ।  २. स्पष्ट दृष्टिकोण तथा पहलकदमी  कोभिड १९ को संक्रमणबाट बच्न लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण ठप्प उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि संगठनले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । फलस्वरूप उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदारलाई प्राथमिकताका साथ खोप उपलब्ध गराइएको, लकडाउन अवधिको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट भएको, पुनरुत्थान कोष सदुपयोग, ऋण तथा ब्याज तिर्ने म्याद पुनर्तालिकीकरणलगायत विषय सम्बोधन भएका थिए ।  त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष  (आव) २०७९/८० को बजेट निर्माण गर्दा वायर तथा स्यानिटरी प्याड उद्योगलाई धराशयी हुनेगरी कच्चापदार्थ तथा तयारी वस्तु आयातको भन्सार दरमा भएको हेरफेरका सम्बन्धमा संगठनले तथ्याकंसहित बजेटभन्दा अघि र पछिको अवस्थाका बारेमा अवगत गराउँदै सच्चाउन पहल गरेको थियो । १५ जेठ २०७९ बजेट आएको र २१ जेठमा सम्पन्न संगठनको साधारणसभामा भिडियो सामग्रीसहित उद्योगमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । तत्पश्चात् विभिन्न चरण र माध्यमबाट विरोध एवं वार्ता गरी सरकारलाई यो गलत कदम सच्याउन बाध्य पारेको थियो ।  बितेका २ वर्षमा उद्योगी व्यवसायी वित्तीय तरलता अभाव तथा ब्याज वृद्धिको समस्याबाट गुज्रिनुपर्‍यो । संगठनले तरलता अभाव तथा ब्याजदर वृद्धिको समस्यालाई सम्बोधन गर्न पटकपटक सुझाव प्रस्तुत गरिरहेको छ । यद्यपि यो समस्या आफै कायमै छ । स्थानीय सरकारको खातामा निष्क्रिय रहेको रकमलाई निक्षेपमा गणना गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चलाउन पाउने व्यवस्थाका लागि संगठनको सुझावका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न सक्ने प्रावधान गर्‍यो, जसकारण तत्काल ५० अर्ब रुपैयाँ बजारमा आएर तरलता व्यवस्थापनमा केही राहत भएको थियो ।  वित्तीय संकट र यसले निम्त्याएको आर्थिक अस्तव्यस्तताको सुधारका लागि संगठनले विस्तृत अध्ययन गरी नीतिगत सुधारका लागि लिखित, मौखिक, मिडियामार्फत एवं डेलिगेशन गएरै अवगत गराइएको थियो । समस्या समाधानका लागि विरोध तथा धर्नाका कार्यक्रममार्फत पटकपटक नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यद्यपि संगठनले ब्याज नियन्त्रण गर्ने नाममा खुला बजार अर्थतन्त्रलाई संकुचित गर्नेगरी कुनै पनि हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्दै आएको छ । त्यसैगरी, सुक्खायाममा भारतबाट विद्युत् आयातमा देखिएको समस्याका कारण विद्युत्को अघोषित कटौतीले उद्योग व्यवसायको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । सरकार एकातिर विद्युत् निर्यातको लोकरिझ्याइँको नारा लगाउने, अर्कोतिर न्यून उत्पादनका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति अवरोध हुने विरोधाभासपूर्ण सरकारी रवैयाको संगठनले खुलेर विरोध गरेको छ । विद्युत्लाई निर्यातको वस्तुभन्दा पनि औद्योगिक कच्चापदार्थको रूपमा लिई सस्तो र सर्वसुलभ उपलब्ध गराउनुपर्ने, सुक्खायाममा भएको अपुगको यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै गार्हस्थ्य र औद्योगिक फिडरमा समानुपातिक विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्ने तथा विद्युत् कटौती हुनेबारे अग्रिम सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाका लागि स्पष्टताका साथ पहल गरिरहेको छ । यद्यपि विद्युत्को समस्या कायमै रहेको छ । यो अवस्थामा संगठनले जलाशययुक्त परियोजनामा लगानी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन पुरानो तथा जीर्ण भएकाले बारम्बार समस्या आउने गरेकाले पुराना संरचना फेर्नुपर्ने तथा विद्युत्को वितरण प्रणालीमा केही नीतिगत सुधार गरी निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत्, प्राधिकरणको प्रसारण लाइन प्रयोग गरी सीधै निजी उद्योगहरूले खरीद गरी उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरिरहेको छ । उच्च व्यावसायिक लागत न्यूनीकरण गर्दै प्रतिस्पर्धी क्षमता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा संगठनले पूर्वाधार, पारवहन तथा लजिस्टिक खर्च घटाउन नीतिगत सुधारका लागि पहल गरिरहेको छ । सर्वप्रथम, पूर्व क्षेत्रको औद्योगिक विकासको कोसेढुंगा सावित हुने रेलवे सञ्चालनको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ । ट्रकबाट हुने ढुवानी लागत करीब ३५ प्रतिशतले कम हुने प्रक्षेपण रहेकाले रेल कार्गो सञ्चालनका लागि सबै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।  ३. अध्ययन, अनुसन्धान तथा नीतिगत पैरवी  संगठनले व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यांकमा आधारित नीतिगत बहस पैरवीले मात्रै सही दिशा निर्देश गर्छ भन्नेमा सचेत रहँदै हरेक विषय वा मुद्दाहरूमा अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्य संकलनलाई जोड दिइने गरिएको छ । यस अवधिमा तथ्यांकमा आधारित मासिक न्यूज बुलेटिन प्रकाशन, औद्योगिक सर्वेक्षण २०७८, बाढीले औद्योगिक क्षेत्रमा परेको प्रभावको अध्ययन २०७८, मिरगञ्ज पुलको अवरोध र यसबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव २०७८, वित्तीय संकट र औद्योगिक क्षेत्रमा यसको प्रभाव तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्रहरू २०७९, श्रम ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र बोनस ऐन २०३० को संशोधनका लागि सुझाव तयार गरी सम्बद्ध निकायमा प्रस्तुत गरिएको छ ।  विषयवस्तुको गहनताका आधारमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, प्रदेश सरकार, सचिवलगायत नीति निर्माण तहमा संलग्न पदाधिकारीहरूका साथ भेटघाट, डेलिगेशन, अन्तरक्रियाका कार्यक्रमहरू आयोजना गरियो । मिडिया परिचालन तथा माग सम्बोधन गराउन विरोध तथा आन्दोलनका अलावा संगठनले गर्ने पैरवीलाई तथ्य र तथ्यांकमा आधारित बनाउन नीतिगत अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित डकुमेन्टहरू तयार गरिएको छ । ती डकुमेन्टका आधारमा मासिक न्यूज लेटर, भिडियो क्लिपहरू तयार गरी मुद्दालाई उठान गर्ने, स्थापित गर्ने र सरोकारवाला सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन पहल हुँदै आएको छ । यस प्रकारले नीतिगत बहस पैरवी गर्ने व्यवस्थित पद्धति तथा ‘फ्रेमवर्क’ तयार भएको छ । ४. सदस्य औद्योगिक प्रतिष्ठान र संगठनको सम्बन्धमा नयाँ आयाम : बिजनेश क्लिनिक निजीक्षेत्रका वास्तविक मुद्दाहरूको ठोस र मूर्त पहिचान हुन सकेको छैन । त्यसैले तिनको समाधान खोज्न नीति निर्माण तहमा चित्तबुभ्mदो र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न तथा निजीक्षेत्रको बहस पैरवी गर्ने कुरा प्रचारमुखी जस्तो मात्रै भयो कि भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ । यस्तो अनुभूति र दृष्टान्तबाट माथि उठेर संगठनले क्लिनिकको अवधारणा अघि सारेको हो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत सदस्य उद्योग प्रतिष्ठानका समस्या संकलन गर्न सदस्य प्रतिष्ठानमा प्रत्यक्ष भ्रमण गर्न उद्योग भ्रमण कार्यक्रम नै सञ्चालन गरिरहेको छ । यसरी संकलित समस्यालाई कार्यान्वयन तहका, नीतिगत तहका, उद्योग विशेष वा साझा समस्या तथा ऊर्जा, कर, राजस्व, श्रम, भन्सार, आयात निर्यात, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, स्थानीय सरकारजस्ता विषयमा वर्गीकरण गर्दै सोहीअनुरूपको समाधानका लागि सम्बद्ध निकायमा पहल र प्रयत्न गर्दै आएको छ । संकलित समस्या तथा सुझावलाई संगठनले गर्ने सबै नीतिगत फोरमहरूमा प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ ।  चेम्बर आन्दोलनको इतिहासमै पहिलोपटक संगठनले यो नवीन कार्यक्रमको थालनी गरेको हो । हालसम्म ७३ ओटा उद्योगको स्थलगत अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमण भई १२० भन्दा बढी समस्या तथा सुझाव संकलन गरी समाधानका लागि पहल हुँदै आएको छ । यसैकारण संगठनले गर्ने हरेक पैरवीका कार्यक्रमहरू तथा उपलब्ध फोरममा सदस्य उद्योगका संकलित समस्या तथा सुझावसहितको गहकिलो प्रस्तुति रहने गरेको छ ।   ५. दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा अग्रसरता : शीप विकास कार्यक्रम उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिका बीचमा रहेको भिन्नताका कारण उद्योग व्यवसायले भोग्दै आएको दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या सम्बोधन गर्न शीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । शीप विकासका लागि उद्योगको प्रमुख संलग्नता हुनेगरी डिजाइन गरिएको यो कार्यक्रम मुलुकभरकै लागि एक नमूना कार्यक्रमको रूपमा रहेको छ । स्वीस सरकारको सहयोगमा हेल्भेटास इन्स्योर परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित यस कार्यक्रमको उद्देश्य तालीम प्रदायक संस्था र उद्योगबीच समन्वय गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु रहेको छ । संगठनको सचिवालयमा स्थापना गरिएको शीप विकास एकाइले कोशी प्रदेशका सबै निजीक्षेत्रका संघसंस्थासँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी आगामी सन् २०२५ सम्मका लागि इन्स्योर परियोजनासँग सम्झौता भएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ३३ प्रशिक्षार्थीले ११ ओटा उद्योगमा २४ महीने तालीम प्राप्त गरिसकेका छन् । अर्को सत्रका लागि ६० जना प्रशिक्षार्थीहरू (मनमोहन पोलिटेकमा मात्र) छनोट भई सैद्धान्तिक कक्षा लिइरहेका छन् । त्यसैगरी, यस कार्यक्रमअन्तर्गत उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्न ९६ घण्टाको वर्कर फरदर तालीम सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । पीएलसी अटोमेशनमा २३ जनालाई तालीम प्रदान गरिएको छ र लेथ मेशिन सेटर तथा बोइलर प्लान्ट अपरेशनको समेत पाठ्यक्रम तयार गरी तालीमको चरणमा छ ।  ६. युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा सहजीकरण : स्टार्टअप कार्यक्रम  उद्योग संगठन मोरङले आफ्नो पेशागत हितमा मात्र नभई समग्र समाजको बृहत्तर हितमा सोच्ने र तदनुरूपको कार्यसम्पादन गर्ने दायित्व बोकेको छ । समाजप्रतिको सामाजिक दायित्वको बोध गर्दै युवामा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ नवीन व्यावसायिक सोच विचार तथा अवधारणा भएका युवालाई उद्यमशीलतामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक प्राविधिक एवं व्यावसायिक विकास सेवाहरू, वित्तीय एवं अन्य लगानीको पहुँचका लागि सहजीकरण तथा समन्वय गरी नयाँ व्यवसायको सृजना गर्न उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यले यस कार्यसमितिले स्टार्टअप एन्ड इनोभेशन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो । सफल उद्योगीहरूका अनुभवहरू आदानप्रदान गर्ने तथा व्यावसायिक विकासका सेवाहरूमा सम्बन्ध, सम्पर्क तथा पहुँचका लागि सहजीकरण गर्नेगरी दुई चरणको कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकिएको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, अन्तरप्रेरणा प्रालि, स्वीस कन्ट्याक्ट, विराटनगर महानगरपालिका, नबिल बैंकलगायत संस्थासँगको सहकार्य यो कार्यक्रममा अघि बढाइएको छ । दुई चरणमा गरी ३४ जना युवा उद्यमीलाई व्यावसायिक विकास सेवाहरूको माध्यमद्वारा उद्यमशीलतामा रूपान्तरणका लागि सहजीकरण गरिसकिएको छ ।   ७. इन्डस्ट्रिज एकेडेमिया लिङ्केज : स्वर्गीय महेन्द्र‍ गोल्छा औद्योगिक अध्ययन केन्द्र उद्योग र विश्वविद्यालयबीचको लिङ्केज अभिवृद्धि गरी आर्थिक विकासका विविध आयाममा अध्ययन अनुसन्धानका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्वर्गीय महेन्द्र गोल्छा औद्योगिक अध्ययन केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ । यस अध्ययन केन्द्रले आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रमा प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धान तथा नीति विश्लेषण गर्न विश्वविद्यालयका युवा अनुसन्धानकर्तालाई प्रेरित गर्नेछ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँगको सहकार्य तथा हुलास वायर इन्डस्ट्रिज प्रालिको आर्थिक सहयोगमा शुरू गरिएको यो कार्यक्रम मुलुककै आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको नमूना सिकाइ केन्द्रका रूपमा विकास हुँदै छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत विश्वविद्यालयका शोधार्थीहरूलाई आर्थिक एवं औद्योगिक विषयहरूमा थेसिस लेखनमा सहयोग गर्ने, नीति अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने र अर्थनीति संवाद शृंखला सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म अनुसन्धानमा आधारित पाँचओटा अर्थ संवाद शृंखला सञ्चालन गरिएको छ । ८. स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन : मेरो देश मेरै उत्पादन स्वदेशी वस्तुको उपभोग अभिवृद्धि गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य लिई उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले प्रारम्भ गरेको मेरो देश, मेरै उत्पादनको अभियानलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले अघि बढाएकोे छ । अभियानलाई व्यापक रूपमा प्रचारप्रसार गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्तित्व, प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री तथा विराटनगर महानगरपालिकाका मेयरलगायत स्थानीय पालिकाका प्रमुखलाई अभियानको लोगो र प्रतिबद्धतापत्र हस्तान्तरण गरिएको छ । अभियानको निमोनिक लोगो उद्योगी व्यवसायीले प्राथमिकताका साथ आफ्ना उत्पादनमा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन थालेको छ । यो सानो प्रयासले पनि स्वदेशी उत्पादनप्रति आम उपभोक्ताको सकारात्मक अभिरुचि वृद्धि भएको छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक खरीदमा १५ प्रतिशतसम्म बढी मूल्यमा समेत स्वदेशी खरीद गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ ।  ९. आर्थिक सम्मेलन : पाथ वे टु प्रोस्पेरिटी   हामी यस अवधिमा दुईओटा राष्ट्रियस्तरका आर्थिक सम्मेलनको आयोजना गर्न सफल भयौं । २०७८ फागुन १४ मा पाथ वे टु प्रोस्पेरिटी प्रोभिन्स वान र मङ्सिर २९ देखि पुस १० गतेसम्म विराट एक्स्पो २०७९ को अवसरमा इन्टरप्राइजिङ इष्ट थिममा २१ ओटा विविध सत्रसहितको बृहत् सम्मेलनको सफलतापूर्वक सम्पन्न गरियो । बाह्रखरी मिडियासँगको सहकार्यमा आयोजित सम्मेलनमा राष्ट्रिय स्तरमा चिनिएका नेपालका सबै क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त ५०० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो । काठमाडौं बाहिर पनि यो स्तरको कार्यक्रम आयोजना हुन सक्तछ भन्ने राम्रो उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरेको सम्मेलन कोशी प्रदेशको आर्थिक, औद्योगिक, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदलगायत विषयका मुद्दा उठान तथा यस क्षेत्रको विकासका सम्भावना र चुनौती, औद्योगिक लगानीको वातावरण, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले आर्थिक विकासका लागि निर्वाह गरेको भूमिकालगायत महत्वपूर्ण एजेन्डामा ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएको छ ।  १०. ऐतिहासिक विराट एक्स्पो २०७९ को आयोजना  संगठनले २०५३ सालदेखि आयोजना गर्दै आएको विराट एक्स्पो यसपटक सातौं संस्करणका रूपमा सम्पन्न भएको छ । यसपटकको संस्करणमा केही फरक र नयाँपन दिने प्रयत्न गरिएको थियो । कृषि तथा औद्योगिक प्रदर्शनी र सांस्कृतिक कार्यक्रमसँगै एक्स्पोलाई विशुद्ध औद्योगिक एक्स्पोका रूप दिन खोजिएको थियो । विराट एक्स्पो २०७९ कृषि तथा औद्योगिक अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी यस क्षेत्रकोे उद्यमशीलता प्रवद्र्धन तथा विकास गर्ने एउटा थिममा सञ्चालन भएको थियो । व्यावसायिक आइडिया भएका तर सूचना र जानकारी नभएका व्यक्तिका लागि एक्स्पोको मुख्य प्रवेशद्वारभित्र स्टार्टअप पेभिलियन थियो । काम खोजिरहेका व्यक्तिका लागि शीप सिकाउने प्रावधानसहित श्रम, रोजगार तथा शीप पेभिलियन थियो । त्यसैगरी, प्रदेश नं १ मा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ताका लागि लगानीयोग्य परियोजनाको लगानी पेभिलियन थियो । कृषक तथा कृषि उद्यमीका लागि कृषि मिल मेशिनरी, लजिस्टिक प्रदायकहरू, अग्र औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्न औद्योगिक घरानाहरू थिए । एक्स्पोको अवधिमा कृषि, उद्योग, पर्यटनसँग सम्बद्ध ६ ओटा थिममा २१ ओटा प्राविधिक सत्रमा समस्या, सम्भावनाका बारेमा तथ्यगत र वस्तुपरक थिमेटिक सेमिनार सञ्चालन गरिएका थिए । यो एक्स्पोले औद्योगिक एक्स्पोको नयाँ मानक कायम गर्न सफल भएको छ । निजीक्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८१ प्रतिशत को योगदान गर्छ ।   लामो समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा मन्दी छाएको छ । बजारमा व्याप्त आर्थिक शिथिलताका कारण बजार मागमा कमी आएको छ । राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थापनको समानान्तर विकासले मात्र समृद्ध राष्ट्र निर्माण हुने यर्थाथलाई आत्मसात् गरी अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएको विद्यमान भयावह स्थितिलाई कम आकलन नगर्न तथा समग्र अर्थतन्त्र शिथिल भएको यो यथार्थलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्दछु । तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धि र बजार मागमा कमी मात्र होइन, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा भएको मूल्यवृद्धि, कच्चापदार्थ एवं इन्धनको मूल्य वृद्धि, विद्युत् आपूर्ति कटौतीलगायत चापसमेत प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादन लागतमा परेको छ । त्यसैले सामान्य प्रकृतिको टालटुले समाधानले अहिलेको आर्थिक समस्याबाट निकास नदिने भएकाले यसको दिगो समाधानका लागि निजीक्षेत्रलाई समेत साथमा लिई यथाशक्य उचित कदम चाल्नुपर्छ । विगत केही समययता अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा देखापरेको जटिलताले मुलुकको आर्थिक प्रणाली र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको इकोसिस्टमलाई नै नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको व्यापारघाटा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको घट्दो योगदानले हाम्रो परनिर्भरताको यथार्थलाई चित्रण गरिरहेको छ ।   १. नेपालको निजीक्षेत्रहरू प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नुको मुख्य कारण भनेकै अत्यधिक उत्पादन लागत हो । औद्योगिकीकरणलाई बढावा दिन हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू उत्पादन लागत घटाउनेतर्पm केन्द्रित हुनुपर्छ । एक अनुसन्धानअनुसार औद्योगिक क्षेत्रको कुल उत्पादन खर्चमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम लजिस्टिक खर्च मात्र लाग्ने गरेको छ । उद्योगको लजिस्टिक खर्च घटाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न औद्योगिक पूर्वाधारहरू, जस्तै– रेलवे, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, सडक निर्माण, पारवहन पूर्वाधार विकास, लजिस्टक पार्कजस्ता पूर्वाधार विकास दु्रत गतिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । यस प्रदेशको औद्योगिक विकासमा ‘गेम चेञ्जर’का रूपमा रहेको बथनाह–जोगबनी–विराटनगर एकीकृत भन्सार जाँच चौकी खण्डको कार्गो रेल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । तर, सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । कच्चा पदार्थ ढुवानीमा प्रतिकेजी भारू. १.०५ कम पर्ने, उद्योगको उत्पादन लागत कम गर्ने र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कार्गो रेलवे अविलम्ब सञ्चालनका लागि पहल गर्न अनुरोध गर्छु । २. उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भनेको उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग हुने ऊर्जामा हुने खर्च पनि हो । नेपालको विद्युत् उत्पादन ‘रन अफ रिभर’मा आधारित भएकाले सुक्खायाममा आन्तरिक मागसमेत धान्न सक्ने अवस्था नभएकाले गत पुस महीनादेखि यस क्षेत्रका उद्योगहरूले अघोषित लोडशेडिङ, ट्रिपिङ तथा भोल्टेज फ्लक्चुएशनजस्ता समस्या खेपेका छन् । त्यसैले, उद्योगको उत्पादन लागत न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विद्युत् सुक्खायाममा समेत नियमित र गुणस्तरीय आपूर्ति गर्न, जलाशयमा आधारित परियोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्न, स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगलाई सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन र निजीक्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् निजी औद्योगिक क्षेत्रले प्राधिकरणको ट्रान्समिशन लाइनको प्रयोग गरी उपयोग गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछु । ३. विगत केही वर्षको वित्तीय अवस्था अध्ययन गर्दा हाम्रो वित्तीय व्यवस्था अत्यन्त अस्थिर छ । नियामक निकायले वित्तीय क्षेत्रमा कहिले एकैपटक कसिलो नीति बनाउने, कहिले खुकुलो पार्नाले उद्योगी व्यवसायी वित्तीय अवस्थाको पूर्वआकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादन लागतमा परिरहेको छ । त्यसैले उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन अनुमानयोग्य नीति आवश्यक हुने भएकाले नियामक निकायले पर्याप्त ‘एड्जस्टमेन्ट’को समय दिएर मात्र नयाँ नीति वा वित्तीय औजार प्रयोग गर्नुपर्छ । साथै उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई एकल अंकमा नबढ्नेगरी अधिकतम कम कायम गर्न अनुरोध गर्दछु । ४. उद्योग व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, कर, भन्सार, आयात निर्यात प्रक्रियामा प्रक्रियागत जटिलताका कारण पनि उत्पादन लागतमा वृद्धि भइरहेको छ । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको विकासमा देखिएका समस्याको तत्काल समाधानका लागि टालटुले नीति अपनाउनुभन्दा यस क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासलाई दृष्टिगत गरी ऐन कानूनको समयसापेक्ष सुधार र परिमार्जन गर्नुपर्छ । साथै प्रक्रियागत जटिलता सरलीकृत गर्दै व्यापार सहजीकरणका कार्यमा पारदर्शिता, जवाफदेही एवं सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । ५. निर्यात प्रवद्र्धन तथा व्यापारघाटा कम गर्न स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने र ५० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई नगदमा प्रोत्साहनको सुविधा भारत निर्यात गर्दा समेत दिइनुपर्छ । साथै निकासीमूलक उद्योगले प्राप्त गर्ने बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधा उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि अनुरोध गर्दछु । ६. स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र विकासका लागि नीतिगत जटिलताले गर्दा कुनै वस्तु स्वदेशमा उत्पादन गर्न भन्दा भन्सार कर प्रणालीका कारण आयात गर्दा सस्तो पर्छ । त्यसैले कच्चापदार्थ र त्यही सामानको तयारी वस्तुमा भन्सार महशुल दर कम्तीमा दुई तह बढी कायम हुनुपर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । साथै स्वदेशमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि सेफगार्ड, एण्टीडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानून कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुरोध गर्छु ।  ७. सरकारले गर्ने पूँजीगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्यून भएको यथार्थ मनन गरी बजार चलायमान बनाउन सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । दु्रत गतिमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । ८. व्यावसायिक शीपसहितको दक्ष जनशक्तिको सहज उपलब्धता औद्योगिक क्षेत्रको सधैंको समस्या हो । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिका बीचमा रहेको भिन्नताका कारण उद्योग व्यवसायले दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या भोग्दै आएका छन् । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्तिको उत्पादनका लागि उद्योगको आफ्नै अगुवाइमा व्यावसायिक शीपमूलक तालीमहरू सञ्चालन गर्न तालीम प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरू, उद्योग र व्यावसायिक शीपसम्बन्धी नियामक निकायबीच समन्वयात्मक कार्यप्रणालीको विकास गरी इन्डस्ट्री एकेडेमिया लिङ्केज अभिवृद्धिको कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुरोध गर्दछु ।  ९. सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको ६५० बिगाहा जग्गामा आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारसहितको क्रश बोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न लामो समयदेखि छलफल भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यर्थाथलाई मनन गरी आगामी बजेटमा क्रशबोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरी कार्य प्रारम्भ गर्न अनुरोध गर्दछु ।  १०. यस क्षेत्रको औद्योगिक उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकार, विराटनगर महानगरपालिका, उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले महानगरपालिका वडा नं ३ स्थित श्री सत्यनारायण मन्दिर सञ्चालक समितिबाट ९५ वर्षका लागि लिजमा लिएको २ बिगाह जग्गामा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्न डीपीर प्रक्रियामा लगिएको छ । उक्त प्रदर्शनी स्थलको डीपीआर यसै आर्थिक वर्षमा सक्न र निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक सहजीकरणसहित बजेट विनियोजनका लागि अनुरोध गर्दछु । अन्त्यमा, उद्योग संगठन मोरङको नेतृत्वमा आएको पछिल्लो २ वर्षदेखि यस कार्यसमितिको कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न साथ, सहयोग, हौसला दिनुहुने संगठनका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, कार्यसमिति सदस्यज्यूहरू, सदस्य औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू, संगठनका कर्मचारीहरू, नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, विकास साझेदार, समान उद्देश्य भएका संघसंस्थाहरूलगायत सरोकारवाला सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । साथै, हाम्रा हरेक क्रियाकलापहरूलाई आफ्नो लोकप्रिय सञ्चारमाध्यमबाट प्राथमिकताका साथ प्रचारप्रसार गरिदिनु हुने सबै सञ्चारकर्मीमित्रहरूलाई हार्दिक आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।  २९ वैशाख, २०८०

आगामी बजेटका प्राथमिकता : चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम जरुरी

चालू आर्थिक वर्षको ९ महीना सकिन लागेको छ । यतिबेला बाँकी रहेको ३ महीनामा यस वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने कार्यमा सरकारी निकायहरू जुटेका छन् । आगामी वर्षको बजेट सिलिङ १६ खर्ब ८८ अर्ब तोकिएको छ । यसबाट बजेटको आकार चालू वर्षको तुलनामा घट्ने निश्चित छ । बजेट सरकारको वार्षिक आय र व्ययको विवरण मात्र नभएर यो सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको वार्षिक कार्यान्वयन पनि हो । बजेट सफल हुँदा नतिजा प्राप्त हुन्छ । देशले अग्रगति लिन्छ । बजेट असफल भयो भने देशले विकासका अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन । आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा घरेलु रोजगारी सृजनाका लागि विगतमा गरिएका प्रयासहरूको गहन समीक्षा गरी देशैभर रोजगारी सृजना हुने व्यावहारिक र नवीन उपायहरूलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको बताइन्छ । नीतिगत असंगति, सरकारको नेतृत्व परिवर्तन, संसद् सदस्यको निर्वाचन, कर्मचारी व्यवस्थापनको किचलो, आयोजना व्यवस्थापनमा रहेका कुशासनलगायत कारणले सरकारको बजेट खर्च कम छ । बजेट खर्च गर्ने उत्तरदायित्वको संरचना सफल बनाउन सकिएको छैन । बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्री र कर्मचारीहरू पनि पुरस्कृत हुने गरेका छन् । आर्थिक क्रियाकलापमा आएको कमीका कारण राजस्व संकलन पनि अपेक्षित रूपले हुन सकेको छैन । राजस्व प्रशासनमा सुधार जरुरी छ । राजस्वको दायरालाई विस्तार गरी आन्तरिक स्रोतलाई सुदृढ गर्न सकिएको छैन । यसबाट पाठ सिकेर यथार्थ र कार्यान्वयनयोग्य बजेट तर्जुमा गरी देशको विकासका अल्पकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । संविधानले समाजवादउन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरेको छ । तीन तहको सरकार र ३१ ओटा मौलिक हक रहेको हाम्रो संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान मानिएको छ । यसलाई व्यवहारमा उतार्न समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीका १० ओटा आधार र ती अन्तर्गतका नतिजा सूचकहरू तय गरिएका छन् । यसमा केही उपलब्धि पनि प्राप्त भएका छन् । यसलाई निरन्तरता दिने गरी आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गरिनु पर्नेछ । प्राथमिकतामा केही हेरफेर गर्न सकिए तापनि सरकार परिवर्तन हुँदा पनि १६औं योजनाले यसलाई छाड्न सक्ने देखिँदैन । संवैधानिक मार्गदर्शनअनुसार नै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले आवधिक योजनामा आधारित रहेर ३ वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा, स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा र संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । बजेटले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सन्तुलित विकासमार्फत लोककल्याणमा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटले घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरले सृजना गर्न सक्ने चुनौतीलाई चिर्न सक्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नु जरुरी छ । हालै सार्वजनिक गरिएको जनगणनाको प्रतिवेदनले जनसंख्याको वृद्धि दर १ प्रतिशतभन्दा तल झरेको देखाएको छ । जनसंख्या वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नु विगतमा आवश्यक थियो । अहिले देशका लागि आवश्यक पर्ने जनसंख्या सुनिश्चित गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने चुनौती देखिएको छ । उत्पादनको जीवन्त साधनको रूपमा रहेको मानव साधन पर्याप्त हुन सकेन भने विकासका नतिजा प्राप्त गर्न सकिँदैन । अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । त्यसले गर्दा लोककल्याणमा वृद्धि ल्याउन नसकिने अवस्था आउन सक्छ । बजेटले यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी रणनीतिक मार्गदर्शन गर्नु पर्नेछ । विगत धेरै वर्षदेखि पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा विकासले गति लिन नसकेको अवस्था छ । विकासका लागि बजेट (पैसा) नहुनु ठूलै समस्या हो तर भएको पैसा पनि खर्च हुन नसक्नुलाई दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ । आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा यसको यथार्थ कारणहरू पहिचान गरी निराकरणका उपायहरू सुझाउनु पर्नेछ । बल्झिएका समस्या समाधान गर्न सकेमा मात्र देश अगाडि बढ्न सक्छ । यसैबाट राजनीतिक नेतृत्व, बजेट निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताको उत्तरदायित्व बहन हुन्छ । खर्च गर्न नसकिने कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्दा खर्च गर्न सकिने कार्यक्रमलाई बजेटको कमी हुनसक्ने तथ्यलाई मनन गरेर बजेट बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । अहिले आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्नु देशको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता र चुनौती हो । देशभित्रै पर्याप्त रोजगार दिन नसक्ने सरकारलाई नागरिकले नपत्याउने स्पष्ट छ । सरकारको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व अब रोजगारीमै खोजिन थालिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका सास्ती चुलिँदै गएका छन् । यसको सामाजिक लागत बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीले धनी बनेको देश पाउन सकिँदैन । आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा घरेलु रोजगारी सृजनाका लागि विगतमा गरिएका प्रयासहरूको गहन समीक्षा गरी देशैभर रोजगारी सृजना हुने व्यावहारिक र नवीन उपायहरूलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । शिक्षा, शीप, उत्पादन, रोजगारी र बजारलाई गठिलो तरीकाले जोड्नु नेपालको विकासको पूर्वशर्त नै हो । यही गर्न नसक्दा देशले आयातमुखी बनेर व्यापारघाटा खेपेको छ । अर्थशास्त्रका ठूला सिद्धान्त यो देशमा फेल खाइसकेका छन् । टालटुले प्रकारको होइन कि मुलुकको बिग्रेको समग्र शिक्षा प्रणालीमा आयामिक सुधार गर्ने बजेट चाहिएको छ । शिक्षा सप्रियो भने यो देश बन्छ । हाम्रो शिक्षा गरिखाने भएन । शिक्षाको लगानीले बजारले चाहेको वा बजार सृजना गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेन । अहिलेका विद्यार्थीमा न त नैतिकता र आदर भाव भएको पूर्वीय भावना छ न त गरिखाने हिम्मत भएको पश्चिमा सोच छ । हुनु पर्ने त यी दुवै भावना र सोच भएको जनशक्ति उत्पादन हो । तर, नभएको तथ्य हामीले भोगेका छौं । प्रारम्भिक, आधारभूत, माध्यमिक, उच्च र व्यावसायिक तहसम्मको शिक्षामा पूर्वीय र पश्चिमा शिक्षा प्रणालीका मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्ने लगानी गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । शिक्षामा अहिले गरेको लगानीले यस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिने स्पष्ट छ । उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । यसको पहिचान भएका आधार कृषि, पर्यटन र जलस्रोत हुन् । तर, आत्मनिर्भरताको जगमा उभिएको आर्थिक वृद्धि पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसका लागि देशभित्र उत्पादन गर्ने सकिने सबै वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । अर्थशास्त्रको तुलनात्मक लाभको सिद्धान्तलाई एकछिन छेउ लगाएर बजेटले सन्तुलित र आत्मनिर्भर विकासलाई अगाडि बढाउने गरी मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । छरिएको बजेटबाट नतिजा आउने भयो भने पनि डराउनु पर्दैन । सबै क्षेत्रको विकास नै वास्तविक विकास हो र अब विकासको प्रतीक्षा गर्ने धैर्य कसैसँग छैन । सबैको सन्तुलित विकासबाट मात्र फराकिलो आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सकिनेछ । स्वदेशी उत्पादन र उपभोग बजेटको अर्को प्राथमिकता रहनुपर्ने छ । बजेटले निजीक्षेत्रलाई उद्यम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ । अहिले उद्योगीहरू बाध्यताले व्यापारी बनेका छन् । यसका लागि व्यापार र उद्योगका नियमहरूलाई यथार्थ र देशको हित हुने गरी समायोजन गर्नु पर्नेछ । देशलाई किनेर खानेबाट बेचेर खाने नबनाउने बजेटको कुनै काम छैन । बजेटले नागरिकलाई पनि स्वदेशी उत्पादनलाई माया गर्ने बनाउनुपर्ने छ । विदेशी वस्तुमा विलास गर्ने नागरिकको राष्ट्रिय चेतनाको ढोका खुलाउने बजेट अहिलेको आवश्यकता हो । यसबाट नै राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने छ । अन्त्यमा, बजेट देश बनाउने एकवर्षे हतियार हो । यतिबेला अर्को वर्षको यो हतियार धारिलो बनाउन संघीय सरकारी संयन्त्र जुटेको छ । बजेट यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र समसामयिक चुनौतीहरूलाई चिरेर देशको विकासलाई अग्रगति दिने हुनु पर्नेछ । यसका लागि मुलुकको शिक्षा सुधार्ने, घरेलु उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, सरकारी खर्चको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने र सबै क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सक्ने प्राथमिकता भएको बजेट अहिलेको आवश्यकता हो । गठबन्धन सरकारको उपादेयता यस्तै बजेटमा प्रतिबिम्बित हुनेछ । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

आन्तरिक उत्पादन बढाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो

निजीक्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रमको खुलेर स्वागत गर्‍यो । नीति, तथा कार्यक्रम र बजेट प्राय:जसो राम्रा आउने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने सधैंै निराशाजनक देखिन्छ । तथापि ‘नेपाली उत्पादन तथा उपभोगमा अभिवृद्धि दशक’ अभियान र स्वदेशी उत्पादन तथा उद्योगलाई प्राथमिकता दिने घोषणाले निजीक्षेत्र उत्साहित छ । नेपाल उद्योग परिसंघजस्ता छाता संगठनले पनि उत्पादन र रोजगारी बढाउँदै निर्यात र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा बढाउने घोषणा गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, उद्योग क्षेत्रको अवस्था लगायत समसामयिक विषयमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसँग आर्थिक अभियानका हिमा वि.क र मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सार : केही दिनअघि आएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति निजीक्षेत्र उत्साहित देखिएको छ नि । कस्तो पाउनुभयो ? जेठ १० गते सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको दिशा राम्रो छ । किनकि सरकारले औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसमा दुई–तीनओटा विषय उल्लेख गर्नुपर्छ । जस्तै– सबैभन्दा पहिला कुनै पनि उद्योग स्थापनाका लागि दीर्घकालीन नीति हुन आवश्यक छ । किनकि उद्योगमा आज लगानी गर्ने हो, यसको तयारीमा समय लाग्छ । उद्योगको तयारी गर्न, उत्पादन थाल्न, बजार लिन र उद्योग फस्टाउन समय लाग्छ । नीति अल्पकालीन हुनुहुँदैन । नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्वदेशी उत्पादन र उपभोग बढाउन सकारात्मक व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रो ‘मेक इन नेपाल : स्वदेशी अभियान’मा पनि यही कुरा अघि सारिएको छ । यसमा निजीक्षेत्र के चाहन्छ भने नीति तथा कार्यक्रम घोषणामा मात्र सीमित नहोस् । जस्तै, अबको १० वर्षमा कहाँ पुग्ने, कुन कुन उद्योगमा नेपालमै अवसरको अवस्था छ, कुन कुन उद्योगमा मूल्य अभिवृद्धि भइरहेको भन्ने यकिन गरेर औद्योगिक विकासमा अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि दीर्घकालीन नीति बनाएर काम गर्नुपर्छ । उत्पादन र उपभोग दशकको घोषणा भएको छ । घोषित कार्यक्रमको कार्यान्वयन भए औद्योगिकीकरणले गति लिन सक्छ । सरकारसँग फलोअप गरेर नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषय कार्यान्वयनका लागि काम गर्नेछौं ।    नीति तथा कार्यक्रममा उद्योगहरूसँग सम्बन्धित धेरै मुद्दाहरू समेटिएका छन् । उदाहरणका लागि, जग्गाको हदबन्दीले अधिक समस्या स्वदेशीलाई मात्र नभएर वैदेशिक लगानीका उद्योगलाई समेत भएको छ । जग्गाको हदबन्दीले औद्योगिक विकासमा असर गरेको छ । समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक छ । तर, बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । परिसंघले पनि सरकारसँग फलोअप गरेर नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषय कार्यान्वयनका लागि काम गर्नेछ । नीति तथा कार्यक्रम र अन्य सरकारी घोषणा सामान्यतया राम्रा नै देखिन्छन् । तर कार्यान्वयन सधैं फितलो हुने गरेको छ । यसका कारण के होलान् ? अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव, सम्बन्धित मुद्दाहरूमा पहिला नै छलफल गरेर त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन नसक्नु कार्यान्वयनका बाधक हुन् । अर्को कुरा, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र नयाँ नयाँ कार्यक्रम तथा नीतिलाई कसरी तल्लो तहसम्म पुर्‍याउने भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिन सकिएको छैन । यस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । साथै, निजीक्षेत्रसँग छलफल गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा कार्यान्वयन पनि राम्रो हुन्छ । सरकारको भूमिकालाई बलियो पार्दै अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव हटाउनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयवस्तुलाई बजेटले के कसरी सम्बोधन गर्‍यो भने कार्यान्वयनमा लैजान सजिलो होला ? निजीक्षेत्रको अपेक्षा के छ ? आगामी बजेटको सम्बन्धमा परिसंघले सरकारलाई विभिन्न विषयमा सुझाव दिएको छ । तयारी वस्तु र कच्चापदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार दरका कारण समस्या छ । सम्भाव्यता भएका सामानमा के–कसरी संरक्षण दिने भन्ने पनि सुझाएका छौं । निर्यातमा के कस्ता सम्भावना छन् र के कस्तो अनुदान/सहुलियत दिँदा लाभ हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराएका छौं । बजेटमा नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषय र निजीक्षेत्रले दिएका सुझाव समेटिनेछन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । आज (जेठ १५ गते) बजेट आए पनि कार्यान्वयन साउनदेखि मात्र हुन्छ । तर, यसमा सुधार गरौं । बजेटमा घोषणा हुने विषय र उठेका मुद्दालाई कार्यान्वयनमा लैजान असार मसान्तसम्ममा सबै कार्यविधि बनाउनुपर्छ । कार्यविधि समयमै बनाएर साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । घोषणाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निजीक्षेत्रलाई पनि राखेर कार्यविधि बनाउनुपर्छ । असार मसान्तसम्ममा सबै कार्यविधि बनाउनुपर्छ । घोषणा भएका विषय साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजाऔं ।      परिसंघले २०७७ देखि शुरू गरेको ‘मेक इन नेपाल : स्वदेशी अभियान’ले वार्षिक १ हजार उद्योग दर्ता, डेढ लाख रोजगारी सृजनाको लक्ष्य लिएको छ । यो कत्तिको सम्भव छ र आधार के के हुन् ? यो अभियानका लागि हामीले ५ वर्षको अवधि लिएका छौं । गहन अध्ययन र विश्लेषणबाट यो अभियान आएको छ । यसमा दुईओटा पक्ष छन् । एउटा औद्योगिक वातावरण कसरी तयारी गर्ने र दोस्रो नेपाली उत्पादनप्रति कसरी नेपाली जनता र बाहिरका ग्राहकको आकर्षण बढाउने भन्ने हो । यसमा हामीले ३४ ओटा हस्क्षेपकारी नीतिलाई महत्त्व दिइएको छ । ३४ ओटा इन्टरभेन्सनले नेपालमा राम्रो औद्योगिक वातावरण सृजना गर्ने सम्भावना छ । यसमा लिइएका हस्तक्षेपकारी नीतिले मुलुकबाट निर्यात प्रवद्र्धनमा पनि सहयोग पुग्नेछ । औद्योगिकीकरण र उद्योगमा उद्यमीको पनि आकर्षण बढाउनेछ । अभियान शुरू भएको २ वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा भएका कामलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? यो अवधिमा भएको उपलब्धिले उत्साह दिएको छ भने नतीजा पनि राम्रो देखाएको छ । यो अभियान शुरूपछि पाएका सकारात्मक प्रतिक्रियाले निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिमा लाग्न थप ऊर्जा दिएको छ । त्यतिमात्र होइन, उक्त अभियानको समिटको दिनमा विभिन्न सत्रमा उठेका कुराले उद्योगमा देखिएका समस्या र औद्योगिक वातावरण कस्तो हुने र कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा मार्गदर्शन समेत गरेको छ । अहिलेको समिटमा भएका विषयको सारांश हामीले अर्थ मन्त्रालय, मुख्य सचिव, उद्योगलगायत निकायमा बुझाएका छौं । १० गतेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि धेरै मुद्दा सम्बोधन भएका छन् । यो हाम्रो उपलब्धि र खुशीको कुरा हो । काम धेरै भएका छन् । यो अभियानअन्तर्गत ५० ओटा स्वदेशी ठूला उद्योगका साथै सेवामूलक उद्योग स्थापना भइसकेका छन् । यो अभियानलाई अब काठमाडौंमा मात्रै नभएर प्रदेशका संगठनहरूमा पनि लैजाने तयारीमा छौं । १० वर्षअघि नै प्राथमिकताका आधारमा उद्योगहरूलाई केन्द्रमा राखेर औद्योगिकीकरणका लागि प्रयास भएको भए धेरै अगाडि पुगिसकिन्थ्यो ।   अहिले विश्वका विभिन्न देशले खाद्यवस्तुको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएका छन् । छिमेकी भारतले पनि गहुँ, चिनी निर्यातमा रोक लगाइसकेको छ । यो अवस्थाले नेपालमा तत्काल चुनौती देखिएला । यससँगै कस्ता अवसर सृजना गर्ला ? भारतले आफ्नो देशमा खाद्यवस्तुको अभाव नहोस् र मूल्यवृद्धि पनि नहोस् भन्ने हेतुले यो नीति लिएको देखिन्छ । यसले नेपाललाई एकातिर चुनौती सृजना त गरेको छ भने अर्काेतर्फ हामीलाई कसरी हुन सक्छ उत्पादन बढाउन तथा आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । विशेष पहल तथा कार्यक्रमसहित आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । अन्यथा नेपालमा पनि खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि आकाशिनुका साथै अभाव सृजना हुन्छ । त्यसैले कृषिलगायत वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ हाम्रो पहल र प्रयास हुनुपर्छ । यसका लागि मुख्यत: ग्रामीण तहमा उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । नेपाल नगन्य वस्तुमा मात्र आत्मनिर्भर छ । पेट्रोलियम पदार्थदेखि धनियाँसम्म आयात गरिन्छ । अत्यावश्यक वस्तुमा समेत परनिर्भरता बढेको छ । यो अवस्था न्यूनीकरणमा निजीक्षेत्रको उपस्थिति पनि कमजोर नै छ नि । यो हामीले पनि महसूस गरेको विषय हो । तर यसमा मुख्यत: सरकारले लिने नीतिको भूमिका सर्वोपरि हुन्छ । सरकार नेतृत्वदायी निकाय भएकाले उसले ल्याउने नीति र कार्यक्रममा कुन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने, त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरा निर्भर हुन्छ । मुलुकको राजस्वमा निजीक्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत छ । सबैभन्दा धेरै रोजगारी यही क्षेत्रबाट आइरहेको छ । तर, सही किसिमका नीति तथा कार्यक्रम बनाएर र निजीक्षेत्रसँग सल्लाह गरेर ल्याए मात्र आयात निरुत्साहन र स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनमा प्रभावकारी काम हुन सक्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारले दीर्घकालीन नीति ल्याउनुपर्छ । यस्ता राष्ट्रिय लक्ष्यमा साथ दिन निजीक्षेत्र सधैं तयार नै छ । निजीक्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनका लागि मार्गदर्शन त सरकारले गर्नुपर्छ नि । कस्ता खालका उद्योग लगाउने, कस्ता खालका उद्योगलाई छूट दिने, कस्ता उद्योगलाई संरक्षण गर्ने, कस्तालाई निरुत्साहन गर्ने भन्ने दिशामा नीति तथा नियम त सरकारबाटै आउने हो । त्यसैले निजीक्षेत्र असक्षम छ भन्न मिल्दैन । जग्गाको हदबन्दीले सिंगो औद्योगिकीकरणमा असर गरेको छ ।     सरकारको ‘भिजन’ नै स्पष्ट भएन भन्न खोज्नुभएको हो ? तपाईं आफै हेर्नुस् न, सरकारले अहिले आएर बल्ल औद्योगिकीकरणको कुरा उठाएको छ । यसलाई यो १० वर्षअघि नै ल्याउन सकिन्थ्यो नि । १० वर्षअघि प्राथमिकताका क्षेत्र तथा उद्योगहरूलाई केन्द्रमा राखेर औद्योगिकीकरणका लागि प्रयास भएको भए अहिले धेरै अगाडि पुगिसकिन्थ्यो । विद्युत्तर्फकै कुरा गर्ने हो भने अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाउने कुरा धेरै वर्ष पहिलेदेखि उठेको हो । अहिले बल्ल भारतीय कम्पनीले यो आयोजना बनाइरहेको छ । यो आयोजना पहिले नै बनेको भए हामीले विगतमा लोडशेडिङको सामना गर्नुपर्ने नै थिएन । त्यसैले, उत्पादन प्रवद्र्धन तथा औद्योगिकीकरणको विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ ।   आयात गरेर व्यापार गर्न सहज हुने हुँदा औद्योगिकीकरण तथा उत्पादनशील क्षेत्र पछि परेको हो कि ? हामीले औद्योगिकीकरणलाई बेवास्ता गरेका छैनौं । तर, औद्योगिकीकरणमा योगदान भने घट्दो छ । समग्रमा सरकारले निजीक्षेत्रलाई औद्योगिकीकरण तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले ल्याउने नीति उद्योगको दीर्घकालीन विकासमा सहयोग पुग्ने हुनुपर्छ । उद्योग स्थापना गर्नु आफैमा जोखिमपूर्ण कार्य हो । उद्योगमा शुरूमै पर्याप्त मात्रामा लगानी गर्नुपर्छ । त्यसपछि पनि यसमा विभिन्न जोखिम आइरहन्छ । त्यसलाई समाधानका लागि सरकारले दिगो नीति ल्याउनुपर्छ । परिसंघको अभियानअन्तर्गत ५० ओटा उद्योग स्थापना भइसकेका छन् ।  जग्गा हदबन्दीको कुरा एकातिर छ । अर्काेतिर सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बनाएर निजीक्षेत्रलाई त्यहाँ उद्योग चलाऊ भनेको छ । तर, निजीक्षेत्र गएका छैनन्, किन होला ? पहिला त सेज नै तयार भइसकेको थिएन । अहिले भैरहवामा भने तयार भइसकेको छ । तर, सेजमा जान पहिला केही अफ्ठ्यारा मापदण्ड थिए । त्यसकारण पनि निजीक्षेत्र त्यसतर्फ जान चाहेन । यद्यपि, अहिले त्यसमा केही संशोधन गरिसकिएको छ । अब निजीक्षेत्र पनि सेजमा प्रवेश गर्छ । वैदेशिक लगानीबाट स्थापना हुने उद्योगको हकमा भने केही समस्या छ । वैदेशिक लगानीबाट आउने उद्योग आफैमा ठूलो हुन्छ । ठूलो उद्योगको हकमा जग्गा पनि सोहीअनुसार चाहिन्छ । त्यसमाथि जग्गा हदबन्दीको कारण जग्गा किन्न कठिन पनि छ । त्यसमाथि त्यस्तो जग्गा बैंकमा धितो राख्न समेत पाइँदैन । त्यसैले यस्ता विषयमा पनि नीतिगत पुनरवलोकन गर्न आवश्यक छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सेजको निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनमा निजीक्षेत्र पनि आउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? यो एकदम सकारात्मक छ । यस्तो नीति ल्याउन हामीले नै माग गर्दै आएका थियौं, जुन सरकारले सम्बोधन गरिसकेको छ । समग्रमा निजीक्षेत्र पीपीपी मोडलमा सेजमा लगानी गर्न तयार छ । तपाईं आफै उद्योगी हुनुहुन्छ । तपाईंको कम्पनी उत्पादनशील क्षेत्रमा कम देखिन्छ । त्यतातिर प्रवेश गर्ने तयारी छैन ? उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं । तत्काललाई कृषि, एसेम्बल र फाइनान्स क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हाम्रो तयारी छ ।

नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक  : नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ

जेठ ११, काठमाडौं। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० का लागि प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक रहेको बताएको छ । महासंघले उक्त कार्यक्रममा नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगारः आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार भन्ने नाराका साथ तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी वद्धि गर्ने, परम्परागत ज्ञान तथा मौलिक सिपमा आधारित लघु तथा घरेलु उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण तथा बजार संरक्षण मार्फत प्रवर्द्धन गर्ने कुरा सकारात्मक भएको पनि बताएको छ । उसले लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगका लागि उद्यमशिलता विकास, वित्तीय पहुँच, उत्पादनको बजारीकरण र निर्यात सहजिकरणको प्याकेज तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक निकायको खरीदमा स्वदेशी वस्तुको हिस्सा बढाउदै लगिने, एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न र प्रविधिमा आधारीत बनाउने विषय पनि सकारात्मक रहेको उल्लेख गरेको छ । पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको गतिशील आयामको रुपमा सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिसँग आवद्ध गराई स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनमा जोड दिने नीति तथा कार्यक्रमले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा पनि उसले लिएको छ । यसैगरी श्रम बजारको माग अनुसारको विशिष्टीकृत सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्ने, विदेशबाट फर्केका व्यक्तिलाई सीप अनुसारका व्यवसाय सञ्चालन गरी रोजगारी सृजना गर्ने, आपूर्ति श्रृंखला सुचारु गर्न, अर्थतन्त्रमा वाह्य प्रभाव कम गर्न र औद्योगिक उत्पादनको बजार पहुँचका लागि विद्यतीय व्यापार प्रणाली लागु गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रमका सबल पक्ष भएको महासंघले बताएको छ । उसले उत्पादनमुलक उद्योग र निर्यातमूलक उद्योगको उत्पादन लागत घटाई निर्यात बृद्धि गर्ने, नवप्रर्तनमा आधारित स्टार्टअप व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने, औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने जस्ता व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताएको छ । साथै उसले नेपाली उत्पादनलाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय मूल्य श्रृंखलामा आवद्ध गराउन ठूला विदेशी उद्योगका सहायक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने, सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योगलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिने जस्ता व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योग र उत्पादित वस्तुको प्रवर्द्धन र संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिने महासंघले भनेको छ ।उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण, व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार र आधारभुत पूर्वाधारमा सरकारी लगानी बढाई नीजि क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने कुरा पनि सकारात्मक भएको महासंघको भनाइ छ । कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रका उत्पादनलाई औद्योगिक प्रशोधन श्रृंखलामा जोड्न ूफार्म टु इण्डष्ट्रीू एकीकृत नमूना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, कृषिलाई आर्थिक बृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकको रुपमा विकास गर्ने, आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीसँग आवद्ध गराउने विषय नीति तथा कार्यक्रमको सबल पक्ष रहेको महासंघको भनाइ छ । उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाइने नीतिले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरुमा सहज रुपमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि हुने विश्वास महासंघले लिएको छ । विद्यमान कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी स्वच्छ, पारदर्शी र लगानी एवं व्यवसाय मैत्री बनाउने नीति अनुसार कोभिड(१९ को विपदबाट विस्थापित हुन पुगेका लघु, घरेलु तथा साना र महिला उद्योगीहरुलाई लक्षित गरी कर प्रणाली पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको महासंघले बताएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सिफारीश गरेका विषयहरुलाई समेटेको नीति तथा कार्यक्रमले अंगालेका विषयहरु आगामी बजेट मार्फत कार्यान्वयनमा आउने हुँदा आर्थिक बर्ष २०७९र८० लागि सरकारले पेश गर्ने बजेट मार्फत नीति तथा कार्यक्रमका विषयहरु कार्यान्वयन हुने अपेक्षा महासंघले गरेको छ ।

बजेट कार्यान्वयन गरेर नयाँ सरकारले निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ

उद्योग संगठन मोरङ सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन हो । नेपालको औद्योगिकीकरणको इतिहास बोकेको विराटनगर राजनीतिक मात्रै नभएर आर्थिक क्रान्तिको पनि साक्षी हो । राजनीतिक परिवर्तनको ७० को दशकसम्म आइपुग्दा मुलुकमा धेरै परिवर्तन भए । तर औद्योगिक क्रान्तिको इतिहाससँग जोडिएको सुनसरी मोरङ कोरिडोरका समस्या भने जस्ताका तस्तै छन् । प्रस्तुत छ, मुलुकमा लागू गरिएको लकडाउनपछिको अवस्था, सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका समस्या लगायत समसामयिक विषयमा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेलसँग आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले गरेको कुराकानीको सार : सरकार परिवर्तनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? पाँच वर्षका लागि निर्वाचित सरकार समय अगावै परिवर्तन हुँदा अवश्य पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ ।  नयाँ सरकारलाई निजीक्षेत्रको आग्रह हामीले स्वागत गरेको बजेट हुबहु कार्यान्वयन होस् भन्ने हो । कोरोनाले थला पारेको अर्थतन्त्रले  राजनीतिक  खिचातानीले निम्त्याउने अस्थिरता अब धान्न सक्दैन । त्यसैले दलहरूले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको सवालमा परिपक्वता देखाउँछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ । निजीक्षेत्रले अपेक्षा गरेको जस्तो बजेट कार्यान्वयन अब आउने सरकारले गर्ला ? अब आउने सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको भनेर होइन, यो सरकारको दायित्व हो भनेर बजेट कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । यसमा दुईमत हुनै सक्दैन । सबै निजीक्षेत्रले स्वागत गरेको बजेट कार्यान्वयन गरेर निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिने काम नयाँ सरकारले गर्नुपर्छ । सरकारले कोभिडविरुद्धको खोप चाँडै आउँछ र आर्थिक गतिविधि तत्कालै चलायमान हुन्छ भनेझैं गरेर बजेट ल्यायो । तर बजेट आएको ढेड महीनामा पनि खोप आम सर्वसाधारण र उद्योगका मजदूरले पाएका छैनन् । के सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सम्भव छ ? अहिले चीन र कोभ्याक्स अन्तर्गत अमेरिकाले उपलब्ध गराएको खोपले केही राहत दिएको छ । आशा छ, नयाँ सरकारले द्रुतगतिमा थप खोप ल्याउन पहल गर्छ र निजीक्षेत्रलाई  प्राथमिकतामा राखेर उपलब्ध गराउछ । खोपविना अर्थतन्त्र चलायमान हुन सम्भव छैन । खोपको विषयले अनुमानित  आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पक्कै प्रभाव पार्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गर्न लागेको मौद्रिक नीतिमा के कस्तो व्यवस्था भए कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र चलायमान होला ? कोरोनाको पहिलो लहरले करीब ८ महीनासम्म ठप्प व्यवसाय दोस्रो लहरपछि उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । मौद्रिक नीतिका लागि उद्योग संगठनले गभर्नरज्यूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निजीक्षेत्र उकास्न सबैलाई सहज पुनर्कर्जा उपलब्ध  गराउनुपर्ने, सोको सीमा बढाउनुपर्ने, साना तथा घरेलु उद्योगलाई  स्थिर खर्च व्यवस्थापनका लागि नगद अनुदान नै उपलब्ध गराउनुपर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई दीर्घकालीन स्थिर कर्जामा सिंगल डिजिट र निश्चित समय स्थिर ब्याजदर कायम रहनुपर्ने लगायत सुझाव दिएको छ । यस्ता व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समेटेर कार्यान्वयन भए थलिएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन टेवा पुग्ने हाम्रो अपेक्षा छ । कोरोनाको कारण सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ? हाल उद्योगहरू सञ्चालनमा आए पनि बजारमा चहलपहलको कमीले माग बढेको छैन । सामान्य अवस्थाको तुलनामा अहिले व्यवसाय आधा घटेको छ । उद्योगको उत्पादन कटौती हँदा रोजगारी गुमाउनु परेका मजदूरको परिवारलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ ? उद्योगी आफै मर्कामा छन् । त्यसैले रोजगारी गुमाएका मजदूरलाई राहत दिने कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्छ, जसको विकल्प छैन । खोपको छिट्टै व्यवस्था गरी अर्थतन्त्र चलायमान गराउनतर्फ सबैको ध्यान गए औद्योगिक बेरोजगारीको समस्या समाधान हुन्थ्यो ।   सरकारले अघिल्लो वर्ष ल्याएको राहतको कार्यक्रमको कार्यान्वयन जस्तै यसपटकको राहतको कार्यक्रम पनि घोषणामा मात्रै सीमित हुने त होइन ? यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? सामाजिक सुरक्षा, ब्याजमा केही छूट, विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट जस्ता सामान्य छूट पहिले सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो र यसपालि बजेटमा व्यवस्था गरेकाले यसको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ । सुनसरी मोरङका उद्योगी व्यवसायीले ३०औं वर्षदेखि उठाउँदै आएका मागहरू खासै फरक छैनन् । सरकारले निजीक्षेत्रको आवाज नसुकेकै हो ? तपाईंहरूले उठाएका मागमध्ये सुनसरीको अमडुवामा विशेष औद्योगिक क्षेत्र र विराटनगरमा प्रदर्शनीस्थल बाहेक अरू त सम्बोधन भएन नि ? हो, विराटनगर र विशेषगरी सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोर यस्तै अन्य क्षेत्रको दाँजोमा प्राथमिकतामा नपरेकै हुन् ।  अमरडुवाको कुरा उठाएको पनि वर्षाैं भयो । प्रक्रिया पनि कति लामो हो, बुझ्न सकिएन । जापानमा ४८ घण्टामा पुल र चीनमा त्यत्रो कोभिड अस्पताल बनेको हामीले पढेकै हो । विकासका काममा राज्य संयन्त्रलाई कहिल्यै हतार लागेन । नीति बनाउने, तर आफै प्रक्रियामा अल्झिने र कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्ने प्रवृत्ति नै आज विकासको मूल बाधक हो । प्रदर्शनीस्थलको बजेट पनि पर्याप्त र निकास सहज देखिँदैन । सरकारले ल्याएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रले कुनै तलमाथि नगरी अग्रसरता लिनुपर्छ । ‘मेरो देश, मेरै उत्पादन’ नारा उद्योग संगठनमा तपाईं आइसकेपछि शुरू गर्नुभयो । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन यसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ ? स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न जनस्तरमै जागरण अभियानका रूपमा यसलाई सञ्चालन गर्न लागेका हौं । यसमा हाम्रो सहयात्री संस्था मोरङ व्यापार संघ पनि छ । स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्दै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो । पूर्वाधार विकास र दैनिक सरकारी खरीदमा पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्न हाम्रो जोडदार माग छ । यस अभियानमार्फत हामी सबै सम्बन्धित क्षेत्रलाई झक्झकाउनेछौं । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकासका लागि अझ धेरै नीतिगत सहजता आवश्यक छ । प्रक्रियामा अल्झिने, बोल्ने बेला सबै हुन्छ भन्ने, तर कार्यान्वयन एकदमै फितलो हुने मुख्य समस्या र चुनौती हो । स्वदेशी उत्पादनले आफ्नो गुणस्तर सुधारेर राज्यले वातावरण र नीति निर्माणका लागि सहयात्रीको भूमिका निर्वाह नगरेसम्म यो अभियानले सार्थकता पाउँदैन । उद्योग संगठनको अध्यक्षको हैसियतले आफ्नो कार्यकालमा सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरको मुहार फेर्न तपाईंका के कस्ता कार्यक्रम छन् ? हाम्रो प्रत्यक्ष सरोकारको औद्योगिक  व्यावसायिक ऐन, आर्थिक ऐनका धेरै प्रावधान एकआपसमा बाझिँदा हामीलाइ समस्या परेको छ । हामी सबै ऐनको गम्भीर समीक्षा गरी त्यसको परिमार्जन÷संशोधनको गृहकार्य गर्दै छौंं । प्रदेश १ कै विकासका लागि आजसम्म के कति प्रयास भए र ती किन सफल भएनन् भन्ने विश्लेषणसहित अब नयाँ तरिकाले जान सही नीति निर्माणमा सहयोग गर्न  विज्ञहरू, नीति निर्माता र निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराई ‘इन्टरप्राइजिङ इस्ट कन्क्लेभ’ आयोजना गर्दै छौं । स्टार्टअप एण्ड इन्नोभेशन कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न ‘आइडिया कल’ गर्ने चरणमा पुगिसकेका छौं । नयाँ उद्यमी र उद्यमशीलताको विकासमा यो एउटा कोसेढुंगा हुनेछ । नयाँ विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न तालीम, कार्यशाला आयोजना गर्नेछौं । स्वदेशी उत्पादनको बजार विस्तार गर्न त हामीले आक्रामक रूपमा अभियान नै सञ्चालन गर्दै छौं । औद्योगिक क्षेत्र र प्रदर्शनीस्थलको निर्माण शुरू गर्नै पर्नेछ । बजेटमार्फत निजीक्षेत्रलाई दिइएको आश्वासन कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई खबरदारी गर्ने लगायत विभिन्न कार्यक्रम गर्दै छौं ।

उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले लिने हरेक नीति दीर्घकालीन हुनुपर्छ

कोभिड महामारीले अहिले जनस्वास्थ्य संकटमा छ । मुलुकको अर्थतन्त्र झनै अस्तव्यस्त भइरहेको बेला सरकारले आगामी वर्षको बजेट यसै साता सार्वजनिक गर्‍यो । जनताको जीवन रक्षासँगै आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने दायित्वमा रहेको सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रम कस्ता रहे ? यसबाट महामारीको चपेटामा परेका जनता र थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुन हुन सक्ला त ? प्रस्तुत छ, यिनै समसामयिक विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा ग¥यो । यो बजेटलाई कसरी लिनुभएको छ ? कोरोनाको दोस्रो लहरबाट आम जनजीविका, निजीक्षेत्र, उद्योगधन्दा, कलकारखाना सबै अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्थामा चुनावी बजेटभन्दा पनि जनताको जीवन रक्षा, आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने राहतका कार्यक्रम समेटेर पूर्ण बजेट ल्याउन परिसंघले सरकारलाई निरन्तर दबाब सृजना गरेको थियो । फलस्वरूप सरकारले अध्यादेशमार्फत हामीले भने अनुसार नै पूर्ण बजेट ल्याएको छ । यो बजेटले जनस्वास्थ्यको विषयलाई पूर्ण सम्बोधन गरेको छ । अत्यावश्यक औषधि, अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगायत स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा जनताको अकालमै मृत्यु हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता अनुरूप सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुट्ट्याएर जसरी काम गर्न खोजिरहेको छ, यसले निजीक्षेत्रलाई समेत उत्साहित बनाएको छ । अब कोभिडसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले बजेट कार्यक्रम अघि बढाएर स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षमता विस्तारसँगै खोपको समयमै सुनिश्चितता गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले बजेटमार्फत आवश्यक कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । तर यी कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयनमा जान्छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण छ । विगतमा पनि बजेटमा कार्यक्रमहरू राख्ने, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने अवस्था थियो । अब त्यसो हुनुहुँदैन । हामीले बजेटमार्फत घोषणा गरिएका सबै कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । भर्खरै मात्र अर्थमन्त्रीसँग पनि बजेट कार्यान्वयनका बारेमा कुराकानी गर्दा उहाँ (अर्थमन्त्री)ले तत्कालै कार्ययोजना बनाएर आफू कार्यान्वयनको दिशामा लागेको बताउनुभएको छ । यसले केही आशा पलाएको छ । निजीक्षेत्रले बजेट आउनुअघि दिएका सुझाव कत्तिको समेटिएका छन् ? बजेटमा निजीक्षेत्रले दिएका धेरै सुझाव सरकारले समेटेकै छ । औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्य लिएर हाम्रै सुझावको आधारमा बजेट ल्याइएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान, औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरणको सुधार, विस्तार तथा निजीक्षेत्रको लगानी वृद्धि भई आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेमा विश्वस्त छौं । परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल– स्वदेशी अभियान’ कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्व दिएर बजेट वक्तव्यले सम्बोधन गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । यो कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक वर्ष एक हजार उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सन् २०२५ सम्ममा २२ प्रतिशत र २०३० सम्ममा २६ प्रतिशत योगदान पु¥याउने, हरेक वर्ष डेढ लाख औद्योगिक रोजगारी सृजना गर्ने र पाँच वर्षमा वार्षिक निर्यात ४ दशमल ३ अर्ब डलर पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य छ । परिसंघको यो अभियान अगाडि बढाउन सरकारले बजेटमा कार्यक्रम राखेर सैद्धान्तिक सहमति गर्नुले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ । परिसंघको मागअनुसार ‘ह्वीलिङ चार्ज’ तिरेर विद्युत् उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत् प्रसारणको अनुमति दिने व्यवस्थालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । अब यो कार्यक्रम छिट्टै कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमावली बनाउनुपर्छ । यसका लागि हामीले अर्थमन्त्रीलाई समेत भनिरहेका छौं । काम गर्ने वातावरण तयार पार्न अब सरकारले यथाशक्य नियमावली बनाउनुपर्छ । बजेटमा उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने घोषणा सकारात्मक छ । लागत घटाउन बिजुलीको ठूलो भूमिका रहन्छ । आफैले बिलिङ चार्ज तिरी उत्पादन गर्दा लागत घट्नेछ । विद्युत् आयोजना, होटल, सिमेन्ट उद्योगका प्रवद्र्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र ‘भायबिलिटी ग्याप’ फण्डिङको व्यवस्था, निर्माण व्यवसायीलाई चालू पूँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन ‘रिटेन्सन मनी’बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक छन् । कोभिड–१९ प्रभावित बजेटमा उल्लेख गरिएका व्यवसायलाई आगामी आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने नवीकरण र इजाजत दस्तुर हटाउने घोषणा, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरहको सुविधा उपलब्ध गराइने घोषणा, यस्ता उद्योगको आयकर १ प्रतिशत र नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि १० वर्ष बनाई ट्राभल र ट्रेकिङको प्याकेजमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने निर्णयलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालमा रहेका उद्योगलाई स्थानान्तरण गरी काठमाडौंलाई स्वच्छ बनाउने योजना अघि बढाएको छ । यो घोषणासँगै उद्योगलाई दिने सुविधा समेत बजेटबाट घोषणा भएकोमा उद्योगीहरूले उद्योगमा गरेको लगानी सुनिश्चितता नहुने देखिएकाले सरकार र उद्योगीबीच थप छलफल र गृहकार्यपछि मात्र स्वैच्छिक रूपमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटले होटल, हवाई लगायत पर्यटन क्षेत्रलाई कत्तिको समेटेको पाउनुभयो ? सरकारले बजेटमार्फत होटल व्यवसायलाई उद्योगसरहको मान्यता दिएको छ । यो अति नै सकारात्मक हो । यो धेरै वर्षदेखि हामीले उठाएको मुद्दा थियो । पर्यटक ल्याउनु र त्यसबाट ठूलो आम्दानी स्वदेशमा भित्र्याउनु सानो कुरा थिएन । यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा राज्यले स्वीकार्नु अति नै महत्त्वपूर्ण कदम हो । सैद्धान्तिक रूपमा राज्यले स्वीकारेपछि अब त्यसभित्रका समस्याहरू विस्तारै सहज हुने अपेक्षा गरेका छौं । बजेटले होटल, एयरलाइन्स क्षेत्रका धेरैजसो माग सम्बोधन नै गरेको पाएको छु । सरकारले जेठ–असारको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बेहोर्ने भनेको छ । यसले पनि अतिप्रभावित क्षेत्रहरूलाई ठूलो राहत मिल्नेछ । यो बजेटले थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सक्ला त ? गतवर्ष बजेट आउँदा पनि कोरोना महामारी नै थियो । उक्त बजेटले निजीक्षेत्रलाई पूर्णरूपमा सम्बोधन सकिरहेको थिएन । तर आगामी बजेटले निजीक्षेत्रलाई माथि उकास्न अलि बढी नै सम्बोधन गरेको छ । बजेटले समेटेका पक्षहरू सकारात्मक छन् । अब केही समयमै मौद्रिक नीति पनि आउँछ । त्यसबाट समेत निजीक्षेत्रको मनोबल माथि उठ्नेगरी वित्तीय नीतिहरू आउने आशा हामीले गरेका छौं । बजेट जस्तै मौद्रिक नीति पनि निजीक्षेत्रमैत्री आयो भयो भने थलिएको अर्थतन्त्र माथि उठ्न धेरै समय लाग्ने छैन । बजेटमा अहिले सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूको बारेमा पनि केही सम्बोधन भएको छ । पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गर्ने घोषणा सकारात्मक छ । यद्यपि यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सबै किसिमका उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । कोभिड–१९ ले आर्थिक संकटमा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेकाले यस्ता उद्योगलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्नेगरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।   सरकारले बजेटमार्फत लिएका कर तथा राजस्व नीतिहरूबारे के भन्नुहुन्छ ? हामी कोभिडको संकटबाट गु्रजिरहेका बेला आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउनुपर्ने दायित्व राज्यसँग छ । यो बेला सरकारले बजेटमार्फत लिएका कर तथा राजस्व नीतिहरू सकारात्मक नै छन् । डिजेल र एलपी ग्यासको खरीदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने, ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गाे सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टूर प्याकेजको सेवा शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिने सरकारी घोषणा सकारात्मक छन् । वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाउन र इन्डक्सन चुल्हो, रेफ्रिजरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर जस्ता विद्युतीय उपकरणमा अन्तःशुल्क हटाउने परिसंघको माग बजेटमार्फत सम्बोधन भएको छ । यसले मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न समेत सघाउ पुग्नेछ । त्यस्तै, नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशीलाई १ महीनाको भिसा शुल्क मिनाहा गर्ने र वस्तु विनिमय बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने, कृषिको व्यावसायिकीकरण, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था सकारात्मक छन् । पाँच वर्षका लागि आयात–निर्यात अनुमति नवीकरण हुने घोषणा र कर प्रणाली पुनरवलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने घोषणा बजेटका राम्रा पक्ष हुन् । तर, विदेशी मुद्रा आर्जन हुने सम्पूर्ण निर्यातमा नगद अनुदान दिने विषय परिसंघले उठाउँदै आएकोमा जुत्ता तथा सिमेन्ट थप भएको छ भने अन्यमा बजेट मौन रहेको छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरवलोकन गर्दा बैंक ग्यारेन्टी राख्न पाउनुपर्ने हाम्रो सुझाव कार्यान्वयन हुँदा उत्साहित छौं । कोभिडका कारण देश तथा विदेशमा धेरैले रोजगारी गुमाउनु परिरहेको छ । बेरोजगारलाई रोजगारी दिनेबारे परिसंघको धारणा के हो र बजेटले रोजगारीका बारेमा बजेटले कत्तिको सम्बोधन गरेको छ ? कोभिडका कारण धेरैले रोजगारी गुमाउनु परेको तीतो यथार्थ हो । यही भएरै हामीले सरकारलाई मुलुकभित्रको बेरोजगारी समस्या सम्बोधन गर्नेगरी बजेट ल्याउन भनेको थियौं । मुलुकभित्रको हरेक समस्या सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन तवरले ल्याउन भनेका थियौं । यसमा केही सम्बोधन भएको छ ।  मुलुकको प्राथमिकता उद्योगधन्दा, कलकारखाना हो भने राज्यले लिने नीतिहरू कम्तीमा १०–१५ वर्ष हेरफेर गर्नु नपर्ने हुनुपर्छ । बीचमा आफूखुशी परिवर्तन गर्दा लगानीकर्ता त्रसित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । सरकारले लिने नीतिहरू दीर्घकालीन हुन सके मात्रै मुलुकभित्र लगानी बढ्ने र रोजगारीको सृजना समेत हुन्छ । त्यसैले यसमा अभिभावकको रूपमा रहेको राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं । देशभित्र लगानीको वातावरण भयो भने स्वतः रोजगारी सृजना हुनेछ । हामीले ‘मेक इन नेपाल’ कार्यक्रममार्फत सरकारले रोजगारी सृजना गर्नेगरी सम्भाव्यता समेत प्रस्तुत गरेका थियौं । सरकारले हाम्रो कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरिसकेकाले लक्ष्य अनुसार उद्योग विस्तार तथा रोजगारी सृजनामा हामी क्रियाशील हुनेछौं । सरकारले विदेशबाट शीप सिकेर फर्केकाहरूलाई समेटेर कतिपय कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ । जस्तै– स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिने व्यवस्था निकै व्यावहारिक छ । बजेटमार्फत निजीक्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँचओटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय १ लाख रुपैयाँसम्मको बीउ पूँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था र परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटबाट गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था सकारात्मक भए तापनि ५ करोड रुपैयाँको पूँजी हुनुपर्छ भन्ने परिसंघको माग सम्बोधन नभएकाले यसलाई पर्याप्त भन्न मिल्दैन । तर पनि सरकारले अहिले गरेको व्यवस्थाबाट थप रोजगारी सृजना हुने देखिन्छ । मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरताले निजीक्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ? पछिल्लो समय मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरताले उद्योगी–व्यापारी त्रसित हुनुपरेको छ । मुलुकभित्रको अस्थिर राजनीतिले भएका कालकारखानामा पनि थप लगानी गर्न सोच्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको हो कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । अहिले पनि राज्यले लगानीमैत्री वातावरणको जति कुरा गरिरहेको छ, त्यो वास्तविकतामा देखिन्न । उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न अहिले पनि धौ धौ परिरहेका प्रशस्त उदाहरण छन् । हामी जलस्रोतको धनी देश भनिरहँदा आजसम्म पनि सरकारले धेरै उद्योगलाई विद्युत् दिन सकिरहेको छैन । विदेशी लगानीमै सञ्चालित कतिपय उद्योग बिजुली नपाएर छट्पटाइरहेका छन् । सरकारले ‘ए’ वर्गका उद्योगलाई विद्युत् दिइरहेको छ । अहिलेसम्म ‘बी’ वर्गकालाई दिन सकिरहेको छैन । उदाहरणको लागि होङ्सी सिमेन्टलाई लिन सकिन्छ । धेरै ठूलो लगानी यो सिमेन्टमा बाहिरबाट आयो । तर सरकारले डेढ वर्षपहिले नै उसलाई  बिजुली दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि उसले आजसम्म पाएको छैन । अहिले होङ्सीसँग विकल्प कि त जेनेरेटरबाट उत्पादन गर्नुपर्‍यो, नत्र उद्योग बन्द गर्नुपर्ने छ । यसले त कुनै पनि लगानीकर्तालाई बैंक तथा आफ्नो लगानी डुबाउने स्थिति आएको प्रस्टै हुन्छ नि । डिजेलको प्रयोग गरेर जेनेरेटरबाट उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत धेरै महँगो पर्ने गरेको छ । यसरी उद्योगधन्दा कसरी चलाउने ? लगानी डुब्ने स्थिति कसको कारणले आइरहेको छ, कहाँ कमजोरी भइरहेको छ ? राज्यले गर्ने प्रतिबद्धता समयमै किन पूरा भइरहेका छैनन् ? यसबारे समीक्षा हुन जरुरी छ । किनकि यसरी कहिल्यै पनि मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बन्नै सक्दैन र उद्योगधन्दा फस्टाउन सक्दैनन् । सरकारले उद्योग क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने हो भने अल्पकालीन नीतिले पुग्दैन । दीर्घकालीन नीति बनाएर समस्या सम्बोधन गरेमात्रै देशभित्र लगानीको वातावरण बन्न सक्छ । निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित उद्योगधन्दा अब कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ ? सरकारले छिटोभन्दा छिटो खोपको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । किनकि कोभिड संक्रमणकै कारण जनधनसँगै अर्थतन्त्रले ठूलो क्षति भोग्नुपरेको छ । अहिलेकै अवस्थामा उद्योगधन्दा चलाउन, पुरानै लयमा फर्काउन कठिन छ । उद्योग क्षेत्र चलायमान बनाउने एक मात्रै विकल्प छिटो कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याएर महामारी न्यूनीकरण गर्नु हो ।

उद्योग व्यापारमा निषेधाज्ञाको प्रभाव देखिन थाल्यो

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य र नेपाल चामल दाल तेल उद्योग संघका अध्यक्ष हुन् । बारा–पर्सालाई औद्योगिक सम्भाव्यताको आधार मान्ने अध्यक्ष गुप्ता यो क्षेत्रको सापेक्ष विकासविना अर्थतन्त्रको उन्नति सम्भव नहुनेमा स्पष्ट छन् । उनी कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा परेको संकट समाधानमा सामूहिक सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउँछन् । प्रस्तुत छ, अहिले कोरोना संकटमा उद्योग व्यवसायको अवस्था र समसामयिक आर्थिक सरोकारमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले अध्यक्ष गुप्तासँग गरेको कुराकानीको सार : अहिले कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लगाइएको छ । यो अवस्थामा औद्योगिक व्यापारिक क्षेत्र कसरी अघि बढिरहेको छ ? महामारी नियन्त्रणका लागि विगत वर्ष पनि बन्दाबन्दी लगाइयो । त्यसबाट उद्योग व्यापारमा परेको असर मत्थर नहुँदै अहिले निषेधाज्ञामा छौं । यो कहिलेसम्म जाने हो भन्ने टुंगो छैन । कोरोनाबाट मान्छे मर्न थालेपछि संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’ गर्न यो आवश्यक छ । अहिले देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । निषेधाज्ञा दुई हप्ताभन्दा बढी गयो भने उद्योग व्यापारमा त्यसको गम्भीर प्रभाव देखिन थाल्छ । हामीलाई विगत बन्दाबन्दीको अनुभवले यो सिकाएको छ । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रहरूमा निषेधाज्ञा तेस्रो हप्तामा चल्दै छ । उद्योग व्यापारमा अब यसको नकारात्मक प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । मानिसको आवागमन रोकिएको छ । अवागमन र बजार बन्दले मागमा कमी आएको छ । उद्योगमा कामदारको अभाव हुन थालेको छ । बैंकिङ सेवा र भुक्तानी प्रभावित छ । खाद्यान्न र औषधि उद्योगको उत्पादनमा त्यति प्रभाव नपरे पनि अन्य उद्योगको उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । कोरोना महामारीले ठूला आर्थिक शक्तिसम्पन्न देशलाई त अस्तव्यस्त बनाएको अवस्थामा हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देशका लागि झन् ठूलो जिम्मेवारी थपिएको छ । हामीकहाँ जस्तो यति ठूलो खुला सिमाना अन्त बिरलै होला । भारतसँगको यो खुला सिमाना हाम्रा लागि अवसरमात्र होइन, चुनौती पनि हो । कोरोना महामारीमा यो मुख्य समस्या बनेको छ । सरकारले विगत बन्दाबन्दीमा उद्योग व्यापारमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि राहतका कार्यक्रम ल्यायो । तर, निजीक्षेत्रले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभन्दा असन्तोष बढी व्यक्त गरेको देखियो, किन ? सरकारले पहल नगरेको होइन, तर यो पर्याप्त भएन भन्ने हो । पुनर्कर्जा, अनुदान, ब्याज, कर तिर्ने समय, विद्युत्मा सहुलियत दिएको हो । जति पनि छूट भए त्यसको कार्यान्वयन ढिला भयो । धेरै फाइल प्रोटोकलमा नपरेर अझै पास भएका छैनन् । पुनर्कर्जामा १०/२० लाख रुपैयाँलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकार आन्तरिक विवादमा छ । यसले समस्याको समाधान भन्नेबित्तिकै भएको छैन । सकारले कुरा बुझेर पनि कार्यान्वयन विस्तारै भइरहेको छ । जस्तो कि होटेल, पर्यटन, सपिङ मल, चलचित्र क्षेत्र अति प्रभावित भए । कर्जाको मिटर र अन्य खर्च चालू छ । कतिपयको त पूँजी नै समाप्त हुने अवस्था छ । यस्ता उद्योग भन्टिलेटरमा जाने अवस्थामा छन् । भेन्टिलेटरमा जाने बिरामीलाई एन्टिबायोटिक दिएर हुँदैन । यस्तोमा अहिले पाएको छूटले मात्र पुग्दैन । सरकारले यस्ता उद्योगको बन्दाबन्दीअघिको ब्यालेन्स सीट हेरेर जसको कारोबार २० प्रतिशत पनि भएको छैन, त्यस्तालाई विशेष प्याकेज दिनुपर्दछ । ब्याज पूरै छूट हुनुपर्दछ । कामदार कटौतीको अधिकार दिनु पर्दछ । अति कम प्रभावितलाई केही नगरे पनि हुन्छ । तर, ठूलो क्षतिमा त प्याकेज पनि ठूलै चाहिन्छ भन्ने आग्रह हो । यसलाई अन्यथा मानिनु हुँदैन । निजीक्षेत्र एकातिर पुनरुत्थानका लागि राहत् माग्दछ, अर्कातर यस्तै महामारीको समयमा मूल्यवृद्धि गरेर आम दिनचर्यामा आहत पुर्‍याउने काममा पनि अगाडि नै देखिन्छ । यस्तो विरोधाभास किन ? यसमा मूल्यवृद्धिको मूल कारणलाई खोतल्नु पर्दछ । तर, यहाँ त निजीक्षेत्रलाई दोष लगाउने काममात्र भएको छ । निजीक्षेत्रलाई दोष दिएर कसैले पनि आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । गतवर्षको चैतदेखि कोरोना महामारी शुरू भयो । त्यसबेला अन्नबाली खेतमा थियो । किसानहरू खेतमा जान पाएनन् । बालीमा मल, सिँचाइ, हेरचाह केही हुन पाएन । यो हामीकहाँको मात्र समस्या होइन । भारतमा पनि त्यस्तै भयो । हाम्रो उत्पादन र आपूर्ति भारतमा आधारित छ । उदाहरणका लागि चामल नै लिऊँ, विगतका वर्षमा १०० किलो धानबाट ५० देखि ६० किलो चामल निस्किन्थ्यो । त्यसमा १० किलो कनिका आउँथ्यो । ढुटो ८ किलोजति हुन्थ्यो । यसपटक धानको गुणस्तर घट्यो । अहिले १०० किलो धानबाट ३८–४० किलो चामल आउँछ । कनिका २० देखि २५ र ढुटो १३ किलोसम्म आएको छ । कनिकाको मूल्य चामलको तुलनामा आधी हुन्छ । मदिराका उद्योग नचल्दा कनिकाको विक्री छैन । यो गोदाममा थन्किएको छ । अब यसले मूल्य बढाउँछ कि घटाउँछ ? अर्को हेरौं, एक वर्ष अघिसम्म भारू ५० हजार टनमा पाइने भटमासको पिनाको दाम अहिले ७२ हजार पुगिसकेको छ । कुखुराको दानामा ६० प्रतिशत यही कच्चा पदार्थ प्रयोग हुन्छ । दानामा भएको मूल्यवृद्धिको असर कुखुराको मासु र अण्डामा देखिएको छ । किलोको २५० रुपैयाँमा पाइने मासुको मूल्य अहिले ४०० रुपैयाँ पुग्यो । दाल र तेलमा पनि यही अवस्था छ । तथ्य नबुझी व्यापारीले कालोबजारी गरे भनिन्छ । यस्तो बुझाइ गलत छ । मूल्य त उत्पादन र अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट प्रभावित हुने कुरा हो । कोरोना महामारीका कारण उत्पादन र बजारको गति बिथोलिएको छ । यो लयमा नआएसम्म निजीक्षेत्रलाई दोष दिएर मात्रै हुँदैन । यसमा सबै पक्षले मिलेर काम गर्नु पर्दछ । केही दिनमा बजेट आउँदै छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटप्रति उद्योगी व्यवसायीका अपेक्षा कस्ता छन् ? कोरोना महामारीबाट उद्योग व्यापारमा परेको असरको पुनरुत्थान बजेटको मुख्य प्राथमिकता हुनु पर्दछ । यसबारे बजेटपूर्वका छलफलदेखि सरोकारका सबै निकायमा सुझाव पठाएका पनि छौं । बजेटले विगतमा उद्योग व्यापारका लागि लक्षित गरेका राहतका कार्यक्रम अझ परिष्कृत गरेर आगामी बजेटमा ल्याउनु पर्दछ । कोरोनाको तेस्रो लहर आउने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहेका छन् । यस्तोमा पूर्वतयारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याउनु पर्दछ । अस्पतालमा पर्याप्त बेड, भेन्टिलेटर र जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन सके महामारीबाट न्यून क्षति हुन्छ । अहिले समुदायमा कोरोना फैलिएको छ । तर, व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने डरले सरकारी संयन्त्रहरू सामूहिक परीक्षणको दायित्वबाट पन्छिइरहेका छन् । अहिले कोरोना नियन्त्रण मुख्य काम हो भने यसबाट सुरक्षित बनाउन सबै जनतालाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिनुपर्दछ । सरकार आफैले गर्न सक्दैन भने यसको आयातमा निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्दछ । सरकारले जनतालाई सस्तोमा खोप प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छ भने निजीक्षेत्रले ल्याउने खोपमा अनुदान दिएर पनि सस्तो बनाउन सकिन्छ । निजीक्षेत्रलाई आयातको अनुमति दिने हो भने सरकारले ल्याउँदा देखिएको कमिशनको चलखेलको गुञ्जायस पनि रहँदैन । आउँदो बजेट समग्रमा कोरोना महामारीबाट जनता र अर्थतन्त्र जोगाउनेमै केन्द्रित हुनु पर्दछ । बारा–पर्सा क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीले बजेटअघि सरकारलाई सुझावको सूची नै दिने गरेका छन् । यस पटकको बजेटले कस्ता विषयलाई सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? बारा–पर्साका उद्योग व्यापार क्षेत्रका आफ्नै सरोकारहरू पनि छन् । सरकारले बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको संरक्षण गर्दै नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्था गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग छ । भन्सार मूल्यांकनमा आयातकर्ताले पेश गरेको बिल बिजकलाई मान्यता दिएर पेनाल्टी हटाइनु पर्दछ । भन्सार मूल्यांकन विश्वासको पद्धति हुनु पर्दछ । उद्योग व्यापारमा समयमै उधारो उठाउन कानून चाहिन्छ । उधारो असुलीको कानून नहुँदा अहिले कुनै पनि उद्यमका लागि वास्तविक लागतभन्दा ४ गुणासम्म बढी पूँजी लगाउनु परेको छ । यो क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने हुलाकी मार्ग, तराई–काठमाडौं द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता योजनामा प्रगति देखिने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्दछ । यसो भयो भने वीरगञ्जलाई काठमाडौंको सम्पर्क शहर बनाउन सकिन्छ । यो शहरलाई पूर्वाधार, अस्पाताल, विश्वविद्यालय, कृषि बजार, ट्रान्सपोर्ट नगरसहितको नमूना शहरको रूपमा विकास गरिनु पर्दछ । कृषिमा आधुनिकीकरणको योजनाको खाँचो छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टको क्षमता विस्तार, डस्टी कार्गोको व्यवस्थापन, औद्योगिक कोरिडोरसम्म रेलमार्गजस्ता पूर्वाधारले यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताको मनोबल बढाउँछन् । अहिलेसम्मको बजेट हेर्दा तपाईंहरूले उठाएका माग खासै सम्बोधन भएको देखिँदैन । आउँदो बजेटप्रति विश्वस्त हुने आधार के के छन् ? पहिले औपचाकिताका लागि मात्रै सुझाव सुन्ने काम भएको थियो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । सरकार निजीक्षेत्रका आवश्यकता र एजेण्डाप्रति गम्भीर भएको छ । निजीक्षेत्रका संघसंस्थामा पनि काम गर्न चाहने नेतृत्व छ । सरकार पनि सकारात्मक । प्रधानमन्त्री स्वयम् पनि निजीक्षेत्रप्रति सकारात्मक पाएको छु । विगतमा जे भयो, अब आउने दिन सुखद र सकारात्मक हुने आशा गरौं । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले विगत लामो समयदेखि बारा–पर्सा कोरिडोरलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । तपाईं नेतृत्वमा आएपछि नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग थप्नुभएको छ । माग थपिँदै जाने, तर सुनुवाइ चाहिँ किन नभएको होला ? बारा–पर्सा देशको ठूलो कोरिडोर हो । यहाँ अहिले पनि १ हजारभन्दा बढी उद्योग छन् । यसको संरक्षण भएको छैन । अव्यवस्थित बसोबास छ । उद्योग छेउमा अस्पताल, मन्दिर, स्कुल इत्यादि छन् । यी बेग्लै हुनु पर्दछ । उद्योग, स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिबीच बारम्बार विवाद भइरहेका छन् । उद्योग बन्द हुने र उत्पादन रोकिने अवस्था छ । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर धराशयी हुनु भनेको अर्थतन्त्र धराशयी हुनु हो । अन्य साना कोरिडोर र औद्योगिक क्षेत्रसँग वीरगञ्जको तुलना त गर्न सकिन्न । तर, यो सरकारको दृष्टिकोण र राजनीतिक शिकार भएको छ । यो क्षेत्रले अहिलेसम्म स्थानीय विकास र हितलाई केन्द्रीय नीति निर्माणको तहमा एजेण्डा स्थापित गर्ने हैसियतको नेता पाएको छैन । केन्द्रमा वीरगञ्जको माग दरिलो तरिकाले पुगेन । त्यसैले अहिलेसम्म सम्बोधन भएन । यो वीरगञ्जको माग मात्र होइन । वीरगञ्ज क्षेत्रको प्रवद्र्धन समग्र अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन हो भन्ने तथ्य नीति निर्माणको तहले बुझ्न जरुरी छ । यसमा सरकारलाई दबाब दिनु पर्दछ । त्यसैले मापदण्ड बनाएर कोरिडोर घोषणासँगै नयाँ औद्योगिक क्षेत्र पनि चाहिएको छ । यसबारे हामीले सरोकारका मन्त्रालय र निकायमा माग गरेका छौं । यो वीरगञ्ज शहरको पश्चिततर्फ हुनु पर्दछ । यो त्यहाँको विकासका लागि पनि जरुरी छ । यसले पर्साको पश्चिम ग्रामीण क्षेत्रमा विकास लिएर आउँछ । पर्सामा अहिले हुलाकी मार्ग अन्तिम चरणमा छ । यो मार्ग आसपास पर्याप्त खाली जग्गा छ । त्यहाँ बस्ती भए पनि सापेक्ष विकास छैन । आज वीरगञ्ज क्षेत्रमा एक कठ्ठा जग्गाको मूल्य १ करोडभन्दा बढी पर्दछ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा यति पैसामा त १ बिगाहा जग्गा आउँछ । सरकारले त्यस्तो जग्गा लिएर उद्योगका लागि लिजमा दिन सक्दछ । त्यहाँ उद्योग खेलेपछि स्थानीयले रोजगारी पाउँछन् । सडक र विद्युत् पुगेपछि विकास विस्तार हुन्छ । बारा–पर्सा औद्योगिक सम्भाव्यताको क्षेत्र हो । देशको विकासका लागि राजनीतिक आग्रह र क्षेत्रको कुरा गरेर हुँदैन । सम्भावनालाई उपयोग गर्नु पर्दछ । बारा–पर्सा कोरिडोरमा औद्योगिक प्रदूषणको विवाद बल्झिरहन्छ । तपाईंहरू स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरे भन्नुहुन्छ । उद्योगीले उद्योगको अनुमति लिँदै प्रदूषण नियन्त्रणको शर्त स्वीकार गरेको हुन्छ । उद्योगले यो शर्त पालना गरे त समस्या नै हुँदैन नि । शर्त पालना नगर्ने अनि अरूतिर समस्या देखाएर हुन्छ ? उद्योग व्यक्तिको मात्र हुँदैन । यो राज्यको सम्पत्ति हो । कुनै पनि उद्योगमा उद्योगीको लगानी त २० प्रतिशतमात्र हुन्छ । यसमा बैंकको लगानी हुन्छ । यो भनेको आम जनताको पैसा हो । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त उद्योगबाट हुने आयमा सरकारले ३० प्रतिशत अंश करको रूपमा लिन्छ । सरकारले यो कोरिडोरबाट वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ आय गरिरहेको छ । यहाँ १ लाख मजदूरले काम पाएका छन् । यी सबै उद्योगका साझेदार हुन । विद्युत् प्राधिकरणले महशुल उठाएको छ । भन्सारमा अर्बौं रुपैयाँ संकलन हुन्छ । उद्योगीको घरमा त १० देखि २० प्रतिशतमात्र आउँछ । उद्योगी भनेको त त्यो संरचनालाई चलाउनेमात्र हो । नाफामा ३० प्रतिशतको हिस्सा लिने सरकारले उद्योगको अभिभावकत्व लिनु पर्दछ । ३० प्रतिशत नाफा लिनेले केही दायित्व त लिनुपर्छ नि । यसो भयो भने समस्याको निकास सहज हुन्छ । तर, समस्या आउँदा उद्योगी एक्लै पर्दछ किन ? सरकारले उद्योगलाई आफ्नो बुझ्नुपर्छ । ८० प्रतिशत लाभ लिनेको कुनै भूमिका छैन ? २० प्रतिशतको हिस्सेदारले सबै झेल्नुपर्दछ । बाथरूममा थुनिनेदेखि कारागारमा थुनिनेसम्म त्यही उद्योगी हुन्छ । एउटा शर्तमा हस्ताक्षर गराएर प्रदूषण नियन्त्रणको जिम्मा उद्योगीको टाउकोमा थुपारेर हुँदैन । यसमा सरकारको पनि भूमिका चाहिन्छ । सरकारले यस्तो समस्या समाधान गरेर अनुमति दिनु पर्दछ । यो सरकारको काम हो । उद्योगपिच्छे प्रदूषण नियन्त्रणको पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिँदैन । सरकारले औद्योगिक नाला र सामूहिक वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाएर दिनुपर्दछ । यसमा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ भने उद्योगीले बनाउन पनि सक्दछ । यो पैसा सरकारले उद्योगबाट उठाएकै करबाट दिने हो । तर, अहिलेसम्म सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीलाई उद्योगीको टाउकोमा थुपार्ने काम गरेको छ । उद्योगीलाई गाली गरेर मात्र हुँदैन । उद्योगपति व्यापारीको अगुवाको रूपमा तपाईंका आगामी कार्ययोजना के कस्ता छन् ? देशको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कोरिडोर रहेको बारा–पर्साका उद्यमी व्यवसायीको संस्थाको रूपमा रहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व गर्ने सपना पूरा भएको छ । यस अर्थमा धेरै खुशी लागेको छ । मलाई विश्वास गरेर यो जिम्मेवारी दिइएको छ, जुन मेरा निम्ति ठूलो उपलब्धि हो । यो जिम्मेवारीसँगै उत्साह पनि बढेको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको ७६ वर्षको इतिहास छ । आफ्नो कार्यकालमा उदाहरणीय काम गर्न सकूँ भन्ने मेरो चाहना छ । यसमा संघको टीम र अन्य सबै पक्षको सहयोग पनि छ । यसैले म उद्देश्यमा राखेको काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य र नेपाल चामल दाल तेल उद्योग संघको अध्यक्ष पनि छु । निजीक्षेत्रका एजेण्डालाई स्थापित गर्ने मेरो प्रयास निरन्तर रहनेछ । बारा–पर्सा क्षेत्रका उद्योग र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नेछु । यो मेरा लागि उदाहरणीय काम गरेर देखाउने सुनौलो अवसर हो ।

कोरोना संकटका बेला आउने बजेट र अपेक्षा

देश कोरोना महामारीको चपेटामा छ । महामारी नियन्त्रणका निम्ति अग्रस्थानमा देखिनुपर्ने सरकारको भूमिका सत्ता राजनीतिमा एकोहोरिएको छ । महामारीबाट अर्थसामाजिक दैनिकीलाई कसरी जोगाउनेभन्दा पनि सत्ता कसरी ढाल्ने र बचाउने भन्ने ध्याउन्नमा राजनीति केन्द्रित छ । यसैबीच अबको केही दिनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक ल्याउनैपर्ने अवस्था छ । संविधानले नै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । कोरोना महामारीबाट विश्व नै अक्रान्त भइरहेको बेलामा जनताको जीवन रक्षा र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान बजेटको मूल प्राथमिकता हुनुपर्छ, यसमा द्विविधा आवश्यक छैन । सरकारले यो आवश्यकतालाई स्वीकार गरेको पनि छ । आर्थिक विकासको अग्रभागमा देखिने निजीक्षेत्रले पनि यो कुरालाई बारम्बार उठाउँदै आएको छ । यो आवश्यकताको प्रत्याभूतिमा भने अनेक सन्देह र असन्तोषहरू छन् । समस्याको चुरो नै यहीँ छ । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रमा लगाइएको निषेध आदेश अब तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेध आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन । अहिले कोरोना संकट दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ । अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । ४ जिल्लामात्र निषेध आदेशमुक्त छन् । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रमा लगाइएको निषेध आदेश अब तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेध आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन । संक्रमित अस्पतालमा छटपटाइरहेका छन्, सद्दे मानिस घरभित्र थुनिएका छन् । अस्पतालमा बेड छैन, सास फेर्न अक्सिजन छैन । उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त छैनन्, भएका पनि अत्यावश्यकीय पूर्वाधारको अभावमा दुव्र्यवहार सहेर उपचारमा खटिन विवश छन् । संक्रमितका आफन्तहरू उपचारको अभावमा जीवन गुमाउँदै गरेका प्रियजनको मृत्यु हेर्न लाचार छन् । संकटका बेला जनतासँग उभिनुपर्ने सरकार नामको संयन्त्रका गतिविधिले भने जनतालाई राहतको सट्टा आहत बनाउने काममात्र गरेको छ । राजनीति त सत्ता विघटन र बचाउमा लागेको छ । स्मरण हुन्छ, २०७२ सालको भूकम्पलाई कारण देखाएर राजनीतिक दलहरू सत्ता र शक्तिको झगडा प्रमुख होइन भन्दै संविधान निर्माणका लागि एक ठाउँमा उभिएका थिए । अहिले जनजीवन यत्रो महामारीको कहरमा हुँदा पनि नेतृत्वमा त्यो जिम्मेवारी बोध देखिएको छैन । भूकम्पताका संविधान निर्माणका लागि देखिएको त्यतिखेरको मतैक्यता सत्ता र शक्ति साझेदारीको फरक आवरणमात्र रहेछ भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक होइन । सरकारले किस्ताबन्दीमा थपेको निषेधाज्ञा कम्तीमा १ महीना जाने निश्चित भइसकेको छ । गतवर्षको चैतमा शुरू भएको बन्दाबन्दी र त्यसपछिको निषेध ६ महीनासम्म चलेको थियो । त्यतिबेला महामारीको क्षति अहिलेको तुलनामा कम भए पनि नियन्त्रणमा सरकारी भूमिका सन्तोषजनक थिएन । सरकार योजनाभन्दा पनि छिमेकी देश भारतको सिको गरिरहेको थियो । त्यतिबेला सीमा नाका बन्द थिए । तर, अहिले खुला राखिएको छ । खुला सिमानाबाट भइरहेको आवागमन र मापदण्डको पालनामा लापरबाही अहिले संक्रमण र क्षतिको उत्कर्षको कारण हो भन्न द्विविधा मान्नु पर्दैन । अहिले संक्रमण र क्षति बढी हुँदा कहिले कसरी नियन्त्रणमा आउला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकार देशैभरि कडा बन्दाबन्दी लगाउने तयारीमा रहेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । जनतालाई घरभित्रै थुन्ने र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सक्रिय नहुने हो भने बन्दाबन्दीको अर्थ छैन । महामारी नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छ । नेतृत्व सत्ता र शक्तिको राजनीतमै मग्न हुने हो भने नियन्त्रण सम्भव छैन । यस्तै अवस्था कायम रहने हो भने अहिलेको निषेधाज्ञा विगत वर्षभन्दा लामो समयसम्म जाने अनुमानचाहिँ गर्न सकिन्छ । कोरोना महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । सँगै आर्थिक दिनचर्या पनि दिनदिनै संकटतिर धकेलिँदै गएको छ । अर्थ मन्त्रालय आगामी वर्षको बजेटको तयारीमा छ । अहिलेको राजनीतिक दृश्यले बजेटको विधि, प्रक्रिया र प्रभावकारितामा अन्योल उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन बसेको संसद् बैठकमै पनि विपक्षी नेताहरूले राजनीतिक गतिरोधबीच आगामी बजेट कस्तो हुने र कसरी आउने भन्नेमा आशंका व्यक्त गरिसकेका छन् । तर, आशा र अपेक्षा भने हराएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट र यसको कार्यान्वयनप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएको निजीक्षेत्रले आगामी वर्षको बजेटमा कोरोना महामारीबाट उत्पन्न असहजता समाधानको लागि विशेष राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । आगामी वर्षको बजेट एउटा असाधारण परिस्थितिको बीचमा आउन लागेको छ । कारोना महामारीले देश अस्तव्यस्तमात्र छैन, राजनीतिक दाउपेचले सरकारको प्राथमकिता महामारी नियन्त्रणबाट हटेर सत्ता जोगाउने तिकडमका केन्द्रित भएको अवस्था छ । यस्तो परिवेशमा आउने बजेट यथार्थ आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक आग्रह र आवश्यकतामा दुरुपयोग हुने सम्भवना बढी हुन्छ । कोरोना माहामारीले आर्थिक र सामाजिक दैनिकी अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा जनताको जीवन बचाउन स्वास्थ्य उपचार र पूर्वाधारमा लगानीको खाँचो छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक प्याकेजको आवश्यकता छ । समग्रमा बजेट आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा महामारीले पारेको क्षति न्यूनीकरण एवम् पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विश्वका सबैजसो अर्थतन्त्रले यस्ता योजना ल्याइरहेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । बेवास्ता भएमा अर्थतन्त्रमा दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । यसो त यो महामारी र यसको असर नियन्त्रणमा आर्थिक शक्तिहरूलाई त हम्मेहम्मे परेको छ भने हामीजस्तो सीमित स्रोतसाधनको जगमा उभिएको देशका निम्ति सहज पक्कै छैन । भएकै साधनको समुचित व्यवस्थापन र उपयोग हुन सक्यो भने त्यो अपेक्षित नभए पनि आवश्यकतालाई सहजीकरण बनाउने सन्दर्भमा उपलब्धि हुनेमा आशावादी बन्न सकिन्छ । सरकारले चालू वर्षका लागि ल्याएका राहतका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीका कारण लक्षित वर्गले त्यसको लाभ उठाउन सकेको छैन । यसले कतिसम्म राहत दिएको छ र प्रभावकारिता कति छ भन्ने कुरा त निजीक्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएको छ । विगतभन्दा यसपटक कोरोना महामारीको असर बढी पर्ने अनुमान छ । यो अवस्थमा आउने बजेटले यसको यस्तो असर सम्बोधनमा प्रभावकारी काम गर्न सकेन भने अर्थतन्त्रका अवयवहरू उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने छ । बजेटलाई महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार, प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास र निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने निजीक्षेको आग्रह छ । यस्ता कार्यक्रमले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाएर निजीक्षेत्रले काम गर्न सक्ने वातावरण बन्ने निजीक्षेत्रका अगुवाहरूको आग्रहलाई सरकारले बेवास्ता गर्नु हुँदैन । कर तथा राजस्व नीतिमा सुधारका सवालहरू निजीक्षेत्रले उठाउँदै आएको छ । छिमेकी देश भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको परिप्रेक्ष्यमा हामीकहाँ भने यो जटिलमात्र होइन, अव्यावहारिक बन्दै गएको सत्य हो । दुई तिहाइ व्यापार भारतमै केन्द्रित भएकाले त्यहाँ गरिएको सुधारको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि परिरहेको तथ्यप्रति नीति निर्माताले आँखा चिम्लिनु हुँदैन । भारतले कर प्रणालीमा सुधार गरिरहँदा हाम्रोमा देखिएको संरचनागत र प्रक्रियागत जटिलताले अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर पार्नेमा आशंका आवश्यक छैन । स्वदेशी उत्पादन र व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रतिबद्धतामा सरकार इमानदार छ भने यो आवश्यकतालाई सम्बोधनमा विलम्ब गर्नुपर्ने कारण छैन । कोरोना प्रभावित उद्यम व्यापारका लागि आर्थिक प्याकेज, श्रमका समस्याको समाधान, रुग्ण तथा घाटामा गएका उद्योगका समस्या सम्बोधनलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ । कोरोना महामारी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने निश्चित नभएकाले यसको दीर्घकालीन बचाउका उपायमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा संक्रमणको चेन तोड्ने तत्कालीन उपायमात्र हुन् । सबै नागरिकलाई खोपको उपलब्धता र पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार यसको दीर्घकालीन उपाय हो । खोप र उपचारलाई सहज बनाएर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै अर्थसामाजिक दैनिकीलाई चलायमान बनाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । तयारी केही नगर्ने तर निषेधाज्ञालाई हतियार बनाएर दैनिकीलाई अवरोधमात्रै गर्ने हो भने रोगभन्दा भोक गम्भीर समस्याका रूपमा उपस्थित हुनेछ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।