प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले मुलुकलाई निर्दलीयतर्फ लैजाने गरी अदालतले संविधानको व्याख्या गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार बहस गर्दै उनले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार अन्तिम सरकार गठनको आधार उपधारा २ मात्रै रहेको दाबी गरे । त्यसैले, निर्दलीयतर्फ मुलुकलाई लैजाने गरी सर्वोच्चले संविधानको व्याख्या गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा लाग्ने व्यवस्था संविधानले नगरेको