Lokaantar

पौष २०७७

इजलासमा उठ्यो प्रश्न, नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएको संसद विघटनको मान्यता कति ?

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइमा संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले बिहीवारको बहसमा अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईलाई प्रश्न गरे, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ? यदि भएको छैन भने आजको दिनसम्म संसद विघटन भएकै छैन त ? अधिवक्ता भट्टराईले न्यायाधीश सिन्हाले गरेको प्रश्नको जवाफ दिन सकेनन् । ‘इजलासमा बसिरहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानूनी सल्लाहकार तथा महान्यायाधीवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले यसबारे प्रस्ट पार्नुहुन्छ होला,&rsqu...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बढ्यो श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक, कति पुग्यो ? (सूचीसहित)

काठमाडौं । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै चालू आव २०८०/०८१ को साउन एक गतेदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको हो । मन्त्रालयका अनुसार चिया बगान बाहेकका श्रमिकको हकमा मासिक आधारभूत १० हजार ८२०, महंगी भत्ता ६ हजार ४८० गरेर जम्मा १७ हजार […]

Nepal Press श्रावण २०८०

२५ सय पूर्वाधार परियोजनाको म्याद थपिने

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीको दबाबमा पूर्वाधार परियोजनाको म्याद थप्दै आएको सरकारले यसपटक सीमा नतोकी म्याद थप्ने भएको छ । निर्माण व्यवसायीले विभिन्न कारण देखाउँदै म्याद थप मागेका थिए । सोही अनुसार सरकारले असार २१ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २१ दिनभित्र म्याद थपका लागि सम्बद्ध विभाग तथा कार्यालयमा निवेदन दिन भनेको छ । सरकारले म्याद कति थप्ने भन्ने खुलाएको छैन । प्राय:जसो सरकारले १ वर्षको म्याद थपिदिने गरेको छ । गतवर्ष असारमा पनि सरकारले १ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थपेको थियो । राजपत्रमा जारी सूचनामा कति समय थप्ने खुलेको छैन । आधा दर्जन कारण पुष्टि भए म्याद थप्ने र म्याद थपको औचित्य पुष्टि नभए सम्झौता नै खारेज गर्न सकिने गरी सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउन सूचना जारी गरेको छ । सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ अनुसार चालू वा म्याद सकिएका तर सम्झौताबमोजिमको काम चालू रहेका खरीद सम्झौतामा डिजाइन परिमार्जन, बजेट अपुग, निर्माणस्थल उपलब्ध नभएको, समयमा भुक्तानी हुन नसकेको, निर्माण सामग्रीको अभाव भएको वा निर्माण स्थलमा प्राकृतिक विपत्ति परेर तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न नभएको भए म्याद थप्न सकिने भनिएको छ । सूचनाअनुसार समयमै सम्पन्न नभएका सानाठूला २५ सयभन्दा बढी परियोजनाले यो सुविधा पाउने छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले यसपटकको म्याद थपमा समय सीमा नतोकिएकोले काम गर्न सहज हुने बताए । मूल्य वृद्धिअनुसार मूल्य समायोजन नहुँदा भने परियोजना अघि बढाउन व्यवसायीलाई कठिन हुने उनले बताए । ‘अब २५ सय परियोजनाको म्याद थप हुन्छ तर त्यसका लागि निकै सास्ती खेप्नुपर्छ,’ आइतवार महासंघले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘कार्यालय प्रमुखको स्वविवेकमा म्याद थप भनिएको हुन्छ, कतिपय प्रमुखको सरुवा हुँदा र अवकाशको मुखमा पुगेकाले आनाकानी गर्दा प्रक्रिया पुगेका आयोजनाको समेत म्याद थप हुँदैन ।’ उनले असार सकिन लाग्दा व्यवसायीले ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी पाउन नसकेको गुनासो पनि गरे । ‘सरकारले समयमै काम सम्पन्न गरेन भनेर निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै दोष दिन्छ,’ उनले भने, ‘६ महीनादेखि काम सम्पन्न गरेको रकम हामीले पाउन सकेका छैनौं ।’ महासंघको सुझावविपरीत म्याद थपका सम्बन्धमा राजपत्रमा आएको सूचनाले निर्माण उद्योगमा अझ समस्या हुने उनको भनाइ छ । म्याद थपमा सार्वजनिक निकायले कुनै जिम्मेवारी वहन गर्नु नपर्ने गरी उल्लेख गरिएको व्यवस्था सार्वजनिक खरीद ऐन, नियम र सम्झौताविपरीत भएको अध्यक्ष सिंहले बताए । बजेट नभएको आयोजनाको सुविस्ताको आधारमा ठेक्का अन्त्य गर्न र चुनाव, क्रशर बन्द, भुक्तानीमा ढिलाइ, बैंकमा तरलताको अभाव र पेट्रोलियम तथा स्टीलजन्य निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिलगायतले काम हुन नसकेको भन्दै महासंघले सबै आयोजनाका लागि म्याद थप्न आग्रह गर्दै आएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा महासंघले पाँचबुँदे माग पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

सरकारले तोक्यो संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र न्यायाधीशहरूको तलब : कसको तलब कति ?

काठमाडौँ- सरकारले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशसहित विभिन्न पदाधिकारीको नयाँ तलबमान गत साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी कायम गरेको छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै अर्थ मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशको सेवा सुविधा तथा अन्य शर्तहरू र तलमबमान कायम गरिएको जानकारी गराएको हो । अर्...

ekagaj पौष २०७९

सरकारले तोक्यो संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र न्यायाधीशहरूको तलब : कसको तलब कति ?

काठमाडौँ- सरकारले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशसहित विभिन्न पदाधिकारीको नयाँ तलबमान गत साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी कायम गरेको छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै अर्थ मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशको सेवा सुविधा तथा अन्य शर्तहरू र तलमबमान कायम गरिएको जानकारी गराएको हो । अर्...

ekagaj पौष २०७९