लकडाउन अवधिको घरभाडा छुट पाउने कि नपाउने ? सर्वोच्चले माग्यो सरकारको जवाफ
३ असार, काठमाडौं । लकडाउन अवधिको घरभाडा छुट पाउने हो कि होइन भन्ने निधो गर्न माग गर्दै होटल व्यवसायीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
होटल व्यवसायी पूर्णबहादुर कार्कीले दायर …
लण्डन– बेलायती राजकुमार ह्यारीले शाही जिम्मेवारीबाट पछि हटेपछि करदाताको आर्थिक सहायता सुरक्षा फिर्ता लिने बेलायत सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा दायर गरेको मुद्दा हारेपछि उनले कानूनी संकटको सामना गर्नुपरेको छ । सन् २०२० को फेब्रअरीमा बेलायती राजकुमार ह्यारीले देशमा नरहँदा अन्य राजपरिवार सदस्यले पाउने जति ‘कर छुट’ नपाउने निर्णय भएपछि गृह मन्त्रालयविरुद्ध उनले कानूनी लडाइ सुरु गरेका […]
नेपाल राष्ट्र बैंकले आ.ब. २०७९/८० को मौद्रिक निति जारी गरेको छ। केहि समय ढिलो गरि आएको मौद्रिक नितिले सकेसम्म थोरै थोरै भएपनी सबैका अपेक्षाहरू समेट्न खोजेको आभास हुन्छ। मुल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्ने लक्ष्यलाई सरकार ले लिएको आर्थिक बृद्दिदर को लक्ष्य भन्दा बढि प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ र यो स्वभाविक पनि छ। कर्जाको कूल रकम कूल ग्राहस्थ उत्पादन भन्दा बढि भैसकेको ले कर्जाको थप बृद्दि भन्दा सदुपयोगीतामा बढि जरुरी छ भन्ने सन्देश मौद्रिक नितिले दिएको छ।मौद्रिक नितिका प्रमुख 25 बुंदाहरु:१. मुद्रास्फीति दर सरकारले बजेटमा घोषणा गरे बमोजिम 7 % भित्र सीमित राख्ने लक्ष्य संगै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिदै तरलता व्यबस्थापन। गत बर्षको लक्ष्य ६.५ % थियो भने मुद्रास्फिति ८.५ % नाघेको छ।२. विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तार लक्ष्य 12% राखिएको छ। यस बर्ष 6% हाराहारी मात्रै रह्यो। निजी क्षेत्र को कर्जा विस्तार 12.6 % प्रक्षेपण, गत बर्ष 19% को प्रक्षेपण थियो। यो कर्जा बिस्तार को लक्ष्यले आर्थिक बृद्दिदर 8% पुग्न सक्दैन यधपी यो लक्ष्य अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा आक्रामक नै देखिन्छ।३ .7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य यथावत। आयात निरूत्साहित र नियन्त्रित संगै रेमिटेन्स बढेकोले यो लक्ष्य पुरा हुने नै देखिन्छ। ४ . नितीगत दरहरु: अनिवार्य नगद अनुपात 3% बाट बृद्दि गरेर 4% पुर्याइय, । भदौ 1 गते बाट लागु हुने। वैधानिक तरलता अनुपात क वर्गलाई 12% अनि ख र ग बर्गलाई 10% । यसले बैकिङको रु 50 अरब थप रकम बिना प्रतिफल नेपाल राष्ट्र बैकको खातामा जानेछ। बैकिङ को मुनाफामा नकारात्मक असर पर्नेछ भने सरकारको ऋणपत्र को ब्याजमा भार थपिनेछ। ५ .बैंकदर 7% बाट बृद्दि गरि 8.5%, नितिगत दर 7% । बजारमा तरलता अभाब को कारण सरकारी ऋणपत्र को ब्याजदर नै 10% नाघिसकेको बेला यो बृद्दि अपेक्षित नै थियो।६ .खुल्ला बजार स्थिरीकरण कोषको ब्यबस्था र I ILF लाइ आवश्यकता अनुसार overnight बनाई बैकदरमा प्रदान गरिने। यसले बैकिङलाई छोटो समयको तरलता असहजता व्यबस्थापन सहज हुनेछ।७ .स्थायी तरलता सुविधा (SLF) मा सिमा- कूल निक्षेप को 1% र बढिमा 5 दिन अबधी। यो भन्दा बढि रकम चाहिएमा 10.5% दरमा अन्तिम ॠणदाता सुविधा दिईने। अहिले बैकिङ ले SLF सस्तो ब्याजदर मा लिएर उच्च दरमा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दे ट्रेजरीको मुनाफा बढाइरहेको थिए। यो नियमले सरकारी ऋणपत्रको बिढिङमा चाप पर्ने देखिन्छ।८. मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सिमा मूल्यको औसत मूल्य यथावत। रू 4 करोड र 12 करोडको सिमामा , रु 4 करोडको सिमा हटाईयो। 70% सम्म कर्जा पाईने। एउटा ग्राहकले 12 करोडको लागी 3, 4 वटा बैक धाउनु नपर्ने भयो तर कुल सिमामा परिवर्तन भएन। यो रकम पनी दलाल मार्फत मार्जीन लेण्डिङ ब्यबस्थापन गरि सिमा घटाउने आसय देखिन्छ।९ .रु 5 करोड सम्म कर्जा उपयोग गरेका उधम व्यावसायहरुले 2079 असार, मसान्त सम्म तिर्नु पर्ने कर्जाको सांवा र ब्याज 2079 असोज सम्म भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने। यो सिमामा रहेका ग्राहकलाई राहत र बैकिङ्ग को मुनाफामा नकारात्मक असर। ग्राहकहरुले अब रकम आश्विन मा मात्र तिर्छु भन्ने र बक्यौता ब्याज बढेरै जाने।१० .Green financing लाई प्रोत्साहन गरिने छ। यसले Green Financing लाई सहज र सुलभ बनाउने छ।११ . Countercyclical buffer को व्यवस्थालाई 2080 साउन देखि कार्यान्वयनमा ल्याइने। यसले गर्दा बैकहरुको पुजीकोष पर्याप्तताका कारण ब्यबसाय बृद्दि लाई नियन्त्रित गर्नुपर्ने अवस्थालाई एक बर्षलाई पर सारिएको छ। बैकिङ ले आफ्नो पुजीकोष व्यबस्थापन को योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ।१२ .मर्जर तथा एक्वीजीसन को छुट प्राप्त गर्न 2079 पौष सम्ममा एकिकृत कारोबार गरिसक्नु पर्ने। यसले गर्दा एकआपसमा मर्जर र एक्वीजीसन लाई छिटो सक्नुपर्छ भन्ने आशय प्रस्ट गरेको छ।१३ . बैकिङ ले जारी गरेका ऋणपत्रलाई 2080 असार मसान्त सम्म CD Ratio मा गणना गर्न दिने। रु 119 अरब बराबरको रकम लाई पुजी वा श्रोत मध्य असार 2079 पछि एकमा मात्र गणना गर्न पाउने कारण बैकिङ लाई निर्णय गर्न गाह्रो भएको अवस्था थियो। एक बर्षलाई यो रकम तरलतामा रहने भयो।१४ .ठूला ऋणी तथा एकल ग्राहक कर्जाहरु को पुनरावलोकन गरिने। बैकिङबाट एकै परिवार वा व्यक्तिले बढि कर्जा लिएको भन्ने गुनासोलाई अनुगमन र व्यबस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ।१५ . उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याईने। उत्पादनशील क्षेत्र ले सस्तो दरमा कर्जा पाउने अपेक्षा देखिन्छ। १६ .उत्पादनशील र प्राथमिक क्षेत्र लगायत सुचना प्रविधि पार्कलाई आधार दरमा 2% अधिकतम व्याजदर कायम गरिने। कर्जालाई निर्देशित क्षेत्रमा सहज र सुलभ बनाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ।१७. ब्याक्तिगत कर्जाको लागी काठमाम्डौ उपत्यकाभित्र FMV को 30% र काठमाण्डौ उपत्यका वाहिर FMV को 40% सिमा। व्यक्तिगत कर्जालाई नियन्त्रण र निरूत्साहित गरेर भएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ निर्देशित गर्ने लक्ष्य देखिन्छ।१८ .नेपालका बैक तथा बित्तीय संस्थाले नेपाल मा जारी गरेका बिभिन्न कार्यहरुको कारोबार फर्छ्यौट नेपालभित्रै गरिने। र यस प्रयोजनको लागी जमानत या वण्ड नेपाली मुद्रामै जारी गरिने। यसले नेपाल भित्रै कारोबार हुदा पनी विदेशमा हुने settle हुने र बिदेशी मुद्रामा जमानत दिने कार्य निरूत्साहित हुने।१९ .आयात गर्दा वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य र प्रोफर्मा बिललाई बिष्लेषण गरेर मात्र प्रतित पत्र खोल्ने ब्यवस्था गराईने। यसले आयातमा हुने under invoicing or over invoicing लाई नियन्त्रित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।२० . लघुवित्त लाई थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढिमा 2% बिन्दुमात्र थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने। थोक कर्जा प्रवाह गर्ने गरि स्थापित लघुवित्त को श्रोतको लागत घट्न गई लघुवित्त कर्जाको ब्याजदर कमी गर्न र लघुवित्त को मुनाफा बृद्धि गर्न सहयोग हुने।२१ .लघुवित्त संस्थाले आफ्नो पुजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने। लघुवित्त को श्रोत संकलनमा थप सहजता हुने।२२ .स्टार्ट अप व्यवसायमा कर्जा पुहूच बढाउने , peer to peer lending र crowdfunding सम्बन्धमा अध्ययन गरिने। स्टार्ट अपलाई नियामक ले प्रवर्द्धन गर्न खोजेको र सहि instruments पहिचान गरेको छ।२३ .बिधुतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रबर्द्धन गरिने। यसले बिस्तारै कारोवार बैकिङ को formal channel बाट हुने र less cash transaction लाई सहयोग पुर्याउने छ। संगै complete digital banking को व्यबस्था सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैकले निति लिने छ।२४ . पुनरकर्जा सुविधाका, सहुलियतपूर्ण कर्जा विपन्न वर्ग कर्जा लगाएतका तोकिएका क्षेत्रमा गरिएका कर्जाको सदुपयोगीता र प्रभावकारिता को अध्ययन गरिने। पुनरकर्जालाई विस्तारै घटाउदै 2081 असार सम्म सम्बन्धित कोषको बराबरी गरिने। हालको पुनरकर्जा को रकम रु 110 अरब हाराहारीबाट घटाउदै लिने लक्ष्य लिएको छ। यसले CD Ratio मा चाप पर्ने र सम्बन्धित कर्जाको लागत बढ्ने हुन्छ। २५ .कर्जालाई सकेसम्म उत्पादनशील क्षेत्र तर्फ प्रवाह गराउने लक्ष्य लिईने छ। कर्जा उपभोग र व्यापार भन्दा उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ निर्देशित गर्ने ।मौद्रिक नितिमा आएका धेरै ब्यबस्थाहरु अपेक्षित छन । मौद्रिक निति ले सिमा भित्र रहेर अनुशासित हुदै खुकुलो भन्दा यथास्थिती मा रहने लक्ष्य लिएको देखिन्छ। निति सम्बन्धमा निर्दैशन आउदा बैंकिङ र अर्थतन्त्र लाई सहजता हुने गरि आउनुपर्ने अपेक्षा कायम नै छ। तथास्धितीलाई धेरै असर नपारेर अनुशासित हुदै अघी बढेको मौद्रिक नितिको ठूलै असर तत्कालै कुनै क्षेत्रमा परिहाल्ने देखिदैन। केहि बुंदाहरुमा यो पछि आउने निर्दैशनहरुले प्रष्टता दिनेछ।जय होस, शुभ होस!!मनोज ज्ञवाली नबिल बैंकका डेपुटी सीइओ हुन् ।
चालु आर्थिक वर्ष ७९/८० को मौद्रिक नीति आज शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरका महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन्।मौद्रिक नीतिले बैंकदर बढाएको छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर)को सीमा बढाएको छ । ह्चलौ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महार्पसाद अधिकरीले सीआरआरको सीमा ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको बताएका हुन् ।यसको अर्थ अब बैंकहरुले निक्षेपको ४ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा मौज्दात राख्नुपर्नेछ । यस अघि बैंकले ३ प्रतिशत रकममात्र अनिवार्य रुपमा मौज्दात राख्नुपर्ने ब्यबस्था थियो ।त्यस्तै अब अब बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जाँदा कारोबार रोक्का नहुने भएको छ । गभर्नर अधिकारीका अनुसार कारोबार रोक्का गर्नु पर्ने ब्यबस्था खारेज गरि अब मर्जर तथा प्राप्ति नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमन अनुसार गरिने छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आगामी पुस मसान्तसम्म मर्जमा गए मात्र राष्ट्र बैंकले तोकेको छुट पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरका महाप्रसाद अधिकारीले अहिले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उनले पुस मसान्तसम्म मर्जमा गए मात्र राष्ट्र बैंकले तोकेको छुट पाउने बताएका हुन्। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जाको ४/१२ को नीति संशोधन गरेको छ । गभर्नर अधिकारीका अनुसार अब शेयर धितो कर्जामा कुल १२ करोड मात्र लिन सकिने छ । एउटा बैंकबाट ४ करोड मात्र लिन सकिने ब्यबस्था भने खारेज भएको छ । हेर्नुस् मौद्रिक नीतिले गरेका मुख्य ५४ ब्यबस्था : १. मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको लागि ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरहरुलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।२. अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी बिन्दुले तलमाथि भएमा रिपो÷रिभर्स रिपो बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने छ । साथै, अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा ३ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले घट्न गएमा निक्षेप बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने छ । खुला बजार कारोबारसम्वन्धी अन्य उपकरणहरु यथावत राखिनेछ ।३. तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएबमोजिम खुला बजार कारोबार स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।४. भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले सरकारी ऋणपत्रको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस बैंकले उपलव्ध गराउने विद्यमान दैनिक तरलता सुविधा (Intraday
Liquidity Facility-ILF) लाई आवश्यकताअनुसार ओभरनाइट अवधिको बनाई यस्तो सुविधा बैंक दरमा उपलव्ध गराइनेछ ।५. बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अघिल्लो हप्ताको अन्त्यमा कायम रहेको सम्बन्धित संस्थाको स्वदेशी मुद्रामा रहेको कुल निक्षेपको १ प्रतिशतभन्दा बढी बक्यौता नहुने गरी यस बैंकले तोकेको ऋणपत्रको धितोमा अधिकतम ५ दिनसम्म अवधिको स्थायी तरलता सुविधा बैंक दरमा उपलव्ध गराइने छ । विद्यमान कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।६. अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोवार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो संस्थाले माग गरेमा बैंक दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले पेनाल दर थप गरी अन्तिम ऋण दाता सुविधा Lender of Last Resort Facility-LOLR) उपलव्ध गराइने छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरिनेछ ।७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पु¥याइनेछ । ८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।९. मौद्रिक नीतिको प्रसारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर तय गर्ने सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ । १०. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ लगायतका बैंकिङ्ग ऐन तथा कानूनमा परिमार्जन तथा संशोधन प्रस्ताव तयार गर्न आवश्यक कार्य अगाडि बढाइनेछ । ११. कोभिड महामारीको समयमा आर्थिक पुनरुत्थानलाई गति प्रदान गर्न अवलम्बन गरिएका कर्जा पुनरसंरचना एवम् पुनरतालिकीकरण, ब्याज पुँजीकरण, लाभांश वितरणलगायतका नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ । १२. यस बैंकको चौथो रणनीतिक योजना तथा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा समावेश नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व पुनरावलोकन (Financial Sector Stability Review-FSSR) हुने क्रममा रहेको छ । वित्तीय क्षेत्रको कर्जाको गुणस्तर सुधार लगायत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न उक्त प्रतिवेदनबाट प्राप्त हुने सुझावहरुलाई कमशः कार्यान्वयन गरिनेछ । १३ . कोभिड १९ महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट स्थगन गरिएको Countercyclical Capital Buffer को व्यवस्थालाई २०८० साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । उक्त व्यवस्थालाई क्षेत्रगत रुपमा समेत कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।१४. वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा गई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा मात्र यस बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्रलाई कर्जा-निक्षेप अनुपात प्रयोजनका लागि स्रोतको रुपमा गणना गरिरहेकोमा त्यस्तो गणना गर्न सकिने अवधि २०८० असार मसान्तसम्म रहने व्यवस्था मिलाइनेछ ।१५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूला कर्जा उपभोग गर्दै आएका ऋणीहरुको पहिचान गर्न Large
Exposure Framework तयार गरिनेछ । साथै, ठूला ऋणीहरुले बैंकिङ्ग प्रणालीबाट उपभोग गरिरहेको कर्जाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । विद्यमान एकल ग्राहक कर्जासम्बन्धी सीमालाई पुनरावलोकन गरिनेछ ।१६ . समष्टिगत आर्थिक चरहरुमा आउने उतारचढावका कारण बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आउने दबाब परीक्षण गर्न Macro Stress Testing Framewrok तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ । १७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको लागि सुरक्षण राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउँदा बीमा दावीले कर्जा रकम खाम्ने गरी बीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।१८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु.५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ ।१९. उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याइनेछ । हाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि रु.२ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । २०. निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गरी व्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । २१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर जग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको Fair Market Value बीचको अनुपात काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । २२. पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी स्थापित नेपाल पूर्वाधार विकास बैकको लगानी क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने गरी स्थापना भई संचालनमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार रोक्नेसम्बन्धी यस बैंकबाट जारी भएको विद्यमान व्यवस्था खारेज गरी धितोपत्र बोर्डको नियमनबमोजिम हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।२३. बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार रोक्नेसम्बन्धी यस बैंकबाट जारी भएको विद्यमान व्यवस्था खारेज गरी धितोपत्र बोर्डको नियमनबमोजिम हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लिनसक्ने गरी अधिकतम सीमा रु १२ करोड कायम गरिनेछ । शेयर ब्रोकरमार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था हटाइनेछ।२४. शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार रु.२५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा १०० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ। २५. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय संयन्त्रलाई सबल बनाउँदै लैजान आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै लगिनेछ ।२६. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएबमोजिम यस बैंकको सपरिवेक्षकीयदायरा बाहिर रही वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी र गैर-सरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ । २७. बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग पुयाइनेछ । २८. Green Financing लाई प्रोत्साहन गर्न हरित वण्ड निष्काशन गर्ने, जलवायु जोखिम रिर्पोटिङ्ग गर्ने, पुँजी आवश्यकता पहिचान गर्ने लगायतका विषय समावेश गरी Green Taxonomy को मस्यौदा तर्जुमा गरिनेछ ।२९. विदेशी लगानी आप्रवाहलाई थप स्वचालित (Automatic Route) गर्न, विदेशी लगानीको समर्थन,शाखा कार्यालयको नाफा रिप्याट्रिएसन तथा अन्य देशमा ने रिप्याट्रिएसन लगायतका विषयमा थप सहजीकरण गर्न विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ माआवश्यक संशोधन गरिने छ ।३०. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाह्य मुलुकबाट विदेशी मुद्रामा ऋण परिचालन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि डेरिभेटिभ्स् सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ । ३१. नेपाल भित्रिने विप्रेषण आप्रवाहको दायरा फराकिलो पार्न नेपाली नागरिक, विदेशी नागरिक र विदेशस्थित संघ/संस्था आदि समेतबाट नेपाली नागरिक र संघ संस्था समेतले विप्रेषण रकम प्राप्त गर्न सहज हुनेगरी विप्रेषणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।३२. वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीहरुले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्राप्त गर्न अनिवार्य रुपमा बैंक खाता हुनुपर्ने लगायत विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भित्र्याएको प्रमाणका आधारमा विभिन्न सेवा तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ । ३३. बैंकिङ्ग भुक्तानी उपकरणमा विद्यमान विभिन्न विद्युतीय तथा डिजिटल कार्ड धारकले विदेशी बैंकबाट जारी यस्तै कार्डबाट नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको कार्डमा (Card to Card) विप्रेषण प्राप्त गर्नसक्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।३४. सूचना प्रविधिलगायतका सेवा निर्यात गरी परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । ३५. केही वस्तुहरुको आयातको लागि प्रतित पत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई क्रमिक रुपमा पुनरावलोकन गर्दै लगिनेछ ।३६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वस्तु आयातका लागि ड्राफ्ट, टि.टि. जारी गर्दा वा प्रतित पत्र खोल्दा सम्बन्धित वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र प्रोफर्मा मूल्यबीच विश्लेषण गरेर मात्र जारी गर्ने खोल्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ।३७. वस्तु तथा सेवा आयात-निर्यातका विधि, यसमा प्रयोग हुने भक्तानीका तरिका तथा देशगत रुपमा सामान चलान र कर्जा विश्लेषणसँग सम्बन्धित आधारभूत विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ट्रेड फाइनान्स तथा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न कर्मचारीले नियमित रुपमा तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ३८. विदेशी मुद्रा बजारमा हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुसँग USD/NPR स्वाप गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ । ३९. कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी निरन्तरता दिइनेछ । पुनरकर्जा सुविधालाई क्रमशः कम गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्ममा सम्बन्धित कोषको मौज्दात बराबर हुने गरी उपलब्ध गराइनेछ । ४०. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित सहलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यक्रमहरु नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम कार्यान्वयन गरिनेछ । ४१. उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले संचालनमा रहेका पुनरकर्जा सुविधा,सहलियतपूर्ण कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जालगायतका तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरुको सदुपयोगिता र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।४२ . स्टार्ट-अप व्यवसायमा कर्जा पहुँच बढाउन बैकल्पिक वित्तका स्वरुपहरु जस्तै Peer-to-Peer Lending, Crowdfunding सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।४३. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सामाजिक बैंकिङ्ग अवधारणाअनरुप दर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । ४४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ४५ . लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो पुँजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गरी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।४६. आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम नेपाल सरकारको समेत लगानी रहेको ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनरसंरचना भएपश्चात पुँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।४७. आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम कृषि कर्जामा सहज पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले स्थापना हुने लघुवित्त कोषको कानूनी, संस्थागत र कार्य संचालन ढाँचाअनुसार कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिनेछ ।४८. विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै लैजाने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवद्र्धन वर्षको रुपमा मनाउन आवश्यक संस्थागत समन्वय गरिनेछ । Innovation Center/Regulatory Sandbox स्थापनासम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ । ४९. आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को संशोधन तथा आवश्यक अन्य विशेष ऐन एवम् संस्थागत संरचना तयार गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गरिनेछ ।५०. भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने, यस्ता संस्थाहरुमा तोकिएको सीमासम्म वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लगायत अनुमतिसम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ ।५१ . इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जारी गरेका विभिन्न भुक्तानी कार्डहरुबाट नेपालमा गरिने कारोबारको फछ्र्यौट नेपालभित्रै गर्न र यस प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी मुद्रामा जारी गर्ने जमानत÷वण्ड नेपाली मुद्रामै जारीे गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।५२. भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाहरुका लागि साइवर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सुरक्षा मार्गदर्शन जारी गरिनेछ । ५३. नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको दायरा विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा वित्तीय पहुँचको वास्तविक स्थिति मापन गर्न वित्तीय समावेशिता सूचकाङ्क Financial Inclusion Index तयार गरिनेछ ।५४. वित्तीय ग्राहक संरक्षण, डिजिटल वित्तीय साक्षरता, वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी तालिम निर्देशिका सहितको वित्तीय साक्षरता रुपरेखा, २०७९ Financial Literacy Framework, 2022 जारी गरिनेछ । वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी विषयलाई विद्यालय स्तरको पाठयक्रममा समावेश गर्न नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग समन्वय गरिनेछ ।
नेपालको राजनैतिक वृत्तमा उमेरको उपल्लो हदको चर्चा बेलाबखत आउने गर्छ । तथापि, त्यसले मूर्त रूप लिन भने सकेको देखिएन । उमेरको यस्तै चर्चा बेलाबखत नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा पनि बाक्लै गरी हुने गरेको पाइन्छ । तर, सत्तामोह र बैंक वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको पदमोह उस्तै होइनन् । उपल्लो उमेरले कार्य सम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने हो भने नेपालमै पनि केही बैंकरहरू सत्तरी/असीको उमेरमा पनि सक्षम भेटिन्छन् । यसबाट सक्षम व्यक्तिलाई उमेरको हद आवश्यक छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । यसै सन्दर्भमा चर्चा गर्नुपर्दा बारेन एन्ड बफेट नामक अमेरिकी कम्पनीको उदाहरण अगाडि ल्याउन सकिन्छ । त्यहाँ अधिकांश निर्देशकहरू असी वर्ष नाघेका छन् । खासगरेर, अमेरिकी वित्तीय संस्थाहरूमा विगत केही वर्षयता उमेरको माथिल्लो हदमा नियन्त्रण आवश्यक नभएको विचारहरू आउन थालेका छन् । त्यहाँ कतिपय वित्तीय संस्थामा सञ्चालक हुन पाउने तल्लो उमेर नै पचास वर्षको तोकिएको छ जबकि नेपालमा २५ वर्ष पूरा भएका कुनै व्यक्ति वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था (बाफिया दफा १८) छ ।
आफूले लगानी गरेको संस्थामा पक्कै पनि स्वार्थ गाँसिएकै हुन्छ । कुनै सञ्चालक यही कारणले भन्दा पनि शेयरधनीहरूबीच लोकप्रियता र विज्ञताका कारण पटक पटक चुनिएर आउँछ भने त्यसलाई रोकिहाल्नु पर्छ भन्ने विचार जायज होइन ।
कतिपय अमेरिकी वित्तीय संस्थामा १२ वर्षभन्दा बढी सञ्चालक भएर बस्न नपाइने बन्देज पनि देखिन्छ । हाल अमेरिकी बैंकहरूमा बोर्ड डाइरेक्टरका लागि ७२ वर्षको उमेरको उपल्लो हद कायम छ । तर, तिनलाई नियुक्त गर्ने समितिले संस्थामा राखिराख्नु आवश्यक देखे भने त्यो उपल्लो उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था पनि गरिएको देखिन्छ । राजनीतिक पदमा होस् वा वित्तीय क्षेत्र, एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म सत्तामा वा पदमा रहिरहनुलाई स्वार्थबझान र संस्थागत सुशासनका हिसाबले राम्रो मानिन्न । राजनीतिमा संस्थागत सुशासनको कुरा बिरलै गर्ने गरिन्छ तर वित्तीय क्षेत्रमा त्यो अपरिहार्य मानिन्छ । अझ वर्तमान प्रविधिले ल्याउने जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दा त यसको परिपालना मात्र होइन, यसका लागि चनाखो भएर बस्ने नियमनकारी निकायहरूले समेत त्यसको अब्बल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उमेर हदकै सिलसिलामा दुई वर्षअघि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा एउटा तरङ्ग आएको थियो । त्यो तरङ्ग केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्थाका सिइओ र सञ्चालकको उपल्लो उमेरको हदसम्बन्धी नियमनले ल्याएको थियो । त्यस नियमनबाट वित्तीय संस्थामा कार्यरत केही सिइओ र सञ्चालकहरू एकाएक सेवाबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था पनि आयो । सञ्चालकलाई भन्दा पनि यसले सिइओलाई पिरेको देखियो । एक वाणिज्य बैंकका सिइओले त कानूनी चुनौती पनि दिए । सम्मानित अदालतले पनि त्यसको रक्षा गरिदियो । फलतः हठात् जागिर गुमाएका ती सिइओ पुनर्बहाली भएर अहिले करीब असीको उमेरमा पनि बैंकमा सक्षम रहेका देखिन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा व्यवस्था नै नभएको हकमा नियमनकारी निकायले नियन्त्रण गर्न नमिल्ने नजीर त्यसले बसाए पनि हाल सो ऐनको संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेकाले उमेर हदसम्बन्धी यो क्षेत्रको चर्चा सेलाइहालेको भने छैन ।
केन्द्रीय बैंकले संस्थागत सुशासनकै लागि भनेर बैंक र वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूलाई उपल्लो उमेर र पदावधिमाथि नियन्त्रण राख्न खोजेको देखिन्छ । उपल्लो उमेर कार्यसम्पादनमा बाधक हुन्छ भन्ने विधेयकको आन्तर्य बुझ्न गाह्रो परोइन । एकीकृत निर्देशनको संस्थागत सुशासनले नेपालमा वित्तीय क्षेत्रका सञ्चालकलाई ७० वर्षे उपल्लो उमेरको हद तोकेको छ । सत्तरी वर्ष नाघेकालाई नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति र मनोनयनसमेत गर्न नपाउने बन्देज लगाएको छ । ७४ वर्ष नाघेको व्यक्ति सञ्चालक पदमा बहाल रहन नपाउने भएकाले कतिपय वित्तीय संस्थामा कार्यरत त्यस उमेर समूहका बहालरत सञ्चालकहरू एकाएक पदविहीन हुन पनि पुगेका थिए । ऐनमै नभएको व्यवस्थाविरुद्ध कतिले कानूनी चुनौती दिए कतिले नियमनकारीसित जोरी खोज्न उचित ठानेनन् ।
मूलतः नियमनकारी निकायले उमेरको उपल्लो हदको कुनै तात्विक तर्क भने दिन सकिरहेको देखिँदैन । त्यस्ता विषयमा पहिले गम्भीर रूपमा छलफल चलाएर नियमन व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो । अहिले उमेरकै त्यसखाले व्यवस्था राखेर बाफिया संशोधनका क्रममा संसदमा विधेयक विचाराधीन छ । तर, कतिपय राजनीतिक व्यक्तिहरू र उच्च घरानियाहरूको समेत वित्तीय संस्थामा स्वार्थ, लगानी रहेका कारण नियमनकारी निकायको सो प्रस्ताव सजिलै पारित हुने कुरामा आशंका पनि छँदै छ । वित्तीय संस्थाका सञ्चालक भनेका (स्वतन्त्र र विज्ञ सञ्चालकबाहेक) त्यस्ता संस्थामा लगानी गरेका व्यक्तिहरू नै हुन्छन् । कतिपय संस्थापक र कतिपय सर्वसाधारण शेयरधनीबाट चुनिएरै जाने हुन्छन् । त्यसको व्यवस्था कम्पनी ऐनले गरेकै छ ।
आफूले लगानी गरेको संस्थामा पक्कै पनि स्वार्थ गाँसिएको हुन्छ । कुनै सञ्चालक यही कारणले भन्दा पनि शेयरधनीहरूबीच लोकप्रियता र विज्ञताका कारण पटक पटक चुनिएर आउँछ भने त्यसलाई रोकिहाल्नु पर्छ भन्ने विचार जायज होइन । पच्चीस वर्षे कुनै सञ्चालक पटक पटक निर्वाचित भएर आउने हो भने वर्तमान सत्तरी वर्षसम्म उसले धेरै नै पटक सञ्चालक पदमा बहाल रहनसक्ने हुन्छ । वित्तीय संस्थालाई नै हानिनोक्सान पुर्याउने गरी उसका कार्यकलापहरू भए त्यसका लागि हो नियमन । तर, उपल्लो उमेर हदकै कारण कुनै सञ्चालकको लोकप्रियता र विज्ञतालाई खुम्च्याउने गरी नियमन गरिनु राम्रो होइन । हो, मानिस सधैँ भौतिक र मानसिक रूपले सबल रहिरहन सक्दैन । उमेरको माथिल्लो वयमा पुग्ने जोकोही यी दुवै आधारले सक्षम नहुन सक्छन् । तर, कोही मानसिक, भौतिक र प्राज्ञिक रूपले सक्षम छ र उसलाई संस्थाका शेयरधनीहरूले पत्याउँछन् भने उसलाई रोकिहाल्नुपर्ने देखिन्न । यसैगरी संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधनीहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरूलाई एकैखाले उमेर हदको नियम राखिनु उचित होइन । नेपालका बैंक र वित्तीय संस्थाहरूमा संस्थापक लगानीकर्ताहरूलाई केन्द्रीय बैंकको विशेष खाले नियन्त्रण रहेकाले सर्वसाधारण शेयरधनी र संस्थापक शेयरधनीबीच आकाशजमीनको फरक देखिएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यी दुवै वर्गलाई एउटै डालोमा राख्नु उचित हुँदैन । यसैले संस्थापकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको अवधि र उपल्लो उमेरको हदमा पुनरवलोकनको आवश्यकता देखिएको छ । वित्तीय संस्थाहरूमा जाने सञ्चालकमा तत्सम्बन्धी विज्ञता र ज्ञान एवम् अनुभवले पनि उत्तिकै महत्व राख्ने हुँदा हाल बाफियामा कायम रहेको तल्लो उमेरको हदलाई समेत पुनरवलोकन गरी पैंतीस वर्ष कायम गर्नु बढी वैज्ञानिक देखिन्छ ।
हालको कानूनमा सञ्चालक हुनका लागि तल्लो उमेरको हद (पच्चीस वर्ष पूरा भएको) तोकिएको भए पनि त्यस्ता सञ्चालक कति उमेर पुगेसम्म कायम हुने नियुक्ति हुने अर्थात् उपल्लो उमेरको हद कतिसम्म हुने भन्ने कुरा उल्लेख छैन । यसको अर्थ के हो भने कुनै पनि शेयरधनी ऐनले तोकेको अयोग्यतासम्बन्धी कुराहरूबाट पार रहेको अवस्थामा उमेरको माथिल्लो हद उसलाई लागू हुँदैन । वर्तमान ऐनमा सञ्चालकको पदावधिको हद तोकिएको भए पनि ऊ पुनः निर्वाचित हुन सक्ने व्यवस्था छ । अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखलाई लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढीको पदावधिमाथि अङ्कुश लगाइएको छ । तथापि, कुनै सञ्चालकलाई शेयरधनीले निर्वाचित गरिरहेको खण्डमा बाँचुञ्जेल सञ्चालक हुने घटनालाई हालको बाफियाले रोक्दैन । सम्भवतः यसै कुरालाई दृष्टिगत गरेर पनि बाफियामा उमेर हदको कुरा आएको हुन सक्छ । तथापि, एउटा सञ्चालकमा रहिरहनका लागि साठीदेखि असी वर्ष कुन चाहिँ उपल्लो उमेर उपयुक्त हो भनेर कोहीसित पनि आदर्श उत्तर छैन, नियमनकारीसित पनि । यसैले यसखाले नियमनको कुरा उठाउँदा पहिले त्यसको औचित्यमाथि व्यापक बहस हुनु जरुरी हुन्छ ।
सञ्चालकलाई उमेरैकै उपल्लो हद तोक्ने सम्बन्धमा भारतीय उदाहरण हेर्दा के देखिन्छ भने त्यहाँको कम्पनी कानूनमा पहिलेको ६५ वर्षको हदलाई बढाएर हाल ७० वर्ष गरिएको छ । यसैलाई आधार बनाएर भारतीय रिजर्व बैंकले निजी क्षेत्रका बैंकका पूर्णकालिक सञ्चालक र सिइओको उमेरको हद ७० वर्ष तोकेकोे छ । अर्थात्, सत्तरी वर्षको हुँदासम्म कुनै व्यक्ति बैंकमा काम गर्न सक्छ भन्ने त्यहाँका नियमनकारीको अवधारणा रहेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । गैरकार्यकारी निर्देशकका हकमा भने ७५ वर्षको उमेर हद राखिएको छ । तर, संस्थाले विशेष प्रस्ताव पारित गरेर ७५ वर्ष पुगेको कुनै स्वतन्त्र सञ्चालकलाई पदमा रहिरहन भने छुट दिएको देखिन्छ । यो हेर्दा के अनुभूत हुन्छ भने मानिसलाई उमेरले काम गर्नबाट छेक्दैन । त्यहाँजस्तो नेपालमा पूर्णकालिक सञ्चालकको व्यवस्था छैन । मानसिक, भौतिक, शारीरिक र बौद्धिक एवम् प्राज्ञिक रूपबाट कुनै सञ्चालक सबल छ र त्यसबेलासम्म उसको व्यावसायिक दक्षता र वित्तीय स्वार्थमा कुनै प्रश्न उठेको छैन भने लामो उमेर वित्तीय संस्थालाई बाधक छैन भन्ने तर्कलाई पनि ध्यानमा राख्नै पर्छ ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शेयरमा लगानी गर्न कडाइ गरेको छ । तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षामा गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा एकीकृत परिपत्रमा संशोधन गर्दै लघुवित्तको शेयरमा लगानी गर्न निषेध गर्दै कडाइ गरेको हो ।
बैंकहरूले २०७८ जेठ १० सम्म लघुवित्तको शेयर खरीद गरेको भए २०७८ पुस मसान्तभित्र बिक्री÷विनिवेश गरिसक्न पनि निर्देशन दिएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने प्रयोजनको लागि बाहेक ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमा लगानी गर्न पाइने छैन,’ राष्ट्र बैंकको संशोधित एकीकृत परिपत्रमा उल्लेख छ ।
कोभिड महामारीका कारण अधिकांश बैंकहरूको व्यवसाय प्रभावित भएपछि उनीहरूले शेयरमा लगानी गरेर आम्दानी बढाएकाले सञ्चालन नाफा बढाउन सकेको बताएका थिए । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन कुमार दाहालका अनुसार बैंकहरूले तेस्रो त्रैमासमा नाफा कमाउनुको कारण शेयरमा लगानी बढाउनु हो ।
‘केन्द्रीय बैंकले नै क, ख, ग वर्गका बैंकहरूबाहेक लघुवित्त, जलस्रोत, बीमाजस्ता कम्पनीमा लगानी गर्ने अधिकार दिएकाले यसमा लगानी गरेर बैंकहरूले आम्दानी बढाएका हुन्,’ उनले अभियानसँग भने । केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तको शेयरमा लगानी गर्न नपाउने निर्देशन दिएपछि लगानीको क्षेत्र घटेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भएका संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ । अब उनीहरूले संगठित संस्थाको शेयरमा अल्पकालीन लगानी गर्न पाउने छैनन् ।
‘खरीद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पूँजीको १ प्रतिशतसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सक्नेछन् । तर, यसअघि (मिति २०७८।०२।१० सम्म) लगानी गरेका शेयर २०७९ असार मसान्तभित्र बिक्री गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन,’ परिपत्रमा उल्लेख छ ।
शेयर कर्जा प्रवाह गर्दा सुरक्षणवापत् राखिने शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट प्रकाशित पछिल्लो १८० कार्य दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा शेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सो मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशत रकम मात्र सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ । यसअघि १२० कार्य दिनको मात्रै मूल्यांकनको आधारमा शेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था थियो ।
हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्यसेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरूलाई लिक्विड अक्सिजन प्लाण्ट वा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग भएमा आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
निक्षेपमा दिने ब्याजदर मासिक रूपमा मात्र परिवर्तन गर्न सकिनेछ । आगामी महिनाको लागि निक्षेपमा लागू हुने ब्याजदरसम्बन्धी सूचना नेपाली महिना शुरु हुनुपूर्व प्रकाशित गरिसक्नुपर्नेछ ।
तर, बोलकबोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदर तीन महिनासम्म परिवर्तन गर्न पाइनेछैन । निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको ७ दिनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क नलिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको छ ।
निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म कुनै पनि प्रकारको असुलीसम्बन्धी सूचना वा लिलामीसम्बन्धी सूचना जारी नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गरी विश्वसनीयता कायम गर्नसक्ने ग्राहकलाई प्रोत्साहनस्वरुप ब्याजदर वा ब्याज रकममा छुट प्रदान गर्न पनि केन्द्रीय बैंकले अनुरोध गरेको छ ।
सञ्चालक समितिले यस्तो छुटसम्बन्धी व्यवस्थाको निर्णय गरी वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी पारदर्शी ढंगले लागू गर्नुपर्नेछ । तर, तत्काल यसमा वाणिज्य बैंकहरूको योजना नभएको बेंकर्स संघका अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।
निषेधाज्ञा अवधिमा म्याद समाप्त भएका मुद्दती निक्षेप, जमानत तथा प्रतीतपत्र र अन्य कर्जाको हकमा सम्बन्धित ग्राहकले अनुरोध गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नवीकरण गर्न सक्नेछन् ।
प्रत्यक्ष अनुदान खर्चअन्तर्गत राष्ट्रिय महत्वका आविष्कार केन्द्र, मानव सेवाजस्ता परोपकारी कार्य गर्ने एवं अतिविपन्न वर्गका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा क्रियाशील संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको रकम सामाजिक उत्तरदायित्वमा गणना हुने र यसको प्रमाणित खर्च अद्यावधिक गरी राख्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
जाजरकोट : समयमा निकासी पुर्जी नपाउँदा करिब नौ करोडको सेतक चिनी जाजरकोट मै थन्किएको छ। प्रति क्विन्टल ६० हजारमा बिक्री हुने करिब एक हजार ५०० क्विन्टल सेतक चिनीले छुट पुर्जी नपाउँदा जाजरकोटमै थन्किएको हो।
हालसम्म सङ्कलन तथा छुट पुर्जी पाउने आसमा रहेका व्यापारीले अब यस आर्थिक वर्षमा नपाउने निश्चित भएको छ। वातावरणीय प्र...
नेपाली क्षेत्रमा भारतीय नागरिकले यार्सा संकलन गर्न पाउने तर नेपालीहरुले नपाउने भन्दा सबैले पत्याउन सक्दैनन् । तर यस्तो पत्याउनै नसकिने चलन छ दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकामा । व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर...पूरा पढ्नुहोस् »
.jpg)
