तेस्रोपटक कतार जान हिंडेका पोखराका अर्बिन दर्लामी विमानस्थलमा श्रम डेस्क हट्दा श्रमिकमाथि सरकारबाटै हुने एउटा विभेद हटेको महसुस भएको बताउँछन् । 'खादा–माला लगाउनु सम्मान हैन, समान व्यवहार पाउनु सम्मान हो । मैले श्रमिक भएकै कारण विमानस्थलमा विभेद झेल्नुपर्ने अवस्था रहनु भएन’ दर्लामी भन्छन् ।
विराटनगर (अस) । सरकारले पञ्जीकरण नगर्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक विपद् र महामारीका बेला शोषणको मारमा पर्ने गरेको पाइएको छ । साना तथा मझौला व्यवसायमा खटिने र ज्यालामजदूरी गर्ने श्रमिक स्थानीय सरकारका निकायमा सूचीकृत नहुँदा समस्यामा परेका हुन् ।
कोरोना संक्रमण कालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूर नै सबैभन्दा बढी मारमा परेको मजदूर नेताहरू बताउँछन् । महामारीले रोजगार गुमेपछि बाँच्नकै लागि कतिपय मजदूरले सडकमा खाना खानुपरेको थियो भने धेरै त पेशा नै परिवर्तन गर्न बाध्य भएका थिए ।
ट्रेड युनियन कांग्रेसका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अजय राई अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौं श्रमिक कोरोना महामारीका बेला भोकभोकै बस्न बाध्य भएको बताउँछन् । उनका अनुसार संगठित हुन नसक्ने र कसैले सहयोग पनि नगर्ने हुँदा महामारीमा मात्र नभएर सानो आपत्मा पनि यो क्षेत्रका श्रमिकको कन्तबिजोग हुने गरेको छ । उपाध्यक्ष राई सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
तोकिएको न्यूनतम सुविधा पाए÷नपाएको अनुगमन पनि नगरिने भएकाले साना तथा मझौला पसलमा काम गर्ने श्रमिक र दैनिक ज्यालादारी मजदूर सधैं मारमा पर्ने गरेका छन् ।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका प्रदेश १ अध्यक्ष टीका प्रसाईं अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको स्थानीय पालिकाहरूमा पञ्जीकरण हुनुपने बताउँछिन् । स्थानीय पालिकाहरूमार्फत सूचीकृत भएमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन पाउने र आपत्विपत्मा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुने उनको भनाइ छ ।
जिफन्ट प्रदेश १ समितिका अध्यक्ष किशोर धमला पहिचानविहीन भएकाले सरकार र ट्रेड युनियनको सहयोग पाउन नसक्दा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको बिचल्ली हुने गरेको सुनाउँछन् । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको रोजगारको अवस्था र अधिकारबारे पालिकाहरूमार्फत अनुगमन हुनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेका जनशक्ति तथा सामुदायिक विकास केन्द्रका अध्यक्ष डिकप्रसाद घिमिरे सधैं शोषणमा परिरहने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सुरक्षाका लागि पालिकाहरूमा श्रम शाखा र गुनासो सुन्न श्रम डेस्क राख्नुपर्ने सुझाउँछन् । यसो भएमा शोषणमा परेका श्रमिकको सूचना पालिकाले पाउन सक्नेछ ।
नेपाल यातायात मजदूर संघ मोरङका अध्यक्ष बाबुराम कट्टेल महामारीमा भोकभोकै परेका मजदूरको अवस्थाबाट सिकेर अब सबैको निःशुल्क पञ्जीकरण हुनुपर्ने र उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउनुपर्ने बताउँछन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ प्रदेश १ अध्यक्ष अली हुसैन पनि सबै निर्माण मजदूर सम्बद्ध निकायमा सूचीकृत हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
समाजसास्त्री डा. चन्द्र तिम्सिनाका अनुसार ६० प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको र महामारीमा उनीहरू स्वास्थ्य र आयमा दुवैमा संकट भोग्न बाध्य भएको प्रस्ट्याउँछन् । ‘कोरोना महमारीबाट सिकेर भविष्यका लागि सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकबारे समयमै सोचेन भने अवस्था झन् संकटपूर्ण बन्दै जानेछ,’ उनले भने ।
