जनकपुरधाम : मधेश सरकारका मन्त्रीले आफ्नो तलबबाट दुग्धजन्य पदार्थ किन्नैपर्ने निर्णय भएको छ। खपतभन्दा बढी दूध संकलन हुन थालेपछि मधेश सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।डिडिसीको मधेश प्रदेश संकलन केन्द्र जनकपुरमा दैनिक ४-५ हजार लिटर दूध संकलन हुने र एक हजार लिटर मात्रै विक्री हुने गरेको छ।मधेशको भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र कर्मचारीले हरेक महिनाको तलबबाट अनिवार्य डिडिसीको घ्यू किन्नैपर्ने निर्णय गरिएको छ।विभागीय मन्त्रीले मासिक ५ दिन, सचिवले ३ दिन र ११, १० तथा ९ औँ तहका
