केही समययता भ्रष्टाचारीविरुद्ध केही आशलाग्दो काम हुन थालेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने र आफ्ना अंगहरूलाई यसको अनुसन्धान गर्न नदिने अवस्थाले जरो गाडेको बेला वर्तमान गठबन्धन सरकार बनेयता केही आशालाग्दा काम देखिएका छन् । यसले कानून छलेर सधैं भ्रष्टाचारबाट जोगिन सकिँदैन भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ ।
नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने काण्डमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्रीदेखि गृहसचिवसम्म समातिएका छन् । त्यस्तै अख्तियारले फाइल बन्द गरेको ललिता निवास काण्डमा पनि अहिले विशेष प्रहरीले फेरि अनुसन्धान थालेको छ । यसमा पनि शक्तिशाली व्यक्तिहरू पक्राउ पर्ने सम्भावना छ । केही त पक्राउ परिसकेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पशुपतिनाथको मन्दिरमा चढाइएको जलहरीमा सुन अपुग भएको भनी दिएको प्रतिवेदन अनुसार छानबिन भइरहेको छ । विनास्रोत अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्यसचिव पक्राउ परेका छन् ।
त्यस्तै नेपाल आयल निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक पनि अकुत सम्पत्ति जोडेको आरोपमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन् । सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भएको व्यापक भ्रष्टाचारको काण्डमा विशेष अदालतले ठेकेदारलाई सफाइ दिए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएको छ । पप्पु कन्स्ट्रक्शनका सञ्चालक पक्राउ परिसकेका छन् । यी गतिविधिले सरकार भ्रष्टाचारीमाथि कारबाहीमा सक्रिय रहेको आभास हुन थालेको छ ।
यस्तो सक्रियताले सत्ता र पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरूमाझ त्रास पैदा गरेको छ । केही समय कारबाहीबाट जोगिए पनि कुनै पनि बेला भ्रष्टाचारविरुद्ध फाइल खुल्न सक्ने र नियमकानूनअनुसार कारबाहीमा पर्न सक्ने भय पैदा गर्न सक्यो भने खुलमखुला हुने भ्रष्टाचार केही मात्रामा कम गर्न सकिन्छ । अख्तियारले साना कर्मचारीलाई मात्रै कारबाही गरेको आरोप लागिरहेको बेला उसले देखाएको सक्रियताले मुलुकमा भ्रष्टाचार कम हुन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यद्यपि अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपितलाई कमजोर मुद्दा लगाएर चोख्याउने गरेको आरोप पनि लागेको छ । त्यसैले सस्तो प्रचारबाजी र विपक्षीलाई तारो बनाउने मात्र नभई जो दोषी हुन्छन्, ती सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर सरकारले आमसर्वसाधारणको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ ।
