Dekhapadhi

बैशाख २०७८

शव व्यवस्थापनमा पनि चर्को शुल्क

धनुषा। कोरोना संक्रमितको मृत्युपछि शव व्यवस्थापनमा समेत चर्को शुल्क लाग्ने गरेको पीडितले गुनासो गर्न थालेका छन्। उपचारका लागि आइसीयू र भेन्टिलेटरको सुविधा भएको अस्पताललाई दैनिक २५ हजारदेखि ५० हजारसम्मको शुल्क तिर्न बाध्य भइरहेका सर्वसाधारणले शव व्यवस्थापनमा समेत समस्या खेप्नुपरेको छ।जनकपुरधामस्थित स्वर्गद्वारी (आर्यघाट)मा एउटा शव जलाउन १५ देखि १७ हजारसम्म बुझाउनुपरेको पीडितको गुनासो छ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्र सही दिशातर्फ गइरहेको छ ?

बैंकिङ्ग क्षेत्र नेपालको आर्थिक प्रणालीको एक सच्चा साझेदार हो । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विज्ञान र प्रविधिमा भएको दु्रततर विकासलाई आत्मसात् गर्दै बैंकिङ्ग क्षेत्रले अर्थतन्त्रको प्रणालीगत विकासमा कोसेढुंगाका रूपमा कार्य गरेको छ । मुलुकभर छरिएर रहेको पूँजी संकलन गरी जनतालाई बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रको योगदान ऐतिहासिक छ तथापि आधुनिक वित्तीय उपकरण र सूचना प्रविधिको उपयोगद्वारा नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्नु, संस्थागत कार्यदक्षतामा समयानुकूल सुधार, संस्थागत सुशासन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणजस्ता बैंकिङ्ग क्षेत्रका चुनौती विद्यमान छन् । शीघ्र नाफामुखी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउनेभन्दा उत्पादनमुखी लगानी तथा सेवाको विविधीकरण गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई दु्रत तुल्याउन कृषि र पूर्वाधार एवं जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गरी वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण गर्नेतर्फ भने पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ्ग क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम देखाउन सकेको छैन । हालको बैंकिङ्ग क्षेत्रको चुनौती भनेको व्यावसायिक क्षेत्रको बढ्दो गुनासो, निक्षेप परिचालनको भरपर्दो आधार नहुनु, व्यवसायीहरूले कर्जा लिन डराउनु, भाखा नाघेको कर्जामा निरन्तर वृद्धिको अवस्था, सुशासनको पालना, प्रतिकर्मचारी उत्पादकत्व र उत्प्रेरणामा कमी, सञ्चालन खर्च र जोखिम बढ्दो, व्यावसायिक वातावरणको अभाव, बढ्दो प्रतिस्पर्धा, तरलता व्यवस्थापनमा बढ्दो परनिर्भरता, कोष लागतमा वृद्धि, नयाँ प्रविधिको उचित व्यवस्थापन र प्रतिभा पलायनको समस्या, बहुसंख्यक अनुगमनकारी निकाय, राजनीतिक अस्थिरता र हस्तक्षेपलगायत छन् । तथापि यसप्रति नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चनाखो पूर्ण रूपमा अनुगमन गरेको छ र नीतिगत सुधारमा पनि चासो राखेको देखिन्छ । व्यावसायिक क्षेत्रको माग पूरा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जाको दोस्रोे संशोधनको तयारी गरेकाले सबै बैंकसँग सुझावसहितको तथ्यांक माग गरेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९ कात्तिकमा चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ जारी गरेको थियो जसबाट माग सम्बोधन नभएको भनी व्यवसायीहरू रुष्ट बनेका थिए । एकातर्फ लघुवित्तमा समस्या देखिएको छ भने अर्कोतर्फ सहकारीमा अर्बाैं रुपैयाँ डुबेकाले बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रति पछिल्ला दिनहरूमा अविश्वास बढ्ने क्रम बढेको देखिन्छ । २०८० साउन २५ गतेसम्म बैंकिङ्ग क्षेत्रको कुल कर्जा ४८ खर्ब ८४ अर्ब देखिन्छ भने निक्षेप संकलन कुल निक्षेप भने ५६ खर्बभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ । अन्तरबैंक ब्याजदर ५ दशमलव ६ प्रतिशत छ भने सीडी रेसियो सरदर ८३ प्रतिशत रहेकाले लगानीका लागि तरलता अभाव देखिँदैन । सोहीअनुरूप कर्जाको माग वृद्धि हुनसकेको छैन । व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छ र हामीले बैंकबाट लिएको कर्जा सजिलै तिर्न सक्छांै भन्ने भरपर्दो आधार एवं सुनिश्चितताको कमीले गर्दा तरलता सहज भएअनुरूप लगानी बढ्न नसकेको हो । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत बजारमा विभिन्न ऋणपत्र जारी गर्ने र वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्नेजस्ता कार्य गरी तरलता व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाएको अवस्था छ । तरलता बढेसँगै बैंकिङ्ग क्षेत्रको आधारदर पनि घट्न थालेको छ तथापि अहिले पनि १२ वाणिज्य बैंकहरूको आधारदर भने १२ प्रतिशतभन्दा माथि नै रहेको छ । यसमा सबैभन्दा महँगो आधारदर कुमारी बैंकको १० दशमलव ९० छ भने सबैभन्दा सस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य बैकको ७ दशमलव ७९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । हाल आधारदरमा आएको कमीसँगै बैंकिङ्ग क्षेत्रले ब्याजदर पनि क्रमश: घटाउँदै लगेको देखिन्छ । यसले कर्जा विस्तारमा थप मद्दत पुग्ने कुरामा कसैको दुईमत नरहला । तात्त्िवक रूपमा निक्षेपको ब्याजदर नघटेसम्म र बढी ब्याजदरको मुद्दती निक्षेपको मात्रा नघटेसम्म सर्वसाधारणले अनुभूति गर्ने गरी कर्जाको ब्याजदर घटिहाल्छ भन्नु हतारै होला । एकातर्फ आधारदर वृद्धिसँगै ब्याजदरसमेत चर्को परिरहेको अवस्थामा शुल्क र कमिशनमा आएको वृद्धिले ग्राहक एवं सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने अवस्था आएकोप्रति सम्बद्ध निकाय बेलैमा चनाखो हुनुपर्छ र अनावश्यक शुल्क एवं ब्याजदर घटाउनेतर्फ बेलैमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याइरहेका बेला नेपालले मौद्रिक नीतिमा केही लचकता अपनाएको सत्य भए तापनि नेपालको परिवेश र आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएको दबाबलाई दृष्टिगत गर्दै अझै खुकुलो नीति हुनुपर्छ भन्ने व्यावसायिक क्षेत्रको माग सम्बोधन भएको छैन । कर्मचारी शैक्षिक योग्यतालाई हेर्दा समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्रमा १०० जनाभन्दा बढी पीएचडीधारी देखिन्छ भने ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्नातकोत्तर गरेका कर्मचारी रहेको पाइन्छ । तसर्थ यसैअनुरूप सेवाको गुणस्तरमा पनि वृद्धि हुनुपर्नेमा तदनुरूप देखिएको छैन । हालैको मौद्रिक नीति केही खुकुलो छ भन्ने सन्देश दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले एकातर्फ घरकर्जाको सीमा बढाएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ आयातलाई केही खुकुलो बनाउन प्रतीतपत्रको सीमा बढाएको देखिन्छ । जबसम्म कर्जा लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढ्दैन र निर्यातमूलक उद्योगको विस्तार हुँदैन तबसम्म व्यावसायिक जगत्को व्यययोग्य आएमा आएको कमीमा सुधार आउँदैन र उनीहरूको ऋण तिर्ने क्षमतामा पनि सुधार आउँदैन । यसैकारण पछिल्लो समय बैंकिङ्ग क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा बढिरहेकोप्रति सम्बद्ध निकायको ध्यान बेलैमा जानु जरुरी छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा २ दशमलव ७ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको भनिए तापनि आगामी २०८१ असार मसान्तसम्म यो कर्जा ४ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी खराब कर्जा बढ्नुमा कोभिड–१९, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी, अपेक्षित कर्जा अनुगमन हुन नसक्नु, व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक मन्दीको असर, अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको कर्जा विस्तार र सुशासनमा आएको कमी नै प्रमुख कारण देखिन्छ । त्यसो त राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्न नसकेका कारण हालै कुमारी र हिमालय बैंकलाई २ करोड जरीवाना गरेको घटना ताजै छ । अपेक्षित रूपमा संस्थागत सुशासनको पालनमा बैंकिङ्ग क्षेत्र अझै चुुकेको छ भन्नेहरूको कमी छैन । बैंकिङ्ग क्षेत्रको मर्जरले एकातर्फ निष्क्रिय कर्जा बढाएको छ भने अर्कोतर्फ कतिपय बैंकको नाफामा वृद्धि भएको देखिन्छ । हाल २० वाणिज्य बैंकहरूको कुल नाफा ७० अर्ब १७ करोड देखिन्छ जसमा सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने बैंक नबिल रहेको छ जसको नाफा ७ अर्ब ५२ करोड रहेको देखिन्छ । प्रतिशेयर आम्दानी हेर्दा एनआईसी एशिया ४० दशमलव २२ प्रतिशत र कुमारी बैंक ७ दशमलव ४६ प्रतिशत देखिन्छ । तथापि कुनै पनि वाणिज्य बैंक यत्रो आर्थिक मन्दीमा पनि घाटामा गएको देखिँदैन तापनि ग्राहकमा देखिएको असन्तुष्टि, ब्याजदर अपेक्षित नघटेको, बैंकिङ्ग क्षेत्रको सेवा अपेक्षित गुणस्तरीय नभएको, भाखा नाघेको कर्जामा वृद्धि, नयाँ कर्जा लगानीमा कमी, कर्मचारी खर्च वृद्धिलगायतले बैंकिङ्ग क्षेत्रको आगामी दिन कठिनपूर्ण हुने देखिन्छ । विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याइरहेका बेला नेपालले मौद्रिक नीतिमा केही लचकता अपनाएको सत्य भए तापनि नेपालको परिवेश र आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएको दबाबमा दृष्टिगत गर्दै अझै खुकुलो नीति हुनुपर्छ भन्ने व्यावसायिक क्षेत्रको गुनासोमा कुनै कमी आएको देखिँदैन । ७ प्रतिशतको नीतिगत दरलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशत गरिएको छ । यसले निजीक्षेत्रको कर्जा ११ प्रतिशत बढ्ने, आर्थिक वृद्धि ६ दशमलव ५ प्रतिशत बढ्ने भनिए तापनि विगतमा निजीक्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार १२ प्रतिशतको लक्ष्य राखेकोमा जम्मा ३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने आर्थिक वृद्धिदर ३ देखि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै निजीक्षेत्रतर्फ जाने कर्जा पनि ५ देखि ६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि, तरलता सहज भइरहन्छ र सरकारले विकास खर्चमा उल्लेख्य सुधार गर्ने छ भन्ने स्पष्ट आधार देखिँदैन । बढ्दो कोष लागत एवं साधारण खर्च वृद्धिका कारण बैंकिङ्ग क्षेत्रको ब्याजदर अपेक्षित घट्ने अवस्था छैन भने कोभिडको असर र युक्रेन–रूस युद्धको अवस्थामा समेत सुधार नभएकाले विश्वमा आर्थिक मन्दीको चाप अझै केही समय रहने भएकाले विप्रेषण थप वृद्धि हुनेछ भन्ने कुरा अनुमानबाहेक यकीन गर्न सकिँदैन । तसर्थ पूँजीगत खर्च, तरलता र विप्रेषणमा उल्लेखनीय सुधारको भरपर्दो अवस्था नभएबाट उपर्युक्त लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने कुरामा कसैको विमति नरहला । सम्बद्ध निकायले बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रतिको अविश्वासलाई हटाउँदै वित्तीय साक्षरतालाई बढाउँदै लैजानुपर्छ । नीतिगत सुधारमा जोड दिनुका साथै नीति बनाउनेमा भन्दा पनि यसको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो । अहिलेको ठूलो समस्या कसरी जनसाधारणलाई र ऋणीहरूलाई बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रति विश्वास जगाउने भन्ने हो । तसर्थ सहकारीका लागि पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुरूप शीघ्र नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तै भरपर्दो अनुगमनकारी निकायको व्यवस्था हुन सक्यो भने मात्र पनि बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रतिको अविश्वासमा कमी आउने देखिन्छ । ब्याजदर र शुल्क एवं बैंकिङ्ग कमिशनमा थप सहुलियत दिनुपर्ने, कर्मचारी कार्यकुशलता र व्यावसायिकताको विकास गर्दै थप तालीमको व्यवस्थामा जोड दिने एवं प्रतिकर्मचारी उत्पादकत्वलाई वृद्धि गर्दै सुशासनको पालनामा कठोर बन्ने कार्यले मात्र बैंकिङ्ग क्षेत्र सुदृढ बन्ने देखिन्छ । भाखा नाघेको कर्जामा कमी ल्याउन निरन्तर ग्राहकको अनुगमन गर्ने र ग्राहक एवं ऋणीहरूकोे पृष्ठपोषणलाई यथेष्ट जोड दिनुको साथै समस्याको समाधानसमेत गर्नुपर्छ । मर्जर अघि र पछिको समस्यालाई सूक्ष्म रूपमा अवलोकन गर्दै मर्जरमा जान चाहने बैंकहरूलाई थप उत्प्रेरणाको वातावरण बनाउने र सुविधाहरू विस्तार गर्दै जानेलगायत कार्यले मात्र बैंकिङ्ग क्षेत्रले आफ्ना वर्तमान समस्याहरूको समाधान गरी बजार शाख विस्तार गर्ने छ भन्ने कुरामा अत्युक्ति नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

बढ्यो पूर्वाधार प्रतिस्पर्धा

डेढ दशकयता वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका पूर्वाधारमा थुप्रै काम भए । वीरगञ्जमा रेलवे सेवासहितको सुक्खा बन्दरगाहदेखि त्यही पूर्वाधारसम्म भारतीय निजी रेल कम्पनीबाट सेवा विस्तारसम्म आइपुग्दा थुप्रै पूर्वाधार र प्रक्रियागत सुधारका काम भएका छन् । कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहको विकल्पमा भारतकै विशाखापत्तनम् बन्दरगाहको उपयोग, समुद्रपार व्यापारमा कोलकाता बन्दरगाह भन्सारको कागजी प्रक्रिया हटाउन इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस), अनलाइनमा आधारित कस्टम टान्जिट डिक्लियरेन्स, कोलकातामा वर्षौंदेखि भाडामा लिएर उपयोगविहीन जग्गामा कन्टेनर फ्रेट स्टेशन सञ्चालन भएका छन् । यसै समयमा वीरगञ्ज नाकामा एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आइसकेको छ । ढुवानी सहजीकरणसँग प्रत्यक्ष परोक्ष सरोकारका यी सबै पूर्वाधार र प्रक्रियगत सुधारको एकल उद्देश्य व्यापार सहजीकरण नै हो । स्वेदशमा मात्रै होइन, विदेशस्थित हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूले पनि प्रयास जारी राखेका छन् । तर, ढुवानी लागत बढेको बढ्यै छ किन ? व्यवसायीले अनपेक्षित खर्चको भार उपभोक्तामाथि थोपर्न पाउँदासम्म प्रतिस्पर्धी क्षमता प्राथमिकतामा नपर्न सक्छ । प्रतिस्पर्धी पूर्वाधार र सेवाप्रदायकको छनोटमा प्रकट भइराखेको औसत उदासीनताको व्यय व्यवसायको नाफामाथि पर्ने नीतिगत प्रबन्धले निजीक्षेत्रलाई सचेत बनाउन सक्छ । वीरगञ्जमा सुक्खा बन्दरगाह आउँदा व्यापारको खर्च ३५ प्रतिशतसम्म जोगिन्छ भनिएको थियो, व्यापारले त्यसको अनुभूति पाएन । कोलकाता बन्दरगाहका बेथिति र त्यहाँका एजेन्टको चलखेललाई कारण देखाइयो । भारतकै विशाखापत्तनम् बन्दरगाह उपयोगको बाटो खोलियो । कोलकाताबाट कन्साइन्मेन्ट नयाँ विकल्पतिर गए । खर्चमा भने सुधारको संकेत देखिएन । फेरि कोलकातामै कमजोरी देखाइयो, त्यहाँका कागजी प्रक्रिया र आयातकर्ताको चलखेल हटाउन भन्दै सरकारले ईसीटीएस लगायो । ३ महीनामा पुनरवलोक गर्ने भनिएको यो पाइलट प्रोजेक्टले आज ३ वर्ष बिताइसकेको छ । सरकारले अहिलेसम्म यसको उपलब्धिबारे समीक्षा गरेको जानकारी छैन । कोरोना महामारी त काम नगर्नेका लागि बनिबनाउ बहानाबाजी बनेको छ । यो प्रणालीबाट ढुवानी खर्च आधारमा झर्ने सरकारको दाबी थियो । त्यसयता ५० प्रतिशतसम्म खर्च बढेका तथ्य आइराखेका छन् । स्वदेशमै व्यापार सहजीकरण गरिराखेका सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचचौकीका अपर्याप्त पूर्वाधारदेखि चर्को शुल्क व्यापारमा सकस बनेका छन् । भारतीय बन्दरगाहको एकाधिकार तोडेरमात्र पुगेन, अहिले रेलवे ढुवानीमा सेवाप्रदायकको पनि एकाधिकार समाप्त पारियो । दशकको प्रयासपछि ३ महीनाअघि नेपाल भारत रेल सम्झौता संशोधन भयो । यसले अहिलेसम्म ढुवानीमा एकाधिकार ओगटेको भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर) लाई भारतीय निजी सेवाप्रदायकसँगै नेपाल रेलवे कम्पनीसित प्रतिस्पर्धाको आधार तयार गर्‍यो । अघिल्लो हप्ता भारतीय निजी रेलले ढुवानी थालेपछि कोन्करले साविक भाडामा एक तिहाईभन्दा बढी कटौती ग¥यो । यसले प्रतिस्पर्धामा अगाडि आएका वा तयारीमा रहेका कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धी दरमा ढुवानी गर्नैपर्ने अवस्थामा पुर्‍यायो । कोन्करको नयाँ भाडा दरमा अझै पनि कम्तीमा प्रतिकन्टेनर ५/६ हजार भारतीय रुपयाँ फाइदा रहेको बुझिएको छ । यसले एकाधिकारको अवस्थामा कोन्करले नेपालका लागि कन्टेनर ढुवानीका कतिसम्म लुट मच्चाएको रहेछ भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ । भारत सरकारको अनुदानमा चलेको कोन्करले ६ महीनाका लागि भाडा घटाएको हो । आफ्नै देशमा ठूलो व्यापार क्षेत्र ओगटेर बसेकाले नेपालतर्फको ढुवानीमा अन्य नयाँ कम्पनीलाई आउन नदिनकै लागि भाडा व्यापक कटौती गरेको विश्लेषण सरोकारका क्षेत्रमा हुन थालेको छ । यदि, यसो हो भने नेपालले त्यसको रणनीतिक प्रतिकार गर्नुपर्छ । अहिले भारतमा १५ ओटा निजी कम्पनीले रेलमार्फत ढुवानी सेवा दिइरहेका छन् । तीमध्ये अन्यलाई पनि आकर्षित गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । नेपाल वा भारतकै कम्पनीसित साझेदारीमा रेलसेवा चलाउने हो भने कोन्करको मनपरीको पुनरावृत्ति सम्भव हुँदैन । भारतले थप बन्दरगाह प्रयोग गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । भारतको धाम्रा र मुद्रा बन्दरगाह प्रयोगको बाटो खोल्न सकिन्छ । यसमा भारतका सबै बन्दरगाह उपयोग गर्न सकिने गरी सम्झौता गरिनुपर्छ । अहिले वीरगञ्ज बन्दरगाहमा मात्र सीमित रेलसेवालाई विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्जजस्ता नाकाहरूमा विस्तार गर्दा अन्य भारतीय कम्पनी पनि आकर्षित हुन सक्छन् । यसबाट प्रतिस्पर्धा अझ फराकिलो हुनेछ । भाडा कटौतीको सहुलियत पनि आयातकर्ताले कहिलेदेखि, कसरी र कतिसम्म पाउने हो, अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । कारण, अहिले समुद्रपार व्यापारको ढुवानीमा अधिक चल्तीमा रहेको सीआईएफ वीरगञ्ज मोडालिटीमा आयातकर्ताले रेलवे सेवाप्रदायकसँग नभएर सिपर वा सिपिङ कम्पनीसँग ‘निगोसिएशन’ गर्छन् । अहिलेको रेल सेवा सम्झौता संशोधन होओस् वा त्यसअघिको ईसीटीएस र बन्दरगाहको विकल्पले छनोटको अवसर त दिए, अहिले त्यसको नियन्त्रण सिपिङ कम्पनी र सिपरको हातमा गयो । यस्तो ढुवानीमा सीमित कम्पनीको सहभागिता खर्च न्यूनीकरणको मूल अवरोध हो । नेपालको वैदेशिक व्यापारले पूर्वाधार र प्रक्रियागत सुधारबाट लाभ लिन सकिराखेको छैन । सिपिङ लाइनहरूको मनोमानीका आगाडि प्रतिस्पर्धा बढाउने सरकारी प्रयास फिका सावित भइआएको छ । यतिसम्म कि, विगतमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सिपिङ कम्पनीलाई नेपालमा दर्ता प्रक्रिया थाल्ने सम्बन्धमा बोलाइएको छलफलमा यस्ता कम्पनीले आधिकारिक व्यक्ति नै पठाएनन् । कमिशन एजेन्ट सहभागी छलफलले ताŒिवक निष्कर्ष निकाल्ने कुरा पनि आएन । क्यानेडियन शोधकर्ता जीन पल रोड्रिजले विश्वव्यापी ढुवानी अर्थतन्त्रबारे सन् २०१७ मा प्रकाशित गरेको ‘द जोग्राफी अफ ट्रान्सपोर्ट सिस्टम’को चौथो संस्करणले भूपरिवेष्टित देशले तटीय देशको तुलनामा ५० प्रतिशतसम्म बढी ढुवानी खर्च बेहोरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । यस्ता देशले कन्टनेर कार्गो ढुवानीमा त औसतभन्दा ८५ प्रतिशतसम्म बढी खर्च गरेको देखाएको थियो । समुद्रसँग सीधा पहुँच स्थापित देशको तुलनामा भूपरिवेष्टित देशले गर्ने व्यापारमा दोब्बर समय लाग्ने पनि अनुसन्धानले बताएका छन् । विश्व बैंकले भूपरिवेष्टित ३१ देशमा गरेको अध्ययनले तीमध्ये १६ देश अतिकम विकसित हुनुलाई समुद्रसँग प्रत्यक्ष पहुँच नहुनुलाई मूल कारण मानेको थियो । हाम्रो ९० प्रतिशत वैदेशिक व्यापारको ढुवानी स्थलमार्गकै भरमा छ । ढुवानीमा सबैभन्दा सस्तो माध्यम समुद्री मार्ग हो । अध्ययनअनुसार पानी जहाजमार्फत हुने ढुवानीभन्दा रेलमार्ग ३ गुणा र सडकमार्ग २७ गुणा बढी खर्चिलो हुने देखिएको छ । रेलमार्ग र समुद्री यातायातमा भारतमाथिको निर्भरता हाम्रो भूअवस्थितिको विशेषता हो । उत्तरी नाकातर्फको सम्भाव्यता दोहनको उद्देश्य नराखिएको त होइन, भएकै पूर्वाधारको उपयोगमा व्यवधानको कमी छैन । सरकारी पहल प्रयासको धीमा गतिले उत्साहित हुने आधारसमेत देखाएको छैन । कोरोना महामारीले वैश्विक व्यापारको चक्रमा पारेको अप्ठ्यारोबाट नेपालको व्यापार अपवाद बन्न सम्भव छैन । भौगोलिक अवस्थितिलाई फेर्न सकिँदैन, उपलब्ध पूर्वाधार र प्रक्रियागत सुधारलाई कसरी व्यापार प्रवर्द्धनमा उपयोग गर्ने भन्ने त्यो सरकार र निजीक्षेत्रको दक्षताको विषय पनि हो । समयक्रममा देखिएका सुधारलाई व्यावसायिक लाभमा रूपान्तरण गर्न नसक्नुचाहिँ वैदेशिक व्यापारमात्र होइन, प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रकै अवरोध हो । वैदेशिक व्यापारसँग सरोकार राख्ने द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि, सम्झौता, नीति तथा कानूनी व्यवस्थापनमा सरकारी भूमिका अपेक्षित हुन्छ । उपलब्ध पूर्वाधारलाई कसरी व्यापारमैत्री र लाभमुखी बनाउने भन्नेमा निजीक्षेत्रको दक्षता देखिनुपर्छ । हामीकहाँ यी दुवै सरोकारमा हुन सक्नेजति पहल र प्रयत्न देखिँदैन । नेपालको उद्यम प्रतिस्पर्धी हुन नसुक्नुको मुख्य कडी यही हो । अहिले पारवहनमा भइरहेको अधिक खर्च अन्ततः उपभोक्ताको भागमा पर्ने हो । व्यवसायीले अनपेक्षित खर्चको भार उपभोक्तामाथि थोपर्न पाउँदासम्म प्रतिस्पर्धी क्षमता प्राथमिकतामा नपर्न सक्छ । प्रतिस्पर्धी पूर्वाधार र सेवाप्रदायकको छनोटमा प्रकट भइराखेको औसत उदासीनताको व्यय व्यवसायको नाफामाथि पर्ने नीतिगत प्रबन्धले निजीक्षेत्रलाई सचेत बनाउन सक्छ । आर्थिक उदारीकरण र खुला बजारको बहसमा अगाडि देखिने निजीक्षेत्र लाभका सन्दर्भमा राज्यबाट संरक्षण खोज्ने निजीक्षेत्रको मनोविज्ञानको जगमा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको निर्माण सम्भव हुँदैन । सँगै प्रतिबद्धतामा लगानीमैत्री कुरा गर्ने, तर नीति र नियमले निरूत्साहनलाई बढावा दिने अनुदार सरकारी प्रवृत्ति पनि अर्थतन्त्रको अपेक्षाकृत उन्नतिका अवरोध बनिराखेको छ । पारवहनका सरोकारमा स्वदेशी निजीक्षेत्रलाई प्रवद्र्धनका निम्ति अहिलेका लागि सरकारले अगुवाइ लिनु वाञ्छनीय हुन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक ढुवानीमा निजीक्षेत्रको सार्थक सक्रियता पारवहनको लागत न्यूनीकरणको उपाय बन्नेमा द्विविधा छैन ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

शव व्यवस्थापनमा पनि चर्को शुल्क

धनुषा। कोरोना संक्रमितको मृत्युपछि शव व्यवस्थापनमा समेत चर्को शुल्क लाग्ने गरेको पीडितले गुनासो गर्न थालेका छन्। उपचारका लागि आइसीयू र भेन्टिलेटरको सुविधा भएको अस्पताललाई दैनिक २५ हजारदेखि ५० हजारसम्मको शुल्क तिर्न बाध्य भइरहेका सर्वसाधारणले शव व्यवस्थापनमा समेत समस्या खेप्नुपरेको छ।जनकपुरधामस्थित स्वर्गद्वारी (आर्यघाट)मा एउटा शव जलाउन १५ देखि १७ हजारसम्म बुझाउनुपरेको पीडितको गुनासो छ।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

लघुवित्तको कर्तव्य

लघुवित्त भन्नाले लघु बचत, लघु कर्जा, लघु कर्जा बीमा/लघु कर्जा सुरक्षण तथा विप्रेषणजस्ता माध्यमबाट विपन्न वर्गका समुदायलाई स्वरोजगारका अवसरहरू दिलाई तिनीहरूको उद्यमशीलताको विकास गरी आय आर्जन क्रियाकलापमा सलग्न गराउन सहयोग पुर्‍याउने वित्तीय सेवालाई जनाउँछ । लघुवित्तले विनाधितो विपन्न वर्गका मानिसलाई लघु ऋण प्रदान गरी लघु उद्यम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्छ । विसं २०४९ सालमा डा. मोहम्मद युनुसले शुरू गरेको बंगलादेशको ग्रामीण बैंकिङ पद्धतिलाई नेपालमा लघुवित्तका रूपमा भित्र्याएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको सक्रियता र नेपाल सरकारसमेतको पहल तथा लगानीमा बंगलादेशको ग्रामीण बैंकिङ पद्धतिको अनुसरण गर्दै पूर्वाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक र सुदूरपश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक स्थापना भएपश्चात् नेपालमा लघुवित्तको संख्यात्मक विकास शुरू भएको हो । हाल गाभ्ने गाभिने प्रक्रिया पार गर्दै ७५ भन्दा बढी लघुवित्तले करीब ४०५७ शाखामार्फत ७७ जिल्लाबाट वित्तीय सेवा दिइरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिअनुसार लघुवित्त संस्थाहरूको इजाजत दिने कार्य स्थगन गरिएको छ । साथै, इजाजतको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको इजाजत प्रक्रियासमेत रद्द गरिएको छ । प्रदेशस्तरमा कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूले तोकिएको प्रदेशबाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय विक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार एउटै प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने समयसीमा २०७७ असार मसान्तबाट बढाई २०७८ असार मसान्त कायम गरिएको छ । व्यावसायिक परियोजनाको लागि स्वीकारयोग्य धितो लिई तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमा रू. ७ लाखबाट बढाई रू. १५ लाख कायम गरिएको छ । लघु वत्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकसँग लिने ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत र लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आधार दर (गणनाविधि) समेत तय गरिने योजना रहेको देखिन्छ । इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्ग कर्जाको रूपमा लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको शाखा नभएका वडाहरूमा मात्र शाखा खोल्न पाउने व्यवस्थाले वित्तीय पहुँचलाई बढावा दिइएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थामध्ये थोक कर्जा प्रवाह गर्ने तथा सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न स्वीकृत प्राप्त संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमानअनुसार समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले लघुवित्तको शुद्धीकरणलाई बल मिलेको छ । लघुवित्त संस्थाहरूको पूँजीको आधार सुदृढ तुल्याउन एकआपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरिएबाट गुणस्तरीय सेवा र पूँजीको आधार सुनिश्चित भएको छ । बढ्दो सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह, अनुुगमन र लगानी एवं असुलीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिएको फलस्वरूप लघुवित्तले लगानीकर्तालाई तुलनात्मक रूपमा बढी लाभांश दिएको र वाणिज्य र विकास बैंकभन्दा शेयरमूल्य पनि उच्च रहेको छ । नेपालमा लघुवित्त क्षेत्रले विगत अढाइ दशकमा संख्यात्मक एवं गुणात्मक रूपमा ठूला फड्को मारेको छ । वित्तीय सेवाको पहुँच हेर्दा ७७ जिल्लामा पुगिसकेको र लाखौं परिवारले आय आर्जनका माध्यमबाट आफूलाई गरीबीको रेखाभन्दा माथि उकास्न सफल भएका छन् । महिला सशक्तीकरण, नेतृत्व विकास, बालबालिकाको पोषण, विद्यालय भर्नाजस्ता क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । लघुवित्तको अवस्था र यसले पारेको प्रभावबारे अनुसन्धान र खोजको आवश्यकता देखिन्छ । लघुवित्तको अवस्था हेर्दा धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको देखिन्छ । दोहोरो कर्जा र यसको दुरुपयोग, उच्च सञ्चालन खर्च, स्रोत व्यवस्थापनमा परनिर्भरता, भौगालिक विकटता भएको क्षेत्रमा सेवा विस्तारमा कठिनाइ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विपन्न वर्गमा सेवा पुर्‍याउन कठिनाइजस्ता समस्या देखिएका छन् । बढी मुनाफामा केन्द्रित हुँदा सामाजिक उत्तरदायित्वको पालनामा कठिनाइ, सरकारबाट अपेक्षित सहयोगको अभाव, मर्जरमा जान बाध्य पारिनुु, सर्वसाधारणमा वित्तीय साक्षरताको अभाव, उद्देश्यअनुरूपको लगानी नहुनु स्प्रेडदर न्यून रहनुलगायत समस्या छन् । सेन्टर फर माइक्रो फाइनान्सको सहकार्यमा लघुवित्त संस्थाहरूले पारेको सामाजिक र आर्थिक प्रभावको अध्ययनको थालनी हुनुलाई सकारात्मक कार्यका रूपमा लिन सकिन्छ । लघुवित्तको प्रमुख कर्तव्य र दायित्वमा कोभिड–१९ को मारमा परेका कृषकलाई कसरी माथि उठाउने, निर्देशित नीतिको कार्यान्वयन, स्रोत व्यवस्थापनको पहल, वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच विस्तारका माध्यमबाट वित्तीय समावेशीकरणमा जोड, उद्यमशीलता र स्वरोजगारको विकास, विपन्न परिवारमा पहुँच लघुवित्तका दायित्व हुन् । लगानी गरिएको कर्जाको समयमा नै नियमानुसार असुली र नियमित अनुगमन, लगानीका नयाँ क्षेत्र पहिचान, गरीबी निवारणमा थप भूमिका खेल्ने र गुणस्तरीय सेवा दिने पनि यसका दायित्व हुन् । कर्मचारी तथा कामदारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कर्जा सूचनालाई व्यवस्थित गर्ने, अनुसन्धानमूलक कार्य र विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य गर्ने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, गरीबसँग लघुवित्त भन्ने कार्यलाई यथार्थमा बदल्नेजस्तो चुनौती लघुवित्तलाई छ । चर्को ब्याजलाई नियन्त्रण गर्ने र स्रोतको उचित परिचालन गर्नेलगायत थप दायित्व पनि छन् । लघुवित्तको सकारात्मक कार्यको प्रचारभन्दा नकारात्मक कार्यको प्रचार बढी पाइन्छ । तसर्थ लघुवित्तले हालसम्म गरेको योगदानका बारेमा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले समेत प्रचारप्रसारलाई तीव्रता दिएमा जनविश्वास बढ्नेछ । ऋण असुली र लगानीका बीच सामीप्यसमेत आउने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । बैंकिङ पहुँच र गरीबी निवारणको लक्ष्यसहित लघुवित्तको स्थापना र विकासमा सरकारी तहबाट नै योगदान रहिसकेको अवस्थामा लघुवित्तलाई खुम्चाउने नीति र निर्देशनात्मक दबाब उचित हुँदैन । बरु, लघुुवित्तको योगदानबारे अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र जनमानसमा सुसूचित गराउने, लघुवित्तलाई सक्षम, दिगो र भरपर्दो कार्यक्रमका रूपमा विस्तार गर्ने कार्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सरकारी तवरबाट समेत उचित सहयोग हुनु जरुरी देखिन्छ । लेखक नेपालमा वित्तीय क्षेत्र सुधारसम्बन्धी विषयका विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७