काठमाडौं : धेरै वर्ष अघिदेखि सुनिँदै आएको हो– विश्वविद्यालय छाता ऐन। यो ऐन ल्याउन विभिन्न समयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री होऊन् वा राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रतिबद्धता जनाइरहे तर हालसम्म यो ऐन गफमै सीमित छ। उता,सबैभन्दा देशकै पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) लगायत अन्य विश्वविद्यालय पनि राजनीतिले ग्रस्त बनेका छन्। कहिले तालाबन्दी त कहिले विद्यार्थी संगठनहरूको तोडफोड कायमै छ। त्रिविले वर्ष दिन बितिसक्दा पनि नतिजा प्रकाशन गर्न सकेको छैन। यता ऐन आवश्यक रहेको