भूमि आयोग खारेज गरेर भूमिहीनमाथि अन्याय गरेको आरोप

विराटनगर, साउन २२ । प्रदेश १ सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले संघीय सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेर भूमिहीनहरुमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाएका छन् । बैठकको विभिन्न समयमा बोल्दै एमाले सांसदहरुले ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीनहरुको समस्या समाधान गर्न बनाएको आयोग देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेर भूमिहीनमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाए हुन् । एमाले सांसद […]

सम्बन्धित सामग्री

मन्त्रिपरिषद् निर्णय : भूमि आयोग खारेज

सरकारले अघिल्लो सत्ता गठबन्धनका बेला गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

भूमि आयोग सम्बन्धमा सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उक्त आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा विवादित विषयको संवेदनशीलता र गम्भीरताका दृष्टिले दुवै पक्षसँग वृहत् छलफल गर्नका लागि आगामी भदौ १ गते पेशी तोकिएको छ ।

भूमि आयोग खारेज नगर्न अन्तरिम आदेश

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देशभरका भूमिहीनका लागि जग्गा वितरण गर्ने उद्देश्यले गठन गरेको भूमि आयोग गठबन्धन सरकारले खारेज गरेपछि यसबिरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सामेबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकज इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई १ भदौमा बोलाएको …

तत्काल भूमि आयोग गठन गर्न काँग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको माग

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा तत्काल भूमीआयोग गठन गर्न माग गरिएको छ । आज संस्थापनइतरका काँग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा तत्काल भूमि आयोग गठन गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयपछि देशैभरि सरकारविरुद्ध भूमिहीनहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । भूमि आयोग खारेजपछि काँग्रेसविरुद्ध पनि […]

भूमि आयोग खारेजीविरुद्ध रिट दर्ता

काठमाडौं, २४ साउन । भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । आज आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले आयोग खारेजीविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । रिट निवेदनमा आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेपछि नेकपा एमाले विरोधमा उत्रिएको छ […]

भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध देवी ज्ञवाली सर्वोच्चमा

भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध विघटित आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । आयोगले काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको समयमा गरिएको खारेजी बदरको माग गर्दै ज्ञवाली सर्वोच्च गएका हुन् । ज्ञवालीलगायत विघटित आयोगका पदाधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइका लागि सोमवारका लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जानकारी दिएको छ । सरकारले साउन १९ गते भूमि आयोग खारेज गरेको थियो ।

भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलगायत विपक्षी बनाई आज अधिवक्ता प्रवेश केसीले दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त माग गरिएको हो। रिटमा संविधानको धारा ३७को व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने उल्लेख छ।

भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ– सर्वाेच्च अदालतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलगायत विपक्षी बनाई आज अधिवक्ता प्रवेश केसीले दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त माग गरिएको हो । “नेपालको संविधानको धारा १३३ […]

भूमि आयोग खारेज, एडिबीको ऋण स्विकार

काठमाडाैं : सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बनेको आयोग खारेज गरेको छ। आज बसेको नियमति मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसको सबै संरचना खारेज गरेको हो। केन्द्रीय भूमि आयोग र सबै जिल्लाका भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई हिजो मात्र निर्देशन दिएको थियो।साथै बैठकले कोरोना खोपका लागि एसियाली विकास बैंकको १६५ मिलियन डलर अर्थात् १९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकृत गरेको छ।

सरकारले भूमि आयोग खारेज गर्‍यो, मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सुकुम्वासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग मंगलवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट खारेज गरिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । नेकपा एमालेका नेता रहेका देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सुकुम्बासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण संकलनको काम गरिरहेको थियो ।