बागमती प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिले प्रदेश सरकारलाई आफूखुसी जथाभावी रकमान्तर नगर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसँगै प्रदेशका कतिपय गौरवका योजनाको काम स्थगन र बजेट कटौती गर्न लागेको सार्वजनिक भएसँगै समितिले सरकारलाई प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७८ को दफा ३ को उपदफा (३) को सीमाभित्र रहेर मात्र रकमान्तर गर्न