विदेशी लगानी कम्पनीसम्बन्धी सर्त: न्यूनतम एक अर्ब लगानी गर्नुपर्ने

नेपालमा स्थापना हुने विदेशी लगानी (इन्भेस्टमेन्ट) कम्पनीले न्यूनतम एक अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा उल्लिखित लगानी कम्पनी स्थापनासम्बन्धी सर्त जारी गर्दै सरकारले उक्त सीमा निर्धारण गरेको हो । हालै मात्र राजपत्रमा प्रकाशित सर्तअनुसार विदेशी लगानी कम्पनी नेपालमा उद्योगका रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने र लगानी गरिने उद्योगको क्षेत्र तोकिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै लगानी कम्पनीको उद्योग दर्ता गर्दा सो कम्पनीको अन्तिम हिताधिकारी खुलेको विवरण अनिवार्य संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

५० करोडसम्म विदेशी लगानी स्वीकृति स्वचालित मार्गबाट

काठमाडौं । ५० करोड रुपैयाँसम्म विदेशी लगानी स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रूट)बाट स्वीकृत हुने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सोमवार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो परिमाणको विदेशी लगानी स्वचालित प्रणालीबाट स्वीकृत हुने जानकारी दिएको हो । विभागले स्वचालित स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्रणाली भने अभैm विकास गरेको छैन । स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानी स्वीकृतिको माथिल्लो सीमा र उद्योग व्यवसायका क्षेत्र र प्रकार तोकेर मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको हो । स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने विदेशी लगानीको माथिल्लो सीमा ५० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । न्यूनतम सीमा २ करोड रुपैयाँ छ । विदेशी लगानीकर्ताले विभिन्न सात क्षेत्रका ६० प्रकारका उद्योग, व्यवसायमा उक्त सीमामा रहेर लगानी गर्न अटोमेटिक रूट प्रयोग गर्न सक्नेछन् । ‘तोकिएको सीमाभित्रको लगानी मात्रै अटोमेटिक रूटबाट स्वीकृत हुन्छ,’ विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले भने, ‘अनुमतिदेखि लगानी स्वीकृति प्रदान गर्नेसम्मको काम यही प्रणालीबाट हुनेछ ।’ राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै विभागले स्वचालित मार्गको प्रणाली (सफ्टवेयर) विकासको खरीद प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए । ‘प्रणाली बनिसकेको छैन,’ गौतमले भने, ‘सप्mटवेयर विकासका लागि खरीद प्रक्रिया अघि बढाएर प्रणाली विकास गर्दासम्म केही समय लाग्नेछ ।’  विभागले २०८० वैशाख पहिलो साता पत्रकार सम्मेलन गरी वैदेशिक लगानी भित्त्याउन स्वचालित मार्ग प्रयोग हुने उद्घोष गरेको थियो । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले भारत, बंगलादेशलगायत देशमा लागू भएको यस्तो व्यवस्था नेपालमा जेठ १ गतदेखि लागू गर्ने जानकारी दिएका थिए ।  तयारी गरे पनि बजेट नपाएको र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएपछि सप्mटवेयर विकास नभएको विभागको भनाइ छ । विभाग स्रोतका अनुसार बजेट व्यवस्थापन नहुँदा सप्mटवेयर विकासका लागि सम्बद्ध कम्पनीसँग सम्झौता पनि हुन सकेको छैन । त्यतिबेला विभागले १० करोड रुपैयाँसम्मको लगानी अटोमेटिक रूटबाट स्वीकृत गराउने तयारी गरेकोमा अहिले सीमा बढेको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा विदेशी लगानीका लागि खुला गरिएका उद्योगमा लगानी भित्त्याउँदा स्वचालित प्रक्रियाबाट स्वीकृति प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ । प्रणाली बनेपछि विदेशी लगानीकर्ताले तोकिएको सीमाको लगानी स्वीकृत गराउन उद्योग विभाग पुग्न पर्दैन, जहाँबाट लगानीका लागि आवेदन दिएका हुन् त्यहीँ बसेर आवश्यक कागजात प्रणालीमा अपलोड गर्न पाइन्छ ।  प्रक्रिया कागजात मिलेमा प्रणालीबाटै स्वीकृत भएको वा कागजात नपुगे स्वीकृत नभएको जानकारी पाउनेछन् । मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन प्रशासनिक प्रक्रियालाई थप सहज बनाइएको सरकारको भनाइ छ ।  मन्त्रालयले विदेशी लगानीका लागि विभिन्न सातओटा उद्योग/व्यवसायका क्षेत्र तोकेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार ती सात क्षेत्रमा ऊर्जामूलक, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचनाप्रविधि, सेवामूलक र उत्पादनमूलक छन् ।  ऊर्जामूलकका ४, कृषि तथा वन पैदवारमा आधारितका ११, पूर्वाधारका ५, पर्यटनका ३, सूचना प्रविधिका र सेवामूलक ९–९ तथा उत्पादनमूलकका १९ प्रकारका उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न पाइन्छ । उक्त लगानीको स्वीकृति यही प्रणालीबाट हुनेछ । स्वचालित मार्गबाट ऊर्जामूलकका वायु, सौर्यशक्ति, बायोमास अन्य स्रोतबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योग, उपकरण तथा मेशिन, बायोग्यास, चिनी उद्योगको सहउत्पादन र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लगानीकर्ताले स्वचालित प्रणालीबाट स्वीकृति पाउनेछन् । यस्तै, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगमा फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन, हरित गृह स्थापना, रेशम प्रशोधन, चिया तथा कफी, जडीबुटी, रबर, प्राकृतिक रेशा र कपास प्रशोधन, शीतभण्डार, कागज, रेजिन अन्य गैरकाष्ठ वनपैदावार, नयाँ प्रविधिद्वारा उत्पादन (टिस्युकल्चर) छन् । पूर्वाधार उद्योगका सवारी पार्किङ, निर्यात हुने वस्तु प्रशोधन क्षेत्र, प्रदूषित पानी प्रशोधन, फिल्म सिटी र स्टुडियो निर्माण, वेयरहाउस निर्माण छन् । पर्यटन उद्योगका मोटेल, होटेल, रिसोर्ट, बार तथा रेस्टुराँ, मनोरञ्जन, वाटर पार्क, सभासम्मेलन र खेलकुद पर्यटन छन् । यस्तै सूचनाप्रविधिमा आधारित उद्योगमा टेक्नोलोजी, आईटी, बायोटेक पार्क, सप्mटवेयर विकास, तथ्यांक प्रशोधन, डिजिटल म्यापिङ, बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ, डाटा सेन्टर, माइनिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ, वेब पोर्टल, वेब डिजाइन सेवा पर्छन् ।  सेवामूलक उद्योगमा भने यान्त्रिक कार्यशाला, निर्माण व्यवसाय, अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, खेलकुद, फोहोरमैला व्यवस्थापन, पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य परीक्षण तथा कुरियर सेवा रहेका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगमा पशुपक्षी तथा माछाको दाना उत्पादन, पशुपक्षी तथा मत्स्यजन्य मासु प्रशोधन तथा प्याकेजिङ, आधारभूत कच्चा पदार्थबाट तेल बोसो आदि उत्पादन, स्टार्च, ग्लुकोज आदि, बेकरीका वस्तु, कन्फेक्सनरी तथा बिस्कुट, चिनी उत्पादनमा उक्त सीमाभित्र रहेर लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्नेछन् । यस्तै सोही क्षेत्रकै पेय पदार्थ, टेक्सटाइल, गार्मेन्ट तथा कपडा बनाउने र पुनः प्रयोग गरी बनाउने, इलेक्ट्रोनिक घरायसी उपकरणको उत्पादन, प्लास्टिक तथा रबर प्रयोग गरिएका वस्तु, झोला, थैलो, सुटकेस ट्रली ब्याग र यस्तै सामान र परम्परागत तथा सांस्कृतिक कलामा आधारित वस्तुबाहेकका काठका सामग्रीका लागि यो रूटबाट लगानी स्वीकृत हुनेछ । प्राधिकरणसँग ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएको मितिलाई आधार मानी रोलक्रमअनुसार पीपीएको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । तर, कतिपय जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई वित्तीय व्यवस्थापन र आईई जस्ता समस्याले गर्दा तत्काल सम्झौता गर्न जान समस्या रहेको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । प्राधिकरणले भने तोकिएको अवधिभित्र निवेदन प्राप्त नभए वा निवेदनमा चाहिने कागजात नपुगे त्यस्ता आयोजनालाई रोलक्रमबाट हटाई रोलक्रमका आधारमा ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएका त्यसपछिका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अगाडि बढाइने सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।

विदेशी लगानी सीमा घटाउँदा सकारात्मक प्रभाव

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि विदेशी लगानीको सीमा घटाएसँगै यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को न्यूनतम सीमा दुई करोड रुपैयाँ तोकेसँगै एकै वर्षमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको हो । अघिल्लो आवसम्म विदेशी लगानीको सीमा ५ करोड भए पनि गत वर्ष बजेटमार्फत घटाउने घोषणा गरिएकोमा असोजमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको थियो । त्यसपछि […]

विदेशी लगानीको सीमा घट्यो, सूचना प्रविधि र ‘स्टार्टअप’लाई फाइदा

सरकारले वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा २ करोड रुपैयाँ तोकेको छ । यसअघि, वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । जसलाई पुनरावलोकन गर्दै सरकारले न्यूनतम २ करोड रुपैयाँसम्म विदेशी लगानी ल्याउन मिल्ने व्यवस्था गरेको हो ।२०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा बढाएको थियो । त्यसअघि, ५० लाख रुपैयाँसम्म विदेशी लगानी भित्र्याउन पाउने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै ओली नेतृत्वको सरकारले न्यूनतम सीमा ५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो ।सरकारल

विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा दुई करोड मात्रै

सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई)को न्यूनतम सीमा दुई करोड रुपैयाँ तोकेको छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न भन्दै सरकारले यसअघिको पाँच करोडको सीमालाई घटाएर नयाँ सीमा तोकेको हो । चालू आर्थिक वर्षको...

विदेशी लगानी भित्र्याउने न्यूनतम सीमा २ करोड

२८ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा २ करोड रुपैयाँमा झारेको छ । गत २८ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । जुन निर्णय सोमबार रापपत्रमा प्रकाशित भएको हो । अब नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउन चाहनेले न्यूनतम २ करोड रुपैयाँदेखि माथि लगानी भित्र्याउन पाउने छन् । यसअघि यस्तो न्यूनतम सीमा […]

विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा दुई करोड

सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रतिविदेशी लगानीकर्ता दुई करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा दुई करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको हो ।तर, नेपालमा प्रतिबद्धताअनुसार वैदेशिक लगानी आउन भने सकेको छैन । […]

विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा दुई करोड

काठमाडौं । सरकरले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रतिविदेशी लगानीकर्ता दुई करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रतिधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा दुई करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको हो । तर, नेपालमा प्रतिबद्धताअनुसार वैदेशिक लगानी आउन भने […]

विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा दुई करोड

सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रतिविदेशी लगानीकर्ता दुई करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा दुई करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको हो।तर, नेपालमा प्रतिबद्धताअनुसार वैदेशिक लगानी आउन भने सकेको छैन । प्रतिबद्धताको एक तिहाइ लगानीमात्र आउने गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ । सन् २०२१ सम्मको तथ्यांकका अनुसार ३ खर्ब ५७ अर्व प्रतिबद्धतामा १ खर्ब ३० अर्ब मात्रै लगानी आएको छ।उद्योग

विदेशी लगानी आकर्षण गर्न नीतिगत सुधार गरिँदै

काठमाडौं । मुलुकभित्र वैदेशिक लगानी उत्साहजनक तरीकाले आउन नसकिरहेका बेला सरकारले लगानीमैत्री वतावरण सृजना गर्न भन्दै नीतिगत सुधारको काम थालेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधिलाई भित्र्याउन सरकारले त्यससम्बन्धमा हाल रहेको नीतिगत व्यवस्थालाई सुधार्न लागेको हो । सुधारको काममा वैदेशिक लगानीका लागि हाल रहेको सीमा र समयावधि समेत घटाउने गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली संशोधन गर्न तयारी गरिएको छ । गतवर्षको पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी लागू भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ ले विदेशी लगानीको लागि न्यूनतम सीमा ५ करोड रुपैयाँ तोकिदिएको थियो । त्यस्तो सीमा तोकिँदा समयावधि पनि तोकिएको थियो जसअनुसार विदेशी लगानी ल्याउँदा प्रतिबद्धताअनुसार १ वर्षभित्र लगानी ल्याउने प्रक्रियाको थालनी गरिसक्नुपर्ने, १ वर्षभित्र ५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताले स्वीकृत लगानीको २५ प्रतिशत रकम ल्याउनुपर्ने, २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्नेले १ वर्षभित्र १५ प्रतिशत, १ अर्ब लगानी गर्नेले १० प्रतिशत र १ अर्बभन्दा माथि लगानी गर्ने लगानीकर्ताले ५ प्रतिशत रकम १ वर्षभित्र अनिवार्य ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था हुनुअघि यसरी मिति नै तोकिएको थिएन । नियमावलीमा भएको व्यवस्था व्यावहारिक नभएको भन्दै निजीक्षेत्रबाट विरोधसमेत भएको थियो । नियमावलीलाई संशोधन गर्न सरकारले उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीसमेत सम्मिलित एक अध्ययन समिति गठन भएको गरिएको छ । एक महीनाअघि गठन भएको उक्त समितिले अध्ययन प्रक्रिया शुरू गरेको र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नियमावलीमा गर्नुपर्ने संशोधनको विषय नै उल्लेख गर्ने गरी प्रतिवेदन बनाउन कार्यादेश पाइसकेको छ । अध्ययन समितिका प्रमुख एवं उद्योग विभागका महानिर्देशक तिवारीले अध्ययनको काम शुरू भइसकेको बताए । ‘अहिलेको नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने केके हो ? त्यसबाट परेका असरहरूको सूक्ष्म तरीकाले अध्ययन गरी छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउँछौं,’ उनले अभियानलाई भने । उक्त अध्ययन समितिको प्रतिवेदनपछि संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिहाल्ने उद्योग मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारले वैदेशिक लगानीका लागि नियमावलीबाट तोकेको लगानीको सीमा र समयबाट अप्ठ्यारो परेको निजीक्षेत्र तथा लगानीकर्ताले गुनासो गर्दै आएका थिए । नेपाल उद्योग परिसंघले यस्तो व्यवस्था आएदेखि नै विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि तोकिएको न्यूनतम सीमा हटाउन माग गर्दै आएको छ । ‘विदेशी लगानीका लागि उत्साहित बनाउन न्यूनतम सीमा रहेको व्यवस्थालाई हटाउनुपर्नेछ,’ हालै उसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालमा वैदेशिक लगानी भएका उद्योगको संख्या ५ हजार ३ सय ६६ पुगेको छ । वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता र उद्योगको अवस्था कस्तो छ ? चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ६ महीनामा नेपालमा वैदेशिक लगानी भएका नयाँ १ सय २९ उद्योग दर्ता भएका छन् । उद्योग विभागका अनुसार दर्ता भएका नयाँ उद्योगसँगै नेपालमा वैदेशिक लगानी भएका कुल उद्योगको संख्या ५ हजार ३ सय ६६ पुगेको छ । नेपालमा विदेशी लगानीमा दर्ता भएका उद्योगमा ३१९ ठूला, ५६६ ओटा मझौला र ४ हजार ४८१ ओटा साना रहेका छन् । चालू माघ मसान्तसम्ममा ३१ अर्ब ५३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २४ अर्ब २३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउने न्यूनतम सीमा घटाउन उद्योग विभागको प्रस्ताव

११ भदौ, काठमाडौं । उद्योग विभागले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउने न्यूनतम सीमाको थ्रेसहोल्ड घटाउन प्रस्ताव गरेको छ । नेपालमा वैदेशिक लगानीको अवस्थाबारे विभागले गरेको एक अध्ययनपछि सेवामुलक सीमित क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धिका लागि हाल कायम न्यूनतम लगानीको सीमा घटाउन प्रस्वाव गरिएको विभागले जनाएको छ । नेपालमा लगानी भित्र्याउन चाहने विदेशी लगानीकर्ताले अहिले कम्तीमा ५ करोड लगानी […]