धितोपत्र किनबेच गर्ने ब्रोकरको कमिसन १० प्रतिशत घटाउने तयारी थालेको छ । ब्रोकर कमिसन घटाउने सम्बन्धनमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीबीच आइतबार छलफल भएको बोर्डका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।यसअघि...
पुँजीबजारका समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्रालयद्धारा गठित समितिलाई लगानीकर्ता संघहरुले सुझाव पेश गरेका छन्। अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, र धितोपत्र बोर्डका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा नेपाल इन्भेष्टर फोरम , शेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल र नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघले १८ बुँदे सुझाव पेश गरेका हुन् ।सुझावमा ४/१२ को नीति खारेज गरिनु पर्ने, शेयर कर्जाको जोखिमभार १०० मा झार्नु पर्ने, डिपी चार्ज ५ रुपैयाँ कायम गर्नु पर्ने लगायतका विषय समावेश छन् ।यस्ता छन् सुझावहरु : १.नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको शेयर कर्जाको सिमा ४-१२ लागु गरेकोमा उक्त ४-१२ को नीतिलाई तत्काल खारेज गरिनु पर्ने।२. भारित औषत दर १००% नै कायम गरिन् पर्ने ।३. आश्वा प्रणालीको ढाँचामा काम गर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनीहरूलाई तथा प्राकृतिक व्यक्ति वा संस्था लाई FREE ENTRY र FREE EXIT हुने गरी यथाशिघ्र ब्रोकर लाईसेन्स खुल्ला गरिनु पर्ने। ४. लगानीकर्ताहरूको बढ्दो शेयर खरिद बिक्री लागतलाई न्यूनिकरण गर्न अत्यन्त आवश्यक भएकोले हाल दोहोरो ब्रोकर कमिसन तिर्दै आएकोमा एकतर्फि रुपमा ०.१५ % प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी कमिसन दर तत्काल पुनरावलोकन गरिनु पर्ने ।५. हाल विद्यमान कारोबार प्रणालीमा आफुले चाहेको संङख्यामा खरिद वा बिक्री गर्दा सो मुताविक आदेश कार्यान्वयन नभई सो शेयरलाई खण्डीकरण गरी खरिद र बिक्री बिलमा अधिकतम सिमामा रहेको ब्रोकर कमिसन तिर्न बाध्य बनाईएकोमा दिनभरीको कारोबारलाई आधार मानी उक्त एकमुष्ठ कारोबार रकममा मात्र ब्रोकर कमिसन तिर्न पाउने व्यवस्था गरियोस् ।६. डि.पी. चार्ज रकम रु.२५।- कायम भई रहेको अवस्थामा उक्त रकम पुनरावलोकन गरी बढिमा रु.५।कायम गरियोस।७. दीर्घकालिन लगानीकर्ता र अल्पकालिन लगानीकर्ताको वर्गिकरण गरी दीर्घकालको लागि ३% र अल्पकालको लागि ५% पूँजीगत लाभकर कायम गरियोस् ।८. गैर आवासिय नेपालीहरू तथा विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले शेयर कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था २०६५ साल देखी धितोपत्र बोर्ड समेतको वार्षिक कार्य सूचीमा पर्दै आएको तर नेपाल सरकारले प्राथमिकता नदिएकाले उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याईनु पर्ने ।९. हाल विद्यमान अनलाईन प्रणालीमा व्यापक असन्तोष र गुनासाहरू भएकोले अत्याधुनिक (TESTED,TRUSTED, CROSS BORDER) मान्यता प्राप्त भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनलाईन बनाउनु पर्ने ।१०. विगतमा लगानीकर्ताहरूका आधिकारीक संघ संगठनहरू र नेपाल सरकार बीच भएको ५८ बुँदे मागमा उल्लेख भएका कतिपय बुदाहरू हालसम्म कार्यान्वयन नभएकोमा कार्यान्वयनमा नआएका बुदाहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनु पर्ने । ११. दोश्रो बजारमा हुने अस्वाभाविक उतार चढावलाई न्यूनीकरण गर्न मार्केट मेकर, मार्केट डिलर, धितोपत्र व्यापारी तथा संख्यागत लगानीकर्ताहरूलाई छिटो भन्दा छिटो बजार प्रवेशको वातावरण श्रृजना गर्नु पर्ने।१२. पूँजीबजारको व्यापक विस्तार र सबै क्षेत्रको सहभागिता सनिश्चित गर्नको लागि वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई Book building प्रकृया मार्फत कम्पनीको कुल पूँजीको घटीमा ३०% सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्न कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था सहित शेयर बिक्री गर्ने तत्काल व्यवस्था गरियोस्।१३. Option trading, Future market, Intraday market र Short sale को कारोबार गर्ने व्यवस्था तत्काल लागु गरियोस् ।१४. KYC डिजिटल सुरु गरी भौतिक KYC को अन्त्य गरियोस् । १५. ब्रोकर कम्पनी मार्फत सुरु गर्ने भनिएको Margin Landing व्यवस्था अविलम्ब सुचारु गरियोस् । १६. हाल प्रचलनमा रहेको आश्वा प्रणालीको माध्यमबाट विभिन्न संस्थाले लिई आएको आश्वा दस्तुरलाई पुनरावलोकन गरियोस् ।१७. हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको निजीकरण गरी बजारलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित गरिनु पर्ने साथै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्नको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।१८. धितोपत्र बजारको बारेमा अनुसन्धान विश्लेसण गर्न निश्चित मापदण्ड धितोपत्र बोर्डबाट लिई अनुसन्धान र विश्लेषण गर्न व्यवस्था गर्ने र नेपाल सरकारको उच्च ओहोदामा रहि कार्य गर्ने व्यक्तिबाट विना सुझबुझ नकारात्मक अभिव्यक्ति दिने कार्य रोक्न कार्यविधि निर्माण गर्ने ।पुँजीबजारका समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्रालयद्धारा गठित समितिका संयोजकमा धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक विनय देव आचार्य रहेका छन् भने सदस्य सचिवको रुपमा बोर्डका सहायक कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसी छन् । समितिका अन्य सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रुपमा मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखाका ईन्द्र ब. देवकोटा , र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिको रुपमा सुभाष आचार्य रहेका छन् ।
