श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण व्यवस्थित बनाउने श्रममन्त्रीको प्रतिवद्धता

नेपाली श्रमिकको हितका विषयमा छलफल

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य र बिमाको व्यवस्था, सिप विकास, पारिश्रमिक वृद्धिलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ । युएईको आबुधाबी डायलग कार्यक्रममा नेपाल र युएईबिच शुक्रबार भएको बैठकमा दुई देशका मन्त्री र श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधिबिच सो विषयमा छलफल भएको हो । आबुधाबीमा भएको बैठकमा श्रमिकले सकेसम्म पैसा तिर्न नपरोस् भनेर कार्यान्वयन गर्न रणनीति बनाउने भनेर छलफल भएको थियो । पहिलो चरणमा तीनदेखि पाँच वटा क्षेत्रलाई तोक्ने सहमति भएको थियो ।

गोरखापत्र माघ २०८०

विकासका लागि श्रम र रोजगार : सामाजिक संरक्षण क्षेत्रमा सुधारको खाँचो

नेपालको इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा देशको तीव्र विकास गरी विकसित देशको स्तरमा उक्लने सपना बुनिएको पाइन्छ । स्वीट्जरल्यान्ड र सिंगापुरका सपना धेरै नेपालीले सुनेका हुन् । तर, सन् १७७६ तिर विश्व मानचित्रमा सँगसँगै जस्तो उदाएका अमेरिका र नेपालको अहिलेको विकासको अवस्थामा आकाश जमीनको अन्तर छ । विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार प्रतिव्यक्ति आय ७० हजार २४९ अमेरिकी डलरसहित अमेरिकाले विज्ञान प्रविधि, अर्थतन्त्र र जीवनस्तरमा उचाइ छाएको भने यता नेपाल १ हजार २०८ डलर बराबरको प्रतिव्यक्ति आयसहितको अतिकम विकसित र परनिर्भर अर्थतन्त्रको रूपमा रहेको छ । यो ५८ गुणा असमान आयस्तरले नेपालले आर्थिक, सामाजिक र अन्य क्षेत्रमा ठूलै फड्को मार्नुपर्ने तथ्यलाई संकेत गर्छ । यसका लागि जनशक्तिले काम पाउनुपर्‍यो र काम गर्ने वातावरण पाउनुपर्‍यो । नेपाली जाति काम गरेर खाने र उँभो लाग्ने जाति भएकाले अर्थतन्त्रमा योगदान गरी प्रतिव्यक्ति आय बढाउन आतुर छ । यस आलेखमा नेपालको तीव्र विकासका लागि श्रम रोजगार र सामाजिक संरक्षणका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने केही सुधारका बारेमा चर्चा गरिएको छ । देश बनाउने जनताले नै हो । त्यसैले देशको जनशक्तिको श्रम, रोजगारी र सामाजिक संरक्षणलाई विशेष महत्व दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । यी क्षेत्रमा निरन्तर सुधार नगरी काम गर्ने वातावरण बन्दैन । मानव संसाधन व्यवस्थापनअन्तर्गत नेपालमा श्रम र रोजगारीलाई अद्यापि प्रभावकारी तरीकाले व्यवस्थापन गर्न नसकिएको अवस्था छ । श्रमिक उत्पादन र परिचालन गर्ने जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनको एकीकृत नीति ल्याउन सकिएको छैन । जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने गरिएको छैन । श्रम बजार स्वतःस्फूर्त हुन नसकेको अवस्था छ । यसका लागि व्यवस्थित मर्यादित श्रमसहितको आन्तरिक रोजगारीको सुनिश्चितता र सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि सम्बद्ध नीति तथा कानूनमा समसामयिक परिमार्जन गर्ने र नयाँ नीति र कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउनु जरुरी छ । सबैले रोजगारी पाउने अवस्था नभएसम्म विकासको मूल सूचकका रूपमा रहेको प्रतिव्यक्ति आय बढाउन नसकिने भएकाले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको रोजगारीको हकलाई मूर्तरूप प्रदान गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । रोजगार व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने हुन्छ । यसले श्रम बजारका केही असहजतालाई सहजीकरण गर्नेछ । एकातिर आन्तरिक रोजगार बजारमा उपलब्ध भएका रोजगारीका अवसरको सूचना नेपाली कामदारले नपाएको अवस्था छ भने नागरिकले भोलि कस्तो काम पाउन आज कस्तो शीप प्राप्त गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट छैन । अँध्यारोमा ढुङ्गा हानेको अवस्था छ । तर, लक्ष्य भेदन नहुँदा वैदेशिक रोजगारीको जटिल बाटो लिनुपर्ने बाध्यता छ । वैदेशिक रोजगारीमा पनि बेथितिको चाङ छ । एकातिर वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम अनुमति र पुनः श्रमस्वीकृति लगायत सेवालाई पूर्णतः अनलाइनमार्फत प्रविधिमैत्री बनाउनु जरुरी छ भने प्रविधि चलाउने कर्मचारीको पनि आचरणमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ । यी विषय निरन्तर सुधार गर्ने गरी मन्त्रालयले तयार गरेको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ । यस वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको पाँच वर्ष पूरा हुँदै छ । यसको धेरै क्षेत्रबाट आलोचना र प्रशंसासहितको समीक्षा भएको छ । तर, रोजगारीको अन्तिम विकल्पका रूपमा योभन्दा उत्तम विकल्प कसैले पस्किन नसकेको देखिन्छ । भारतले पनि विगत १५ वर्षदेखि यस्तै कार्यक्रममार्फत गरीबी र सामाजिक संरक्षणलाई जोडेको छ । यसबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माणको प्रतिफल प्राप्त गरेको छ । नेपालमा पनि केही न केही भएको छ भन्ने अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ । त्यसैले नागरिकको संविधानप्रदत्त रोजगारीको हकको कार्यान्वयनका लागि सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई तिनै तहका सरकारको अपनत्व हुने गरी कार्यक्रम ढाँचामा पुनःसंरचना गरी सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन । यो कार्यक्रमलाई हटाउँदा वहन गर्नुपर्ने राजनीतिक लागतको पनि हेक्का हुने नै छ । त्यसैले पनि यसको सुधार गरी निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन । यसैअन्तर्गत श्रमिकको माग र आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न रोजगार विनिमय प्रणाली स्थापना गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रको क्षमता विकास गरिनु पर्नेछ । रोजगादाता र श्रमिकको तथ्यांक अद्यावधिक गरी श्रम बजारलाई थप सहजीकरण गर्न एकीकृत रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । वैदेशिक रोजगारी अहिलेलाई बाध्यता भएकाले यसलाई व्यवस्थित र प्रतिफलदायी बनाउन विद्यमान श्रम सम्झौताको पुनरवलोकन गर्नुका साथै नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकमा उपलब्ध रोजगारीको पहिचान र उपयोग गरिनुको विकल्प देखिँदैन । अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको कदर गरी गन्तव्य मुलुकहरूले पनि हाम्रो कामदार नागरिक र उनीहरूको श्रमको सम्मान गर्नु जरुरी छ । यता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबै नागरिकको भविष्य सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न गरिएको शुरुआत प्रशंसनीय छ । यसले सबैलाई समेट्नुपर्छ । यसको महत्त्व सबैलाई बुझाउन कडा मेहनत गर्नु पर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको शीप, पूँजी र प्रविधि उपयोग गरी आन्तरिक रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उद्यमशीलता उन्मुख पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यसमा स्वीस, कोरियाजस्ता विदेशी दाताहरू पनि जुटेका छन् । यसलाई निरन्तरता दिएर आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सृजना गरी उपलब्धिमूलक बनाउनु पर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक र निजका परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, उद्धार एवं कल्याणकारी सेवामा वृद्धि गरी परिमार्जन गरी थप सहज बनाउनु पर्नेछ । कल्याणकारी कोषलाई थप प्रतिफलदायी पनि बनाउनु पर्नेछ । टेलिमेडिसिनको माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई सरल, सहज र सर्वसुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने दिशामा भएका कामलाई पनि सबैको पहुँचमा ल्याउनु पर्नेछ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा हुने मृत्युको संख्यालाई घटाउन मद्दत गर्नेछ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकले आर्जन गरेको विप्रेषणलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउन थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्दै जानुपर्नेछ । यस अतिरिक्त श्रमको सम्मान र मर्यादित श्रमसहितको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रत्याभूत गर्ने, सरकारी र निजी प्रतिष्ठानहरूमा अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने, प्रदेश र जिल्लास्तरका अस्पतालहरूमा श्रमिक सहायता कक्ष स्थापना गरी श्रमिकहरूलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, तालीम प्रदायक संस्थाहरूको पुनःसंरचना गरी विश्वस्तरीय तालीम प्रदान गर्ने राष्ट्रिय व्यावसायिक शीप विकास प्रतिष्ठान गठन गरी श्रम बजारको मागअनुसारको शीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने, शीप विकास तालीमलाई रोजगार र उद्यमशीलतासँग आबद्ध गर्न कार्यस्थलमा आधारित तालीमलाई प्रभावकारी बनाउने काम पनि यस क्षेत्रको सुधारका लागि छुटाउनै नहुने विषय हुन् । अहिलेको अनिश्चित संसारमा योगदानमूलक सामाजिक संरक्षणको विस्तार गरी असहज अवस्थाको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । यसका लागि औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारी तथा स्वरोजगारमा रहेका नागरिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्दै लैजाने, नागरिकलाई राज्यप्रतिको अपनत्व वृद्धि गर्न सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत उपलब्ध गराउने कामलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ । अन्त्यमा, देश बनाउने जनताले नै हो । त्यसैले देशको जनशक्तिको श्रम, रोजगारी र सामाजिक संरक्षणलाई विशेष महत्त्व दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । यी क्षेत्रमा निरन्तर सुधार नगरी काम गर्ने वातावरण बन्दैन । काम नगरी उत्पादन हुँदैन र उत्पादन नगरी देशको अर्थतन्त्रको आकार पनि बढाउन सकिँदैन । कुनै बेलाको हाम्रो समकक्षी अमेरिकाले श्रमको उतपादकत्व वृद्धि गरी ५८ गुणाले धनी हुनुको रहस्य यसैमा छ । मानव स्रोतको उचित व्यवस्थापन गरेमा नेपालले पनि आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने निश्चित छ । यसका लागि सरकारी र निजीक्षेत्रको लगानी बढाउनु जरुरी छ । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिकलाई २६ अस्पतालमा निःशुल्क उपचार

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिकले २६ अस्पतालमा परिचयपत्र (कार्ड) देखाएर निःशुल्क उपचार गर्न पाउनेभएका छन् । सोमवार सामाजिक सुरक्षा कोषले स्वचालित विद्युतीय प्रणालीमा आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले शुभारम्भ गरेका हुन् । कोषले अनलाइनको शुभारम्भ गरेसँगै अनलाइन प्रणाली सातै प्रदेशमा रहेका २६ अस्पतामा कोषको परिचयपत्र देखाएर निःशुल्क रुपमा उपचार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । स्वचालित विद्युतीय प्रणाली सेवाको सुभारम्भ गरेसँगै कोषमा आवद्ध श्रमिकले निःशुल्क रुपमा तोकिएका अस्पतालहरुमा उपचार गराउन पाउने छन् । स्वचालित विद्युतीय प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई थप व्यवस्थित बनाउने बताए । उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिकहरुको लागि यो सेवा थप बिस्तार गर्दै लगिने बताए । उनले श्रमिक वर्ग अहिले पनि सबैबाट पीडित रहेकाले सुरक्षा कोषको यो स्वास्थ्य सेवाले उनीहरुलाई सहज बनाउने दाबी गरे। मन्त्री कुँवरले काठमाडौं उपत्यका मात्रै नभएर देशका दूरदराजमा रहेका श्रमिकलाई समेत यो सेवा पु¥याउने योजना बनाउनुपर्ने बताए । उनले नयाँ प्रविधिको विकास तीब्र गतिमा बढ्दै जाँदा प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा लिन सबै मानिस आतुर रहेकाले कोषले त्यसतर्फ ध्यान दिएर काम गर्न लागेको बताए। मन्त्री कुँवरले कोषलाई व्यवस्थित श्रमिकको हीतमा काम गरेर सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिकहरुको लागि नै हो भन्ने बनाउनु आवश्यक रहेको बताए । उनले सबै श्रमिक वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउँदै लगिने बताए। उनले भने,‘ श्रमिकहरुले आफ्नो स्वास्थ्य उपचार गर्नको लागि अस्पतालहरुमा लाइन लागेर उपचार गर्न बाध्य छन् । उनीहरुको स्वास्थ्यमा समस्या हुँदा लाइनमा बस्दा झन् समस्या बढ्न सक्छ । तर सामाजिक सुरक्षा कोषले शुरुवात गरेको अनलाइन प्रणालीले त्यस्ता श्रमिकहरुलाई सहज हुनेछ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिकहरुले स्वास्थ्य उपचार गरे बापत अस्पताललाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम अस्पातलले अनलाइन माध्यमबाट गर्नेसक्ने भएको छ । डिजिटल प्रविधिको तीब्र विकास भइरहेको छ । मानिसहरु डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्न आतुर हुनुहुन्छ । हामीले शुरु गरेको प्रणालीबाट योगदानमा आधारित सहभागी श्रमिकहरुले लाभ लिनुहुनेछ । केही स्थानमा मात्रै शुरु भएको अझै दूरजराजमा अफठ्यारो छ । अब यो सेवालाई सामाजिक सुरक्षा कोषले दायरा बढाउने,धेरै श्रमिकहरुलाई सुरक्षा कोषमा आवद्धता बढाउने र दूरदराजमा समेत यो सेवा पु¥याएर त्यहाँका श्रमिकहरुल पनि यो सेवा पाउने बनाउनुपर्छ । यो कुरामा सबै एक भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । कोषलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने,श्रमिकको हीतमा कसरी काम गर्ने,श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोष हाम्रो र हाम्रो लागि हो भनेर अनुभुति गराएर सबै श्रमिकहरुलाई आवद्ध गराउने काम गर्दै जाने छौं । सामाजिक सेवा कोषको बिस्तार गरी सेवा दिने कार्यालयहरु नेपालभर कसरी पु¥याउने र सबै ठाउँबाट काठमाडौं नै आउनुपर्ने कुराको अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने सोच्न जरुरी छ ।’ कोषले परीक्षणकालमा योगदान कर्ताले औषधि उपचार गराएकै दिन सम्बन्धित अस्पताललाई ८० प्रतिशत रकम जम्मा गर्न थालिसकेको बताएको छ । यसअघि स्वचालित विद्युतीय प्रणाली शुरुवात नभएको हुँदा योगदानमा आधारित कोषमा आवद्ध श्रमिकहरुले औषधि–उपचारबापतको रकम भुक्तानी लिन कोषमा नै दाबी गर्नुपर्ने थियो । तर अब अस्पतालमा सुरक्षा कोषको कार्ड देखाएर निःशुल्क उपचार गर्न सक्नेछन् । अस्पतालले श्रमिकको सम्पूर्ण जानकारी अनलाइनमार्फत लिएर कोषलाई जानकारी गराए पश्चात अस्पताललाई अनलाइनमार्फत नै भुक्तानी दिनेछ । अस्पतालसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेर अनलाइन प्रणाली शुरू गरिएकाले कार्यान्वयनमा समस्या नआउने कोषले जनाएको छ । कतिपय अस्पतालले एमओयू र अनलाइन प्रणाली एकैसाथ शुरू गर्नेगरी तयारी पनि भइरहेको छ । कोषको परिचयपत्र देखाएर अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा दिने अस्पतालमा वागमतीका ९ अस्पताल र प्रदेश १ का ८, मधेस प्रदेशका ५, लुम्बिनीका ३ र गण्डकीका १ अस्पताल रहेको कोषले बताएको छ । अनलाइन प्रणाली जडान भएका अस्पतालहरुमा मनमोहन मेमोरियल पूर्वाञ्चल क्षेत्रिय सामुदायिक अस्पताल, बीएण्ड सी हस्पीटल, मेची दृष्टि आई केयर अस्पताल एण्ड रिसर्च सेन्टर, मोरङका विराट मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ हस्पिटल, नोवेल मेडिकल कलेज, हाम्रो अस्पताल, सुनसरीको पशुपति मोडेल हस्पिटल, सप्तरीको छिनमस्ता एजुकेशनल एकेडेमी एण्ड मेडिकल कलेज, सर्लाहीको नमूना सामुदायिक अस्पताल, पर्साको नेशनल मेडिकल कलेज, वीरगञ्ज हेल्थ केयर र वीरगञ्ज दृष्टि आई केयर सेन्टर रहेका छन् । यस्तै, चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (पुरानो मेडिकल कलेज), रुपन्देहीको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स, बाँकेको लर्ड बुद्ध एजुकेसनल फाउण्डेसन (नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज), काभ्रेपलान्चोकको शिर मेमोरियल अस्पताल, काठमाडौंको हेल्पिङ ह्याण्ड सामुदायिक अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, अर्थाेपेडिक अस्पताल, दृष्टि आई केयर, काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल र पाटन अस्पताल ललितपुरमा समेत अनलाइन प्रणाली जडान भएकाले योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिकहरुले परिचयपत्र देखाएर निःशुल्क रुपमा उपचार गर्नसक्ने भएका छन् ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने श्रममन्त्रीको प्रतिबद्धता

स्वास्थ्य साप्ताहिक फाल्गुन २०७८

श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने श्रममन्त्रीको प्रतिबद्धता

स्वास्थ्य साप्ताहिक फाल्गुन २०७८

श्रमिक अस्पताल निर्माण : मोडालिटी बनाउन गृहकार्य शुरू

काठमाडौं । सरकारले श्रमिक अस्पताल निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै अस्पतालको मोडालिटी बनाउने तयारी गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको प्रस्तावअनुसार श्रमिक अस्पताल निर्माणका लागि हालैको मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । यससँगै अस्पताल कति शय्याको र कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयका सहसचिव दीपक काफ्ले नेतृत्वको टोलीले मोडालिटी तयार गर्न लागेको हो । श्रममन्त्री श्रेष्ठले तत्कालीन सहसचिव शेषनारायण पौडेलको नेतृत्वमा सम्भाव्यता अध्ययन टोली बनाएका थिए । उनको अहिले वैदेशिक रोजगार विभागमा सरुवा भइसकेकाले हालै श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका काफ्लेको नेतृत्वमा मोडालिटी तय गर्न लागिएको छ । उनको नेतृत्वको समितिले अस्पताल सञ्चालनका लागि मानवीय, भौतिक, आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय स्रोतसाधन, सञ्चालन मोडालिटीलगायत पक्षबारे अध्ययन गर्नेछ । नमूनाका रूपमा शुरूमा औद्योगिक कोरिडोरमा तत्काल अस्पताल शुरू गरिनेछ । श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार श्रमिक अस्पतालको जिम्मेवारी र दायित्व, संस्थागत संरचना, बजेट व्यवस्थापनजस्ता विषयमा अध्ययन समितिले सुझाव दिनेछ । मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको आधारका रूपमा रहेका लाखौं श्रमिकलाई भरपर्दो स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन अस्पताल निर्माण गर्न लागिएको श्रममन्त्री श्रेष्ठ बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं श्रमिक र उनीहरूको परिवारको स्वास्थ्योपचारका लागि श्रमिक अस्पताल निर्माण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निजामती कर्मचारीका लागि छुट्टै अस्पताल भएजस्तै श्रमिकका लागि पनि अलग अस्पताल आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । अस्पतालको उद्देश्यमा ७० लाखभन्दा बढी आन्तरिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा उनीहरूको परिवारका सदस्यका लागि कार्यस्थल दुर्घटना, मातृत्व संरक्षण, बिरामी हुँदा औषधि उपचार सुविधा उपलब्ध गराउने, पेशागत कारणले लाग्ने रोगको रोकथामका लागि अनुसन्धान, निदान एवं उपचार गर्न विशेषज्ञ अस्पताल स्थापना गर्ने तयारी छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले उपलब्ध गराउने श्रमिकको स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउनुका साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिक तथा उनीहरूको परिवारका सदस्यका लागि समेत सहुलियतमा उपचार सेवा उपलब्ध गराउने तयारी छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

आजदेखि कतारमा लगाएको प्रतिबन्ध थप खुकुलो बन्दै

दोहा- नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तब्य रहेको कतारले कोरोना महामारीका कारण लगाएको प्रतिबन्ध क्रमशः हटाउँदै लगिरहेको छ। आजदेखि कोरोना नियन्त्रणका लागि लागू गरेको तेस्रो चरणको प्रतिवन्ध थप खुकुलो बनाउने निर्णय गरिएको कतारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अब सबै उमेर समूहका लागि मस्जिद खुला गरिने जनाएको छ । कोरोनाबिरुद्धको दुबै डोज खोप लगाएकाहरू ३५ […]

Khabarhub आषाढ २०७८

निषेधाज्ञापछि मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको रोजगारी गुम्यो

जेठ २८, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउन सरकारले गरेको निषेधाज्ञाका कारण मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू आर्थिक समस्यामा परेको पाइएको छ । मनोरञ्जन क्षेत्र (होटेल/ रेष्टुरेन्ट/ क्लब/ दोहोरी साँझलगायत) मा काम गर्ने श्रमिकहरुको हक हितका लागि कार्यरत संस्था विश्वास नेपालद्वारा शुक्रवार आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा कारोना महामारीको दोस्रो चरणमा उक्त क्षेत्रमा काम गर्ने महिलालाई आर्थिक समस्या भएको पाइएको हो । उक्त संस्थाको तथ्याङ्कानुसार निषेधाज्ञामा २५ जना श्रमिकले रोजगारी गुमाएर खाने, बस्ने, स्वास्थ्य तथा मानसिक समस्याका कारण आत्महत्या गरेको उल्लेख छ । यस क्षेत्रमा ८ लाख जनाले रोजगारी गर्छन् । कोरोनाको पहिलो चरणदेखि नै यस क्षेत्रको व्यवसाय प्रायः ठप्प छ । साथै यसमा संलग्न सबै रोजगारी पनि बन्द भएका छन् । विश्वास नेपालका अध्यक्ष तारा भण्डारीले एक व्यक्तिको रोजगारीले कम्तीमा पाँच जनाको परिवार चलेको हुनाले करीब दुई वर्षदेखि नै रोजगारीको अवस्था नाजुक भएको कारण पछिल्लो डेढ महीनाको निषेधाज्ञाको अवधिमा २५ जना श्रमिकले आत्महत्या गरेको बताए। गत वर्ष कोरोना महामारीमा रोजगारी गुम्दा मनोरञ्जन क्षेत्रका २९९ जनाले आत्महत्या गरेका थिए । विश्वास नेपालले ‘हाम्रो सम्मान’ परियोजनाअन्र्तगत यस क्षेत्रका श्रमिकका हक, अधिकार, काम कर्तव्यका बारेमा जानकारी दिनुका साथै समस्यामा परेका श्रमिकलाई विविध सहयोग गर्दै आएको छ । कार्यक्रममा परियोजना संयोजक विवेक शर्माले मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण, उनीहरुको समस्या, श्रम ऐनले गरेका व्यवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उनले यस क्षेत्रमा रोजगारी गुमाउँदा श्रमिकले बस्ने कोठाबाट निकालिनुपर्ने, खाद्यान्न अभावलगायतका समस्याले मानसिक समस्या झेलिरहेको बताए । त्यसैगरी संस्थाका पैरवीकर्ता रसना ढकालले जुनसुकै क्षेत्रको रोजगारी आफैँमा राम्रो हुने भए पनि मनोरञ्जनको क्षेत्रलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो नभएकाले यस क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले आत्मसम्मान गुमाएर काम गर्नुपर्ने बताइन् । रोजगारी, व्यवसायमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, श्रमिकको हक अधिकार तथा जिम्मेवारीपूर्ण सेवा प्रवर्द्धनका लागि सञ्चार क्षेत्र, नियम कानूनको कार्यान्वयनका लागि सहकार्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । विश्वास नेपालले यस क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले हाल रोजगारी गुम्दा मनोसामाजिक समस्या, आर्थिक अभावका कारण पारिवारिक कलहजस्ता समस्याले आत्महत्याकोे बाटो रोज्ने गरेको पाइएको बताएको छ । संस्थाले श्रमिकहरुलाई मनोसामाजिक परामर्श, खाद्यान्नलगायतका सहयोग उपब्ध गराउँदै आएको छ भने आर्थिक उपार्जनको वैकल्पिक स्रोतका लागि क्रिष्टलका माला, झुम्का, चुरा, पोते बनाउनेलगायतका सामग्री बनाउने तालिम प्रदान गर्दै आएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

निषेधाज्ञामै घर डठ्याउने सोचमा हुनुहुन्छ ? यी हुन सक्छन् विकल्प

काठमाडौं । कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण जारी निषेधाज्ञाले अहिले अधिकांश निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । विशेषगरी निजी प्रयोजनका घर निर्माण करिब ठप्प अवस्थामा छ । कतिपय निर्माण मजदुर घरगाउँ फर्किइसकेका छन् भने सहरमा बसेका मजदुरहरू पनि कोरोना जोखिमका कारण निर्माण क्षेत्रमा जान सकेका छन् । स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकता भएका कारण घर निर्माणका लागि अहिले उपयुक्त समय भने होइन । तथापि निर्माण जरुरी नै भएको खण्डमा यसको विकल्प भने छ । घर बनाउन सर्वप्रथम त नक्सा डिजाइन गरेर नगरपालिकाबाट पास गर्नुपर्छ । नक्सा पासपछि आवश्यक निर्माण सामग्री र श्रमिकको जोहो गरेर निर्माण सुरु गर्नुपर्छ । तपाईंले कुनै निर्माण कम्पनीसँग सम्पर्क गरेर नक्सा डिजाइनदेखि निर्माणसम्मको काम गर्न सक्नुहुन्छ । यसका लागि तपाईंले उक्त कम्पनीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । घर बनाउन सर्वप्रथम नक्साको काम गर्नुस् । घर निर्माणका लागि आर्किटेक्ट र सिभिल डिजाइन आवश्यक पर्छ । तपाईं आफूले बनाउन चाहेअनुसार आर्किटेक्ट इन्जिनियरद्वारा थ्रिडी आर्किटेक्ट र सिभिल इन्जिनियरद्वारा संरचनाको डिजाइन गराउन सक्नुहुन्छ । यसपछि तपाईंले नक्सा पासका लागि आवश्यक सरकारी कागजसहित नगरपालिकाबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । यसमा तपाईंले निर्माण कम्पनीबाट पनि सहयोग लिन सक्नुहुन्छ । नक्सा पासपछि बल्ल सुरु हुन्छ, निर्माणको काम । घर बनाउने चटारोसँगै निर्माण सामग्री किन्न जाने, ठेकेदार एवं श्रमिक खोज्ने झन्झट पनि एकातिर छँदै छ । तर, तपाईं यो झन्झट लिन चाहनुहुन्न भने यसका लागि सोझै घर निर्माणको काम गरिरहेका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई ठेक्का दिन सकिन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा केही कम्पनीले निषेधाज्ञाको समय पनि नक्सा पासदेखि आवश्यक निर्माण सामग्री र श्रमिक उपलब्ध गराइरहेका छन् । अशोका एन्ड कम्पनी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक अशोककुमार साह निषेधाज्ञामा पनि निजी आवास निर्माण धमाधम भइरहेको बताउँछन् । ‘आवश्यकताअनुसार सिंगो निर्माणको जिम्मा पनि लिइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘श्रमिक आवश्यक भएकालाई श्रमिक, निर्माण सामग्री मात्र आवश्यक भएकालाई निर्माण सामग्री उपलब्ध गराइरहेका छौं ।’ स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएरै निर्माणको काम गरिरहेको उनले सुनाए । एनका अनुसार कम्पनीले उपभोक्ताले माग गरेअनुसार निर्माण सामग्रीसमेत होम डेलिभरी गरिदिन्छ भने मागअनुरूप श्रमिक पनि उपलब्ध गराउने गरेको छ । निर्माण सुरु हुँदा आवश्यक सिमेन्ट, बालुवा, गिटी, रडलगायत सामग्रीदेखि सम्पन्न भएपछि घर डेकोरेट गर्न आवश्यक कुर्सी, टेबल, बेडलगायत सबै सामग्री उपलब्ध गराउने गरेको छ । ‘निर्माण सामग्री रिटेलमा भन्दा सस्तो डिलरकै मूल्यमा उपलब्ध गराइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘निषेधाज्ञालगायत अन्य कारणले रोकिएको कामको जिम्मेवारी पनि हामीले लिने गरेका छौं ।’ निषेधाज्ञामा कम्पनीको वेबसाइटमार्फत सम्पर्कमा आएका काम गरिरहेको जानकारी उनले दिए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण व्यवस्थित बनाउने श्रममन्त्रीको प्रतिवद्धता

सम्बन्धित सामग्री