जनार्दन शर्मामाथिको आरोप पुष्टि नहुने गरी टुंगियो छानबिन समितिको प्रतिवेदन

काठमाडौँ : निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई लागेको आरोप पुष्टि नहुने करिब पक्का भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप पुष्टि हुन नसक्ने छानबिन समितिका एक सदस्यले बताए। सिसिटिभी फुटेजमा अनधिकृत व्यक्तिबारे समितिले हालसम्म केही बताउन सकेको छैन। सत्तारुढ दलका सांसद र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूको आरोप प्रत्यारोपबीच सत्य तथ्य छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले आज १७औँ दिनमा प्रतिवेद

सम्बन्धित सामग्री

सन्दीपका वकिल भन्छन्– आरोप पुष्टि नहुने बलियो प्रमाण पेस गरेका छौँ

काठमाडौं । बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको पक्षमा बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले आफूहरूले बलियो प्रमाण पेस गरेको बताएका छन् । बुधबारदेखि जारी थुनछेक बहसमा आज सन्दीपको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठसहित कृष्ण सापकोटा, सविता भण्डारी, सुवाश पाठक र लभ मैनालीले बहस गरेका थिए ।  सन्दीपका कानुन व्यवसायीले पीडित किशोरी नाबालिक नभएको प्रमाण अदालतमा पेस गरिएको र...

चोलेन्द्रले लगाएका आरोप पुष्टि गर्न चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको चुनौती

काठमाडौं । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई आफूहरूमाथि लगाएका आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । बिहीबार चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी आरोप लगाएर मात्र नहुने भन्दै त्यसको पुष्टि गर्न चुनौती दिएका हुन् । “आरोप लगाउँदैमा पुग्दैन । आरोप लगाउनेले बुझ्न...

जनार्दन प्रकरणः छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा के के लेख्दैछ ?

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समितिले प्रतिवेदन लेख्न थालेको छ । बिहिबारसम्म संसदलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भएकाले आजबाटै प्रतिवेदन लेख्न थालिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो दिन अर्थात् जेठ १४ गते मध्यराती अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमै प्रवेश गराएर करका दरहरु हेरफेर गराएको आरोप लागेपछि जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न समिति बनेको थियो । उक्त समितिलाई सुरुमा दिईएको १० दिनको समयावधिमा काम नसकिएपछि पुनः १ हप्ता समय दिईएको थियो । थपिएको समय पनि भोली सकिँदैछ ।के के लेखिँदैछ प्रतिवेदनमा ?जनार्दन शर्मामाथि गम्भीर आर्थिक अपराध गरेको आरोप लागेको भएपनि यो आरोप पुष्टि हुने आधार समितिले भेटेको छैन । प्रमाण नभेटेपनि संसदले दिएको समयसीमा भित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भएकाले समितिले प्रतिवेदन लेखनको काम सुरु गरेको हो ।अर्थ मन्त्रालयले उक्त दिनको सीसीटीभी फुटेज डिलेट भएको जवाफ दिएपछि हार्डडिक्स मगाएर प्रहरीको फरेन्सीक ल्याबमा पठाईएको थियो । त्यहाँबाट फुटेज रिकभर भएको भएपनि मान्छे कोही पनि नचिनिने गरी ‘झ्यार झ्यार’ मात्रै देखिएको समिति सदस्यले बताएका छन् । विज्ञहरु नै राखेर हेर्दा पनि फुटेज केही नबुझिएको ती सदस्यले बताए । उनका अनुसार सत्ता पक्ष र विपक्षका सांसदहरुको फरक फरक राय समेटिने गरी प्रतिवेदन बन्नेछ । सोझो अर्थमा सत्ता पक्षकै सांसदहरु बढी भएकाले उनीहरु (बहुमत)कै राय आधिकारिक मानिनेछ ।‘सीसीटीभी फुटेज केही बुझिएन, रिकभर भएपनि बुझ्दै नबुझिने मात्रै भेटियो’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘अब आरोप प्रमाणित हुने कुनै पनि यथेष्ट प्रमाण नभेटिएपछि छानबिन समितिमा रहेका सांसदहरु पक्ष विपक्षमा विभाजित हुने कुरा स्वभाविक भईहाल्यो । सरकारको विपक्षमा रहेका साथीहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने र पक्षमा रहेका साथीहरुले आरोप पुष्टि हुने आधार नभेटिएकाले सफाई दिनुपर्छ भन्ने आशयबाटै प्रतिवेदन आउँछ ।’समितिमा रहेका एमालेका ४ जना सांसदहरूले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने तयारी गरेका छन् ।ती सदस्यका अनुसार सीसीटीभी फुटेजबाहेक मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरी पुष्कर, राजस्व विभागका महानिर्देशक सहितका अन्य कर्मचारीसँग लिईएको बयान पनि प्रतिवेदनमा समेटिने छ । तर, उनीहरु कसैले पनि बजेट निर्माणका क्रममा बाहिरी व्यक्तिको प्रवेश भएको स्वीकार गरेका छैनन् ।सँगै, समाचार लेख्ने पत्रकारद्वय सुरेन्द्र काफ्ले र ममता थापासँगको कुराकानी पनि प्रतिवेदनमा आउने ती सदस्यले बताएका छन् ।अर्थ मन्त्रालयबाट लिएर प्रहरीको ल्याबबाट रिकभर गरिएको फुटेजका सम्बन्धमा भने के लेख्ने भन्ने समितिका सदस्यहरुबीच नै मतभेद छ । एमालेका सांसदहरु फुटेज उपलब्ध नगराई गृह मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज सम्बन्धि कार्यविधि नै मिचिएको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, जनार्दन शर्माले राजीनामा दिँदै गर्दा संसदमा भने जस्तै सत्तारुढ दलका सांसदहरु भने त्यो सीसीटीभीको हार्ड डिक्सको क्षमता, त्यहाँ कति दिन फुटेज स्टोर रहने भन्ने कुरा कुनै पनि मन्त्रीलाई व्यक्तिगत रुपमा जानकारी हुने विषय नभएकाले त्यो विषय उल्लेख गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन् । ‘अब सत्तासिन दलका साथीहरु, खासगरी माओवादीबाट समितिमा रहनु भएका सांसद साथीहरु कुनैपनि प्रमाण नभेटिएकाले पूर्व अर्थमन्त्रीलाई क्लीन चिट दिनुपर्छ भन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ’ संसदीय समिति स्रोत भन्छ, ‘एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ४ जना सांसद र अर्को दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १ जना भने अर्थ मन्त्रालयबाटै कुनै प्रमाण नदिईएकाले अर्थमन्त्री निर्दोष छन् भन्न मिल्दैन भन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ । यसो हुँदा निर्दोष मान्न सकिँदैन भन्नेमा ५ जना र निर्दोष नै हुन् भन्नेमा ६ जना हुने देखियो ।’

गभर्नर अधिकारीलाई लगाएको आरोप पुष्टि हुँदैन : पूर्वगभर्नर नेपाल

चैत २९, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले लगाएको आरोप पुष्टि नहुने बताएका छन् । मंगलवार रिर्पोटर्स क्लबमा बोल्दै पूर्वगभर्नर नेपालले गभर्नर अधिकारीलाई सरकारले लगाएको आरोप पुष्टि हुन नसक्ने बताए । उनले  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार स्वायत्तता संस्था भएकाले सरकारले स्वायत्त दिनु पर्ने बताए । वित्तीय स्वायत्तता दियो  भने केन्द्रीय बैंकले वित्तीय स्थायीत्व गर्न सक्ने भन्दै नेपालले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वभरी रहेको दाबी गरे । उनले केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालय फरक–फरक रुपमा अगाडि बढ्ने भएकाले अर्थमन्त्री र गभर्नर बीच टसल भइरहने गरेको बताए । पूर्वगभर्नर नेपालले सरकारले स्वायत्तता संस्थालाई हस्तक्षेप गर्दा अन्य काम गर्ने कर्मचारीहरुको मनोवल कमजोर हुने दाबी पनि गरे । गभर्नर निलम्बन तथा दबाबमा नेपालमा मात्रै नभएर विश्वका ठूला राष्ट्रमा पनि यस्तो हुने गरेको नेपालको भनाइ छ  । उनले सरकार र राष्ट्र बैंक सञ्चालनमा छुट्टै कानून भएकाले कानून अनुसार चल्नु पर्ने बताए । राष्ट्र बैंकको काम मौद्रिक नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र देशमा वित्तीय स्थायीत्व जोगाउने सोधानान्तर स्थितिलाई राम्रो बनाउने, भुक्तानी प्रणालीलाई सुचारु गर्ने  र सरकारको सल्लाहकारको रुपमा काम गर्ने संस्था भएको पनि उनले बताए  ।उनले अहिले अर्थतन्त्र केही परिर्वतन भएको हो तर अहिले बाहिर आए जस्तो भएको आफूलाई नलागेको बताए । पूर्व गभर्नर नेपालले कोरोना महामारीपछि केन्द्रीय बैंकले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा दुई वर्ष नै निरन्तरताको कारण कर्जा विस्तार अत्याधिक भएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्न नसक्दा बजारमा तरलताको अभाव भएको बताए ।  उनले कर्जा विस्तार बढ्ने, समयमा बजेट नआउने, समयमा मौद्रिक नीति नआउने तथा मुलुक बजेट विहिन अवस्थामा पुगेको तथा केन्द्रीय बैंकले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा ब्याजदर तोकेकाले थप बजारमा तरलता अभाव भएको पनि बताए । मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब रहेको पनि उनले बताए ।

सरकारले गभर्नरमाथि लगाएको आरोप पुष्टि नहुन सक्छः पूर्वगभर्नर नेपाल – देशसञ्चार

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले लगाएको आरोप पुष्टि नहुने बताएका छन्।

न्यायाधीशको दोहोरो मापदण्ड : उनी दुर्गाबहादुर हुन्, उनी दुर्गाबहादुर होइनन्

१० असोज, काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले एक विवादास्पद फैसला गरी अपहरण तथा शरीर बन्धक गराएको मुद्दामा आरोपितलाई निर्दोष ठहर गरेको छ । न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाको इजलासले आठ महिनादेखि थुनामा रहेका सोले कुमार भनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई अर्कै व्यक्ति भन्दै आरोप पुष्टि नहुने ठहर गरेको हो । गत माघमा न्यायाधीश निरौलाले नै आफू दुर्गाबहादुर नभएको जिकिर […]

कांग्रेसको अडान : अभियोग पुष्टी नभएसम्म सांसद निलम्बन गर्नुहुन्न

२ जेठ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको अभियोग पुष्टी नभएसम्म निलम्बन गर्न नहुने निश्कर्ष निकालेको छ । बुधबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले अभियोग लागेका सांसदलाई सेवा, सुविधा नदिने तर आरोप पुष्टि नभई निलम्बन गर्न नहुने निश्कर्ष निकालेको प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिए । सत्तारुढ …