पीपीए खुलाउन माग गर्दै इप्पानले बुझायो ज्ञापन पत्र, ऊर्जामा ७ वर्षमा १७ खर्ब रुपैयाँ लगानी

फागुन १६, काठमाडौं। स्वतन्त्र  ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउन माग गरेको छ । पीपीए खुलाउन माग गर्दै इप्पानले सोमवार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।  पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि प्राधिकरणले विगत करीब तीन वर्षदेखि पीपीए नगर्दा ऊर्जा उद्यमीहरूले आयोजनाहरूको पहिचान र विकासकालागि गरेको अबौं लगानी जोखिममा परेपछि उद्यमीहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएर तत्काल पीपीए खुला गर्न माग गरेका हुन् । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफू उद्यमीहरूको मागप्रति सकारात्मक र संवेदनशील  रहेको बताएकाले पीपीएका सम्वन्धमा आशा पलाएको इप्पानले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । अहिले प्राधिकरणमा ९ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका २१५ ओटा आयोजनाहरूले सबै प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेर पीपीएकालागि आवेदन दिएको इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । तर यी आयोजनाहरूको पीपीए नहुँदा व्यावसायीहरूले तीन वर्षदेखि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको वार्षिक नविकरण दस्तुर तिर्नु परिरहेको छ भने उत्पादन अनुमतिपत्र लिएकाहरूले वार्षिक आय गुमाइरहेको इप्पानको भनाई छ । यसबाट व्यावसायीहरूलाई ठूलो आर्थिक भार परेको, समग्र आयोजनाहरूको लागत उच्च हुने र अर्कोतिर निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने इप्पानको भनाई छ । यसबाट नेपाल सरकारले लिएको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्यमा समेत गम्भीर प्रभाव परिरहेको छ । नेपाल सरकारको ठूलो प्रयत्नबाट निजी क्षेत्र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न आएकोमा विस्तापित हुने खतरा बढेको पनि इप्पानको भनाइ छ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको प्राधिकरणले हिउँदमा अरबौंको विद्युत आयात गरिरहेको तथ्यलाई वेवास्ता गरेर, वर्षा याममा थोरै विद्युत् खेर गयो भन्ने बहानामा पीपीए बन्द गरेको इप्पानको आरोप छ । जव कि अहिले पीपीए गरिएका आयोजनाहरूबाट कम्तीमा ५ वर्षपछि मात्र विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने यथार्थलाई प्राधिकरणले भुल्न खोजेको उसको भनाइ  छ ।  अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले उर्जा उत्पादनका आयोजनाहरूको पहिचान, अध्ययन, विकासकालागि करीब १० खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको र आगामी ७ वर्षमा थप १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने योजनामा रहेको इप्पानको भनाई छ ।  तर प्राधिकरणको यस्तो अकर्मन्यताले निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरू निराश र अन्यौलमा पर्न थालेका छन् । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा पहिचान गरिएको ऊर्जा क्षेत्रमा देशी–विदेशी लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुँदै गरेको अवस्थामा विद्युत् खरीदविक्री सम्झौतालाई ठप्प पारेर प्राधिकरणले यस क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गरेको इप्पानको आरोप छ । यसबाट, समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नै गम्भीर बाधा उत्पन्न गरेको छ ।  ‘नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भएको यस किसिमको अन्योलतालाई हटाउन र ऊर्जा उद्यमीहरूमा परेको आर्थिक भार तथा मानसिक तनाव मुक्त गर्न इप्पान तत्काल विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता खुला गर्न प्राधिकरण समक्ष जोडदार माग गर्दछ’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ । ज्ञापन पत्र बुझाउन इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यको नेत्रृत्वमा उपाध्यक्ष आशिष गर्ग, मोहनकुमार डाँगी, कार्यसमितिका सदस्यहरु प्रकाश चन्द दुलाल, उत्तम ब्लोन लामा, कविता पोखरेल, सल्लाहाकार समितिको संयोजक कुमार पाण्डेलगायत ऊर्जा उद्यमीहरु प्राधिकरण गएका थिए । प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, नेपाल पावर ट्रेड कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक प्रबल अधिकारी लगायत उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । 

सम्बन्धित सामग्री

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चौधरीलाई पर्यटनकर्मीको ज्ञापन पत्र

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई बाँकेका पर्यटनकर्मीले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।...

कर्मचारीले बुुझाए सिडिओमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

सिमकोट – हुम्ला जिल्लाबाट कर्मचारीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पेस गरेका छन्। समग्र कर्मचारीको साझा हितमा रहने ऐन निर्माणका लागि कर्मचारीसँग पनि आवश्यक छलफलमा सहभागिता जनाउने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि दबाव स्वरुप ज्ञापन पत्र पेश गरिएको हो। ऐन निर्माणका लागि राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनलाई पनि सहभागी नगराई छलफलको विषय अगाडि बढाएको विरोधस्वरुप कर्मचारीले […]

विकास माग्दै बडिकेदारवासीले बुझाए मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

डोटीको बडिकेदार गाउँपालिकाका स्थानीयले समग्र गाउँपालिकाको विकासका लागि भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।...

राप्रपाले बुुझायो प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

सिमकोट – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हुम्लाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुुझाएको छ। सरकारले मलको मूल्य वृद्धि र अनुदान घटाउने निर्णय गरेको विरोधस्वरुप उक्त ज्ञापन पत्र बुुझाएको हो। राप्रपा हुम्लाका अध्यक्ष विकास महतले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले रासायनिक मलको मूल्यमा गरेको वृद्धि र मल खरिदमा किसानलाई दिँदै आएको अनुुदान घटाउने कार्य गरेको विरोधमा प्रमुख […]

लमजुङका व्यवसायीको गभर्नरलाई ज्ञापन पत्र

लमजुङ उद्योग बाणिज्य संघले बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा भएको व्याज बृद्धिलागयतका विषयमा गर्भनरको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । संघका अध्यक्ष गुणराज सिलवालाको नेतृत्वमा व्यवसायीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यमार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएर गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।पछिल्लो समय वैक तथा वित्तिय क्षेत्रमा भएको व्याज बृद्धि, कर्जा असुलीका लागि व्यवसायनै प्रभावित हुनेगरी धम्कीपूर्ण ताकेता […]

मूल्यवृद्धिको विरोध गर्दै राप्रपाले बुझायो ज्ञापन पत्र

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिविरुद्ध पोखरामा विरोध प्रदर्शन गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।...

आगजनी घटनाको विरोधमा कांग्रेसको ज्ञापन पत्र

बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर २ मसुरीबगरस्थित लामा चौरमा एक्साभेटरमाथि गरिएको आगजनी घटनाको विरोध गर्दै नेपाली कांग्रेसले स्थानीय प्रशासन समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।...

मन्त्री यादवलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

सप्तरी । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवलाई बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सप्तरीबाट ज्ञापन पत्र पठाइएको छ । मन्त्रीको गृह जिल्ला सप्तरी निवासी रञ्जित कर्णले बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतममार्फत् प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापन पत्र पठाएका हुन् । यादवले हालै रौतहटमा दिएको अभिव्यक्ति मानव अधिकारको दृष्टिकोणले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी मान्यताको खिल्ली उडाएको […]

शिक्षकहरूले बुझाए मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन १ नम्बर प्रदेश समितिले आज विभिन्न माग राखी प्रदेश नं.१ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । संगठनका प्रदेश अध्यक्ष कमलप्रसाद तिम्सिना, केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा प्रदेश इञ्चार्ज हिक्मतबहादुर बस्नेतसहितको टोलीले १३ सूत्रीय माग राखी ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।ज्ञापन पत्रमा प्रदेश नं. १ को शिक्षा ऐनसँगै नियमावली तुरुन्त जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकालाई खोपको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने र स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाइ विद्य