बजेटमा करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विवाद छानबिनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिलाई थपिएको म्याद सकिन चार दिन बाँकी हुँदासम्म ठोस प्रमाण फेला परेको छैन। समितिले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, सचिवद्वय मधुकुमार मरासिनी र कृष्णहरि पुष्कर लगायतसँग छलफल गरिसकेको छ तर सम्बद्ध राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीले आरोप अस्वीकार गरेका छन्। समितिले डिलिट भइसकेको भनिएको सीसीटीभी फुटेज रिकभरी प्रक्रियामा पठाए पनि प्रतिवेदन पाइसकेको छैन। अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रमाण फेला नपरेपछि अध्ययनलाई नयाँ कोणबाट समितिले अघि बढाएको छ।
