निजीक्षेत्रबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेर छोटो समयमै वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुखजस्तो उच्च राजनीतिक पदमा पुगेका विजयकुमार सरावगी संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अपेक्षित सहयोग नगरेकोमा असन्तुष्ट छन् । प्रमुख सरावगी औसत सार्वजनिक सभासमारोहरूमा यो असन्तोष प्रकट गरिरहन्छन् । संविधानले तहगत सरकारहरूको अधिकारसूचीको व्यवस्था गरे पनि स्पष्ट कानूनको अभावमा कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको अवस्थामा संघ र प्रदेशले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र मिचेको गुनासो उनको छ । अब हुने स्थानीय चुनावका लागि समेत आफूलाई वीरगञ्जको नगर प्रमुखको आकांक्षीको रूपमा अघि सारेका सरावगीसँग वीरगञ्जको विकास अवस्था, समस्या र समाधानका उपायबारे आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईं वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुख चुनिनुभएको ४ वर्ष पुग्न लाग्यो । महानगरको प्रमुखको हैसियतमा यो अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
वाचा गरेका कुरा कति पूरा हुन्छन् भन्ने कुरा ‘गिभेन कन्डिसन’मा पनि निर्भर हुन्छ । म चुनिएर जाँदा महानगरको अवस्था, कानून र कार्यान्वयनको अवस्था मेरा लागि नयाँ थियो । हामी जानुअघि लामो समयदेखि स्थानीय तह कर्मचारीले चलाएका थिए । आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । महानगरको आन्तरिक आयलाई वार्षिक १७ करोडबाट अहिले ५० करोडमा पुर्याएको छु । म महानगरमा जाँदा ३६ करोड त ऋण नै थियो । कर्मचारी साथीहरू नगरपालिकास्तरका थिए । संघ सरकारले बढुवा र नियुक्तिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । कर्मचारी समायोजनमै २ वर्ष बित्यो । पछि ३० प्रतिशत कर्मचारी त पठाइयो, तर भर्खर पास भएर आएका कर्मचारी अहिले काम सिकिरहेका छन् । आज पनि आवश्यक जनशक्ति हामीसँग छैन । योजना, टाउन प्लानिङजस्ता कामका लागि दक्ष जनशक्तिको कमी छ । करारमा नियुक्त गरेकालाई आन्तरिक स्रोतबाट काम चलाइएको छ । प्रदेश सरकारको भूमिका सहजकर्ता होइन, प्रतिस्पर्धीजस्तो छ । कुनै पनि विकास योजनामा पालिकासँग समन्वय छैन । प्रदेश २ मा यो समस्या अझ धेरै छ । यही बीचमा दुईपटक कोरोनाको महामारी आयो । यस्ता कारणले साचेजस्तो गर्न त सकिएन । तर जुन हिसाबले साधनस्रोत उपलब्ध भए, त्यसको तुलनामा भएका कामहरूबाट सन्तुष्ट छु । जब कि, संघ र प्रदेशबाट कुनै ठूला योजना आएका छैनन् । जे छ, आफ्नै बलबुतामा गरिरहेको छु । संघ र प्रदेशले त योजना पठाउँदा सोध्ने काम पनि गरेका छैनन् । जहाँ मन लाग्यो, त्यहाँ धर्मशाला र गेट बनाएका छन् । तर, त्यसको ‘सर्टिफाई’ चैं हामीले गर्नुपरेको छ । प्रदेशले दिने २/४ करोड पनि आर्थिक वर्षको २ महीना बाँकी रहँदा दिन्छ । त्यो बेला न टेन्डर हुन सक्छ, न ढंगले काम पूरा हुन सक्छ ।
यसरी वर्षको अन्तिममा हतारहतार खर्च गर्दा दुरुपयोग हुँदैन ?
धेरैपटक त बजेट खर्च नभएर फर्किएर गएको छ । पालिकाको विकास होस् भन्ने नियत नै देखिएन । बरु, तपाईं नै समयमा खर्च गर्नुहोस् भनेका पनि छौं । यसबाट विकास पनि देखिन्छ । तर, उहाँहरूको त्यो बानी नै भइसकेको छ । कहिले सचिवलाई दोष दिने, कहिले मन्त्रीहरूलाई दोष दिने गरिन्छ । संघ सरकारबाट पनि समयमा निकासा आउँदैन । यस्तो रकम खर्च गर्न सकिएको छैन । संविधानले तीनै तहको सरकार समन्वय र सहकार्यमा चल्ने भने पनि त्यो भएको छैन । कहिल्यै पनि एकसाथ बसेर सहकार्य गरेकै छैन ।
तहगत सरकारहरूबीच सहकार्य हुन नसक्नुको कारण के हो ?
अहिले पनि काम गर्ने त्यही पुरानो बानी छ । प्रदेश त नयाँ आएको छ । तर, संघको पुरानै शैली छ । संघले अधिकार छोड्न चाहेको छैन । जस्तो कि, शिक्षा हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा छ । अहिले पनि शिक्षामा संघ सरकारको हालीमुहाली छ । अहिले कोरोना महामारीको संक्रमणबाट वीरगञ्ज ‘ग्रीन जोन’मा आएको २ महीना भइसक्यो । अहिलेसम्म स्कुल खोल्न सकेको छैन । संघीय मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख ६ मा स्कुल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘ग्रीन जोन’मा भएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय खोल्न सकिन्थ्यो । बितेको सालमा हामीले गरेका थियौं । यो वर्ष त्यो अधिकार पनि खोसियो । विद्यालय खोल्नेबारे डीसीसीएमसीमा कुरा राखेँ । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जोखिम लिन चाहनुभएन । अनलाइन र वैकल्पिक विधिबाट प्रभावकारी पढाइ हुँदैन । विद्यालय खोल्न स्थानीय प्रशासनले सहयोग गरेको छैन ।
कोरोनाकालमा संघ र प्रदेशले जति ठूलो कुरा गरे पनि उपचार र राहतमा हामी अघि नसरी नहुने रहेछ । यसमा पनि महानगरको ठूलो स्रोत खर्च भयो । तर, संघ सरकारले त्यो फिर्ता गरेन । संघले सरकारले चलाएको कोभिड अस्पतालको खर्च पनि फिर्ता आएन ।
नारायणी अस्पतालले त पैसा दिएको भनेको छ नि ?
त्यो अर्कै कुरा हो । त्यतिबेला खटिएका डाक्टर र सुरक्षाकर्मीको क्वारेन्टाइनको खर्चको रकम हो त्यो । त्यति बेला नारायणी अस्पतालले पैसा छैन भनेर हामीले तिरिदियौं । पैसा आएपछि मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टले दिन आलटाल गरे । पछि मैले निकै दबाब दिएपछि बल्ल दिए । तर, कोरोना संक्रमितको उपचारमा तोकेको दरअनुसारको पैसा संघ सरकारले हामीलाई दिएन । दोस्रो लहरमा त हामी सचेत थियौं । प्रदेश सरकारसँग सम्झौता गरेरमात्रै काम शुरू गर्यौं । २३० बेडको आइसोलेसन र कोभिड अस्पताल बनाइएको थियो । तर, बिरामी त्यति आएनन् । यसमा करोडाैं रकम खर्च भयो । सीमानाका तीनबाटै चेकपोस्टमा हेल्थडेस्क राखेर काम ग¥यौं । यो त संघ सरकारको काम थियो । पीसीआर स्थापना हाम्रो काम होइन, त्यो पनि हामीले गर्यौं । अस्पताल र क्वारेन्टाइन चलायौं । त्यतिबेला सरकारले क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन चलाउन लगायो । तर, स्कुलमा भएको क्षति अझै परिपूरण गरिदिएको छैन । ४ करोडको काम भएकोमा प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँ दियो । संघ सरकारबाट कुनै रकम आएन ।
महानगरमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर भएको गुनासो सुनिन्छ नि ?
शिक्षामा पनि हामीले जनशक्ति राख्न पाएका छैनौं । हामीले राख्न नपाए पनि राम्रा मान्छे आइदिएको भए शिक्षाको स्तर राम्रो गर्न सक्ने थियौं । डेढ वर्षअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग २९० जनाको थप दरबन्दी लिएर आएको थिएँ । त्यो पूर्ति भएको छैन । एकातिर सरकारले शतप्रतिशतलाई स्कुल लैजाने भन्ने, अर्कातिर दरबन्दी नदिने । यसरी सबै आफ्नो हातमा राखेर हुँदैन । स्थानीय सरकारलाई छोड्दिनुपर्छ । कम्तीमा कम पैसामा शिक्षक नियुक्ति गरेर काम त लिन सकिन्थ्यो । दरबन्दी पठाउने, तर बजेट र अख्तियारी नपठाउने समस्या छ ।
संघीयतामा विस्तारै पालिकामाथि दायित्वको दबाब आइरहेको छ । दायित्व आइरहेको छ भने स्रोत पनि जोड्नुपर्यो, जुन चीज संघ सकारले हाम्रो टाउकोमा राख्छ भने त्यसका लागि स्रोत पनि पठाउनु पर्दछ । शिक्षामा बजेट तोकेर त्यो बजेटभित्र कसरी काम गर्ने भन्ने छूट हामीलाई दिइनु पर्दथ्यो । अर्कातिर, स्वास्थ्यमा आउने बजेटमा प्राथमिक चौकीहरूको बजेट गायब गरिएको छ । ३ वर्षअघि नगर स्वास्थ्य केन्द्र भनेर बनाउन लगाइयो । तर, आफ्ना मान्छे भर्ना गरेर एक वर्षपछि बजेट गायव भयो । संघ सरकारले यसरी अन्याय गरेको छ । संघ सरकारले कुल बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५/१५ प्रतिशत दिएको भने पनि त्यो कम छ ।
महानगरको बजेटमा वर्षेनि कृषिको व्यावसायिकीकरणका कुरा आउँछन्, तर कार्यान्वयनमा देखिँदैन किन होला ?
कृषिमा तीनआटै सरकारले राम्रो काम गर्न सकेनौं । हामीलाई त स्रोतको अभाव भयो । महानगरलाई भन्दा गाउँपालिकाले बढी पैसा पाएको छ । सत्ता निकट पालिकाहरूमा राम्रो पैसा गयो । महानगरलाई ५०/६० लाख, तर गाउँपालिकालाई २ देखि ३ करोडसम्म दिइएको छ । यसले गर्दा काम नदेखिएको हो । प्रदेशले त कृषि, सिँचाइ, तटबन्ध केहीमा पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन । योजनाको आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ताको मुख हेरेर योजना राखियो । पालिकासँग आवश्यकता सोध्ने काम पनि गरिएन । यो प्रवृत्तिले कहीँ कहीँ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको दोहोरो/तेहेरो काम भएको छ । हुनुपर्ने ठाउँमा भएको छैन । कुन सरकारले कति बजेटसम्मको काम गर्ने भन्ने सिलिङ बनाउनु पर्दछ । अहिले कार्यक्रममा जथाभावी भयो, अनुशासन भएन ।
संविधानमा त विपद् व्यवस्थापन तीनै तहगत सरकारको अधिकारसूचीमा देखिन्छ । कार्यान्वयनमा समस्याको कारण के हो जस्तो लाग्छ ?
संविधानमा स्पष्ट छैन । यसमा बेग्लै कानून अवश्यक छ । जस्तै– कोभिडका सम्बन्धमा अहिले अध्यादेश आएको छ । त्यसमा पनि अलमल छ । संघ र प्रदेशको काम तोकेको छ । हामीलाई कार्यान्वयन भनेको छ । तर, स्रोत काहाँबाट आउँछ भनेको छैन । भएका कानून पनि संघीयताको हिसाबले पुनः परिभाषाको खाँचो छ । जिम्मेवारी स्पष्ट तोकिनु पर्दछ । सधैं यस्तै संक्रमणमा अलमल भएर हुँदैन । सार्वजनिक खरीद ऐनले पनि समस्या पारेको छ । काम गर्न नसक्नेलाई ठेक्का पर्छ । संघ र प्रदेशका सशर्त योजनामा तोकेको समयमा काम पूरा हुँदैनन् । ठकेदारको धरौटी जफत गरे पनि काम त भएन नि । यसमा पालिकाको गल्ती छैन भने अर्को सालमा सारेर काम गर्न दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ । यतिसम्म कि, विपद्का समयमा खरीदको व्यवस्था कानूनमा भए पनि काम गर्न पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत मान्दैनन् । विपद्मा ज्यान बचाउने कि प्रक्रिया पूरा गर्नेतिर लाग्ने ? हामीले आफ्नो खरीद ऐन बनाउँदा पनि छोटो प्रक्रियाबारे स्पष्ट लेखेका छौं । स्थानीय तह अहिले पनि जनताका प्रतिनिधिले होइन कि, संघ सरकारका प्रतिनिधिले चलाएका छन् । वास्तवमा हामीलाई त त्यहाँ पनि ‘टर्चर’ भएको छ । स्थानीय तहसम्बधी अहिलेका कानूनभन्दा पहिलेका कानून धेरै राम्रा थिए । अहिले त निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पंगु बनाइएको छ ।
हामी प्रत्यक्ष चुनिएका कार्यकारी प्रमुखलाई मन्त्रिपरिषद् बनाउने प्रावधान किन नराखिएको ? यहाँ त वडाध्यक्ष र सदस्य सबै समेट्दा त ४२ जनाको ‘मन्त्रिमण्डल’ छ । त्यहीमध्येबाट केही चुनेर मन्त्रिमण्डल बनाउन पाए उनीहरूलाई विषयगत शाखाको जिम्मा दिन सकिन्थ्यो । छलफल र निर्णय गर्न सजिलो हुन्थ्यो । अहिले सम्पूर्ण भार प्रमुखमाथि परेको छ ।
तपाईंले ४ वर्षमा गरेका मुख्य कामहरू के के हुन् ?
एडीबी र महानगरको लगानीमा अघि बढेका काम पूरा भए । यस अवधिमा ११२ किलोमिटर कालोपत्र १०० किलोमिटर ढलान र ग्राभेल सडक १५० किलोमिटर बनेको छ । नाला १५४ किलोमिटर निर्माण भयो । सोलिड वेस्ट योजना पूरा भएर सञ्चालनमा आएको छ । वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट शुरू भएको छ । बसपार्क चालू भइसक्यो । घण्टाघरस्थित बीपी पार्क, खुला मञ्च र पार्किङको ठाउँ बनाउँदै छौं । २४ करोडको योजना उज्यालो वीरगञ्ज योजना जारी छ, जुन यस वर्ष पूरा हुन्छ । भेडाहा खोला नियन्त्रणका लागि यो वर्ष २५ करोड छुट्याइएको छ । शिक्षामा बढी लगानी गरेका छौं । विद्यालयमा पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, ई–लाइब्रेरी, स्मार्ट कक्षा, खानेपानी, सेनिटरी प्याड मिशिन, छात्राका बेग्लै शौचालयलगायत भौतिक पूर्वाधारका काम भयो । जीर्ण भौतिक पूर्वाधारलाई सुधार्न सकिएको छैन । यो वर्षको बजेटमा पनि स्वास्थ्य र शिक्षामा जोड दिएको छु । यो वर्षका लागि यी क्षेत्रको बजेट दोब्बर पारिएको छ । यो वर्ष ५ हजार रोजगारी थप्ने योजना पनि छ । बिन्दबासिनी–अलौं–पदमरोड र पदमरोडदेखि जनता रोडसम्म जोड्ने ठूला सडकको योजना छ ।
सिर्सिया कोरिडोर योजना किन अड्कियो ?
सिर्सियामा हामीले तत्काल केही गर्न सक्दैनौं । यसलाई काठमाडौंको बागमती कोरिडोरजस्तै बनाउने योजना हो । यसको डीपीआर बनाउन हाम्रो क्षमताले पुग्दैन । डीपीआर बनाउन १०/१५ करोड खर्च र कम्तीमा ३ वर्ष समय लाग्छ । यसका लागि लेखेर संघ सरकारलाई पठाएको हो । तर, अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन । यसलाई योजनामा राखिएकै छ, कुनै न कुनै दिन बन्छ ।
चुनावताका गरेका बाचा कत्तिको पूरा गरेँजस्तो लाग्छ ?
चुनावमा गरेका वाचा ८० प्रतिशत पूरा भएको छ । वीरगञ्जमा विगत २० वर्षमा नभएको विकास ४ वर्षमा गरेको छु । तर, ‘गिभेन कन्डिसन’ले पनि फरक पार्दो रहेछ । म महानगरमा जाँदा महानगरको आय अत्यन्तै न्यून १७ करोडमात्रै थियो । त्यसमाथि ३६ करोडको ऋण थियो । यसले पनि अपेक्षित काम गर्न दिएन । महानगरको क्षेत्र ३ गुणा बढ्यो । ग्रामीण वडा सीधै महानगरमा जोडिन आएपछि त्यसको भार पनि थपियो ।
महागरमा जोडिन आएका ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका विशेष योजना के छन् ?
ग्रामीण वडाहरूमा सडक सम्पर्क र मेन ड्रेन बनाउन ४ अर्ब ५ करोडको योजना एडीबीमा पठाएको छु । यसमा ४ वर्षदेखि लागेको छु । यो स्वीकृत हुने अवस्थामा छ । स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न वडाहरूमा विशेष उत्पादनको पकेट कार्यक्रमको योजना पनि छ । यसमा पनि स्रोतकै समस्या मुख्य छ । पकेट कार्यक्रमका लागि २० लाख बजेट आउँछ । यसले त सेड बनाउन पनि पुग्दैन । यस्तो कार्यक्रम ल्याउँदा तीनै तहगत सरकारबीच सहकार्यको खाँचो छ ।
आधुनिक राज्य प्रणालीको मूलभूत विशेषता नै कानूनी शासन हो । कानूनले सबैलाई न्याय दिने प्रत्याभूति भएमा नै नागरिकहरू आश्वस्त भई मुलुक र मुलुकको न्यायप्रणालीप्रति विश्वस्त हुन्छन् । कानूनी सुनिश्चितता भएमा नै देशमा लगानीको वातावरण बन्छ र मुलुक समृद्धितर्फ लम्कन्छ । कुनै पनि देशमा कानूनको शासन कायम राख्न र थिति बसाल्न अदालतको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
असल न्यायमूर्तिले न्याय र अन्याय छुट्याउँछन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । त्यही मान्यताका आधारमा न्यायालय र न्यायाधीशलाई जनताको आस्था, भरोसा र आशाको केन्द्र मानिन्छ । त्यही भएर त्यहाँबाट सम्पादन हुने न्यायिक काम कारबाहीका बारेमा सर्वत्र चासो हुनु स्वाभाविक हुन्छ । न्यायालय नै शुद्ध नभएमा समाज अराजकतातर्फ उन्मुख हुन्छ । ‘जसको शक्ति उसको भक्ति’ र ‘न्यायको नौ सिङ’ भन्ने भनाइ चरितार्थ हुन्छ । मत्स्य न्यायको स्थिति रहन्छ ।
न्याय प्रक्रियाको शुद्धीकरण कानूनी कुरा मात्र होइन, सामाजिक स्वास्थ्य र आर्थिक विकासका पक्षसँग समेत जोडिएको विषय हो ।
न्यायमूर्तिले समन्याय, प्राकृतिक न्यायजस्ता उत्कृष्ट मान्यताहरूलाई आत्मसात् गरी न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, न्यायालय चरम विवादमा फस्नुका साथै इतिहासकै संगीन मोडमा उभिएको छ ।
यसरी विवादमा पर्नुको मुख्य कारण भनेको न्यायालयमा आर्थिक अनियमितता, नातावाद, कृपावाद, बिचौलिया प्रवृत्ति र दलगत राजनीति हावी हुनु हो । अदालतमा यस्तो विसंगति र विकृति वर्तमानको मात्र होइन, करीब ३ दशक अघिदेखि क्रमिक रूपमा शुरू हुँदै आज चरम अवस्थामा आइपुगेको हो ।
एकातिर विभिन्न अवाञ्छित तत्त्वहरूको प्रभावमा न्यायालयबाट सम्पादन हुने न्यायिक कर्मले समाजलाई सही दिशा दिन नसकेबाट न्यायालयप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुने क्रम बढ्दो छ भने अर्कोतर्फ सरकारका तर्फबाट हुनुपर्ने सहयोगको सट्टा सरकार स्वयम् न्यायपालिकालाई पंगु बनाउने र त्यहाँ आफ्नै हालिमुहाली चलाउनेतर्फ उद्यत भएको देखिन्छ ।
संविधानतः न्याय प्रदान गर्ने जिम्मेवारी बोकेको न्यायालयलाई आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गराउने माध्यम बनाउन, न्यायालयलाई आफ्नो पकडमा राख्न, आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने, राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउने राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्व सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुन्छन् । समान तथ्य भएका मुद्दाहरूमा अलगअलग फैसला र आदेश गरी आफ्नै पूर्वनजीरहरू र कानूनको उद्देश्यलाई बेवास्ता र उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिका केही न्यायकर्र्मीहरूका कारण न्यायिक प्रक्रिया विवादमा पर्ने गरेको छ ।
आफू अनुकूल फैसला नआएमा र बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने केही वकील, सेटिङ मिलाउन बिचौलियाको भूमिकामा रहेका अदालतका केही कर्मचारीहरू मुख्य रूपमा जिम्मेवार हुन् भन्ने देखादेखी भएको अन्यायका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन नसक्ने वकील, अदालतका कर्मचारीहरू र नागरिक समाज पनि यसका लागि कम जिम्मेवार छैनन् ।
विकृति र विसंगतिविनाको समाजको परिकल्पना समेत हुँदैन । यसको न्यूनीकरण गर्ने हो, निर्मूल पार्न त गाह्रो छ । पहिले पनि केही विकृति नै नभएका होइनन्, तर पछिल्लो चरणकोे तुलनामा भने अवश्य कम थियो । करीब ३ दशक अघिदेखि क्रमिक रूपमा विचलन शुरू भई सार्वजनिक पदहरूमा आफ्ना नाताका र दलका कार्यकर्ताहरूलाई भर्ती गर्ने प्रचलनको शुरुआत भएको हो । तत्पश्चात् सत्ता र शक्तिमा रहने सबैले सकेसम्म यसलाई बढावा दिए । यो प्रवृत्ति झ्याङ्गिने क्रम बढ्दै गयो ।
हुँदाहुँदा कार्यकारी तर्फमात्र होइन, न्यायिक क्षेत्रमा समेत, न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिशका लागि बसेको न्यायपरिषद्को बैठकमा राजनीतिक दलका नेताहरूको उपस्थिति र भूमिका निर्णायक भएको भन्ने कुरा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको न्याय नामक पुस्तकमा उल्लेख छँदै छ । दलीय प्रभावले अन्य क्षेत्रजस्तै समग्र न्यायपालिका र न्यायिक नेतृत्व पनि निरीह र कमजोर देखियो । फलस्वरूप न्यायपरिषद् पूर्णतः भागबन्डा परिषद्मा परिणत भयो ।
न्यायालयको स्वच्छता, मानवाधिकार, कानूनी शासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको नेपाल बार एशोसिएशनले पनि न्यायपरिषद्मा भाग पाएपछि झनै विकृति बढेको तीतो यथार्थ हो । यदि ने.बा.ए.पनि निष्पक्ष, जिम्मेवार र सशक्त भइदिएको भए आधा समस्या समाधान हुन्थ्यो कि !
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा व्यवस्था गरिएको न्यायपरिषद्ले अन्तरिम संविधान २०६३ हुँदै वर्तमान संविधानमा समेत निरन्तरता पाएको छ । जुन उद्देश्य र परिकल्पनाका साथ यसको व्यवस्था गरिएको हो, त्यसका लागि यो पूर्णतः असफल रहेको कुरा यसका काम कारबाहीले स्पष्ट पारिसकेको छ । पहिले न्यायाधीशको बाहुल्य रहेको र पछिल्ला दिनमा राजनीतिक वकीलहरूको समेत संलग्नता रहेको यस परिषद्मा दलीय संस्कृतिले प्रोत्साहन पाएको छ । परिषद्कै गलत कर्मका कारण न्यायपालिकाको छविमा बाधा परेको देखिन्छ । न्याय र सुशासनका लागि यो हानिकारक छ । यसरी न्यायपालिकालाई नै अधोगतितर्फ उन्मुख गराउने यस्तो परिषद्को विकल्प खोज्नु जरुरी भइसकेको छ ।
अदालतभित्र आर्थिक अनियमितता बढ्नु, ठूलाबडाको, चर्चित मुद्दाहरूको परिणाम केही दिनमै आउनु तर दीनदुःखीहरूको फैसला आउन वर्षौँ लाग्नुसमेतको यावत् कार्यले समानताको आधारमा चल्ने भनिएको न्यायपालिकको शाख गिराएको छ । यो गम्भीर विषय हो ।
न्यायालयमा दलीय कार्यकर्तालाई कोटाको आधारमा र नातावाद कृपावादको हिसाबमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिने चलिआएको गलत नियुक्तिप्रथा बन्द हुनैपर्छ । यस्तो नियुक्तिको आधारमा पदासीनहरूबाट भएका कार्यले न्यायिक आस्था र विश्वास डगमगाएको छ । त्यसैले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्याय र कानूनको विज्ञ मात्र होइन, उच्च नैतिक चरित्र भएको, न्यायिक मन र विवेक प्रयोग गर्न सक्ने साथै पारदर्शिता न्यायको आत्मा हो, भन्ने जिरेमी बेन्थमको विचारलाई अनुसरण गर्न सक्ने व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्नुपर्छ ।
न्यायमूर्तिले न्याय र अन्यायको बीचमा रहेर न्यायसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कार्य उच्च मानवीय विवेक भएकाहरूले मात्र गर्न सक्छन् । अब न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण लिने र सार्वजनिक गर्ने विधिविधान बनाउन पनि ढिला गरिनु हुँदैन । भनिन्छ, न्यायालयमा अन्यायको कारोबार वा न्याय किनबेच हुनु हुँदैन । तर, बिचौलियाहरूको बिगबिगी र त्यहाँ भित्रको आर्थिक चलखेल हेर्दा त्यसप्रतिको आस्थामा पनि घात भएको छ । त्यसैले बिचौलियाको पहिचान गरी तिनको नियन्त्रण गरिनुपर्छ ।
सबैको चाहना भनेको न्यायपालिकाबाट समान न्याय पाउनु हो । यसले निष्पक्ष र निर्भीक भएर न्याय सम्पादन गर्न पाउनुपर्छ । साथै न्यायमूर्तिहरूले पनि स्वतन्त्रता र निर्भीकताका साथ न्यायिक कर्म गर्न पाउनुपर्छ । उनीहरूमाथि कुनै प्रकारको आर्थिक, राजनीतिक र पदीय दबाब हुनु हुँदैन । वर्तमानमा देखिने गरेको अदालत बाहिरको भीड र अनेक थरीका नारा जुलुसले पनि न्यायाधीश प्रभावित हुनु हुँदैन ।
न्यायपालिकामा देखिएको अवाञ्छित तत्त्वहरूबाट न्यायपालिकाको मौलिक स्वरूप तथा यसको गौरवमय इतिहास र महत्त्वलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । कानूनको शासन, मानवाधिकार र लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि यसको पवित्रतालाई दूषित पार्ने क्रियाकलाप रोकावटका लागि न्यायाधीशको नियुक्तिमै विकल्प खोजिनु आवश्यक पर्छ । यो विशुद्ध कानूनी कुरा मात्र होइन, सामाजिक स्वास्थ्य र आर्थिक विकासका पक्षसँग समेत जोडिएको विषय हो ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
