९ मंसिर, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ । प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको रोयल्टी र ५० प्रतिशत रकम अग्रिम तिर्नुपर्ने व्यवस्थाकै कारणले नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का लाग्न नसकेको गुनासो स्थानीय तहहरुले गरेका थिए । शुक्रबार बसेको सुदूरपश्चिमको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त कार्यविधि संशोधन गर्दै स्वीकृत ठेक्का रकमको २० प्रतिशत […]
