निवेदकद्वारा प्रधानन्यायाधीशसँग अस्वाभाविक भेटघाट, आफैं पक्ष रहेको मुद्दामा लबिङ गर्न मिल्छ ?

कुनैपनि मुद्दाका निवेदक र न्यायाधीश तथा झगडिया र न्यायाधीशबीच बाहिर भेटघाट हुन नहुने भन्ने आचारसंहिता छ । न्यायाधीश, कानून व्यवसायी र झगडिया सबैको हकमा यो आचारसंहिता लागू हुन्छ । तर, आचारसंहिताको पालनामा कडाइ नहुँदा न्यायाधीश मात्र होइन वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले समेत यसको उल्लंघन गर्ने गरेका छन् । संवैधानिक निकायमा गरिएको पदाधिकारी नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । प्रधानन्यायाधीश समेतलाई विपक्षी बनाई संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्ति बदर गराउन...

सम्बन्धित सामग्री

प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा राख्न देउवाको ‘लबिङ’

भदौ ११ गते संवैधानिक इजलासमा आफैं विपक्षी रहेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश बस्ने कि नबस्ने भन्ने विषयमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दिनेश त्रिपाठी र शम्भु थापाको बहस सुनिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक इजलासबारे निकास दिन आग्रह गरे । उनले अधिवक्ताहरूलाई नै कसरी निकास दिन सकिन्छ भन्दै प्रश्न गरे । बहस सकिएपछि अन्य न्यायाधीशसँग छलफल गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘पेसी तोक्ने र फैसला हुने दिन म विदामा बसेर सहयोग गर्छु ।’ प्रधानन्य

अर्को कर फर्छ्योट आयोग गठन गर्न व्यवसायीको लबिङ

अहिलेको कर फर्छ्योट आयोगभन्दा पनि एउटा स्वतन्त्र र स्थायी प्रकृतिको कर फर्छ्योट आयोग गठन गर्न हामीले सरकारसँग माग गर्दै आएका छौं। करमा विवाद आउनेबित्तिकै व्यवसायी ५० प्रतिशत धरौटी राखेर मुद्दामा जान सक्दैन। विवाद आउनेबित्तिकै निर्णय दिन सक्ने अधिकार भएको स्थायी प्रकृतिको आयोग चाहिन्छ।