प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा, २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन माग

सभामुख अग्नि सापकोटा विरुद्दको ११ वर्ष अगाडीको मुद्दामा आज सुनुवाई हुदै

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न रहेको आरोप लागेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको मुद्दा आजका लागि पेसी तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलाशमा सापकोटाविरुद्धको मुद्दा  पहिलो नम्बरमा राखेको छ ।करिब ११ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचराधिन उक्त मुद्दा हालसम्म २० पटक पेसीमा तोकिए पनि अन्तिम सुनुवाइ हुन सकेको छैन । अर्जुनकी श्रीमती पुर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते सापकोटाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिट अन्तिम फैसलाका लागि संवैधानिक इजलासमा करिब १० वर्ष देखि विचाराधीन रहेको छ । आज प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. , न्यायधिशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की, र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलाशमा यस मुद्दाको पेशी तोकिएको हो  ।के हो मुद्दा ?२०६२ वैशाख १६ गते तत्कालीन माओवादीको अपहरणमा परेका काभ्रे छत्रेबाँझका अर्जुन लामाको शव दुई महिनापछि काभ्रेकै साविक बुढाखानी गाविसको चारकिल्ला भन्ने ठाउँमा गाडेको अवस्थामा फेला परेको थियो । लामाको हत्यामा सापकोटा र सूर्यमान दोङ संलग्न भन्दै पूर्णिमायाले दायर गरेको जाहेरी दरखास्तलाई २०६४ असार २६ गते काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् मिलाइने भन्दै दरपिठ गरेको थियो ।तर, सर्वोच्चको आदेशमा दर्ता गरिएको उक्त मुद्दालाई २०६९ साउनमा मन्त्रिपरिषदले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले ११ मंसीर २०६९ मा अर्को आदेश जारी गर्नु परेको थियो । सोही मुद्दाको पुनरावेदन सर्वोच्चमा आएको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दामा सापकोटाविरुद्ध सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेको उजुरीको प्रतिलिपि मगाउन गत २०७६ असार २५ गते आदेश जारी गरेको थियो ।सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाश शाखाकाअनुसार पूर्णिमायाले सापकोटा र दोङविरुद्ध सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएको लिखित उजुरीको प्रतिलिपि आयोगले अदालतलाई पठाइसकेको छ। आयोगमा पूर्णिमायाको उजुरी १४९२ नम्बरमा दर्ता छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला सापकोटालाई मन्त्री पदमा गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले रिट दायर गरेका थिए ।पछि सर्वोच्चले ‘जाहेरी पर्दैमा सार्वजनिक पदमा बहाल हुन रोक लगाउनका लागि अन्तरिम आदेश गर्नु नपर्ने भने पनि सापकोटविरुद्धको अभियोगमाथि अनुसन्धान कारबाही अगाडि बढाई त्यसको जानकारी अदालतलाई गराउन परमादेश जारी गरेको थियो ।व्यक्ति हत्याको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका सापकोटालाई सभामुख नबनाउन द्वन्द्व पीडित र अधिकारकर्मीले चर्को बिरोध गरे पनि तत्कालिन नेकपाले सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेको थियो । सापकोटा ०७६ माघ १२ गते सभामुखमा नियुक्त भएका थिए ।तीन वटै मुद्दाकाे सँगै सुनुवाइसापकोटाविरुद्ध २०७२ चैत २६ मा अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेललगायतले अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै दायर गरेको रिट र अर्जुन लामाको हत्या सम्बन्धी लामाकी पत्नि पूर्णिमायाले ०६९ मंसिर ७ मा दायर गरेको रिटका साथै ०६८ असार ६ मा सापकोटाले दर्ता गराएको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा एउटैमा समेटेर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले हेरिरहेको छ।सापकोटा तत्कालीन नेकपा माओवादीका प्रवक्ता तथा पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रहेका ‘हालसम्म फरार अपराधी भएकाले उक्त जिम्मेवारीले अदालतको अवहेलना गरेको’ जिकीर गर्दै २०६८ असार ६ गते कनकमणि दीक्षितसहितले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । यसअघि न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले लामा हत्या प्रकरणमा १५/१५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने आदेश जारी गरेको थियो।प्रत्येक १५/१५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्न भनेको थियो। तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सर्वोच्चको आदेशका उल्लघंन गर्दै एकएक महिनामा प्रगति विवरण बुझाउँदै आएको छ । हालसम्म प्रहरीले गरेको काम अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने, कृष्ण माविका शिक्षकहरू शिवनारायण यादव, भीमबहादुर तामाङ, मुकुन्दप्रसाद अधिकारी र राधेश्याम श्रेष्ठसँग बकपत्र गर्ने कार्य भएको विवरण सर्वोच्चलाई प्रहरीले उपलब्ध गराएको छ।सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले पक्राउ गर्न अनुसन्धान गरिरहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिँदै आएको छ । सर्वोच्चले अर्जुनको हत्यामा सापकोटा संलग्न भए, नभएको अनुसन्धान गर्न र संलग्न भएको भए पक्राउ गर्न २०६८ असार ६ गते आदेश दिएको थियो । उक्त मुद्दा पछिल्लो पटक गत बैशाख ८ गते पेसीमा चढे पनि हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको थियो । २०७२ चैत २२ गते सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जाने आदेश गरेको थियो ।