सर्वोच्च अदालतमा नेकपाको छायाँ ! दीपकराजलाई घरविदा

न्यायालयमा दलीय प्रभाव

न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा आदिको सिफारिश गर्ने न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त सातमध्ये ६ न्यायाधीशका लागि नाम सिफारिश गर्‍यो । तर, त्यसमा योग्यता, ज्येष्ठता आदिका आधारमा सिफारिश हुुनुपर्नेमा त्यसो नगरी राजनीतिक दलको भागबन्डाका आधारमा गरियो । राजनीतिक रूपमा कुरा मिल्न नसक्दा एक जना न्यायाधीशको अझै नियुक्तिको सिफारिश हुन सकेको छैन । ६ जना न्यायाधीशको सिफारिश हुँदै गर्दा अर्को सक्षम व्यक्ति न्याय सेवामा नभएको होइन । बरु कसलाई न्यायाधीश बनाउने भन्ने नाफाघाटा खोज्दा सिफारिश हुन नसकेको देखिन्छ ।  नेपालका अधिकांश सार्वजनिक संस्थामा चर्को राजनीतिकरण हुने गरेको छ र जसका कारण निराशा फैलिएको व्यापक गुनासाका स्वर उठ्दाउठ्दै पुन: त्यसैलाई निरन्तरता दिनु भनेको समस्या कायमै छ भन्ने हो । न्यायालयमा जोकोही सर्वसाधारण पुग्ने भनेको अन्तिम समयमा हो, अर्थात् अन्य जुकसुकै उपायबाट न्याय स्थापित हुन सकेन भने न्यायको ढोका ढकढक्याउने अभ्यास छ । तर, न्याय निरोपण गर्ने निकायमा पनि राजनीतिक रंग कायमै रह्यो भने निश्चय पनि त्यसले न्यायको मर्म पूरा हुँदैन । बरु उल्टै न्यायालय पनि उस्तै त हो नि भन्ने निराशा सर्वसाधारणमा जान्छ । संसारका अधिकांश मुलुकमा न्यायालयजस्ता स्वतन्त्र निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति सरकारले नै गर्छ तर ती मुलुकमा यस्ता पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिमाथि हत्तपती प्रश्न उठ्दैन, किनकि त्यहाँ निश्चित आधार लिइएको हुन्छ । यसै पनि नेपालको अदालत स्वच्छ हुन नसकेको भनी आलोचना भइरहेका बेला न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा नै राजनीतिक दलको भागबन्डाअनुसार हुँदा न्यायालयले गरिमा कायम गर्न सक्ने देखिँदैन । आधुनिक राज्यप्रणालीमा शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणका लागि न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । राज्यका यी अंग आफैमा विशिष्ट, शक्तिशाली मानिन्छन् । त्यसैले यिनको अधिकार क्षेत्र फरकफरक छ । अहिलेको नियुक्तिको अवस्थाले राजनीतिको छायाँ न्यायपालिकामा पर्ने देखिन्छ ।  राज्य संयन्त्रका सबै अंगमा राजनीतिक दलका मात्र रूप देखिने हो भने अन्य संयन्त्र किन चाहिन्छ ? यस्ता आधारभूत पक्षलाई ख्याल गर्ने हो भने मात्र कमजोर सुशासनमा सुधार हुन सक्छ ।  विधि शास्त्रमा जनता भनेका चल्ला हुन् र सरकार भनेको चील हो भनेर व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ । चल्लालाई चीलबाट बचाउने काम न्यायालयको हुने हुँदा न्यायालयमा नियुक्त हुने जो कोही सरकारबाट प्रभावित हुनु हुँदैन । दलहरूसँग न्यायाधीश नजिक हुन थाले भने तिनले सम्पादन गर्ने न्यायिक निर्णयमा दलीय प्रभाव पर्न सक्छ । सरकारविरुद्धका धेरै मुद्दामा सर्वोच्चले सरकारलाई हराइदिएको पनि छ । तर, राजनीतिक प्रभावका आधारमा नियुक्ति पाउने परिपाटी भएपछि आफ्नो पक्षको दललाई फाइदा हुने गरी निर्णय नहोला भन्न सकिँदैन ।  न्यायालयमा शुद्धीकरण आवश्यक रहेको तथ्य सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशकै अभिव्यक्तिले उजागर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको समितिले मुद्दा पेशीदेखि इजलाश तोक्ने कामसम्ममा मिलोमतो हुने गरेको र त्यसमा पैसाको लेनदेन हुने गरेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसैले न्यायालयमा शुद्धीकरणको आवश्यकता छ । न्यायालयप्रति जनताको विश्वास हुन्छ ।  न्याय प्राप्तिको अन्तिम स्थलमा पैसाको लेनदेन वा शक्ति र पहुँचका आधारमा निर्णय हुन थाल्यो भने जनतामा निराशा छाउँछ, राज्यप्रति नै अविश्वास पैदा हुन्छ । यस्तोमा न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति स्वच्छ, पारदर्शी र विधिसम्मत हुनुपर्छ । तर, न्याय परिषद्ले सिफारिश गर्दा क्षमता, सेवा अवधि, योग्यता भन्दा पनि दल निकटताका आधारमा गर्छ भने त्यसले अदालत स्वच्छ बनाउने बाटोमा तगारो हाल्छ ।  न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिशमा अहिले मात्र विवाद आएको होइन, जुन केही वर्षदेखि हुँदै आएको छ । तर, चिन्ताको विषयचाहिँ राजनीतिक रूपमा भागबन्डाको अभ्यासको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहँदा त्यसलाई निरन्तरता दिइनु हो । राज्य संयन्त्रका सबै अंगमा राजनीतिक दलका मात्र रूप देखिने हो भने अन्य संयन्त्र किन चाहिन्छ ? यस्ता आधारभूत पक्षलाई ख्याल गर्ने हो भने मात्र कमजोर सुशासनमा सुधार हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा लिइएको मापदण्ड सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ ।