काठमाडौं उपत्यकाका विगत २ हप्तादेखि नउठेको फोहोर कहिलेदेखि उठ्न थाल्ने हो अत्तोपत्तो छैन । फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकाको हो तर उसले अझै १ हप्ता फोहोर नउठ्ने सूचना जारी गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठानेको छ । जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तथा कोराना महामारीका कारण जनस्वास्थ्य झनै संवेदनशील बनेको अवस्थामा महानगरपालिकाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन । ल्यान्डफिल साइट नभएको भनेर महानगरको जनप्रतिनिधिहरू दायित्वबाट भाग्न कुनै पनि हालतमा पाउँदैनन् ।
जैविक र अन्य फोहोर गरेर स्रोतमै संकलन गर्न थाल्ने हो भने फोहोरको आधाभन्दा बढी समस्या समाधान हुन्छ । तर, यति महानगरले यति कामसमेत गर्न सकेको छैन ।
यसै पनि काठमाडौं प्रदूषित र फोहोर शहर भनेर कुख्यात नै छ । तैपनि मेट्रो र मोनोरेलको कथा सुनाएर जनतालाई फोहोर दुर्गन्धमा बस्न बाध्य पार्ने काम नगरपालिकाले गर्दै आएको छ । अब केही दिन फोहोर नउठे स्थिति भयावह हुने देखिन्छ किनभने रोग फैलने मौसम नै यही हो । यो समस्या यस वर्षको मात्र होइन, प्रत्येक वर्ष हुने गरेको छ । सिसडोलको ल्यान्डफिल साइटमा वर्षाका कारण फोहोर गाडी गुड्नै नसक्ने समस्या हरेक वर्षजसो भइरहेको छ । तर, त्यसको समाधान खोज्न मेयर र अन्य जनप्रतिनिधिले आवश्यक नै ठानेका छैनन् । ल्यान्डफिल साइटको जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको हो भनेर महानगर उम्किन पाउँदैन ।
फोहोर व्यवस्थापनको काम पालिकाहरूको नै हो । उनीहरूको यही मुख्य काम हो । अन्य देशमा खानेपानी, टेलिफोनलगायतको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नगरपालिकालाई हुन्छ । तर, नेपालमा त्यस्तो पाइँदैन । फोहोर व्यवस्थापनमा समेत चुक्नु भनेको निकम्मापन नै हो । काठमाडौं महानगरसँग बजेट अभाव छैन तर अत्यावश्यक कार्यमा बजेट खर्च गर्ने गरिएको छैन । रिसोर्टमा गएर मिटिङ गर्ने तर जनस्वास्थ्यसँग सरोकारका विषयमा केन्द्रलाई दोष दिएर बस्ने काम कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।
महानगरपालिकाले कर तिरेनन् भनेर बाजा बजाउँदै हिँडेको छ । कर तिर्न १ दिन ढिला भए जरीवाना लिने गरेको छ । फोहोर व्यवस्थापन पनि गर्न नसके यसलाई कर तिर्नुको प्रयोजन के ? जसरी समयमा कर नतिरे नागरिकलाई जरीवाना लिने गरिएको छ त्यसैगरी समयमा फोहोर नठाए नगरपालिकाका प्रमुखमाथि कारबाही किन नगर्ने ? नयाँ मेयर भएको भए विचारणीय पनि हुन सक्थ्यो । तर, ४ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिले के हेरेर बसे ? यो प्रश्न हरेक नगरवासीले जनप्रतिनिधिसँग गर्नुपर्छ । सिद्धान्ततः नगरवासीलाई उनीहरूमाथि कारबाही गर्ने अधिकार हुन्छ । यस्तो बेथितिमा सहने भए संघीयता के काम ?
ल्यान्डफिल साइटको समस्या आजको होइन । सिसडोलको विकल्पमा बञ्चरे डाँडा तयार हुँदै पनि छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको समस्यालाई कचल्ट्याउँदै ल्याइएको हो । केन्द्रको केही दोष होला तर नितान्त नगरपालिकाकै दोष हो ।
ल्यान्डफिल साइट बनाउन स्थानीय जनताले दिँदैनन् । त्यो त्यहाँका नागरिकको अधिकार हो । त्यस्तो ठाउँ नगरपालिकाले किन्ने हो । खानेपानी पनि किन्ने हो । तर, संघीय सरकारले गरेर सित्तैमा पाएको हो । मेलम्चीकै पानी पनि यसरी सित्तैमा ल्याउन नपाइनुपर्ने हो । त्यसैले महानगरले स्थानीयसँग जग्गा किनेर फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । स्थानीयका माग पूरा नगरेर पनि कैयौं पटक फोहोर नउठ्दा समस्या भएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ ।
फोहोरलाई स्रोतका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । अर्बौं रुपैयाँको आम्दानी गर्न सकिने तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएकै छन् । तर, त्यसतर्फ केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकार दुवैले चासो दिएको पाइँदैन । केही विदेशी संस्थाले फोहोरलाई मोहर बनाउन ल्याएको प्रस्तावलाई बेवास्ता गरिएको छ । वास्तवमा फोहोर संकलन प्रणाली नै गलत भएका कारण बढी फोहोर संकलन भएको र ल्यान्डफिल साइटको समस्या भएको हो । फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने, मल बनाउने, इन्सिनेटरमा जलाउनेलगायत अनेक विकल्प छन् । जैविक र अन्य फोहोर गरेर स्रोतमै संकलन गर्न थाल्ने हो भने फोहोरको आधाभन्दा बढी समस्या समाधान हुन्छ । तर, यति महानगरले यति कामसमेत गर्न सकेको छैन । जिम्मेवारी बोध नभएर नै यसो भएको देखिन्छ ।
