आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा वीरगन्ज नाकाबाट ६१ हजार ५ सय ५० टन भटमासको प्रशोधित तेल र ४२० टन सूर्यमुखी तेल निर्यात भएको थियो। वीरगन्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले बताए अनुसार नेपालको निर्यात व्यापारमा प्रशोधित तेलको योगदान उल्लेखनीय छ।...
खोटाङ । दश स्थानीय तह रहेको खोटाङका अधिकांश बासिन्दा बाहिरबाट आयात गरिएको खानेतेल प्रयोग गर्छन् । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार २ लाख ६ हजार ३१२ जनसंख्या रहेको जिल्लाका थोरै बासिन्दाले मात्रै घिउ तथा आफैले उत्पादन गरेका तोरी र सूर्यमुखी फूलको तेल प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा सबैभन्दा बढी सूर्यमुखी फूलको प्रशोधित तेल खपत हुने गरेको छ । जिल्लामा सूर्यमुखी, तोरी र भटमास गरी वार्षिक १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको प्रशोधित खानेतेल खपत हुने गरेको उद्योग वाणिज्य संघ खोटाङका महासचिव मनोज बजिमयले जानकारी दिए ।
तराईका विभिन्न जिल्लाबाट खरीद गरी ल्याएको सूर्यमुखीको तेल दिक्तेल बजारमा प्रतिप्याकेट (आधा लिटर) १ सय २५ मा खरीदविक्री हुँदै आएको छ । सोही सूर्यमुखीको तेल दिक्तेल बजारबाहेक विकट गाउँमा प्रतिप्याकेट १ सय ५० रुपैयाँसम्ममा बेचिन्छ । जिल्लामा गाईभैंसीपालन गर्दै आएका स्थानीयले समेत तोरी र सूर्यमुखी तेल नै प्रयोग गर्ने गरेका छन् । आफूले उत्पादन गरेको घिउभन्दा तेल सस्तो भएकाले प्रयोग गर्ने गरेको किसान बताउँछन् ।
सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा वार्षिक ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खानेतेल खपत हुने गरेको संघको तथ्यांकले देखाएको छ । १५ वडा रहेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढीको जनसंख्या ४३ हजार २९५ छ ।
प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारमा स्थानीयभन्दा बाहिरबाट आएका व्यक्ति बसोबास गर्छन् । सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय, अस्पताल, क्याम्पस र निजीक्षेत्रका विद्यालय रहेको दिक्तेल बजारमा ५० हजार बढीको बसोबास छ ।
दोस्रो ठूलो स्थानीय तह हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा ११ वडा छन् । २७ हजार २७४ जनसंख्या रहेको यस नगरपालिकामा वार्षिक ३१ करोडभन्दा बढीको खाने तेल खपत हुँदै आएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । धार्मिकस्थल हलेसीसमेत रहेको उक्त नगरपालिकामा स्थानीयभन्दा बाहिरबाट आएकाको बाहुल्यता छ । हिन्दू, बौद्ध र किराँत धर्मावलम्बीको संगमस्थल हलेसीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक उत्तिकै मात्रामा आउने गरेका छन् ।
ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको जनसंख्या १३ हजार ५८१ छ । सात वडा रहेको उक्त गाउँपालिकामा वार्षिक १५ करोड बराबरको खानेतेल खपत हुन्छ । केपिलासगढी गाउँपालिकाको जनसंख्या १३ हजार ३३९ रहेको छ । यहाँ वार्षिक ७ करोड हाराहारीको खानेतेल आयात हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
नौ वडा रहेको खोटेहाङ गाउँपालिकाको जनसंख्या १६ हजार ९५२ छ । पुरानो सदरमुकामसमेत रहेको खोटेहाङमा वार्षिक १५ करोड बढीको खानेतेल खपत हुने गरेको उद्योग वाणिज्य संघ शाखा खोटाङबजारले जनाएको छ ।
बराहपोखरी गाउँपालिकाको जनसंख्या ११ हजार ४६१ छ । यहाँ वार्षिक ८ करोडको खानेतेल खपत हुने गरेको छ । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको जनसंख्या १६ हजार ५४९ छ । ६ वडा रहेको उक्त गाउँपालिकामा वार्षिक ७ करोड बढीको खानेतेल खपत हुने गरेको गाउँपालिकाको तथ्यांकले देखाएको छ ।
११ हजार २१८ जनसंख्या रहेको रावाबेसी गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी कृषिउपज उत्पादन हुन्छ । यहाँ पनि वार्षिक ७ करोड बराबरको खानेतेल आयात हुने गरेको छ । जन्तेढुंगा गाउँपालिकाको जनसंख्या १२ हजार ६६ छ । यहाँ वार्षिक ८ करोड बराबरको खानेतेल आयात हुने गरेको छ । सबैभन्दा सानो स्थानीय तह साकेला गाउँपालिकाको जनसंख्या ९ हजार ६०५ रहेकामा यहाँ वार्षिक ६ करोड बराबरको खानेतेल आयात हुने गरेको तथ्यांक छ ।
जिल्लामा हालसम्म खाने तेल उत्पादन गर्ने उद्योग तथा कच्चा पदार्थ नभएकाले करोडौं रुपैयाँको तेल अन्यत्रबाट किनेर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उपिनकुमार राई बताउँछन् । ‘आयातित तेल विस्थापित गर्न केही स्थानीय तहले तोरी उत्पादन गर्न अनुदान दिन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘कच्चा पदार्थ अभावका कारण अहिलेसम्म खानेतेल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन् ।’
जिल्लाबाट तेल आयातमा मोटो रकम बाहिरिने गरेपछि केही स्थानीय तहले तोरी खेती प्रवर्द्धनमा चासो देखाउन थालेका छन् । केपिलासगढी, रावाबेसी र ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले व्यावसायिकरूपमा तोरी खेती गर्ने किसानलाई चालू आर्थिक वर्षदेखि अनुदान उपलब्ध गराउन थालेका छन् । केपिलासगढीले कृषि विकास कार्यक्रमअन्तर्गत व्यावसायिकरूपमा तोरी खेती गर्ने किसानलाई खेती गरेको जग्गाको क्षेत्रफल र उत्पादन भएको तोरीको मात्राको आधारमा अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाको अनुदान पाउन किसानले कम्तीमा तीन रोपनीमा तोरी खेती गर्नुपर्छ । कम्तीमा तीन रोपनी वा सोभन्दा बढीमा तोरी खेती गर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी एक हजार र कम्तीमा दुई मुरी वा सोभन्दा बढी तोरी फलाउनेलाई प्रतिमुरी २ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले विनाशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको कृषि शाखाले जनाएको छ ।
रावाबेसीले तोरी खेती प्रवर्द्धनका लागि १ हजार २ सय ६० किलो उन्नत जातको तोरीको बीउ कृषकलाई वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाले आवेदन आह्वान गरेर ६ सय ५० कृषकलाई आवश्यकताका आधारमा उक्त बीउ वितरण गरेको हो । ऐसेलुखर्कले पनि तोरी खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिन आवेदन आह्वान गरेको छ । हालसम्म ६ सय २३ कृषकले तोरी खेती गर्न निवेदन दिएको गाउँपालिकाले बताएको छ । जिल्लाका १० ओटै स्थानीय तहले पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ कार्यक्रम लागू गरेका छन् । रासस
विराटनगर । भारतले पाम आयलको निकासीका लागि अनुमति दिएपछि विराटनगर भन्सार कार्यालयको राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी संकलन हुन थालेको छ । यसअघि भन्सारको राजस्व लक्ष्यभन्दा कम संकलन भइरहेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को पहिलो महीना २ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ६१ हजार राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा ३ अर्ब ३४ करोड ९६ लाख ९८ हजार संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ११५ दशमलव ८२ प्रतिशत हो । पाम आयलको निकासीमा भएको प्रतिबन्ध र कोरोनाको संक्रमणको कारण यसअघि भन्सारको राजस्वले लक्ष्य भेट्न सकेको थिएन ।
प्रमुख भन्सार अधिकृत शिवप्रसाद भण्डारीले कोभिडको कारण र पामको निकासी बन्द भएकाले प्रभावित हुँदै आएको राजस्व लयमा फर्कने क्रममा रहेको बताए । उनका अनुसार गत आवमा राजस्व संकलनमा सुधार भएको भए पनि लक्ष्य भने पूरा भएको थिएन ।
साउनमा २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको भटमासको तेल र ८२ करोड १६ लाख रुपैयाँको पाम तेल निकासी भएको भन्सार अधिकृत अमित तिवारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार साउनमा ८२ करोड १६ लाख मूल्य बराबरको ४३ लाख २३ हजार ६२४ लिटर पाम आयल निकासी भएको हो । भारतले नेपालबाट पाम आयल निकासीमा २०७७ वैशाख २९ गतेदेखि रोक लगाएको थियो । करीब १४ महीनापछि २०७८ असार १७ गते भारतले पाम आयलको आयात खुला गरेको हो । आर्थिक वर्ष शुरू भएसँगै विराटनगर भन्सारबाट पाम आयलको निकासी शुरू भएको हो ।
विराटनगर नाकाबाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४ अर्ब ५० करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको ४१ हजार ३५७ टन पाम आयल भारत निकासी भएको भन्सार कार्यालयको तथ्यांक छ । पाम आयलको निकासी बन्द भएपछि भटमासको प्रशोधित तेलको माग बढेको थियो, जसले राजस्व समेत बढाएको थियो । साउनमा २ अर्ब ८३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ३० लाख ७५ हजार १११ केजी भटमासको प्रशोधित तेल भारत निकासी भएको छ ।
उक्त भन्सारबाट गत महीना ८० करोड १० लाख ९१ हजार ८९३ रुपैयाँ बराबरको ६० लाख ४३ हजार ७९२ लिटर पाम आयलको कच्चा पदार्थ आयात भएको छ । यस्तै २ अर्ब ७४ करोड ६२ लाख ३१ हजार ९१ रुपैयाँ बराबरको १ करोड ७१ लाख ४० हजार लिटर भटमास तेलको कच्चा पदार्थ भित्रिएको छ ।
भटमासको तेलको निकासी बढिरहेको भन्सार कार्यालयले बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विराटनगर नाकाबाट १ अर्ब ६ करोड ५५ लाख रुपैयाँको ९ हजार ९९३ टन भटमासको तेल निकासी भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४ अर्ब २६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको ३१ हजार ४२३ टन भटमासको तेलको निकासी भएको तथ्यांक छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १५ अर्ब ६७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको ९० हजार ३ सय १० टन भटमासको तेलको निर्यात भएको थियो । नेपालका उद्योगीहरूले साफ्टा सम्झौताअन्तर्गत शून्य प्रतिशत भन्सार महशुलमा सूर्यमुखी, भटमास र पाम आयलको निकासी गरिरहेका छन् । भारतीय भन्सारले तीन थरीकै तेलमा ५ प्रतिशत जीएसटी भने लिइरहेको छ ।
