ICT Samachar

बैशाख २०७९

विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा अब २ करोड, दश करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वीकृती स्वचालित हुने

सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा २ करोड रुपैयाँमा झारेको छ । विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी २ करोड कायम गरिने आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । अहिले यस्तो सीमा ५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्विकृती स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए । ठूला लगानीकर्ताले...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

५० करोडसम्म विदेशी लगानी स्वीकृति स्वचालित मार्गबाट

काठमाडौं । ५० करोड रुपैयाँसम्म विदेशी लगानी स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रूट)बाट स्वीकृत हुने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सोमवार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो परिमाणको विदेशी लगानी स्वचालित प्रणालीबाट स्वीकृत हुने जानकारी दिएको हो । विभागले स्वचालित स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्रणाली भने अभैm विकास गरेको छैन । स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानी स्वीकृतिको माथिल्लो सीमा र उद्योग व्यवसायका क्षेत्र र प्रकार तोकेर मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको हो । स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने विदेशी लगानीको माथिल्लो सीमा ५० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । न्यूनतम सीमा २ करोड रुपैयाँ छ । विदेशी लगानीकर्ताले विभिन्न सात क्षेत्रका ६० प्रकारका उद्योग, व्यवसायमा उक्त सीमामा रहेर लगानी गर्न अटोमेटिक रूट प्रयोग गर्न सक्नेछन् । ‘तोकिएको सीमाभित्रको लगानी मात्रै अटोमेटिक रूटबाट स्वीकृत हुन्छ,’ विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले भने, ‘अनुमतिदेखि लगानी स्वीकृति प्रदान गर्नेसम्मको काम यही प्रणालीबाट हुनेछ ।’ राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै विभागले स्वचालित मार्गको प्रणाली (सफ्टवेयर) विकासको खरीद प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए । ‘प्रणाली बनिसकेको छैन,’ गौतमले भने, ‘सप्mटवेयर विकासका लागि खरीद प्रक्रिया अघि बढाएर प्रणाली विकास गर्दासम्म केही समय लाग्नेछ ।’ विभागले २०८० वैशाख पहिलो साता पत्रकार सम्मेलन गरी वैदेशिक लगानी भित्त्याउन स्वचालित मार्ग प्रयोग हुने उद्घोष गरेको थियो । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले भारत, बंगलादेशलगायत देशमा लागू भएको यस्तो व्यवस्था नेपालमा जेठ १ गतदेखि लागू गर्ने जानकारी दिएका थिए । तयारी गरे पनि बजेट नपाएको र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएपछि सप्mटवेयर विकास नभएको विभागको भनाइ छ । विभाग स्रोतका अनुसार बजेट व्यवस्थापन नहुँदा सप्mटवेयर विकासका लागि सम्बद्ध कम्पनीसँग सम्झौता पनि हुन सकेको छैन । त्यतिबेला विभागले १० करोड रुपैयाँसम्मको लगानी अटोमेटिक रूटबाट स्वीकृत गराउने तयारी गरेकोमा अहिले सीमा बढेको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा विदेशी लगानीका लागि खुला गरिएका उद्योगमा लगानी भित्त्याउँदा स्वचालित प्रक्रियाबाट स्वीकृति प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ । प्रणाली बनेपछि विदेशी लगानीकर्ताले तोकिएको सीमाको लगानी स्वीकृत गराउन उद्योग विभाग पुग्न पर्दैन, जहाँबाट लगानीका लागि आवेदन दिएका हुन् त्यहीँ बसेर आवश्यक कागजात प्रणालीमा अपलोड गर्न पाइन्छ । प्रक्रिया कागजात मिलेमा प्रणालीबाटै स्वीकृत भएको वा कागजात नपुगे स्वीकृत नभएको जानकारी पाउनेछन् । मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन प्रशासनिक प्रक्रियालाई थप सहज बनाइएको सरकारको भनाइ छ । मन्त्रालयले विदेशी लगानीका लागि विभिन्न सातओटा उद्योग/व्यवसायका क्षेत्र तोकेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार ती सात क्षेत्रमा ऊर्जामूलक, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचनाप्रविधि, सेवामूलक र उत्पादनमूलक छन् । ऊर्जामूलकका ४, कृषि तथा वन पैदवारमा आधारितका ११, पूर्वाधारका ५, पर्यटनका ३, सूचना प्रविधिका र सेवामूलक ९–९ तथा उत्पादनमूलकका १९ प्रकारका उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न पाइन्छ । उक्त लगानीको स्वीकृति यही प्रणालीबाट हुनेछ । स्वचालित मार्गबाट ऊर्जामूलकका वायु, सौर्यशक्ति, बायोमास अन्य स्रोतबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योग, उपकरण तथा मेशिन, बायोग्यास, चिनी उद्योगको सहउत्पादन र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लगानीकर्ताले स्वचालित प्रणालीबाट स्वीकृति पाउनेछन् । यस्तै, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगमा फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन, हरित गृह स्थापना, रेशम प्रशोधन, चिया तथा कफी, जडीबुटी, रबर, प्राकृतिक रेशा र कपास प्रशोधन, शीतभण्डार, कागज, रेजिन अन्य गैरकाष्ठ वनपैदावार, नयाँ प्रविधिद्वारा उत्पादन (टिस्युकल्चर) छन् । पूर्वाधार उद्योगका सवारी पार्किङ, निर्यात हुने वस्तु प्रशोधन क्षेत्र, प्रदूषित पानी प्रशोधन, फिल्म सिटी र स्टुडियो निर्माण, वेयरहाउस निर्माण छन् । पर्यटन उद्योगका मोटेल, होटेल, रिसोर्ट, बार तथा रेस्टुराँ, मनोरञ्जन, वाटर पार्क, सभासम्मेलन र खेलकुद पर्यटन छन् । यस्तै सूचनाप्रविधिमा आधारित उद्योगमा टेक्नोलोजी, आईटी, बायोटेक पार्क, सप्mटवेयर विकास, तथ्यांक प्रशोधन, डिजिटल म्यापिङ, बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ, डाटा सेन्टर, माइनिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ, वेब पोर्टल, वेब डिजाइन सेवा पर्छन् । सेवामूलक उद्योगमा भने यान्त्रिक कार्यशाला, निर्माण व्यवसाय, अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, खेलकुद, फोहोरमैला व्यवस्थापन, पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य परीक्षण तथा कुरियर सेवा रहेका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगमा पशुपक्षी तथा माछाको दाना उत्पादन, पशुपक्षी तथा मत्स्यजन्य मासु प्रशोधन तथा प्याकेजिङ, आधारभूत कच्चा पदार्थबाट तेल बोसो आदि उत्पादन, स्टार्च, ग्लुकोज आदि, बेकरीका वस्तु, कन्फेक्सनरी तथा बिस्कुट, चिनी उत्पादनमा उक्त सीमाभित्र रहेर लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्नेछन् । यस्तै सोही क्षेत्रकै पेय पदार्थ, टेक्सटाइल, गार्मेन्ट तथा कपडा बनाउने र पुनः प्रयोग गरी बनाउने, इलेक्ट्रोनिक घरायसी उपकरणको उत्पादन, प्लास्टिक तथा रबर प्रयोग गरिएका वस्तु, झोला, थैलो, सुटकेस ट्रली ब्याग र यस्तै सामान र परम्परागत तथा सांस्कृतिक कलामा आधारित वस्तुबाहेकका काठका सामग्रीका लागि यो रूटबाट लगानी स्वीकृत हुनेछ । प्राधिकरणसँग ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएको मितिलाई आधार मानी रोलक्रमअनुसार पीपीएको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । तर, कतिपय जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई वित्तीय व्यवस्थापन र आईई जस्ता समस्याले गर्दा तत्काल सम्झौता गर्न जान समस्या रहेको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । प्राधिकरणले भने तोकिएको अवधिभित्र निवेदन प्राप्त नभए वा निवेदनमा चाहिने कागजात नपुगे त्यस्ता आयोजनालाई रोलक्रमबाट हटाई रोलक्रमका आधारमा ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएका त्यसपछिका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अगाडि बढाइने सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

गैरआवासीय नेपाली संघले गर्यो बजेटको स्वागत

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले सरकारले आइतबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको स्वागत गरेको छ । आफ्ना थुप्रै मागहरु बजेट मार्फत सम्बोधन गरिएको र गैरआवासीय नेपालीहरु लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरु घोषणा गरिएको जनाउँदै संघले स्वागत गरेको हो । ‘यो बजेटमार्फत नेपाल सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोड बाट घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गर्नुका साथै १० करोड रुपैयाँ सम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ,&r

Ratopati बैशाख २०७९