राप्रपामा लाभ र अवसर नपाएपछि एमालेमा गएँ–कोमल वली

काठमाडौं, असोज ९ – एमाले प्रवेश गर्न लागेकी गायिका कोमल वलीले राप्रपामा रहँदा आफूले लाभ र अवसर नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ ।  ‘राजनीति...

सम्बन्धित सामग्री

डब्ल्यूएचओको परम्परागत औषधि अनुसन्धान केन्द्रबाट नेपालले यसरी लिन सक्छ लाभ

परापुर्वकालदेखि हामीले अपनाउँदै आएका औषधि उपचार विधिहरुको वैज्ञानिक अध्ययन त्यसमा प्रयोग हुने जडिबुटीहरुको प्रभावकारीता विषाक्तता, ओषधि विकास र शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा समेत साझेदारी गर्ने अवसर मिल्ने छ।

बिमस्टेकबाट लाभ

विद्युत् निर्यातबाट धनी हुने सपना देखेको धेरै भए पनि पछिल्लो समय यसका लागि आशाप्रद खबर आइरहेका छन् । भारतले नेपालसँग विद्युत् खरीद गर्ने बाटो खुलेको थियो भने अहिले नेपालमा उत्पादित सबै बिजुली खरीद गर्ने त्यहाँका ऊर्जामन्त्रीले बताएका छन् । यो जलविद्युत् क्षेत्रका लागि निकै उत्साहप्रद खबर हो । सार्क निष्क्रिय भएको अवस्थामा नेपालका लागि बिमस्टेक पनि राम्रो आधार बन्न सक्छ । त्यसो हुँदा यो प्लाटफर्मलाई कसरी उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ त्यसमा नेपालले कूटनीतिक चातुर्य देखाउन सक्नुपर्छ ।  बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) मा आबद्ध मुलुकहरूको संयुक्त ऊर्जा बैठकमा भारतीय ऊर्जामन्त्री आरके सिंहले नेपालका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित सबै बिजुली किन्ने घोषणा गरेका छन् । बैठकले बिमस्टेकमा आबद्ध मुलुकबीचको विद्युत् व्यापार सहजीकरण गर्ने, एकअर्काको प्रसारण प्रणालीलाई जोड्ने र ऊर्जा व्यापार केन्द्र स्थापना गर्नेलगायत १२ बुँदे निर्णय गरेको छ । भर्चुअल बैठकमा बिमस्टेक मुलुकबीच विद्युत् व्यापार गर्न आवश्यक नीति र महसुल दरका लागि प्रणाली बनाउने सहमति भएको छ । साथै, बिमस्टेक मुलुकहरूबीच विद्युत् व्यापारलाई सहज बनाउन विशेषज्ञसहितको समिति बनाउने निर्णय पनि गरिएको छ । त्यस्तै बिमस्टेक मुलुकका प्रसारण लाइनलाई जोड्न ‘बिमस्टेक ग्रीड इन्टरकनेक्शन कोअर्डिनेशन कमिटी’ स्थापना गर्ने सहमति भएको छ । यसले सदस्य राष्ट्रहरूको ग्रीडलाई इन्टरकनेक्शन गर्ने विषयमा गुरुयोजना बनाउनेछ । यसरी ग्रीडलाई जोड्न सकेमा नेपालले भारतलाई मात्र नभई बंगलादेशलगायत अन्य देशलाई बिजुली निर्यात गर्न सक्नेछ । बैठकले ऊर्जा केन्द्र स्थापना गर्न गरेको निर्णय निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ । केन्द्रले ऊर्जासम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने तथा सदस्य मुलुकबीच अनुभव आदानप्रदान तथा सहकार्य गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । यो केन्द्र सञ्चालनमा आयो भने नेपालले लाभ लिन सक्छ । तर, २०११ मै केन्द्र स्थापना गर्ने सहमति भए पनि अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । यसले बिमस्टेकका धेरै निर्णय कार्यान्वयनमा नआउने हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जाएको छ । नेपालले दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको संगठन सार्कलाई बढी महत्त्व दिएको छ र दिन आवश्यक पनि छ । यसको सचिवालय नेपालमा भएकाले पनि यसको महत्त्व नेपालका लागि बढी छ । तर, भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वले सार्क मृतवत् अवस्थामा छ । भारतले सार्कलाई भन्दा बिमस्टेकलाई बढी महत्त्व दिएको छ । नेपाल विश्वका द्विपक्षीय र बहुपक्षीय यस्ता संघसंस्थाको सदस्य बन्नु आवश्यक छ र त्यसले मुलुकलाई फाइदा गर्छ । नेपालको जलविद्युत्का लागि अवसर प्राप्त हुन्छ भने बिमस्टेकमा पनि सक्रिय बन्नुपर्छ । साना ठूला सबै खाले बहुपक्षीय संस्थाहरूमा नेपाल बस्नुपर्छ र त्यसबाट आर्थिक लाभ लिन पछि पर्नु हुँदैन । जलविद्युत्मा नेपालको सम्भावना दोहनका लागि बिजुलीको बजार आवश्यक हुन्छ । स्वदेशमा खपतका साथै विदेशमा निर्यात गर्न सकिए मात्र जलविद्युत्बाट मनग्य लाभ लिन सकिने हो । अतः बिजुलीको बजारका लागि जेजस्तो अवसर  पाइन्छ त्यसको उपयोग गर्न पछि पर्नु हुँदैन । अहिले बिमस्टेक पनि राम्रो आधार बन्ने देखिन्छ । त्यसो हुँदा यो प्लाटफर्मलाई कसरी उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ त्यसमा नेपालले कूटनीतिक चातुर्य देखाउन सक्नुपर्छ । जलविद्युत्का क्षेत्रमा भारतले नेपाललाई आश्वासन धेरै दिएको छ, त्यसको दाँजोमा काम भने निकै कम गरेको छ । उसले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम भएको भए अहिले नेपाललाई व्यापारघाटाको चिन्ता नै हुँदैन थियो होला । अतः बिमस्टेकको बैठकमा भएका सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान नेपालले नै सदस्य राष्ट्रहरूलाई घचघच्याई रहनुपर्छ । बिमस्टेकमा देखिएको सम्भावनालाई कार्यान्वयन गर्न नेपालले सोही खाले प्रयास र समन्वय गर्नुपर्छ । यसका लागि केकस्ता योजना र नीति चाहिने हुन्, त्यसमा लाग्न ढिलाइ हुनु हुँदैन ।

नेपालले लाभ लिने उपयुक्त अवसर

भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत तथा राजनीतिज्ञ दीपकुमार उपाध्यायले नेपालले भारतसमक्ष आफ्ना कुरा स्पष्ट राखेर लाभ लिनसक्ने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्न लाग्नुभएको भारतको तीनदिने औपचारिक भ्रमणका सम्बन्धमा गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले उक्त सुझाव दिनुभयो ।

अर्थतन्त्रका अवसर र चुनौती

आर्थिक विकास भनेको त्यो प्रक्रिया हो जसद्वारा एउटा देशको वास्तविक प्रतिव्यक्ति आय लामो समयको अवधिसम्म वृद्धि हुन्छ । आर्थिक विकास भनेको आर्थिक वृद्धिका साथै कुनै पनि मुलुकका जनताको समग्र जीवनस्तरमा आएको सकारात्मक परिवर्तन हो । यो अर्थव्यवस्थाको गुणात्मक वृद्धि हो । नागरिकले आर्थिक लाभ लिन सक्ने र जीवनस्तर उकास्ने अवस्था नै आर्थिक विकास हो । […]

विकासका लागि जनसांख्यिक अवसर

गत असारमै नेपालको जनसंख्या ३ करोड ६ सय ३४ पुगेको दाबी गरेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनगणना २०७८ सकिएपछि हालै यो संख्या ३ करोड नपुग्ने बतायो । सरकारी तथ्यांकका विरोधाभास र विश्वसनीयता जेजस्तो भए पनि केही विज्ञले अपेक्षाअनुसार जनसंख्या नबढ्नुलाई यतिखेर चिन्ताको विषय बनाएको देखिन्छ । विसं १० वर्षअघिको जनगणनाले नेपालका महिलाले औसत २ दशमलव १ जना सन्तान जन्माउने प्रक्षेपण गरेको थियो । यो संख्या २ मात्र रहेकाले जनसंख्या वृद्धि कम देखिएको तथ्यांक विभाग बताउँछ । जनसंख्या घटबढलाई निकै चासो र चिन्ताका रूपमा हेरिएको छ । जनगणना हुन थालेको ११० वर्ष बितिसक्दा पनि जनसंख्यालाई कसरी देशको विकास र समृद्धिमा जोड्न सकिन्छ भन्नेमा योजनाको भने अभाव खट्किएको छ । दक्ष मानव संसाधन विकासविना विकासको प्राप्ति सम्भव छैन । यसका निम्ति गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण र सामाजिक सुरक्षामा लगानी अभिवृद्धिको खाँचो छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार सन् १९८० मा नेपालको प्रजनन दर ५ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा यो १ दशमलव ८५ मा झरेको छ । जनसंख्याको उमेर संरचनाको लाभ दिने अवसर भनेको यही हो भन्नेमा खासै चासो देखिएको छैन । जनसांख्यिक अवसरको उच्चतम बिन्दुमा रहेको नेपालका लागि प्रजनन दर कम हुनु जनशक्तिको लाभ लिने अवसर पनि हो । यसलाई कसरी उपयोग गर्ने ? महिला, बालबालिका तथा युवाको शिक्षा, स्वास्थ्य र शीप विकासमा पर्याप्त लगानी यसको प्राथमिक शर्त हो । सुशासनको प्रत्याभूति, लगानी अभिवृद्धि र व्यापक रोजगारीका अवसरहरूको सृजना नभई हुँदैन । यसका निम्ति रणनीतिक योजना बनाउन ढिला भइसकेको छ । देशको जनसंख्यालाई मानव पूँजीका रूपमा उपयोग गर्न स्पष्ट नीतिको अभावमा हाम्रो अधिकांश ऊर्जाशील युवा शक्ति विदेशमा अदक्ष कामदारको रूपमा पसिना बगाइराखेको छ । हामी भने जनसंख्या नबढेको चिन्तामात्र प्रकट गरिराखेका छौं । आजको विश्वले मानव पूँजी निर्माणलाई विकास लक्ष्य प्राप्तिको मुख्य उपाय मानेको छ । अहिले विकासको उदाहरण पेश गरिराखेका अधिकांश देशले मानव पूँजीको अधिकतम उपयोग गरिसकेका छन् । दक्ष मानव संसाधन विकासविना विकासको प्राप्ति सम्भव छैन । यसका निम्ति गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण र सामाजिक सुरक्षामा लगानी अभिवृद्धिको खाँचो छ । विश्व बैंकको वार्षिक सम्मेलन २०१८ ले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मानव पूँजी निर्माणलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा पारित गरेको थियो । दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि प्रत्येक आमा र बालबालिकालाई उचित स्वास्थ्य हेरचाह र शिक्षाको उपलब्धतालाई प्रारम्भिक शर्त मानिएको छ । हामीकहाँ विगत ५ वर्षयता यस्ता क्षेत्रमा राज्यको लगानी निरन्तर घटेको देखिन्छ । नेपाल अहिले आर्थिक रूपमा सक्रिय उमेर समूह (१६ देखि ६४ वर्ष) को उत्कर्षमा छ । विश्वका उन्नत मानिएका अर्थतन्त्रले यो अवसरलाई उपयोग गरेर विश्वमै विकासको उदाहरण देखाएका छन् । जनसांख्यिक लाभांशको यस्तो मौका बारम्बर दोहोरिँदैन । फ्रान्स, स्वीडेन, बेलायत, जर्मनीजस्ता देशले यो अवसरको उपयोग गरिसकेका छन् । अमेरिका र उत्तर छिमेकी चीन जनसांख्यिक लाभ लिने देशको सूचीमा पर्छन् । चीनले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धाको आधार तयार पार्न आप्mना १ लाख मानिसलाई अंग्रेजी भाषा सिक्न बाहिरी देशमा पठाएको थियो । हामी भने अरू देशको भाषा नेपालमा सिकाएर जनशक्ति बाहिर पठाउने प्रतिस्पर्धामा छौं । स्वदेशका सबैजसो क्षेत्रले दक्ष जनशक्ति अभावको सामना गरिराखेको छ । जुन देशले जनसांख्यिक लाभको मौकालाई विकासमा जोड्न सके ती देश आज समृद्धिको नमूनाको रूपमा स्थापित छन् । तीमध्ये अधिकांश एशियाली देश छन् । जनशक्ति र विकास सम्भाव्यताका हिसाबले २१औ शताब्दीलाई एशियाकेन्द्रित विकासको युग यसै मानिएको होइन । जनसांख्यिक लाभ लिनेमा पूर्वी एशियाली देश सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन् । दक्षिण पूर्वी र दक्षिण एशिया यो अवसर उपयोगमा गति लिने तर्खरमा छ । विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र जापान जनसांख्यिक अवसर उपयोगको सफल उदाहरण हो । यो देश जनसांख्यिक अवसरको बलमा सन् १९८० को दशकयता विकासको तीव्र दौडमा अघि बढेको हो । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार अब जापानमा सक्रिय जनसंख्या घट्दो क्रममा गइसकेको छ । दक्षिण कोरियाले अब ५ वर्षमात्रै यो अवसर पाउनेछ । दक्षिण कोरिया जनशक्ति उपयोगमार्पmत उदाहरणीय विकास गरेको देश हो । सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड र हङकङजस्ता देश यसको भरपूर दोहन गरेर समृद्धिको शिखरतर्पm अघि बढेका छन् । यी देशको विकास डोकोमा दूध दोएर सम्भव भएको होइन । जनसांख्यिक अवसर उपयोगका निम्ति मानव पूँजी निर्माण र उपभोगमा रणीतिक योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको बलमा मात्रै यो सफलता हात लागेको हो । मानव पूँजी सूचाकांकको सूचीमा पनि यी देश अग्रस्थानमा उभिएका छन् । विश्व बैंकले सन् २०२० मा सार्वजनकि गरेको मानव पूँजी विकास सूचकांकमा सिंगापुर, हङकङ र जापानले क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थान बनाउँदा दक्षिण कोरियो चौथोमा छ । नेपाल यो सूचकमा १०९औं स्थानमा छ । आज हामी विकासे बहसहरूमा तिनै देशको उदाहरण पेश गर्छाैं । यी देशले विकासको उचाइ कसरी छोए भन्ने अनुसरण त परको कुरा हेक्का पनि राख्दैनौं । सब सहारन अफ्रिकी देश यो अवसर उपयोगमा निकै पछाडि छन् । जुन देशले यो लाभ प्राप्तिमा आवश्यक नीति अपनाएका छैनन्, त्यहाँको जनजीवन चरम गरीबीमा बाँचेको छ । विश्व बैंकका अनुसार विश्वका ७ अर्ब ३६ करोड निरपेक्ष गरीबमध्ये ८५ प्रतिशतको बसोबास सबसहारन अफ्रिका, दक्षिण एशियामा र द्वन्द्वप्रभावित देशमा छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार नेपालको जनसांख्यिक लाभको अवस्था सन् १९९२ बाटै शुरू भएको हो । सन् २०४७ सम्म यो अवस्था कायम रहनेछ । त्यसपछि आश्रित जनसंख्या बढ्नेछ । यस आधारमा नेपालको जनसांख्यिक लाभको २६ वर्ष बितिसकेको छ । अब त्यति नै समय बाँकी छ । २००१ ताका यो लाभको उच्च अवसरमा थियो । त्यसैबला देशमा माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो । अधिकांश युवा कामको खोजीमा बाहिरने बाध्यता बन्यो । अवसरको उपयोग सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन । अहिले पनि राजनीतिक संक्रमण समाधान भएर विकासले गति लिने अपेक्षामाथि राजनीतिक विग्रह हावी भइरहेकै छ । बितेको १ दशकमा प्रत्येक वर्ष सक्रिय जनसंख्या बढेको देखिन्छ । सन् २०११ मा १५ वर्षदेखि ६४ वर्षसम्मको जनशक्ति ५९ दशमलव ०४ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१ मा यो संख्या ६६ प्रतिशत पुगेको अध्ययनले देखाएको छ । अहिले नेपालको युवा जनशक्ति स्वदेशको विकासका लागि होइन, अन्य देशको निर्माणमा श्रम खर्चिइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषणको अधिकांश रकम उपभोगमा खर्च भएर तिनै देशतर्फ गएको छ । जनसंख्या केवल संख्यामात्र होइन । यो विकास र समृद्धिको स्रोत हो । जनसंख्यालाई विकासको आधार स्तम्भमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ । सरकारले विकासका आकर्षक योजना ल्याउँछ । विकासको २५ वर्षे दीर्घकालीन योजना सार्वजनिक भएकै २ वर्ष बितिसकेको छ । यो २५ वर्षभित्र विकासको लक्ष्य फेला पार्न कस्तो खालको जनशक्ति कति चाहिन्छ ? त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ कुनै स्पष्ट नीति देख्न पाइएको छैन । विकासका योजना बनाएरमात्र हुँदैन । त्यसका लागि कति र कस्तो जनशक्ति चाहिने हो ? त्यसको प्रक्षेपण र आवश्यकताअनुसार जनशक्ति तयारीको रणनीतिक योजनाको खाँचो छ ।

सार्वजनिक नीति निर्माणका विकृति

कुनै क्षेत्रमा बढी लगानी भएको, बढी लाभ लिएका व्यक्तिलाई सरोकारवाला मान्ने परम्परा हँुदा नीति मस्यौदाको छफफलमा उक्त क्षेत्रको माफियाले अवसर प्राप्त गर्ने गरेको छ।...

नेपालमा भारतीय पूर्वाधार कम्पनीलाई अवसर

आर्थिक विकासका लागि नेपालले गरेको प्रयासमा पूर्वाधार क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहेको हुनाले यस क्षेत्रमा बढ्दो नेपालको प्राथमिकताबाट सिर्जित अवसरको सूचीमा राखी लाभ लिन भारतीय कम्पनीले सक्दछन् ।नेपालमा परियोजना सञ्चालन गर्दा उपलब्ध अवसर सम्बन्धमा भारतीय दूतावासले भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) तथा सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको उपस्थितिमा पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रमुख भारतीय कम्पनीहरुसँगको भर्चुअल अन्तरक्रिया […]

यसरी गर्न सकिन्छ लघु जलविद्युतको व्यवस्थापन सुधार, अवसर एक र लाभ अनेक !

करीब ८० वर्षदेखि नेपालमा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकास शुरू भएको पाइन्छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन अर्थात प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि मात्र लघु तथा साना जलविद्युत् विकासले कार्यक्रमिक रूप पाएको र राज्यको प्राथमिकतामा परेको हो । अझै विद्युत् सुविधा सबै नेपालीसम्म पुग्न विद्युत्को पहुँच पुग्न सकेको छैन । ग्रामीण समुदायको आधुनिक ऊर्जा स्रोतका रूपमा लघु तथा साना जलविद्युत् केन्द्रहरू रहँदै आएका छन् । करीब ३२ मे.वा. जडित क्षमता भएका २००० (दुई हजार) भन्दा बढी लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाहरू विकट गाउँ बस्तीहरूका उ...

रेलसेवा संशोधनको लाभ लिन ‘फ्री अन बोर्ड’

वीरगञ्ज । नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधन भएपछि वैदेशिक व्यापारमा त्यसको लाभ कसरी लिने भन्नेमा व्यवसायी चनाखो हुनुपर्ने देखिएको छ । हालै भएको नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधनले भारतीय समुद्री बन्दरगाहबाट रेलवे ढुवानीमा एकाधिकार अन्त्य गरिदिएको छ । यसको लाभ लिन फ्री अन बोर्ड अपनाउन आवश्यक रहेको बताइएको छ । भारतमा रेल ढुवानी सेवा दिइरहेका सबै कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाको बाटो खोले पनि अहिले ढुवानी प्रणालीमा औसत आयातकर्ताले ती सेवाप्रदायकसँग सीधै सेवा लिन सक्दैनन् । विगत २ वर्षदेखि विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) लागू भएको छ । ईसीटीएस अन्तर्गत वीरगञ्जसम्मकै मूल्य, बीमा र भाडा (सीआईएफ)मा कन्टेनर ढुवानी भइरहेको छ । यो प्रणालीमा सिपर कम्पनी (विक्रेता)ले नै वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म ढुवानीको जिम्मा लिने भएकाले रेलवे सेवामा प्रतस्पर्धाको प्रत्यक्ष लाभ ती कम्पनीहरूलाई जाने देखिएको छ । कोलकाता, हल्दिया र विशाखापत्तनम् बन्दरगाहबाट अधिकांश ढुवानी ईसीटीएसबाटै हुन्छ । रेलसेवा सम्झौता संशोधनअघिसम्म नेपालका लागि रेलवे ढुवानीमा भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर) को एकाधिकार थियो । अहिलेसम्म पनि कोन्करले लिनेभन्दा सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तासित असुल्ने भाडा करीब दोब्बर हुने गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का यातायात तथा पारवहन समितिका संयोजक अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । टेमानीका अनुसार कोन्करले कोलकाताबाट वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्मको भाडा प्रतिकन्टेनर ५० हजार भारतीय रुपया (भारू) निर्धारण गरेको छ । सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तासित ९० हजार भारूसम्म लिने गरेका छन् । ईसीटीएसमा वस्तुको उत्पत्तिदेखि वीरगञ्जसम्म ढुवानीको जिम्मा सिपरले लिएको हुन्छ । कम्पनीले आयातकर्तासित एकमुष्ट रकम लिन्छन् । यो प्रणालीमा सिपिङ कम्पनी, रेलवे सेवा र भारतीय बन्दरगाहमा प्रतिनिधि छनोटमा आयातकर्ताको भूमिका हुँदैन । यस्तो अवस्थामा रेलवे सेवामा प्रतिस्पर्धाको लाभ लिन व्यवसायीले ढुवानीमा फ्रि अन बोर्ड (एफओबी) अपनाउन सक्ने नेपाल फ्रेट फर्वाडर्स एशोसिएशनका उपाध्यक्ष नरेश अग्रवाल बताउँछन् । यो प्रणालीमा विक्रेताले आयातकर्ताले चाहेको स्थान वा बन्दरगाहसम्म ढुवानी दिन्छन् । अहिलेसम्म नेपालका व्यवसायी एफओबीमा उदासीन देखिएको उपाध्यक्ष अग्रवालले बताए । ‘वीरगञ्जसम्मको सीआईएफभन्दा एफोबीमा प्रतिस्पर्धाको बढी लाभ लिन सकिन्छ । तर, यसमा आयातकर्ता त्यति चनाखो देखिएका छैनन्,’ उनले भने । एफओबीमा सिपरको दायित्व सामान्यतः पानीजहाजमा कन्टेर चढाउनेमात्रै हुन्छ । ‘यस्तोमा सिपिङ कम्पनी र रेल सेवाप्रदायक छान्ने अवसर आयातकर्तालाई हुन्छ । यसबाट पारवहन खर्च घटाउन सकिन्छ,’ संयोजक टेमानीले आर्थिक अभियानसित भने । ईसीटीएसअन्तर्गत सीआईएफ वीरगञ्जका लागि आउने कन्टेनरको ढुवानी खर्च सामान्य अवस्थामा पनि ५० प्रतिशतसम्म बढेको आयातकर्ताले बताउँदै आएका छन् । अहिले कोरोना महामारीले कन्टेनर अभाव हुँदा ५ गुणासम्म बढेको आयातकर्ता नवनीत अग्रवाल बताउँछन् । एफओबीमा तेस्रो मुलुकका बन्दरगाहबाट वीरगञ्ज बन्दरगाहसम्म ढुवानीको जिम्मा दिँदा पनि लागत घट्न सक्ने टेमानीको दाबी छ । व्यवसायीले सिपिङ र रेलवे दुवैमा प्रतिस्पर्धी कम्पनी रोज्न सक्छन् । भारतीय बन्दरगाहमा ईसीटीएस प्रणाली लागू भइसेकाले यसमा भारतीय पक्षको चासो नहुने व्यवसायी अग्रवालको दाबी छ । सिपर र रेलवे ढुवानीमा कसरी प्रतिस्पर्धी कम्पनी छान्ने भन्नेमा स्वदेशी व्यवसायी सचेत हुनुपर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रविशंकर सैंजू बताउँछन् । ‘ईसीटीएसले भारतीय बन्दरगाहमा कागजी प्रक्रिया घट्यो । रेलसेवा सम्झौताले ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा बढायो । अब यसबाट कसरी लाभ उठाउने भन्ने त व्यवसायीले पनि सोच्नुपर्‍यो नि,’ सैंजूले भने । वैदेशिक व्यापारलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्नेबारेमा स्वदेशी व्यवसायीलाई जागरुक बनाउनुपर्ने सैंजूको बुझाइ छ । रेलसेवा सम्झौता संशोधनपछि कोन्करसहित चारओटा भारतीय कम्पनी सेवा दिन तत्पर देखिएका छन् । ५ वर्षका लागि वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको ठेक्का हात पारेको कम्पनी प्रिस्टाइन भ्याली ड्राइपोर्टको मुख्य भारतीय साझेदार प्रिस्टाइन लजिस्टिक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सको यसमा बढी रुचि छ । यो कम्पनीले नेपालका लागि आउने कन्टेनर ढुवानीलाई मुख्य व्यावसायिक लक्ष्य बनाएको छ । भारतमा बन्दरगाह र रेलसेवा चलाइरहेको जेएन बक्सी समूह र हिन्द टर्मिनल प्रालिले पनि नेपालको कार्गो ढुवानीमा रुचि बढाएका छन् । भारतमा यस्ता १५ निजी कम्पनीले ढुवानी सेवा दिइरहेका छन् । रेल सेवामा प्रतिस्पर्धा बढिरहँदा व्यवसायीले यसको लाभ लिन सक्नुपर्ने र यसमा मुख्य आयातकर्ताहरूको भूमिका बढी प्रभावकारी हुनसक्ने सुझाव सैंजूको छ ।