वयोधा अस्पतालले उपचारको नाममा असुल गरेको चर्को शुल्क फिर्ता गर्न माग

चर्काे शुल्क वृद्धिविरुद्ध प्रधानमन्त्रीनिवास अगाडि नेविसंघकाे प्रदर्शन [फाेटाेफिचर]

नयाँ पत्रिका श्रावण २०८०

अर्थमन्त्रीलाई चेम्बरको पुन: ध्यानाकर्षण, बढाईएको भन्सार र अन्त शुल्क घटाउन माग

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बजेटमा आफुहरुले दिएको सुझाव कार्यन्वयन हुन नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री समक्ष पुन ः ध्यानाकर्षण गराएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई चेम्बरले ७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । बजेटमा उल्लेखित विद्युतीय सवारीमा कर बृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता गर्न तथा भन्सार नाकामा एलसी तथा बैङिकङ कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भ मूल्यलाई खारेजी गर्न चेम्बरले माग गरेको छ । बजेटमा उल्लेखित कर नीतिले नीजि क्षेत्रलाई थप धरासायी बनाउने चेम्बरको ठहर छ । परिवत्र्य बिदेशी मुद्राको सटही दरमा बृद्धि तथा बढ्दो मूल्य बृृद्धिको दृष्टिकोणले मूल्य अभिबृद्धि कर प्रयोजनका लागि हाल कायम भएको ५० लाखको सिलिङ निकै कम भएकाले भ्याटको थ्रेसहोल्ड १ करोड रुपैयाँ पु¥याउन पनि चेम्बरले माग गरेको छ ।स्वदेशमै उत्पादित विद्युतलाई उपयोग गरि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने उद्घोष गरिरहँदा विद्युतीय सवारीमा थप भन्सार तथा अन्तशुल्क व्यवहारिक नभएको चेम्बरले बताएको छ ।सरकारले बजेटमा निर्यात प्रोत्साहनको नीति अवलम्वन गरेपनि यसको व्यवहारिक कार्यन्व्यनमा चेम्बरले प्रश्न उठाएको छ । निर्यात प्रर्वद्धनका लागि ८ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था साना तथा मझौला उद्योगी एवं घरेलु र हस्तकलासंग सम्वन्धीत उद्योगीलाई भ्यालु एड अनुसार नगद अनुदानको व्यवस्था प्रभावकारी ढंगले गर्न चेम्बरले अर्थमन्त्री शर्मासंग माग गरेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भुक्तानी सन्तुलनलाई कायम गरि आयतलाई व्यवस्थित र निर्यातलाई प्रोत्साहन गरेर नीजि क्षेत्रलाई सहज ढंगले व्यवसायको वातावरण बनाउन पनि अर्थमन्त्री शर्माको ध्यानकर्षण गराएको छ । यस्ता छन् चेम्बरको माग १. भन्सार नाकामा एलसी तथा बैङिकङ कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गर्नुपर्ने । २.परिवत्र्य बिदेशी मुद्राको सटही दरमा वृद्धि तथा वढदो मूल्य वृद्धिको दृष्टिकोणले मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि हाल कायम भएको ५० लाख सिलिङ अति न्युन हुन गएको हुंदा भ्याटको थे्रसहोल्ड रु १ करोड कायम हुनु पर्ने ।३. स्वदेशमा उत्पादित विद्युतलाई उपयोग गरि आत्मनिर्भर बन्नका लागि विद्युतीय गाडीमा हाल लगाइएको थप भन्सार र अन्तशुल्क व्यावहारिक देखिएन । बढाईएको भन्सार र अन्त शुल्क करलाई घटाईनुपर्ने ।४. निर्यात प्रोत्साहनका लागि सरकारद्धारा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने ब्यवस्था गरिएकोमा साना तथा मझौला उद्योगी एवं घरेलु तथा हस्तकलाका उद्योगीलाई पनि भ्यालु एड अनुसार यो सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने, नगद अनुदानको व्यवस्थालाइ सरलिकृत गरी भन्सार बिन्दुमै प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । ५. बिदेशी मुद्राको सँचितीमा हस आएकोले आयातलाइ नियन्त्रण गरिएको छ । यसले राजश्वमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारेकाले भुक्तानी सन्तुलन कायम गरि आयातलाई व्यवस्थित र निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने ६. बिश्वव्यापी मूल्य बृद्धिका कारण भएको नेपाली मुद्राको अवमूल्यन, कोभिड पश्चात लजिष्टिक खर्चमा भएको वृद्धि तथा चर्को व्याज दरले लागत मूल्य उच्च भएको बिद्यमान परिस्थितिमा हाल वृद्धि भएको भन्सार महशूल दर यथास्थितिमा कायम रहनु पर्ने ।७. औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सार दर एक तहको फरक हुनु पर्नेमा सो नभएकोले अविलम्व परिमार्जन गरिनु पर्ने ।

Bizpati बैशाख २०७९

ट्याक्सीले लिने ‘डेढी’कै शैलीमा चर्को शुल्क अशुल्दै पठाओ

राइड सेयरिङ कम्पनी पठाओ नेपालले उपभोक्तालाई अतिरिक्त शुल्को भार बोकाएको फेला परेको छ । यसअघि कोरोनाको समयमा ‘राइडर’बाट पीपीई सेटको नाममा एक जना बराबर २ हजार रुपैयाँ उठाएर पछि फिर्ता नदिएको पठोआले अहिले अतिरिक्त शुल्क (सर्ज चार्ज)को नाममा उपभोक्ता ठगी गर्दै आएको गुनासो सार्वजनिक भएको छ ।बिहान कार्यालय समय र साँझ कार्यालय छुट्टि हुने समयमा पठाओले अतिरिक्त शुल्क बढी लिने गरेको छ । सर्ज चार्जको नाममा उपभोक्ताबाट बढी शुल्क अशुलेर ट्याक्सीकै सहर मूल्य पुर्याउने गरी पठाओले उपभोक्ता ठगी रहेको गुनासो पछिल्लो समय बढ्न थालेको छ ।राइडर भन्छन्, ‘हामीलाई नै जानकारी छैन’सेवाग्राहीले बाध्य भएर ‘रिक्वेष्ट’ पठाउने र बाईक वा स्कुटर चढिसकेपछि पठाओले किन भाडा बढाएछ भनेर आफूहरुलाई सोध्ने गरिएको राइडर बताउँछन् । तर, किन र कसरी भाडा बढ्यो भन्ने जानकारी कम्पनीले आफूहरुलाई पनि नदिएको पठाओ राइडर निराजन श्रेष्ठ बताउँछन् ।राइडहरुलाई मात्रै नभई, प्रयोगकर्तालाई विभिन्न माध्यमबाट पूर्व सूचना दिन सकिने भएपनि कम्पनीले यसो गरेको छैन । कति यात्रा गर्दा सर्ज चार्ज कति ? सर्ज चार्ज निर्धारणका आधार के हुन् ? लगायतका विषयमा पठाओले कहीँ कतै कुनै जानकारी राखेको छैन ।आफ्नै पेजबाट वा निरन्तर पठाईरहने ‘नोटिफिकेशन वा म्यासेज’बाट प्रयोगकर्तालाई यस विषयमा सूचना दिन सक्ने भएपनि अहिलेसम्म आफूले कुनै सूचना नपाएको तर, प्रयोग गर्ने बेलामा यसअघि आफूले तिर्दै आएको भन्दा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपरेको उपभोक्ता सुरज पाठकको गुनासो छ ।के भन्छ पठाओ ?पठाओ कम्पनी भने यो अभ्यास संसारभरी भएको दाबी गर्छ । पठाओ नेपालका ‘कन्ट्री डाइरेक्टर’ अशिममान सिंह बस्नेत सर्ज चार्जको अभ्यास संसारभरी नै रहेको र नेपालमा पनि पठाओले सुरुदेखि नै यो ‘अप्सन’ राखेको बताउँछन् ।‘यो विश्वव्यापी अभ्यास हो, माग बढ्दा र आपूर्ति कम हुँदा मूल्य बढेजस्तै माग धेरै हुँदा सर्ज चार्ज लाग्छ’ बस्नेत भन्छन्, ‘यदि तपाईलाई १०÷२० मिनेट ढिला गरी गन्तव्यमा पुग्दा पनि हुन्छ भने त्यो समयमा यात्रा नगर्न सकिन्छ, बुक कम हुँदै गएपछि सर्ज चार्ज आफैँ घट्दै जान्छ ।’‘२०१८ देखि नै यो सिस्टम छ, लन्च गर्दैदेखिको सिस्टम हो, तर २०१९ बाट हामीले डाइनामिक सर्ज चार्जको सिस्टम सुरु गरेका हौँ’ बस्नेछ थप्छन्, ‘२० देखि २५ प्रतिशत मात्रै बढ्ने बनाएका छौँ, उदाहरणको लागि टोखाको ग्राण्डी छेउतिरबाट १० जनाले रिक्वेष्ट गर्नुभयो भने त्यहाँ पठाओ राइडर उपलब्ध नहुन सक्छन्, तल सामाखुशी तिरबाट हेर्दा सर्ज लागेको रहेछ भनेर त्यहाँ पुगेर पनि राइडरले सेवा दिन्छन् । त्यसैले पीक आवरमा र टाढाबाट पुगेर पनि उपभोक्ताले सेवा पाउन सक्नुहोस् भनेर नै यो सिस्टम ल्याएका हौँ ।’‘सर्ज लाग्दा कमिशन घट्छ’अहिले ‘नर्मल’ समयमा राइडरहरुले २० प्रतिशत कमिशन पठाओलाई बुझाउँदै आएका छन् । तर, सर्ज लागेको समयमा ‘बुस्ट अपसन’ राखेकाले राइडरले तिर्ने कमिशन २० प्रतिशतबाट घट्दो क्रममा हुने व्यवस्था मिलाईएको पठाओ नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर अशिममान सिंह बस्नेतको भनाई छ ।‘हामीले लिने कमिशन २० प्रतिशत हो, तर सर्ज लागेको समयमा शून्य प्रतिशतसम्म पनि झर्न सक्ने गरी सिस्टम नै बनाएका छौँ’ उनी भन्छन्, ‘कमिशन पनि थपघट हुन्छ, थपघट भनेर २० प्रतिशतबाट माथि जाँदैन । जस्तो नर्मल टाइममा १ सय रुपैयाँको राइड गर्दा राइडरले कम्पनीलाई २० रुपैयाँ तिर्छन्, र आफूले ८० रुपैयाँ मात्रै कमाउँछन् । तर सर्ज लागेको समयमा त्यो चार्ज सयबाट ११० रुपैयाँ पुग्यो भने राइडरले ९५ रुपैयाँ पाउँछन् ।’‘प्रति किलोमिटर १ रुपैयाँ भाडा बढाएका छौँ’पेट्रोलको मूल्य बढेका कारण मूल्य भने बढाईएको कम्पनीले स्वीकार गरेको छ । पठाओ सुरु गर्दा ९७ रुपैयाँ प्रतिलिटर रहेको पेट्रोलको भाउ अहिले ४० प्रतिशत बढिसकेकाले सोही अनुसार भाडा भने बढाईएको बस्नेतको भनाई छ ।‘पेट्रोलको भाउ बढ्नु भनेको त अपरेशन कस्ट बढ्नु हो, अपरेशन कस्ट बढेपछि सर्भिस चार्ज बढ्नु स्वभाविक हो’ उनी भन्छन्, ‘हामीले १ किलोमिटरमा १ रुपैयाँ मात्रै बढाएका छौँ ।’उजुरी आए कारबाही गर्छौः विभागयातायात व्यवस्था विभागले भने सर्ज चार्ज अवैध रहेको बताएको छ । ऐन बन्ने प्रक्रियामा रहेको समयमा आफूखुशी अतिरिक्त शुल्क लिनु गलत भएको भन्दै उजुरी कारबाही गर्ने विभागले जनाएको छ ।‘सेवा दिनु ठिक छ, तर सेवाका नाममा विभिन्न अतिरिक्त शुल्क लिने काम गलत हो’ विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘आफूखुशी शुल्क तोकेर यति तिर्न सक्ने भए तैले सेवा पाउँछस्, सक्दैनस् भन् पाउँदैनस् भन्ने खालको व्यवस्था स्वीकार्य हुँदैन, उजुरी आए विभागले कारबाही गर्छ ।’

Bizpati कार्तिक २०७८

सिद्धार्थ क्याम्पसले कोरोना महामारीमा लिएको शुल्क फिर्ता गर्न माग

कपिलवस्तुका क्रियाशील विद्यार्थी संगठनहरुले विभिन्न ६ बुँदे मागसहित सिद्धार्थ क्याम्पस प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी), अनेरास्ववियू, अखिल (क्रान्तिकारी), अखिल छैटौंका जिल्ला अध्यक्षद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा कोरोनाभाइरस अवधिभर अनलाइनको बहानामा अनावश्यक रुपमा लिइएको चर्को शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न माग गरिएको छ ।क्याम्पस प्रशासनले प्राध्यापक, उपप्राध्यापक नियुक्ति तथा स्थायी गर्दा योग्यता, क्षमताका आधारमा नभई दलगत आधारमा गरेको विषयमा पनि विद्यार्थी संगठनल

Ratopati आश्विन २०७८

पोलभाडामा गरिएको चर्को मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई क्यान महासंघको माग

बीजमांडू भाद्र २०७८

अनुगमन र कारबाही रोक्न म्यानपावर व्यवसायीको आन्दोलन

१२ माघ, काठमाडौं । रामेछाप मन्थलीका विशाल तामाङ आइतबार वैदेशिक रोजगार विभागमा आफू ठगिएको उजुरी लिएर पुगे । ठगी गर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई कडा कारवाही गर्दै रकम फिर्ता दिलाउन उजरीमा माग गरिएको थियो । तर, तामाङ पुग्दा विभागको मूल गेटमै म्यानपावर व्यवसायीहरुको ठूलो समूहले चर्को नारा लगाइरहेका थियो, ‘छड्के अनुगमन बन्द गर, सेवा शुल्क वृद्धि गर, […]

अनलाइनखबर पौष २०७७

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र क्याम्पस प्रमुखमा भागबण्डा नगर्न अनेरास्ववियुको माग

काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न तथा कक्षा ११ र १२ मा बढाइएको चर्को शुल्क वृद्धि फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। अनेरास्ववियूले मंगलबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई माग...

थाहा खबर जेष्ठ २०७६

विद्यार्थीद्वारा प्याब्सन र एनप्याब्सनमा तालाबन्दी

काठमाडौँ, रासस । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आज निजी विद्यालयको चर्को शुल्क वृद्धि फिर्ता गरिनुपर्ने माग राख्दै

बाह्रखरी चैत्र २०७४

निजी विद्यालयमा चर्को शुल्क : सरकारी वकिलद्वारा फाइल फिर्ता

विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क उठाइरहेका निजी विद्यालयविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाउन आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले दर्ता गराएको अभियोगपत्र सरकारी वकिलको कार्यालयले विभागमै फिर्ता पठाएको छ। ठगीअन्तर्गत मुद्दा दायर गर्न राय माग गर्दै विभागले दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै वकिलको कार्यालयले फिर्ता पठाइदिएको हो। विभागले दुई साताअघि द चाँदबाग स्कुलविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला सरकारी…

Setopati फाल्गुन २०७४

वयोधा अस्पतालले उपचारको नाममा असुल गरेको चर्को शुल्क फिर्ता गर्न माग

सम्बन्धित सामग्री

काठमाडौँ, रासस । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आज निजी विद्यालयको चर्को शुल्क वृद्धि फिर्ता गरिनुपर्ने माग राख्दै