हरित ऊर्जामा नयाँ अध्याय, हाइड्रोजनबाट चल्यो कार

नेपालमा उत्पादित हाइड्रोजनबाट पहिलो पटक सवारीसाधन सञ्चालनमा आएको छ । देशभित्रै उत्पादित हाइड्रोजन इन्धन कारमा भरेर धुलिखेलमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयु) ले काभ्रेको धुलिखेलस्थित आफ्नै परिसरमा हाइड्रोजन रिफ्युलिङ स्टेसन निर्माण गरी हाइड्रोजन इन्जिनयुक्त कारमा आइतबार हरित हाइड्रोजन भरेर गुडाएको हो । इलेक्ट्रोलाइसिस पद्धतिमार्फत पानी खण्डीकरण गरी हाइड्रोजन उत्पादन गरिन्छ । उत्पादित हाइड्रोजन करिब दुई दिनसम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ । अहिले करिब ४० देखि ४५ युनिट विद्युत् खपत गरी १० लिटर पानी खण्डीकरण गरी दुई किलो हाइड्रोजन उत्पादन गरिएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

हाइड्रोजन ऊर्जामा प्राथमिकता

विश्वभरि नै नयाँ ऊर्जाको खोजीका क्रममा हाइड्रोजन ऊर्जालाई पनि एउटा बलियो विकल्पमा रूपमा हेरिएको छ । अहिले विद्युतीय सवारी साधनतर्फ विश्वको ध्यान बढी आकर्षित भए पनि हाइड्रोजनलाई भविष्यको ऊर्जाका रूपमा लिन थालिएको छ । नेपालमा पनि हाइड्रोजन ऊर्जाका क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना देखिएको छ । नेपाल आयल निगमको सहयोगमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले परीक्षणका रूपमा हाइड्रोजन उत्पादन गरेको छ जुन निकै सकारात्मक छ । जलस्रोतको धनी मुलुक नेपालमा हाइड्रोजन ऊर्जालाई सर्वोपरि प्राथमिकता दिनुपर्छ ।  विश्वको बढ्दो तापमान कम गर्न खनिज ऊर्जाको विकल्पमा हरित ऊर्जाको खोजी भइरहेको छ । नेपालको जलविद्युत् आफैमा हरित ऊर्जा हो । यही हरित ऊर्जाको प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ । इलोक्ट्रोलाइसिस प्रविधिबाट पानीबाट हाइड्रोजन निकालिन्छ जसका लागि ठूलो ऊर्जा आवश्यक पर्छ । स्वच्छ पानीको पर्याप्त उपलब्धता र जलविद्युत्को सम्भावनाका कारण हाइड्रोजन ऊर्जा नेपालका लागि बढी उपयुक्त मानिन्छ । विद्युत् निर्यातका लागि विभिन्न पहल गरिरहेको नेपालले आफै बिजुली खपत गर्न सक्छ र त्यही बिजुलीबाट बनेको हाइड्रोजन भने ट्यांकरमार्फत जहाँ पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालले हाइड्रोजन ऊर्जामा पर्याप्त काम गर्न आवश्यक छ ।  नेपालले ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८० पारित गरी लागू गरेको छ । हाइड्रोजनको उत्पादन परीक्षणका लागि नेपाल आयल निगम र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच सम्झौता भएको छ र त्यसैअनुसार निगमको सहयोगमा विश्वविद्यालयले हाइड्रोजन उत्पादन गरेको हो । तर, हाइड्रोजनको सफल रूपमा उत्पादन भए पनि सरकारले हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडी दर्ताका लागि कानून संशोधन नगर्दा विश्वविद्यालयले गाडी सडकमा चलाउनसमेत पाएको छैन । त्यसैले सरकारले छिटो गतिमा हाइड्रोजन ऊर्जा प्रयोगलाई सहज बनाउन काम गर्नु जरुरी छ । २०७८ सालमा नै ग्रीन हाइड्रोजन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको सरकारले अझैसम्म यसका लागि कानून र नियमन सम्बन्धी संयन्त्र नबनाउनु चाहिँ विडम्बना नै हो ।  भारतमा भारतीय आयल कर्पोरेशनले पनि हरित हाइड्रोजनका लागि काम थालेको छ । उसले यसका लागि ३ खर्ब रुपया लगानी गर्न लागेको छ । त्यस्तै राजस्तानमा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्न १ हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुने हरित हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नेपाल आयल निगमले पनि यही गतिमा हाइड्रोजन उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्न र रिफ्युलिङ सेन्टर स्थापना गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।  नेपालमा अहिले विद्युतीय सवारीप्रति निकै आकर्षण बढेको छ । तर, भोलि यसको ब्याट्री कहाँ विसर्जन गर्ने भन्ने ठूलो समस्या छ । तैपनि कर छूटका कारण तुलनात्मक रूपमा सस्तो भएकाले अहिले तीव्र गतिमा विद्युतीय सवारीको संख्या बढिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा ब्याट्रीबाट चल्ने सवारीसाधनभन्दा हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारीसाधन बढी उपयुक्त देखिन्छ । पहिलो त यो रिफ्युलिङ गर्न थोरै समय लाग्छ । अर्को, यो ब्याट्रीभन्दा हलुँगो हुने भएकाले प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ । अझ हाइड्रोजन उत्पादन गर्दा त्यसबाट रासायनिक मलसमेत उत्पादन गर्न सकिन्छ ।  त्यसैले हरित हाइड्रोजनको प्रयोगका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम थाल्न ढिला भइसकेको छ । सरकारले यससम्बन्धी नीति निर्माण त गरेको छ, यतिमात्र पर्याप्त हुँदैन । अब हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन तथा प्रयोगलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन कानून निर्माण र लगानी गर्नु आवश्यक छ । अहिले विश्वविद्यालयले गरेको परीक्षण उत्पादनमात्रै हो । त्यसलाई व्यावसायिक बनाउन त्यसमा थप लगानी आवश्यक छ । अर्को, विश्वविद्यालयले गरेको प्रयोग नयाँ होइन, अन्यत्र प्रयोग भएको प्रविधि ल्याएर उत्पादन र प्रयोग गरेको हो ।  त्यसैले यसलाई व्यावसायिक बनाउन निजीक्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाइनु आवश्यक छ । अहिले सरकार लगानी सम्मेलनमा जुटिरहेको छ । यसमा हाइड्रोजन उत्पादनसम्बन्धी परियोजना परेको देखिँदैन । भारतकै अडानी समूह हरित ऊर्जामा लगानी गर्न तयार भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले त्यस्तो लगानी हाइड्रोजनमा आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । तर, यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन । यसो हुन सकेमा विश्व बजारमा हाइड्रोजन ऊर्जामा नेपालको उपस्थिति देखाउन सकिन्छ र भोलिका दिनमा हाइड्रोजन निर्यात गर्नसमेत नसकिने होइन । सबैभन्दा ठूलो कुरा  सरकारको प्रतिबद्धता र छिटो निर्णय हो जुन नेपालमा भइरहेको छैन ।  मुलुकले आर्जन गरेको विदेशी मुद्राको ठूलो अंश पेट्रोलियम पदार्थ खरीदमा बाहिरिएको छ । नेपाल आयात हुने वस्तुमा सबैभन्दा बढी यही नै रहेको छ । यो आयातलाई विस्थापन गर्न हाइड्रोजन ऊर्जा सहयोगी हुने देखिन्छ । त्यस्तै रासायनिक मल किन्न नै वर्षेनि करीब २१ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिने गरेको छ । हाइड्रोजनको सहउत्पादन रासायनिक मल हुने भएकाले यस्तो प्रोत्साहन गर्न विभिन्न छूट र सहुलियत दिएर आकर्षित गर्न सकिन्छ र आयात प्रतिस्थापन गर्न मद्दत मिल्छ । हाइड्रोजन उत्पादन गर्न बिजुली खपत हुने भएकाले सस्तोमा निर्यात गर्नका लागि मरिहत्ते गर्न पनि पर्दैन । अर्को, हाइड्रोजन भण्डारण गर्न र स्थानान्तरण गर्न पनि सजिलो हुने भएकाले बजारका लागि कुनै एक देशमा मात्रै निर्भर हुनु पनि पर्दैन ।  पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निर्भर हुन्छ र त्यसको मूल्य चुकाउन नेपाललाई कठिन परिरहेको छ । हाइड्रोजन ऊर्जा आफ्नै उत्पादन हुने भएकाले खनिज तेलको मूल्यको उतारचढावबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सकिन्छ । त्यसैले अहिले सानो परीक्षणले देखाएको संकेत निकै सुखद र लाभदायी हुने देखिन्छ । तर, यसमा सरकारको प्रतिबद्धता सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

हाइड्रोजन ऊर्जामा प्राथमिकता

विश्वभरि नै नयाँ ऊर्जाको खोजीका क्रममा हाइड्रोजन ऊर्जालाई पनि एउटा बलियो विकल्पमा रूपमा हेरिएको छ । अहिले विद्युतीय सवारी साधनतर्फ विश्वको ध्यान बढी आकर्षित भए पनि हाइड्रोजनलाई भविष्यको ऊर्जाका रूपमा लिन थालिएको छ । नेपालमा पनि हाइड्रोजन ऊर्जाका क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना देखिएको छ । नेपाल आयल निगमको सहयोगमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले परीक्षणका रूपमा हाइड्रोजन उत्पादन गरेको छ जुन निकै सकारात्मक छ । जलस्रोतको धनी मुलुक नेपालमा हाइड्रोजन ऊर्जालाई सर्वोपरि प्राथमिकता दिनुपर्छ ।  विश्वको बढ्दो तापमान कम गर्न खनिज ऊर्जाको विकल्पमा हरित ऊर्जाको खोजी भइरहेको छ । नेपालको जलविद्युत् आफैमा हरित ऊर्जा हो । यही हरित ऊर्जाको प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ । इलोक्ट्रोलाइसिस प्रविधिबाट पानीबाट हाइड्रोजन निकालिन्छ जसका लागि ठूलो ऊर्जा आवश्यक पर्छ । स्वच्छ पानीको पर्याप्त उपलब्धता र जलविद्युत्को सम्भावनाका कारण हाइड्रोजन ऊर्जा नेपालका लागि बढी उपयुक्त मानिन्छ । विद्युत् निर्यातका लागि विभिन्न पहल गरिरहेको नेपालले आफै बिजुली खपत गर्न सक्छ र त्यही बिजुलीबाट बनेको हाइड्रोजन भने ट्यांकरमार्फत जहाँ पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालले हाइड्रोजन ऊर्जामा पर्याप्त काम गर्न आवश्यक छ ।  नेपालले ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८० पारित गरी लागू गरेको छ । हाइड्रोजनको उत्पादन परीक्षणका लागि नेपाल आयल निगम र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच सम्झौता भएको छ र त्यसैअनुसार निगमको सहयोगमा विश्वविद्यालयले हाइड्रोजन उत्पादन गरेको हो । तर, हाइड्रोजनको सफल रूपमा उत्पादन भए पनि सरकारले हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडी दर्ताका लागि कानून संशोधन नगर्दा विश्वविद्यालयले गाडी सडकमा चलाउनसमेत पाएको छैन । त्यसैले सरकारले छिटो गतिमा हाइड्रोजन ऊर्जा प्रयोगलाई सहज बनाउन काम गर्नु जरुरी छ । २०७८ सालमा नै ग्रीन हाइड्रोजन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको सरकारले अझैसम्म यसका लागि कानून र नियमन सम्बन्धी संयन्त्र नबनाउनु चाहिँ विडम्बना नै हो ।  भारतमा भारतीय आयल कर्पोरेशनले पनि हरित हाइड्रोजनका लागि काम थालेको छ । उसले यसका लागि ३ खर्ब रुपया लगानी गर्न लागेको छ । त्यस्तै राजस्तानमा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्न १ हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुने हरित हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नेपाल आयल निगमले पनि यही गतिमा हाइड्रोजन उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्न र रिफ्युलिङ सेन्टर स्थापना गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।  नेपालमा अहिले विद्युतीय सवारीप्रति निकै आकर्षण बढेको छ । तर, भोलि यसको ब्याट्री कहाँ विसर्जन गर्ने भन्ने ठूलो समस्या छ । तैपनि कर छूटका कारण तुलनात्मक रूपमा सस्तो भएकाले अहिले तीव्र गतिमा विद्युतीय सवारीको संख्या बढिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा ब्याट्रीबाट चल्ने सवारीसाधनभन्दा हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारीसाधन बढी उपयुक्त देखिन्छ । पहिलो त यो रिफ्युलिङ गर्न थोरै समय लाग्छ । अर्को, यो ब्याट्रीभन्दा हलुँगो हुने भएकाले प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ । अझ हाइड्रोजन उत्पादन गर्दा त्यसबाट रासायनिक मलसमेत उत्पादन गर्न सकिन्छ ।  त्यसैले हरित हाइड्रोजनको प्रयोगका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम थाल्न ढिला भइसकेको छ । सरकारले यससम्बन्धी नीति निर्माण त गरेको छ, यतिमात्र पर्याप्त हुँदैन । अब हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन तथा प्रयोगलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन कानून निर्माण र लगानी गर्नु आवश्यक छ । अहिले विश्वविद्यालयले गरेको परीक्षण उत्पादनमात्रै हो । त्यसलाई व्यावसायिक बनाउन त्यसमा थप लगानी आवश्यक छ । अर्को, विश्वविद्यालयले गरेको प्रयोग नयाँ होइन, अन्यत्र प्रयोग भएको प्रविधि ल्याएर उत्पादन र प्रयोग गरेको हो ।  त्यसैले यसलाई व्यावसायिक बनाउन निजीक्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाइनु आवश्यक छ । अहिले सरकार लगानी सम्मेलनमा जुटिरहेको छ । यसमा हाइड्रोजन उत्पादनसम्बन्धी परियोजना परेको देखिँदैन । भारतकै अडानी समूह हरित ऊर्जामा लगानी गर्न तयार भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले त्यस्तो लगानी हाइड्रोजनमा आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । तर, यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन । यसो हुन सकेमा विश्व बजारमा हाइड्रोजन ऊर्जामा नेपालको उपस्थिति देखाउन सकिन्छ र भोलिका दिनमा हाइड्रोजन निर्यात गर्नसमेत नसकिने होइन । सबैभन्दा ठूलो कुरा  सरकारको प्रतिबद्धता र छिटो निर्णय हो जुन नेपालमा भइरहेको छैन ।  मुलुकले आर्जन गरेको विदेशी मुद्राको ठूलो अंश पेट्रोलियम पदार्थ खरीदमा बाहिरिएको छ । नेपाल आयात हुने वस्तुमा सबैभन्दा बढी यही नै रहेको छ । यो आयातलाई विस्थापन गर्न हाइड्रोजन ऊर्जा सहयोगी हुने देखिन्छ । त्यस्तै रासायनिक मल किन्न नै वर्षेनि करीब २१ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिने गरेको छ । हाइड्रोजनको सहउत्पादन रासायनिक मल हुने भएकाले यस्तो प्रोत्साहन गर्न विभिन्न छूट र सहुलियत दिएर आकर्षित गर्न सकिन्छ र आयात प्रतिस्थापन गर्न मद्दत मिल्छ । हाइड्रोजन उत्पादन गर्न बिजुली खपत हुने भएकाले सस्तोमा निर्यात गर्नका लागि मरिहत्ते गर्न पनि पर्दैन । अर्को, हाइड्रोजन भण्डारण गर्न र स्थानान्तरण गर्न पनि सजिलो हुने भएकाले बजारका लागि कुनै एक देशमा मात्रै निर्भर हुनु पनि पर्दैन ।  पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निर्भर हुन्छ र त्यसको मूल्य चुकाउन नेपाललाई कठिन परिरहेको छ । हाइड्रोजन ऊर्जा आफ्नै उत्पादन हुने भएकाले खनिज तेलको मूल्यको उतारचढावबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सकिन्छ । त्यसैले अहिले सानो परीक्षणले देखाएको संकेत निकै सुखद र लाभदायी हुने देखिन्छ । तर, यसमा सरकारको प्रतिबद्धता सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

‘नवीकरणीय ऊर्जामा विश्वले तीन गुणा लगानी बढाउनुपर्छ’

संयुक्त राष्ट्रसंघले नवीकरणीय ऊर्जामा विश्वव्यापी लगानी तीन गुणा बढाउनुपर्ने जनाएको छ । विश्वलाई शून्य उत्सर्जनको मार्गमा अघि बढाउन सन् २०५० सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जामा विश्वव्यापी लगानी तीन गुणा बढाउनुपर्ने विश्व मौसम विज्ञान...

नवीकरणीय ऊर्जामा विश्वले तीन गुणा लगानी बढाउनुपर्नेमा राष्ट्र सङ्घको जोड

नवीकरणीय ऊर्जामा विश्वव्यापी लगानी तीन गुणा बढाउनुपर्नेमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जोड दिएको छ । विश्वलाई शून्य उत्सर्जनको दिशामा अघि बढाउन सन् २०५० सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जामा विश्वव्यापी लगानी तीन गुणा बढाउनुपर्ने विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्ल्यूएमओ) ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा स्वच्छ ऊर्जास्रोतबाट आउने विद्युतको आपूर्ति आउँदो आठ वर्षभित्र दोब्बर बनाइनुपर्ने नभए विश्वव्यापी ऊर्जा सुरक्षामा खलल पर्न सक्ने ठानिएको छ । डब्ल्यूएमओका महासचिव पेटेरी तालसले सौर्य, वायु र जलविद्युत् जस्ता ऊर्जा उत्पादनका स्वच्छ रूपह...

नवीकरणीय ऊर्जामा विश्वले तीन गुणा लगानी बढाउनुपर्छ : राष्ट्रसंघ

नवीकरणीय ऊर्जामा विश्वव्यापी लगानी तीन गुणा बढाउनुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । विश्वलाई शून्य उत्सर्जनको मार्गमा अघि बढाउन सन् २०५० सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जामा विश्वव्यापी लगानी तीन गुणा बढाउनुपर्ने विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ) ले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा जनाइएको हो ।प्रतिवेदनमा स्वच्छ ऊर्जास्रोतबाट आउने विद्युतको आपूर्ति आगामी आठ वर्षभित्र दोब्बर बनाइनुपर्ने अन्यथा विश्वव्यापी ऊर्जा सुरक्षामा खलल पर्न सक्ने उल्लेख छ । डब्लुएमओको सन् २०२२ को स्टेट अफ क्

नवीकरणीय ऊर्जामा विश्वले तीन गुणा लगानी बढाउनु पर्ने

जेनेभा – नवीकरणीय ऊर्जामा विश्वव्यापी लगानी तीन गुणा बढाउनुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । विश्वलाई शून्य उत्सर्जनको मार्गमा अघि बढाउन सन् २०५० सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जामा विश्वव्यापी लगानी तीन गुणा बढाउनुपर्ने विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ) ले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा जनाइएको हो । प्रतिवेदनमा स्वच्छ ऊर्जास्रोतबाट आउने विद्युतको आपूर्ति आगामी आठ वर्षभित्र दोब्बर बनाइनुपर्ने […]

ऊर्जामा वैदेशिक लगानी निरन्तर घट्दो

आर्थिक विकासको मुख्य आधार मानिएको ऊर्जाक्षेत्रमा केही वर्षयता वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता निरन्तर घट्दो छ । उद्योग विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ पछि ऊर्जामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता घट्दै गएको हो । आव २०७४/७५ मा ऊर्जा क्षेत्रमा ३६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।त्यसपछिको आव २०७५/७६ मा ऊर्जामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएन ।  त्यस वर्ष ऊर्जाक्षेत्रमा किन वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएन भन्नेबारे यकिन भने भएको छैन । विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवार

राउटरको रेडियो वेबलाई ऊर्जामा परिणत गर्ने सामसङ इको रिमोट

सामसङले इको रिमोट सार्वजनिक गरेको छ । सामसङको पछिल्लो रिमोटले राउटरको रेडियो वेबलाई ऊर्जामा परिणत गर्ने गर्दछ । रेडियो वेबलाई ऊर्जामा परिणत गरेर रिमोट चार्ज हुने गर्दछ । यत्तिकै नाश हुने रेडियो वेबलाई यसरी उपयोग गरेर सामसङले स्मार्ट कन्सेप्ट निकालेको हो । यो कन्सेप्ट कम पावर चाहिने डिभाइसहरुका लागि मात्रै काम लाग्ने गर्दछ जसले गर्दा यसले रिमोट चल्न सहज हुने गर्दछ ।...

विद्युतीय ऊर्जामा गरीबको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्ने

विद्युतीय ऊर्जामा गरीब तथा विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरोकार विज्ञले माग गरेका छन् । नेपाल इनर्जी फाउन्डेशनले ‘ऊर्जामा गरीबको पहुँच अभिवृद्धि’ विषयमा आज आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताले आधारभूत ऊर्जाको पहुँचको सुनिश्चितताले मात्रै आर्थिक, सामाजिक समृद्धिको ढोका खुल्ने बताए । साथै उनीहरुले गरीबको सही पहिचान हुन नसक्दा ऊर्जामा न्यायको पहुँच सुनिश्चिततामा कठिनाइ उत्पन्न भएको धारणा राखे ।    फाउन्डेशनका कार्यकारी निर्देशक डिल्ली घिमि

कर्णालीका शाहीले गरे जापानी विश्वविद्यालयबाट ऊर्जामा पहिलो विद्यावारिधी

कर्णाली प्रदेशबाट पहिलो पटक दिनेशकुमार शाहीले ऊर्जामा विद्यावारिधी गरेका छन् । विश्वकै उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमध्ये एक जापानको टोक्यो सिटी युनिभर्सिटीबाट शाहीले विद्यावारिधी गरेका हुन् । उर्जाको खानीका रूपमा मानिएको कर्णालीबाट ऊर्जामा विद्यावारिधी गर्ने शाही पहिलो बनेका छन् ।टोक्यो सिटी विश्वविद्यालयले शुक्रबार एक विशेष समारोह आयोजना गरेर शाहीलाई विद्यावारिधीको उपाधि प्रदान गरेको हो । नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट […]