उच्च शिक्षाका लागि सहरकै भर, गाउँमा क्याम्पस नहुँदा पढाइ छाड्दै विद्यार्थी
इलामको माङसेबुङ– ५ भालुटारकी तारा केरुङ गाउँमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने क्याम्पस नभएकै कारण पढाइ छाड्न बाध्य भइन् । ०७५ मा कक्षा १२ पास गरेकी ताराले आर्थिक अवस्थाका कारण सहर जाने...
पर्वत : ‘जनगणनाको बेलामा म गणकको रूपमा खटिएकी थिएँ। त्यो बेलामा अपांगता भएका बालबालिकाहरूको शैक्षिक अवस्थाको बारेमा जानकारी संकलन गर्दा धेरैले औपचारिक वा अनौपचारिक शिक्षामा नजोडिएको बताएका थिए’, जिल्लाको फलेवास नगरपालिका–४ मुडिकुवाकी विपना सापकोटा भन्छिन्, ‘मलाई लाग्छ केही प्रतिनिधि पात्रले शिक्षा पाएका होलान्। सुविधा लिएका होलान्। तर गाउँमा बेखबर भएर बसिरहेकाहरूको समस्या जस्ताको तस्तै छ।’शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले प्रत्येक वर्ष मनाउँदै आएको विश्वव्यापी
हिमपातको मौसम सुरु हुने भएपछि हुम्लाको नाम्खा–६ लिमीका अधिकांश बासिन्दाले हरेक वर्ष कात्तिक दोस्रो साता गाउँ छोड्छन् । तर यो वर्ष प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका कारण स्थानीयले गाउँ छोडेनन् । तर कुनै राजनीतिक कार्यक्रम नहुँदा लिमी सुनसान छ ।अहिलेसम्म लिमीमा कुनै पनि उम्मेदवार र दलका नेता–कार्यकर्ता पुगेका छैनन् । गाउँमा मतदाता शिक्षाका कार्यक्रमसमेत भएका छैनन् ।
आसन्न निर्वाचनका लागि चुनावी अभियानमा लागेको सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनले पाल्पामा मतदाता शिक्षा दिन थालेको छ । बदर मतको संख्या कम गर्न गठबन्धन घटकका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्ना कार्यकर्तालाई परिचालन गरी मतदाता शिक्षा दिन थालेका हुन् ।निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षालाई जोडतोडका साथ लैजान नसकेका बेला गठबन्धन दलले भने गाउँ–गाउँमा मतदाता शिक्षा पुर्याउन थालेका हुन् । गठबन्धनले मतदाता शिक्षाका लागि बिहीबार माथागढी र तिनाउमा प्रशिक्षण
शिक्षकको सीप र क्षमताको प्रयोग गर्दै धेरैले जीवनको लामो यात्रा तय गर्छन् तर शिक्षक जहाँको तहीँ रहन्छ । देवीप्रसाद पराजुलीले पनि अनेकौँ दुःखकष्ट सहेर गाउँमा स्कुल खोल्नुभयो । ३२ वर्षसम्म अनवरत रूपमा त्यही स्कुलमा प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीमा रहनुभयो । हजाराँै विद्यार्थीलाई शिक्षाको दियोले प्रज्वलित गराइदिनुभयो । विद्यार्थीलाई देश विदेशसम्म उड्न सक्ने गरी शिक्षारूपी पखेटा हालिदिनुभयो । आफू भने उमेरले साथ दिँदासम्म दुर्गममा रहेको सोही स्कुलको विकासमा निरन्तर खटिइरहनुभयो । पराजुलीको सम्मानमा चेला, समकक्षी तथा इष्टमित्रको संयुक्त प्रयासमा हालै प्रकाशन भएको छ– ‘हेडसर देवीप्रसाद पराजुली’ । यस पुस्तकले शिक्षाको विकासमा उहाँको समर्पणलाई जनसमक्ष ल्याएको छ ।
कालीमाटी गाउँपालिका सल्यानमा यस अघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गाउँमै क्याम्पस सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । पाँच वर्ष बित्यो तर गाउँमा क्याम्पस स्थापना भएन । उच्च शिक्षाका लागि सल्यान सदरमुकाम वा सुर्खेत जानुपर्ने बाध्यता छ । गाउँपालिकाभित्रका खरका छाना हटाउने घोषणा प
भारत उत्तर प्रदेशको सेफई गाउँ र मेघालयको म्याङ गाउँ अति नै विकसित र सुन्दर गाउँ हुन् । यहाँ हवाई–ग्राउन्ड, खेलकुद स्टेडियम, अस्पताल, अनेक प्राविधिक शिक्षालय, फराकिला सडक, वातानुकूलित पौडी पोखरी रहेका छन् । दक्षिण एशियाकै सुन्दर गाउँका रूपमा रहेको मेघालयको म्याङ गाउँमा त सडकमा थुक्न समेत मनाही छ र प्लास्टिक प्रतिबन्धित छ । त्यसैगरी चीनको छुआङ गाउँ आधुनिकताका सबै आवश्यक पूर्वाधारबाट सुविधा सम्पन्न छ । त्यहाँ भवनहरू अन्य देशका शहरका भन्दा ठूला छन् । नेपालको स्थानीय निकायले पनि यहाँका गाउँलाई आकर्षक र उल्लेख गर्न लायक बनाउन सकेमा देशले विकासको फड्को मार्न सहज हुनेछ ।
नेपालका गाउँहरू परम्परागत प्रयास र सरल सोंचबाट विकसित भएका छन् । नेपालका गाउँहरूलाई २१औं शताब्दी सुहाउँदो बनाउन बजेट छुट्ट्याएर स्थानीय करको रकमसमेत थपेर एउटा आधुनिक गाउँ विकास अभियान चलाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । ७५३ स्थानीय पालिकाको विकास प्रयासलाई नजिकबाट अवलोकन गरी वर्षको उत्कृष्ट पालिकालाई प्रोत्साहन पुरस्कार व्यवस्था गरेर विकासको नवीन आयाम थप्ने परम्परा चलाउन आवश्यक छ ।
गाउँ विकासको पहिलो स्थानीयलाई गाउँ छोडेर शहर पस्ने इच्छा नजाग्ने गरी काम गर्नु र आन्तरिक बसाइँसराइ रोक्ने गरी काम गर्नु हो । शहरमा पाइने केही आधारभूत सुविधाजस्तै सूचना, सञ्चार इन्टरनेट, सामान्य औषधिहरू, प्रारम्भिक शिक्षाका पूर्वाधारहरू गाउँमा उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई संविधानको धारा ५७–४, ११४–२, २२१–२, २२६–२ तथा अनुसूची ८ बमोजिम, स्थानीय निकायले आफ्नै मोडलमा विकसित गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रको कुनै पनि उत्पादनलाई, छिटो, सजिलो र कम खर्चिलो माध्यमबाट बजारसम्म पु¥याउन गर्न हरसम्भव प्रयास गरेको हुनुपर्छ ।
एउटा आदर्श गाँउपालिकाले निम्न काम गर्न आवश्यक छ । महिला र बालबालिकाका लागि, व्यावहारिक र आधुनिक शिक्षा, आवासको समुचित व्यवस्था, सफा खानेपानी, सहज शौचालय, विद्युत्को व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक दीर्घ र अल्पकालीन योजना बनाएर काम शुरू गर्नुपर्छ । केही नयाँ नसोची विकास हुँदै हुँदैन । त्यसैले विकासका सबै सम्भावित विकल्पको खोजी गरेर स्मार्ट स्थानीय निकाय निर्माणको अभियानलाई अघि बढाउनुपर्छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, सिञ्चाइ, सञ्चार, सुरक्षाविना मानिसलाई गाउँमा टिकाउन सकिँदैन । मानिस गाउँमा नटिकेसम्म आर्थिक विकास हुँदैन । पहिला पूर्वाधारमा व्यवस्थित तरीकाले लागौं । त्यसपछि, सरल र छिटोछिटो प्रविधि परिवर्तन नहुने किसिमका आयआर्जनमा स्थानीयलाई संलग्न गराऊँ । अग्र्यानिक खेती होस् वा अन्य सामान्य उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाएर सजिलैसँग गाउँमा पैसा भिœयाउने बाटो खोज्न स्थानीय व्यापारीलाई उत्साही गराऔं ।
पहिलो चरणमा आफ्नो स्थानीय निकायका सबल पक्षहरू, उपलब्ध स्रोतहरू, उत्पादनका साधनहरू पत्ता लगाउन प्रयास गरौं । सकेसम्म सरल तरीकाले उत्पादन गर्न सकिने व्यवसायमा जोड दिऊँ, एउटा भैंसी पाल्नु र ५०० ओटा भैंसी पाल्ने तरीका वा प्रविधि लगभग एउटै हो । यसमा पाल्ने पद्धतिमा धेरै नयाँ सोच्नु पर्दैन । तर, बजार व्यवस्थापनमा सोचेर लगानी गराउँदा पुग्छ । बाख्रा पालन, कुखुरा कालिज, माछा पालनका लागि कुनै नयाँ अनुसन्धान वा नयाँ प्रविधि चाहिँदैन । यी वस्तुको बजार पनि पर्याप्त छ । यी काममा उद्यमी तथा किसानलाई सुविधा दिनेतर्फ स्थानीय सचेत हुनासाथ छोटो समयमा जीवन स्तर परिवर्तन हुनसक्छ ।
नेपालका अधिकांश ग्रामीण बासिन्दाको जीवन र आम्दानीको आधार कृषि हो । त्यसैले लाभ लागतको हिसाब गरेर लाभ हुने किसिमको कृषिकर्ममा किसानलाई व्यस्त गराउन स्थानीय निकायले रणनीतिक प्रयास गर्नुपर्छ । कृषिको विकास नै ग्रामीण विकासको मूल आधार हो । कृषिमूलक अर्थतन्त्रलाई स्थानीय निकायले जसरी हुन्छ प्राथमिकता दिनैपर्छ ।
देशका तराई, पहाड, हिमालमध्ये कुनै एक ठाउँमा राम्रो परीक्षण प्रणालीलाई अन्यत्र पनि प्रसार गर्न सकिने भएकाले कृषि विकासलाई कसरी व्यस्थित गर्न सकिन्छ त्यसबारेमा सबै स्थानीय निकाय परीक्षणमा लागेर नयाँ प्रणालीको विकास गरी देशभरमा फैलाउनुपर्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार नाइजेरियामा सन् २०२० मा ३५ प्रतिशत जनताले कृषिक्षेत्रमा रोजगारी पाएका थिए । यो देशमा तेल पर्याप्त भए पनि अधिकांश जनताको आजीविका कृषिले धानेको छ । यहाँ कृषिलाई ४ खण्डमा विभाजन गरिएको छ जस्तै, खाद्यान्न, पशुपालन, जंगल उत्पादन (काठ, दाउरा) इत्यादि र माछा पालन ।
नेपालमा पनि यो चारओटै उत्पादनको सम्भावना रहेकाले स्थानीय सरकारले कुनै एक कृषिमा रणनीतिक रूपमा नै उदाहरणीय काम गर्नु राम्रो हुन्छ । माछा पालन, कुखुरा पालन, किवीखेतीजस्ता विविध कृषि सम्भावनामध्ये कुनै एक उत्पादन जो त्यो क्षेत्रमा बढी लाभदायक छ, त्यसको वैज्ञानिक उत्पादन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने गरी स्थानीय तहलाई चलायमान बनाउनुपर्छ ।
संघीयता सफल बनाउन स्थानीय सरकार गतिशील हुनुपर्छ र यहाँको विकासको ब्लुप्रिन्ट अति नै दूरदृष्टि पूर्ण हुनुपर्छ । वैदेशिक ऋणबाट गाउँमा पुगेको विकास बजेटलाई अनावश्यक तालीम, गोष्ठी, कार्यशाला आदिका नाममा खर्च गर्ने कामलाई रोकेर ठोस र उपलब्धिमूलक काममा खर्च गर्नुपर्छ । टेबलवर्कले विकास हुँदैन, जमीनमा काम गरेर देखाउने स्थानीय निकाय आवश्यक छ ।
ज्यादै नै मितव्ययी तरीकाले खोलोलाई कुलोमा र कुलोलाई धूलोमा मिसाएर उत्पादन बढाउनुपर्छ । कुनै एउटामात्र क्षेत्रमा भए पनि देखिने काम होस्, हाम्रो मौलिक प्रविधिबाट काम सम्पन्न होस । ठूला र असम्भव बढी प्राविधिक क्षेत्रका गफ हुनुभन्दा हाम्रै ढुंगा माटो, काठपात, जडीबुटीमा आधारित स्थानीय जनशक्तिले नै निर्माण गर्न सक्ने सहज काम गरेर गाउँलाई आकर्षक बनाऔं । सरल विकासका बाटोहरू खोजी गरौं र गाउँलाई स्वावलम्बी बनाऊँ । साबुन, लुगाधुने पाउडर, उनीका सुइटर के हाम्रै पालिकामा बनाउन नसकिएला । कोसिस गरौं ।
लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।
एसएलसी पास गरेपछि सुनौलो भविष्यको कल्पनासहित पर्वतबाट २०६५ सालमा पोखरा झरेका थिए शोभित ठकुरी । पर्वते ठिटोलाई पोखरा नयाँ ठाउँ थिएन । गाउँमा मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मिएका उनलाई पढाइसँगै काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।मामाघर पोखरामै भएकाले पहिले पनि उनी बेलाबखत आउने–जाने गर्थे । उच्च शिक्षाका लागि पोखरा झरेपछि उनलाई खान–लाउन त समस्या भएन तर, महिनैपिच्छे अभिभावकसँग कति पैसा मागिरहने भन्ने लागेर उनी जागिरको खोजीमा लागे ।शोभितले एउटा रेस्टुरेन्टमा वेटरको जागिर पाए । त्यतिबेला वेटरको काम अह
पहाड र तराईमा विद्यालय पढ्न बाहिर जाने चलन थिएन; विद्यालयको पहुँच सहज नभएकाले, हिमाली गाउँमा भने पहिल्यैदेखि नै आफ्ना छोराछोरी पढ्न सहर पठाउनु सामान्य थियो । अहिले भने देशका सबै ठाउँमा हरेक १० मध्ये कुनै न कुनै कारण ६ बालबालिकाले विद्यालय शिक्षाका लागि गाउँ छाडिरहेका छन् ।
गैरआवासी नेपाली संघ (एनआरएनए) फिन्डल्याण्डका महिला समूहले सुदूरपश्चिमका अछाम र डोल्पा जिल्लाका लागि १ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । अछाममा स्वस्थ्य शिविर सञ्चालनको लागि ६० हजार र डोल्पाको विकट गाउँमा शिक्षाका लागि ४० हजार रुपैयाँ गरी १ लाख रुपैयाँ सहयोग गरिएको हो ।
तेह्रथुम, २१ जेठ । जिल्लामा राजनीतिक दलले पनि मतदाता शिक्षा सामग्री नै बनाएर गाउँ गाउँमा मतदाता शिक्षा दिन थालेका छन् । दलले पहिलो चरणको निर्वाचनमा जस्तो मत बदर नहोस् भनेर कार्यकर्ता र मतदातालाई मतदान गर्नेबारे सिकाउन थालेका हुन् । मतदाताको घरदैलोसम्म पुग्दा आफ्नो पार्टीलाई मतदान गर्न सिकाउँदै दलले मतदाता शिक्षाका सामग्री लगेर मतदान कसरी गर्ने …
