Khabarhub

बैशाख २०८०

सार्वजनिक प्रशासनलाई समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने

काठमाडौँ – सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, प्रतिस्पर्धी, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज सार्वजनिक गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्रलाई छिटो छरितो र नतिजामुखी बनाउँदै काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र प्रोत्साहन गरिने जनाइएको हो । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

उद्यमशीलता विकासमा अर्जुनदृष्टि

स्थायी सरकारका रूपमा निजामती सेवालाई लिइन्छ । योग्यता प्रणालीबाट निजामती सेवामा जनशक्ति चयन गरिँदै आएकोमा पछिल्लो समय समावेशी अवधारणा अनुसार सबै वर्ग, समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि निजामती सेवामा पहँुच बढ्दै गएको छ । शासकीय नेतृत्वको सहयोगी र सेवा प्रवाहको निरन्तरताका लागि स्थायी संयन्त्रका रूपमा निजामती सेवाले समग्र विकासमा जोड दिएको छ । सेवा प्रवाहको मुख्य जिम्मेवारीमा रही जनताको परम्परागत, आकस्मिक, रूपान्तरणकारी एवं अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न सार्वजनिक सेवाका लागि निजामती सेवा गठन भएको हो । जनता र शासकीय नेतृत्वको असल सम्बन्धको संयन्त्रै सार्वजनिक प्रशासन हो । निजामती सेवाले मुख्य भूमिकामा रही सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मियोका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नु परेको छ ।

गोरखापत्र श्रावण २०८१

सार्वजनिक प्रशासनलाई समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने

सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, प्रतिस्पर्धी, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्रलाई छिटो छरितो र नतिजामुखी बनाउँदै काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र प्रोत्साहन गरिने जनाइएको हो ।

Nepali Patra बैशाख २०८०

प्रदेशगत आर्थिक सूचकहरू

नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएपछि नेपाल सात प्रदेश, ७५३ ओटा स्थानीय तह र एउटा संघ भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा रूपान्तरित भयो । संविधानतः राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहले सहकारिता, सह–अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भई गर्ने व्यवस्था छ । तीनै तहको चुनाव सम्पन्न भई सरकारले आआफ्नो कामसमेत गरिरहेका छन् । सबै तहका सरकारले आवश्यक नीतिहरू तर्जुमा गरी मातहतका क्षेत्रभित्र दिगो आर्थिक तथा सामाजिक विकासका कार्यहरू अघि बढाउनु पहिलो आवश्यकता देखिन्छ । राज्य शक्तिको बाँडफाँटलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न मातहत क्षेत्रको सामाजिक एवम् आर्थिक अवस्थाका बारेमा यकिन भई निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि प्रादेशिक तथा स्थानीय तहगत तथ्याङ्क एवम् सूचना संकलन तथा प्रशोधन कार्यलाई संस्थागत एवम् नियमित गर्नु आवश्यक छ । संघ तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्त हस्तान्तरण गर्दा मूलतः प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता, स्रोत संकलन र परिचालन गर्ने क्षमता, मुलुकको विकास नीति एवम् आवश्यकता, क्षेत्रगत असमानता र गरीबी न्यूनीकरणलगायत पक्षलाई आधारका रूपमा लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थासमेत रहेको छ । यी सबैका लागि प्रदेशगत तथ्याङ्क एवम् विवरणहरूको उपलब्धता अपरिहार्य छ । यस तथ्यलाई दृष्टिगत गरी सरकारी, अर्ध–सरकारीलगायत अन्य निकायहरूबाट तथ्याङ्क एवम् सूचना उपलब्ध हुनु आवश्यक हुन्छ । तथ्याङ्क एवम् सूचनाले प्रदेशगत रूपमा दिगो एवम समावेशी विकासको रणनीति तय गर्ने कार्यमा यथोचित दिशानिर्देश गर्नेछ । हालसम्म प्रदेश तह र स्थानीय तहस्तर छुट्टिने गरी पर्याप्त सूचकहरू उपलब्ध हुन सकेको छैन । तापनि प्रदेशस्तरका केही उपलब्ध सूचकहरू खास गरी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट तयार गरिएको विवरणका आधारमा र समग्र आर्थिक सूचकहरूका आधारमा यिनीहरूको आर्थिक गतिविधि विश्लेषण गर्न सकिन्छ । प्रदेश कुल गार्हस्थ्य उत्पादन तथा वृद्धिदर प्रदेशहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विगत तीन वर्षहरूको तथ्याङ्क उपलब्ध छ । आव २०७५/७६ मा प्रदेशहरूको गार्हस्थ्य उत्पादन तुलनात्मक रूपमा उच्च वृद्धिदरको देखिएको थियो । तर, आव २०७६/७७ मा वृद्धिदर प्रायः ऋणात्मक रहेको देखियो । आव २०७७/७८ मा वृद्धिदर कम भए पनि धनात्मक हुने अनुमान गरिएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेशअनुसार अलगअलग योगदान रहेको छ । कुनै निश्चित प्रदेशको योगदानमा विगत ३ वर्षमा खास भिन्नता आएको भने छैन । आव २०७७/७७८ को अनुमानअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (रू. ३७ खर्ब ३३ अर्ब २० करोड) मा सबैभन्दा बढी योगदान वाग्मती प्रदेशको ३७ दशमलव ७ प्रतिशत (रू. १३ खर्ब ७६ अर्ब ८० करोड) रहेको छ । सबैभन्दा कम योगदान कर्णाली प्रदेशको ४ प्रतिशत (रू. १ खर्ब ५१ अर्ब ८० करोड) रहेको छ । प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा सेवाक्षेत्र प्राथमिक क्षेत्रअन्तर्गत कृषि वन मत्स्य र खानी तथा उत्खनन क्षेत्र पर्छन् । आव २०७७÷७८ लाई आधार मान्दा वाग्मती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान निकै कम (११ दशमलव ९ प्रतिशत) छ भने प्रदेश नम्बर २ को सबैभन्दा बढी (३७ दशमलव ७ प्रतिशत) छ । द्वितीय क्षेत्रअन्तर्गत उद्योग र विद्युत् तथा ग्यास, पानीको आपूर्ति तथा निर्माण क्षेत्र पर्छन् । यस क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेश केही अगाडि (१६ दशमलव ७ प्रतिशत) देखिन्छ भने कर्णाली प्रदेश तुलनात्मक रूपले पछाडि (१० दशमलव २ प्रतिशत) देखिन्छ । बाँकी अन्य सेवाका क्रियाकलापहरूमा थोक तथा खुद्रा व्यापार, सवारीसाधन मर्मत, यातायात र स्टोरेज, आवास तथा भोजन सेवाका क्रियाकलापहरू, सूचना र संचार, वित्तीय तथा बिमाका क्रियाकलापहरू, रियल इस्टेट क्रियाकलापहरू, पेशागत, वैज्ञानिक र प्राविधिक क्रियाकलापहरू, प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवाका क्रियाकलापहरू, सार्वजनिक प्रशासन तथा प्रतिरक्ष, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यका क्रियाकलापहरू पर्छन् । सेवाका अन्य क्रियाकलापहरू, कला मनोरञ्जन र घरायसी रोजगारका क्रियाकलापहरू तथा आफ्नै खपतका लागि घरभित्रका उत्पादन गरिने वस्तुहरू सबै सेवाक्षेत्रअन्तर्गत पर्छन् । सेवाक्षेत्रमा सबैभन्दा अगाडि (७७ दशमलव ४ प्रतिशत) वाग्मती प्रदेश देखिन्छ भने प्रदेश १ तुलनात्मक रूपले पछाडि (४८ दशमलव ६ प्रतिशत) देखिएको छ । लेखक गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका तथ्यांक अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८