ICT Samachar

जेष्ठ २०८०

पूर्वाधारमा लगानी, युवाको कर्मले डिजिटल अर्थतन्त्रमा आम्दानी

उत्साहजक सहभागीतासहित २ दिने ह्वावे एमएनसी डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२३ समापन भएको छ। फोस्टरिङ डिजिटल सक्षम नेपाल नारासहित शुक्रबार र शनिबार २ दिनसम्म द सोल्टी काठमाडौंमा आयोजना भएको कन्क्लेभमा ६ विषयवस्तुमा १५ बढी शत्रहरू सञ्चालन भए। शुक्रबार उद्घाटन शत्रमा प्रमुख अतिथिको रूपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, विशिष्ट अतिथिको रूपमा सञ्चार तथा सूचना...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

विदेशी मुद्रा कमाउने पर्यटनमा बेवास्ता : निजीक्षेत्रकै पहलमा चलिरहेछ पर्यटन

केही समय पहिले विश्व पर्यटन दिवस–२०२३ ‘पर्यटन र हरित लगानी’ भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि मनाइयो । कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने संस्था, पर्वतारोही र पर्यटन क्षेत्रमा विविध ढंगले योगदान गर्ने संस्थालाई आठ विधा छुट्ट्याई सम्मान गरिएको थियो । बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेकामा सरकारले एयरलाइन्स कम्पनीमा वायुसेवा निगमलाई सम्मान गर्‍यो । निगमले १ वर्षमा ८ करोड ४५ लाख ९ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको थियो । होटेल तथा रिसोर्टअन्तर्गत एभरेस्ट हस्पिटालिटी एन्ड रिसोर्टलाई सम्मान गर्‍यो । उसले ५० लाख ४१ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको थियो । पर्वतारोहण र ट्रेकिङतर्फ सेभेन समिट ट्रेकिङ कम्पनीले ४३ लाख २२ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको थियो । ट्राभल तथा टुर्सतर्फ सीता वल्र्ड ट्राभल नेपालले ३३ लाख ६१ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको हुँदा सम्मान गरिएको थियो । त्यसैतर्फ साहसिक खेलतर्फ पोखरा अल्ट्रा लाइटले सबैभन्दा बढी ४४ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गर्न सफल भएको थियो । यसरी विदेशी मुद्रा बढी आर्जन गर्ने पर्यटनका विविध क्षेत्रलाई सम्मान गर्नु राम्रो काम हो । तर, यस्तो पुरस्कारले मात्रै व्यवसायीलाई सहयोग पुग्दैन । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अन्य उद्योगले निर्यातबापत अनुदान पाउँदा पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ किन अनुदान नदिने ? जुन क्षेत्रमा बढी सम्भावना छ त्यही क्षेत्रलाई चाहिँ किन उपेक्षा ? विश्व बैंकका अनुसार पर्यटन क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६ दशमलव ७ प्रतिशत टेवा पुर्‍याएको छ । कुल रोजगारीको ६ दशमलव ७ प्रतिशत अंश ओगटेको छ । पर्यटन क्षेत्रले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न र रोजगारी सृजना गरी गरीबी निवारणमा समेत सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ । तर, यही क्षेत्रका लागि सरकारले कम बजेट छुट्ट्याएको छ । सरकारले आव २०८०/८१ मा ११ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले गत आव २०७९/८० मा ९ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । त्यसैले सरकारको नीति पर्यटन व्यवसायीहरूका लागि राम्रो देखिँदैन । त्यसमाथि डलर ल्याउनका लागि सरकारले कुनै सुविधा नै दिएको छैन । जुन क्षेत्रले बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ त्यसलाई बढी सुविधा दिनुपर्ने हो । यसो गर्दा बढी प्रोत्साहन मिल्छ र व्यवसायी उत्साहित हुन्छन् । तर, नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो छ । जसले बढी विदेशी मुद्रा ल्याउँछ, उसले नै बढी राजस्व तिर्नुपर्छ । उसैलाई प्रोत्साहन कम दिइन्छ । पर्यटन क्षेत्र रोजगारी सृजना गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गराउने र खर्चको वातावरण निर्माण गराउने काम गर्छ । जब पर्यटकीय चहलपहल बढ्छ त्यसबाट सबै क्षेत्र लाभान्वित हुन्छन् । पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न कर छूट दिनुपर्छ र निर्यात उद्योगले सरह अनुदान पनि पाउनुपर्छ । ट्राभल र टुर क्षेत्रले मूल्यअभिवृद्ध कर छूटको माग गरे पनि सरकारले सुनेको छैन । नेपाली व्यवसायीहरू मारमा परिरहेका बेला सरकारले फेरि राजस्व तिराउन लाग्यो भने व्यवसाय नै बन्द गरेर पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । जुन क्षेत्रले बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ त्यसलाई बढी सुविधा दिनुपर्ने हो । यसो गर्दा बढी प्रोत्साहन मिल्छ र व्यवसायी उत्साहित हुन्छन् । तर, नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो छ । जसले बढी विदेशी मुद्रा ल्याउँछ, उसले नै बढी राजस्व तिर्नुपर्छ । उसैलाई प्रोत्साहन कम दिइन्छ । सरकारले निजीक्षेत्रसँग नीति निर्माणको क्षेत्रमा दोहोरो सहकार्य नै गर्दैन । अहिले त धेरै डलर आयो कि डराउनुपर्ने अवस्थासमेत छ । के कस्तो नीति लिँदा निजीक्षेत्रले सहज अनुभव गर्छ र काम गर्छ भन्नेमा भन्दा निजीक्षेत्र भनेका ठग हुन् भन्ने मानसिकता सरकारी अधिकारीमा पाइन्छ । निजीक्षेत्रले कतिपय ठाउँमा बदमासी गरेको पनि पाइन्छ । त्यो बदमासी रोक्न र कारबाही गर्न सरकारलाई अधिकार छ । तर, एकाध व्यक्ति खराब देखिए भन्दैमा सबै निजीक्षेत्रलाई नराम्रो दृष्टिले हेर्नु हुँदैन । यदि निजीक्षेत्रप्रति नकारात्मक सोच राख्ने हो भने सबै क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरोस् न त, सक्छ ? सरकारसँग त्यो क्षमता र हिम्मत छ ? आफ्नो जिम्मामा रहेका केही सेवाक्षेत्रमा कत्तिको विकृति छ र मनलाग्दी छ अनि जनतालाई कति सास्ती दिएका छन् भन्ने कुराबाट नै सरकारको क्षमता सजिलै आँक्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहक पनि भन्ने, करचाहिँ सकेसम्म लिने तर तिनलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाउन र प्रोत्साहन गर्नचाहिँ पछि हट्ने ? यो सरासर राज्यको बेइमानी हो । पर्यटन क्षेत्र यही बेइमानीको सिकार भइरहेको छ । निजीक्षेत्रले लगानी गरेर सकी नसकी पर्यटन प्रवर्द्धन गरेर पर्यटक ल्याउँदा उल्टो विमानस्थल कर, विलासिता कर आदि भनेर खुट्टा बाँध्ने काम भइरहेको छ । पर्यटन क्षेत्रले यसलाई उद्योगको मान्यता दिन र सोहीअनुसार सुविधा दिन माग गरेको दशक नाघिसक्यो तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । कोरोनाबाट थलिएको पर्यटन बिस्तारै लयमा फर्कने संकेत देखिएको छ । अक्टोबर महीनामा पर्यटन आगमन निकै उत्साहजनक देखिएको छ । यसले यस वर्ष पर्यटक आगमनको संख्या १० लाख नाघ्ने सम्भावना देखिएको छ । यो भनेको कोरोनाकाल अघिको संख्या हो । तर, यसमा सरकारी पहल भने शून्य छ भन्दा पनि हुन्छ । पर्यटनमा मन्त्री फेरिएपिच्छे नयाँनयाँ कार्यक्रम घोषणा हुने गरेको छ । कहिले आन्तरिक पर्यटन बढाउने भन्दै पर्यटन बिदाको घोषणा भयो त कहिले पर्यटन दशक । तर, ती कुनै पनि कार्यान्वयन भएन भन्दा हुन्छ । अहिले पनि भ्रमण दशकको कार्यक्रम फिर्ता लिइएको छैन तर त्यो कसरी मनाउने, केके लक्ष्य राख्ने, केकस्ता नीति लिने र केकस्तो पूर्वाधार बनाउने भन्ने कुरामा खासै छलफल र गृहकार्य भएको देखिँदैन । नेपालमा हतारमा कार्यक्रमको घोषणा गर्ने, त्यो पत्रपत्रिकामा छापिने तर कार्यान्वयन भने नहुने परिपाटी नै छ भन्दा हुन्छ । यसो गर्दा निजीक्षेत्र अलमलमा पर्छ । सरकारले कुनै नीति लियो भने त्यसैअनुरूप निजीक्षेत्रले लगानी बढाउने हो । पर्यटनमा सम्भावना देखेर नै अहिले होटेल पूर्वाधारमा निकै ठूलो लगानी भएको छ । अहिले पर्यटन क्षेत्र पूर्णरूपमा पुरानै लयमा आएको भान हुन्छ । पदयात्रा मार्ग र होटेलहरू अहिले भरिभराउ देखिएका छन् । यसबाट पर्यटन व्यवसायी निकै उत्साहित देखिएका छन् । तर, अहिले देखिएको पर्यटन आगमनमा सरकारी नीतिले कति काम गरेको छ र निजीक्षेत्रको पहलले कति काम गरेको छ भन्ने स्पष्ट छैन । यद्यपि सरकारको काम खासै देखिएको छैन । त्यसैले यसको जस पनि निजीक्षेत्रले नै पाउँछ । पर्यटन व्यवसायलाई गति दिन सबैभन्दा तगारो अहिले सडक बनेको छ । पोखरा पुग्ने सडकको दुर्दशा भनेर साध्य छैन । सडक विस्तार भइरहेको छ तर त्यो निकै सुस्त गतिमा छ । यही कारण पर्यटकले धेरै समय सडकमा बिताउनुपर्ने भएको छ । सडकमा समय बिताउन पर्यटक आउने होइनन् । व्यस्त कार्यतालिका लिएर आउने पर्यटक छिटो आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने र जुन उद्देश्यले आएको हो त्यसमै रमाउने चाहना राख्छन् । पदयात्राका लागि आएको पर्यटकले बाटोमै समय बिताउन पर्‍यो भने उसले आफ्नो साथीलाई यो समस्या पक्कै भन्छ । यस्तो समस्या थाहा पाएपछि पर्यटकले अर्कै गन्तव्य रोज्नु स्वाभाविकै हो । सडक सञ्जालको विस्तारमा नेपाल अन्य देशभन्दा निकै कमजोर देखिन्छ । यसमा सुधार नगरी पर्यटनबाट नेपालले अपेक्षित लाभ लिन सक्दैन । अनौपचारिक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरी औपचारिक व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्ने र बजारमा अझ बढी प्रतिस्पर्धी हुने कुरामा राज्यले सहयोग गर्ने हो भने पर्यटनमार्फत हुने विदेशी मुद्राको आम्दानी बढ्दै जान्छ । नेपालमा पर्यटन पूर्वाधारमा निजीक्षेत्रको लगानी बढेको छ । चारतारे र पाँचतारे होटेलको संख्या बढ्दो छ । यस्ता होटेलको संख्या बढ्नु भनेको खर्चालु पर्यटक आउनु हो । अन्य पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी बढाउन आवश्यक देखिएको छ । खासगरी नेपालको प्राकृतिक बनोट नै पर्यटक आकर्षित गर्ने मुख्य आधार भएकाले यस क्षेत्रमा सुरक्षा र सेवा बढाउन सक्नुपर्छ । पर्यटकले यहाँको पर्यावरणीय क्षतिप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । प्रकृतिको नजिक पुग्न आएका पर्यटकलाई अव्यवस्थित निर्माणले पिरोलेको छ । खासगरी पदमार्गमा बनेका धूले सडकप्रति उनीहरूको निकै ठूलो गुनासो रहेको छ । त्यसो हुँदा यसको मौलिकता संरक्षण गर्ने, वातावरण विनाश हुन नदिने गरी पर्यटकीय गतिविधि अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ । पछिल्लो समय बढी भीडभाड हुने स्थानमा पर्यटनका लागि नजाने भन्ने अभियान पनि चलेको छ । त्यो अभियानमा नेपालको सगरमाथाको पनि नाम जोडिएको छ । त्यसैले बढी भीडभाड बढाउनुभन्दा त्यसको कीर्तिमानी महत्त्व कायम राख्ने गरी हिमाल आरोहणको अनुमति दिइनुपर्छ । विभिन्न उचाइका हिमालको सफल आरोहण गर्नेलाई सरकारले केही चिनो दिने र तिनको नाम अभिलेखमा राखी सम्मान गर्ने परिपाटी पनि बसाल्नु जरुरी छ । यसरी नेपालको पर्यटनलाई पर्यावरणमा क्षति नपुग्ने गरी सञ्चालन गर्न सरकारले पर्याप्त अध्ययन र लगानी गर्नु आवश्यक छ । व्यवसायीले नीतिगत निर्णय गर्न सक्दैनन् । ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न पनि सक्दैनन् । सरकारले यस्ता क्षेत्रमा आफै लगानी गर्ने वा विदेशी लगानीकर्ता ल्याउन पहल गर्ने काम गर्न सक्छ । मुख्य कुरा पर्यटन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न यस क्षेत्रले सृजना गरेको रोजगारी, प्राप्त गरेको वैदेशिक मुद्रा, सरकारलाई तिरेको कर आदि हेरेर पनि सरकारले यसमा छूट, अनुदान दिने र आवश्यक नीतिगत निर्णय गरिदिने नीति लिनुपर्छ । पर्यटन व्यवसायीसँग छलफल गरी खासखास समस्याका गाँठा फुकाउन पहल गर्नुपर्छ । पर्यटक यति बढे भनेर गजक्क पर्नुभन्दा लक्ष्य र नीतिसहित आगामी बाटो तय गर्नुपर्छ । अन्यथा पर्यटन क्षेत्रमा अहिले देखिएको आशा फेरि निराशामा बदलिन सक्छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

पर्यटनमा बजार अध्ययन र लगानी

विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनी पर्यटनलाई मानिरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले जति विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ त्यो भन्दा बढी नेपालीले विदेश भ्रमणमा खर्च गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । विगत केही समयदेखि यस्तो प्रवृत्ति रहिआएको छ । नेपालको व्यापार घाटा बढेजस्तै नेपालीको भ्रमण व्यय पनि बढिरहेको छ । नेपाल भ्रमण गर्न आउने विदेशी पर्यटकले भन्दा विदेश घुम्न जाने नेपालीले बढी खर्च गरेको पाइएको छ । यसले गर्दा पर्यटक आगमन बढाउन नेपालले अझ बढी कसरत गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले रू. १ खर्ब १९ अर्ब ९९ करोड खर्च गरेको देखाइएको छ । गतवर्षको तुलनामा यस्तो खर्च ३७ दशमलव ९ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा नेपालीले विदेश भ्रमणमा रू. ८७ अर्ब ३ करोड बराबर खर्च गरेका थिए । सोही अवधिमा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकबाट जम्मा रू. ५८ अर्ब ६ करोड आम्दानी भएको छ । जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ९४ दशमलव ३ प्रतिशतले बढी हो । गतवर्षको सोही अवधिमा विदेशी पर्यटकबाट रू. २९ अर्ब ८८ करोड आम्दानी भएको थियो । यस्तै विदेश अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीले समीक्षा अवधिमा रू. ८९ अर्ब १८ करोड बाहिर लगेका छन् । गतवर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च रू. ५९ अर्ब ९९ करोड बराबर थियो । यसरी हेर्दा नेपालको पर्यटन व्यवसायले सोचेजति लाभ दिन नसकेको देखिन्छ । त्यसैले अहिले पर्यटन आय बढाउने चुनौती एकातिर छ भने नेपालीलाई विदेशभन्दा स्वदेशमा घुम्न प्रेरित गर्नुपर्ने देखिएको छ । कोरोनाका कारण थलिएको पर्यटनले लय समात्न थालेको छ । पर्यटक आगमन र यसबाट प्राप्त हुने आम्दानी ठूलो प्रतिशतले बढेको देखिएको छ तर कोरोना शुरू हुनुअघिको स्तरमा नेपाली पर्यटन पुग्न सकेको छैन । संख्यात्मक हिसाबले त्यो तह छुन आँटेको देखिन्छ तर पर्यटकको बसाइ भने घटेको छ । उनीहरूको बसाइ अवधि घट्नु भनेको उनीहरूले गर्ने खर्च पनि घट्नु हो । नेपाल आएका पर्यटकको प्रमुख रुचिको क्षेत्र कुन हो र कुन प्रडक्टमा उनीहरूको प्रसन्नता बढी छ भनेर खासै अध्ययन भएको छैन । त्यसो हुँदा हामीले पर्वतारोहण, पदयात्रा, र सम्पदा वा संरक्षण क्षेत्रमा बढी पर्यटक आएको आकलन गर्ने गरेका छौं । यी क्षेत्रमा नै बढी पर्यटक देखिएका छन् । तर, पर्यटकको सन्तुष्टिको तह नाप्नका लागि सर्वे गर्ने, उनीहरूबाट सुझाव लिएर त्यसमा सुधार्नेजस्ता काम हामीले गर्न सकेका छैनौं । पर्यटन प्याकेज कुनचाहिँ बढी बिक्न सक्छ भन्ने कुराको अध्ययन नगरी पूर्वाधारमा लगानी गरिएको छ भन्ने कुराको उदाहरण गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल हो । पर्यटन प्याकेज कुनचाहिँ बढी बिक्न सक्छ भन्ने कुराको अध्ययन नगरी पूर्वाधारमा लगानी गरिएको छ भन्ने कुराको उदाहरण गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल हो । नेपाल बुद्धको जन्मथलो भएकाले विश्वभरिका बौद्ध धर्मावलम्बीहरू लुम्बिनीमा ओइरिन्छन् भन्ने सोचले ऋण लिएर विमानस्थल बनाइयो । तर, अहिले त्यहाँबाट विमान उडाउन कुनै पनि कम्पनी आएका छैनन् । यदि पर्यटकले त्यो ठाउँलाई रोजेका हुन्थे भने हवाई सेवाप्रदायकहरूले त्यहाँबाट विमान उडाउन थालिसक्थे । त्यहाँबाट उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरूलाई छूट दिँदा पनि उनीहरू त्यहाँ आउन नचाहनुको अर्थ त्यहाँ पर्यटकको संख्या कम हुनु नै हो । श्रीलंकाबाट बढी बौद्ध धर्मावलम्बी लुम्बिनी आउने गरेको तथ्यांक छ । उनीहरू भारत हुँदै स्थलमार्गबाट बढी आउने गरेका थिए । अहिले श्रीलंका आर्थिक समस्यामा फसेकाले त्यहाँबाट पर्यटक आगमन तत्कालका लागि सम्भव छैन । चीन, जापान, कम्बोडिया, बर्मा आदि देशका बौद्धहरू लुम्बिनी आउने भए ती देशका वायुसेवाले यहाँबाट विमान उडाउन पक्कै पनि चासो राख्थे तर अहिलेसम्म त्यस्तो चासो राखेको कुरा सार्वजनिक भएको पाइँदैन । पोखरा चिनियाँहरूको रोजाइको स्थल भएकाले त्यहाँ भने केही सम्भावना देखिएको छ । त्यसैले नेपाल आउने पर्यटकले के चाहन्छन्, कस्तो प्रडक्टमा उनीहरू बढी खुशी भएका छन् भन्ने अध्ययन जरुरी छ । यसले पूर्वाधार लगानीमा सहयोग मिल्छ । पर्यटन पूर्वाधारकै कुरा गर्दा अहिले नेपालमा पाँचतारे होटेलहरू धमाधम खुलिरहेका छन् । चेन होटेलहरू पनि आएका छन् । कोही लगानी नै ल्याएर आएका छन् भने केही व्यवस्थापन सम्हाल्न मात्रै आएका छन् । जेहोस् यो सकारात्मक छ । तर, सरकारले पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न करमुक्त गर्नुपर्ने हो । अहिले विलासिता कर भनेर पाँचतारे होटेलको सेवा उपभोग गर्दा कर उठाउन थालेको छ । व्यवसायबाट लगानीकर्ताले नाफा लिऊन् र सरकारलाई पनि लाभ मिलोस् भन्ने हो सकेसम्म करमुक्त गराइनुपर्छ । हेर्दा सरकारलाई केही कम कर उठेको जस्तो देखिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा बढी नै लाभ मिलिरहेको हुन्छ । विदेशी पर्यटकको संख्या बढाउन नेपालले सडक पूर्वाधारमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । काठमाडौंबाट पोखरा पुग्न झन्डै १ दिन खर्चनुपर्ने अवस्था भनेको निकै नराम्रो हो । सडक पूर्वाधार राम्रो हुने हो भने पोखरा पुग्न २/३ घण्टामात्रै लाग्नुपर्ने हो । तर, हाम्रो सडकको अवस्था र बनोटले गर्दा पर्यटकको बढी समय यसले नै खाने गरेको छ । हुन त वायुसेवाबाट पोखरा जाँदा समयको बचत हुन्छ । तैपनि वायुसेवा पनि विभिन्न कारणले ढिला हुने गरेको पाइन्छ । नेपालमा पर्यटकको बसाइ बढाउन नसक्नुमा पर्यटन प्याकेज राम्रोसँग मिलाउन नसक्नु पनि हो । दार्जिलिङ घुम्न जाने कोहीलाई अनुभव छ, विभिन्न प्वाइन्ट भन्दै त्यहाँ घुम्ने ठाउँ धेरै बनाइएको छ । नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । अर्थात् हामीसँग उपलब्ध प्राकृतिक विविधतालाई पर्यटकमाझ एकैपटक पस्कन्छौं जसले गर्दा २ दिन घुमेपछि पर्यटकले घुम्ने कुरा नै सिद्धिएको अनुभव गर्छ । जस्तो सौराहा घुम्न जाने पर्यटकलाई त्यहाँ ४/५ दिनसम्म रोक्न सक्ने गरी प्याकेज बनाउन सकिन्छ । एक दिन चरा अवलोकन, एक दिन जंगल सफारी, एक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम अवलोकन र सहभागिता, एक दिन घाँसे मैदान अवलोकन, मृग अवलोकन आदि गराउन सकिन्छ । सौराहा जाने पर्यटकलाई देवघाटसँग जोड्न सकिन्छ । चितवनकै अन्य पर्यटकीय गन्तव्यमा भुलाउन सकिन्छ । तर, त्यस्तो खालको प्याकेजतर्फ पर्याप्त ध्यान जान सकेको छैन । सौराहा १ वा २ दिनमा घुमिसक्ने पर्यटकको संख्या अत्यधिक छ । सौराहामा २ दिन बसाइ बढाउन सकियो, पोखरामा १ दिन थप बसाउन सकियो भने पनि पर्यटकबाट बढी आम्दानी लिन सकिन्छ । यसो गर्दा पर्यटकले आफूलाई ठगेको सोचे भने त्यसले नकारात्मक असर पर्छ । त्यसैले पर्यटन प्याकेज बनाउँदा र त्यसलाई प्रस्तुत गर्दा घुम्नैपर्ने, गर्नैपर्ने जस्ता अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । कुनै पर्यटक नारायणहिटी दरबार गयो भने त्यहाँ राजारानीको पोशाक लगाएर फोटो खिचाउने व्यवस्था गर्दा पर्यटकलाई बेग्लै रमाइलो अनुभव हुन्छ । त्यो स्मरणीय पनि हुन्छ । नेपालीहरू विदेश घुम्न जाँदा त्यस्तो पोशाक लगाएर फोटो खिचाउँछन् तर आफ्नै देशमा त्यस्तो गर्न भने कुनै प्याकेज ल्याउँदैनन् । अहिले नेपालमा साहसिक खेलका विभिन्न विधामा लगानी बढेको पाइन्छ । यी साना स्तरका छन् र ती नेपालीलाई नै बढी लक्षित गरी बनाइएका छन् । तर, तिनमा ठूलो लगानी गर्ने हो र विश्वमै चर्चा पाउने खालको हुने हो भने बल्ल विदेशी पर्यटकको लर्को लाग्छ । नेपालमा थीम पार्कको विषयमा कुरा उठे पनि हालसम्म यसमा लगानी हुन सकेको छैन । अम्युजमेन्ट पार्कहरू पनि साना केटाकेटी लक्षित मात्रै छन् । ठूला लगानीका त्यस्ता पार्क बने भने पनि पर्यटकको बसाइ र खर्च बढाउन सकिन्छ । लेखक पर्यटक व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष

मानवलाई आवश्यक पर्ने तर दैनिक रूपमा प्रत्यक्ष आम्दानी दिन नसक्ने सडक, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, प्रहरी चौकी, इन्टरनेट आदि सबैलाई पूर्वाधार भनिन्छ । पूर्वाधार नै मानव र विकासको आधार हो । यो शब्दको व्यापक प्रयोग बीसौं शताब्दीको मध्यतिर १९४० बाट भएको हो । शुरूमा सेना, सडक, आवास, सेनाको रसद पानीका लागि रणनीतिक पूर्वाधार बनाउन शुरू गरिएको हो । पछि यसको महत्त्व आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि पनि घनीभूत हुँदै गयो र अर्थतन्त्र विकासका लागि पूर्वाधार आवश्यक मानियो । यसको मानक, मापदण्ड र लगानीसमेत सरकारको मातहतमा हुने गर्छ । आदम स्मिथले आफ्नो पुस्तक द वेल्थ अफ नेशनमा विकासका लागि पूर्वाधार जस्तै सार्वजनिक निर्माण भवन सडक आदि आवश्यक पर्ने भनेर तोकेकै छन् । कार्ल माक्र्सले पनि आफ्नो पुस्तक क्यापिटलमा पूर्वाधारविना विकास सम्भव छैन भन्ने स्वीकारेका छन् । त्यसैले पूर्वाधारमा लगानी गर्दा आवश्यकताको पोर्टफोलियो हेरेर वित्त विनियोजन गर्नुपर्छ । पूर्वाधारको आधार इन्जिनीयरहरूबाट तयार हुन्छ । डिग्री लिएका वा नलिएका सबै इन्जिनीयरको सहयोगबाट पूर्वाधार विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सकिन्छ । इन्जिनीयर पूर्वाधार विकासका जननी हुन् भन्न सकिन्छ । त्यसैले यससम्बन्धी आफ्नै जनशक्ति हुनुपर्छ या आउटसोर्सिङको व्यवस्था गरिनुपर्छ । कुलेखानीको हाइड्रोपावर कोरियाले बनाउँदा, मेलम्ची अनेक देशले बनाउँदा र सुरुङ मार्ग जापानले बनाइरहँदा त्यहाँ कसरी काम भइरहेको छ भन्ने अध्ययन नेपाली युवा इन्जिनीयरहरूलाई गराइएको भए त्यस्तै अन्य परियोजनाका लागि जनशक्ति जोड्न सजिलो हुने थियो । चीनमा एक जना मानिसले पहरा फोरेर आफ्नो गाउँमा पानी लैजान कोसिस गर्दा बीचमा उनी रोकिए । काम पूरा गर्नका लागि पेचिङ गएर त्यस्तो पहरामा कुलो कसरी खन्ने भनी ४ वर्ष पढेर फर्की त्यो काम पूरा गरे । त्यस्तो इन्जिनीयरिङ पढाउने पूर्वाधार पनि चीनसँग रहेछ । नेपालमा कस्तो पूर्वाधार चाहिन्छ र त्यसका लागि कस्ता इन्जिनीयर चाहिन्छन् भन्ने कुरा केही हदसम्म पुलचोक इन्जिनीयरिङ क्याम्पस र थापाथली क्याम्पसले अध्ययन गरेर त्यसैअनुरूप पाठ्यक्रम बनाएका होलान् । अब हामीले पूर्वाधार, इन्जिनीयरिङको मोडल र आर्थिक आवश्यकतासमेतलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय परिवेशअनुसार एकीकृत सोच निर्माण गर्न आवश्यक छ । सीमित सार्वजनिक वित्तलाई अतिआवश्यक ठाउँमा पहिला खर्च गर्नुपर्छ । नेपालका विद्यार्थीलाई सरकारी छात्रवृत्तिमा विदेशमा विभिन्न विषय पढ्न पठाइन्छ । उनीहरू कहाँ के गर्दै छन् त्यसको डाटाबेस बनाउनैपर्छ र छात्रवृत्तिमा पढेको जनशक्तिले देशले अह्राएको काम १/२ महीना भए पनि गर्न अनिवार्य गरिनुपर्छ । हरेक व्यक्तिको अथक परिश्रमबाट मात्र पर्याप्त पूर्वाधारको विकासमा टेवा पुग्छ । त्यसैले कोही पनि कामरहित हुन नपाउने र कामको क्षमता र कार्यसम्पादनको आधारमा ज्यालाको व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने एकातिर रोजगारीको समस्या समाधान हुन्छ अर्कोतिर श्रम आपूर्ति सहज हुन्छ । यस्तो हुनका लागि मानिसमा श्रमको सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास हुन पनि जरुरी छ । आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार विकासको प्रतिफल मापन गर्न निकै जटिल छ । पहाडमा गएका हरेक सडक पुल, खेतका नहर र विद्युत्का तारले त्यसको लागत उठाउन सके वा सकेनन् भन्ने बारेमा ठीकठीक हिसाब निकाल्न सकिँदैन । तैपनि पनि विकासविद्ले पूर्वाधार छनोट गर्दा लाभ र लागतलाई ध्यान दिनुका साथै बहुजन हितायको सिद्धान्तलाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि पूर्वाधारले पहिलो चरणमा उद्योग र व्यापारको विकासलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रोमा पूर्वाधार कृषि उपजलाई शहरसँग जोड्नुका साथै प्रत्येक गाउँमा कुनै न कुनै उत्पादनलाई बढी ध्यान दिइएको हुनुपर्छ । त्यस्तै मानवलाई सबल र दक्ष बनाउन पनि पूर्वाधारमा संवेदनशील हुनुका साथै निजीक्षेत्रलाई लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु पनि पूर्वाधार विकासको मूलभूत लक्ष्य हुनुपर्छ । सडक परिवहन, आयातनिर्यातका लागि लजिस्टिक पूर्वाधार, हवाई यातायात इत्यादिमा सन्तुलित ध्यान दिन जरुरी छ । आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकीकरणको डिजाइन स्थानीय र संघीय तहमा फरक तरीकाले गर्न जरुरी छ । पूर्वाधार हरेक ठाउँमा आवश्यक हुन्छ तर पहिला कुनलाई कति समयमा पूरा गर्ने भन्ने रणनीतिमा राज्य सचेत हुन आवश्यक छ । केही शक्तिशाली नेता भएको ठाउँमा बढी बजेट दिने र अति आवश्यक ठाउँमा पर्याप्त बजेट पुग्न नसक्ने हो भने त्यसले पक्कै पनि विकासमा प्रतिकूलता ल्याउँछ । त्यसैले सरकारले विनाकुनै भेदभाव पूर्वाधारलाई आर्थिक विकाससँग जोडेर प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । कहिलेकाँही पूर्वाधार जस्तो नलाग्ने कामले पनि पूर्वाधारले भन्दा बढी चहलपहल ल्याउँछ । जस्तै पर्वत जिल्लाका पुलहरूले आन्तरिक पर्यटक तान्न र त्यो क्षेत्रको आर्थिक विकासमा सहयोग गरेको छ । त्यसैगरी यही काठमाडौंको गागल भन्ने ठाउँमा कागेश्वरी नगरपालिकाले एउटा कागको मूर्ति बनायो । त्यो मूर्ति हेर्न सयौं युवा त्यो ठाउँमा पुग्ने गरेका छन् । काग पूर्वाधार होइन तर त्यो डाँडाको चहलपहलमा त्यो काग पूर्वाधारकै स्वरूपमा रहेको छ । देशले नयाँ विश्वविद्यालयहरूलाई अलिक टाढा स्थापना गरेर बरु विद्यार्थीहरूलाई सुविधाजनक छात्रावासको व्यवस्था गर्ने हो भने त्यो ठाउँको विकास छिटो हुन्छ । पूर्वाधार र आर्थिक विकासबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । यस विषयमा सरकारले अलि बढी सोचेर साधन परिचालन गर्नुपर्छ । बन्दै गरेको फास्टट्र्याकलाई छिटो सक्ने र चोभरको ड्राइपोर्टलाई छिटोभन्दा छिटो बिजनेश दिने सम्बन्धमा कार्ययोजना बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

विद्युत् खपतमा एकाधिकार अवरोध

जल विद्युत्को उत्पादन र खपतलाई व्यापक बनाउन ऊर्जा तथा जलस्रोत दशक घोषणा गरिएकै ३ वर्ष बितिसकेको छ । विसं २०८५ सम्म विद्युत्को उत्पादन र खपत दुवैलाई १० हजार मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । केही वर्षअघि ऊर्जाको सम्भाव्यताबारे एक अध्ययनले त्यति नै परिमाण उत्पादन र प्रसारणको पूर्वाधारका लागि २१ खर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्ने देखाएको थियो । सरकारले बितेका ३ वर्षमा ऊर्जा संकट समाधानको लक्ष्य राखेको थियो । अहिले लोडशेडिङ समाधान भइसकेको अवस्थालाई आंशिक सफलता मान्न सकिन्छ, गुणस्तरीय आपूर्ति भने अझै छैन । अघिल्लो वर्ष भारतलाई विद्युत् बेच्ने प्रयास मूल्यकै कारण खेर गएको थियो । भारतमै हाम्रो तुलनामा कम लागतमा विद्युत् उत्पादन भइराखेको अवस्थामा नेपालबाट निकासी होला भन्ठान्नू सपनामा रमाएजस्तै हो । अहिलेको २६० किलोवाट प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई ५ वर्षमा १ हजार ५ सय पुर्‍याउने भनिएको छ । गत हप्ता १ हजार ७०० मेगावाटकै माग धान्न नसकेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण प्रणाली अस्तव्यस्त बन्न पुगेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आए । विद्युत् व्यापारमा एकाधिकार प्राप्त प्राधिकरणको यो हविगतले १० हजार मेगावाटको बजार व्यवस्थापन कसरी होला ? विद्युत् नेपालको अर्थतन्त्र सबलीकरणको मुख्य आधार हो भन्नेमा द्विविधा छैन, प्राधिकरणको संरचना र व्यापार शैलीले ऊर्जा दशकको उद्देश्य सार्थक हुनेमा भर पर्न सकिँदैन । विद्युत् वितरणका पूर्वाधार र प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । यसका निम्ति पर्याप्त लगानी चाहिन्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मादेखि ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालसम्म आन्तरिक खपत अभिवृद्धिमा जोड दिइराखेका भेटिन्छन् । सरकारले घोषणा गरेको ऊर्जा तथा जलस्रोत दशकको उद्देश्य पनि उत्पादन र उपभोगलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने नै देखिन्छ । सरकारी नीति कार्यान्वयनको तहमा रहेको प्राधिकरणको जोडबल भने बाह्य बजारको खोजीमा बढी केन्द्रित छ । आन्तरिक खपत बढाउन उत्पादन बढाएरमात्रै पुग्दैन, वितरणका पूर्वाधार र प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । बजारमा एकाधिकार पाए पनि पूर्वाधारमा लगानी बढाउन नसकेको प्राधिकरणका निम्ति आन्तरिक उपयोगको सट्टा बा≈य बजारको खोजी सहज विकल्प हुन त सक्ला, यसले मूल अभिप्रायलाई बल पुग्दैन । आर्थिक सर्वेक्षण २०७८ अनुसार अहिले स्वदेशमा सरकारी र निजीक्षेत्रबाट १ हजार ४५८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइराखेको छ । आपूर्तिमा अझै पनि आयातको भर हटिसकेको छैन । दैनिक उच्च खपत ३ करोड युनिट हुँदा भारतबाट आयात ७१ लाख युनिट आयत भएको प्राधिकरणकै तथ्यांक छ । अबको ३ वर्ष वर्षेनि १ हजार मेगावाट विद्युत् केन्द्रीय प्रसारणमा जोडिने अनुमान गरिएको अवस्थामा त्यति नै समयमा थप ५ हजार मेगावाट खपत बढाउन सकिने दाबी निजीक्षेत्र गरिराखेको छ । उद्योगको क्षेत्रमा थप २ हजार, खाना पकाउने प्रयोजनमा २ हजार र यातायातमा १ हजार मेगावाट खपत बढाउन सकिने अनुमान छ । उद्योग विद्युत् खपतको मुख्य क्षेत्र हो । अहिले पनि कुल खपतमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ३७ प्रतिशतमात्र छ । अधिकांश उपभोग घरायसी छ । घरायसी क्षेत्रमा ४५ प्रतिशत विद्युत् खपत भइराखेको छ । व्यापारिक क्षेत्रमा ७ र अन्यमा ११ प्रतिशत खपत भइराखेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । नेपालले लक्ष्यमा राखेको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हात पार्न आवश्यक पर्ने ऊर्जाको पूर्तिका लागि सन् २०४० सम्ममा ४३ हजार मेगावाट विद्युत् खाँचो पर्ने देखिएको छ । १५ सय मेगावाट पनि उत्पादन नपुगेको अवस्थामा बा≈य बजारको खोजीभन्दा सुपथ मूल्यमा आन्तरिक खपत प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अहिले ‘स्वदेशी विद्युत् जोडौं, विदेशी ग्यास छोडौं’ भन्ने उद्घोषका साथ विद्युत् खपतको नीति अघि बढाएको छ । महसुलमा केही कटौती गरेको पनि छ । ठूला उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनदेखि ग्राहकले मागेको समयमा सहजै विद्युत् पाउने व्यवस्था गरिएको सरकारी दाबी छ । अहिले विद्युत् सेवाको पहुँच ९३ प्रतिशत पुगेकोमा २ वर्षभित्र देशलाई पूर्ण विद्युतीकरणमा लैजाने कार्ययोजना अघि बढाएको छ । यी प्रयास सकारात्मक छन्, पर्याप्त भने छैनन् । विद्युत् व्यापारमा प्राधिकरणको एकाधिकारको औचित्यबारे प्रश्न उठ्न थालेको वर्षौं पछि सरकारले हालै निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन पावर एक्सचेन्ज कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको छ । यसले नेपालमा विद्युत्को उत्पादनमात्रै होइन, व्यापारसमेत प्रतिस्पर्धी बन्नेमा आशावादी हुने सकारात्मक आधार खडा गरेको छ । यसबाट विद्युत् उत्पादन र खपत वृद्धिमा राखिएको लक्ष्यलाई बल पुग्न सक्छ । २०७७ फागुनसम्ममा कुल विद्युत् उत्पादनमध्ये प्राधिकरणबाट ६४५ मेगावाट र निजीक्षेत्रको ७४२ मेगावाट छ । उत्पादनमा निजीक्षेत्र अगाडि आउँदा उत्पादन र वितरणका समस्या समाधान सहज हुने देखिन्छ । पूर्वाधारको प्रबन्धनमा प्राधिकरणको व्यवस्थापन सकसपूर्ण छ । औद्योगिक क्षेत्रका सेवाग्राही स्वयम्ले वितरणका पूर्वाधारमा करोडौं रुपैयाँ लगानी गर्नु परेको छ । औद्योगिक कोरिडोरहरूमा प्राधिकरणले ३३ केभी प्रसारण लाइनबाट ग्राहकलाई आपूर्ति दिन सकेको छैन । सीधै ६६ केभीबाट लाइन लिनुपर्ने र त्यसका लागि उद्योगहरूले आफ्नै खर्चमा सबस्टेशन बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । विद्युत्को व्यापार गरिराखेको प्राधिकरण ग्राहकलाई पूर्वाधार बनाउन लगाएर आफ्नो व्यापार चलाइराखेको छ । अहिले बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगको उत्पादन लगातमा ऊर्जा खपतको अंश २५ प्रतिशतसम्म हुने अनुमान छ । यसलाई आधार मान्दा महँगो विद्युत्ले यस्ता उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर बनाइराखेको छ । व्यापार सरकारको काम र दक्षताको कुरा नै होइन भन्ने तथ्य त सरकारी प्रतिष्ठानहरूको हविगतले प्रमाणित गरिसकेकै छ । विद्युत्को व्यापक उत्पादन र यसलाई उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन प्रसारण र अन्य पूर्वाधार विस्तारमा लाग्ने खर्बौं रुपैयाँको प्रबन्धमा निजीक्षेत्रको सहभागिताको नीतिगत प्रयास सकारात्मक छ । विद्युत्को आन्तरिक खपत होओस् वा बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा सबैका निम्ति विद्युत्को प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राथमिक शर्त हो । हुन त सन् २०१६ मा नेपाल र भारतको संयुक्त प्राविधिक टोलीले बनाएको गुरुयोजनामा सन् २०३५ भित्र नेपालले २४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् बेच्ने उल्लेख छ । एउटा अध्ययनले सन् २०४५ सम्ममा नेपालले भारतलाई विद्युत् बेचेरै वार्षिक साढे १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्नसक्ने पनि देखाएको थियो । बंगलादेशले नेपालसँग सन् २०४० भित्र ९ हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने भएको छ । तर, यतिबेला भारतले आफ्ना सेवाग्राहीलाई सौर्य ऊर्जा प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ ९० पैसामा उपलब्ध गराइराखेको छ । नजीक र ठूलो बजार ठानिएका विहार र उत्तर प्रदेशले १७ हजार मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनको योजना राखेका छन् । भारत आज ऊर्जाको लागत न्यूनीकरणमा प्रतिस्पर्धा गरिराखेको छ । यी सबै अवसरको उपयोगका निम्ति विद्युत्को प्रतिस्पर्धी मूल्य पहिलो शर्त हो । प्राधिकरणले अघिल्लो वर्ष भारतलाई विद्युत् बेच्ने प्रयास मूल्यकै कारण खेर गएको थियो । आज भारतमै हाम्रो तुलनामा कम लागतमा विद्युत् उत्पादन भइराखेको अवस्थामा नेपालबाट निकासी होला भन्ठान्नू सपनामा रमाएजस्तै हो । भारतमा बेच्ने मूल्यमा स्वदेशकै उद्योगले विद्युत् मागिराखेका छन्, बजार खोज्दै भारत दौडाहा लगाउने प्राधिकरणको नेतृत्व यो मागप्रति त्यति उदार छैन किन ? नेपालको विद्युत्लाई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा ल्याउन यसको व्यापारमा निजीक्षेत्रको सहभागितालाई अब ढिलाइ गर्ने बेला छैन । विद्युत् वितरणका पूर्वाधारमा पनि निजीक्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य छ । प्राधिकरणको एकाधिकार कायम रहेसम्म पूर्वाधार र बजारीकरणमा प्रतिस्पर्धा सम्भव छैन । उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपयोगको अवसर नपाए खपत अभिवृद्धिको उद्देश्य आलापमै सीमित हुनेमा आशंका आवश्यक छैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

अर्थतन्त्र उकास्न पूर्वाधारमा अझै लगानी बढाउनुपर्छ

बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । कोभिड महामारीले मुलुक प्रभावित भइरहँदा बैक तथा वित्तीय संस्थाले सक्दो सेवा उपलब्ध गर्दै आएका छन् । यसबीच सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति नजिकिँदै छ । यसै सन्दर्भमा बजेटमा जोड दिनुपर्ने पक्ष, समग्र बैंकिङ क्षेत्रको पछिल्लो स्थिति, ग्राहकलाई दिने सुविधा लगायतबारे नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालसँग आर्थिक अभियानका ममता थापाले गरेको कुराकानीको सार : मुलुकको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति पनि नजिकि“दै छ । आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ ? यसका लागि नेपाल बैंकर्स संघका तर्फबाट सुझाव दिइसकेका छौं । वास्तवमा साधनस्रोतको व्यवस्थापन गर्न नजानेका कारण नेपाल प पछि परेको छ । नेपालको भन्दा सानो भूगोल तर जनसंख्या धेरै भएको बंगलादेशले विगत १० वर्षदेखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी), प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धि गरिरहेको छ । तर अथाह प्राकृतिक भण्डार, सांस्कृतिक सम्पदा लगायतले धनी देश नेपालमा धेरै सम्भावना छ । त्यसैले अब सडक लगायत भौतिक पूर्वाधारमा एकदम जोड दिन जरुरी छ । पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सरकारले सापटी लिन जरुरी छ । यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गतवर्ष पनि सरकारले रकम छुट्याएर पठाएको थियो । यसपटक पनि स्वास्थ्यमै जोड दिन जरुरी छ । अहिले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सृजना भएको छ । राजनीतिक दलहरू मिलेर अघि बढ्ने वातावरण नहुँदा बजेट आउँछ वा आउँदैन, आए पनि कस्तो आउला भन्ने छ । कोभिड महामारीको बेलामा राजनीतिक खिचातानी भइरहेको छ । समग्रमा महामारीबाट पार पाउने हिसाबले बजेट ल्याउनुपर्छ । बजेटमा सम्बोधन गर्न नेपाल बैंकर्स संघले पनि आफ्ना २६ बुँदे माग राखेको छ । अधिकांश माग किन करमा मात्रै सीमीत छन् ? प्रत्येक वर्ष जब बजेट आउँदा आर्थिक ऐन पनि आउँछ । यो ऐनले आयकर ऐनको संशोधन गर्ने भएकाले नमिलेका विषयमा भनेका हौं । करबाहेकका महŒवपूर्ण विषयमा सुझाव दिएका छौं । सुझाव करमा मात्रै सीमित छैन । डिजिटल नेपाल बनाउन डिजिटल कारोबारमा जोड दिन भनेका छौं । नेपालमा नगदकै बढी कारोबार हुँदा त्यसको प्रिन्टिङमा धेरै खर्च भइरहेको छ । यसले राजस्वमा पनि असर पारेको छ । किनभने नगदको कारोबारमा राजस्व छलीको सम्भावना हुन्छ । यसैले सबै कारोबार डिजिटल भए राजस्व बढ्छ । प्रायः करको सवालमा बैंकहरूलाई अन्याय भइरहेको छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई १० वर्षसम्म कर छूट छ । बैंकरहरू सय रुपैयाँ लगानी गरेर १२–१३ रुपैयाँ कमाउनेले ३० प्रतिशत कर तिर्ने, योभन्दा बढी कमाउने व्यापारिक संस्थाले २५ प्रतिशत मात्र कर तिर्ने व्यवस्था छ । यसले हामीलाई साह्रै अन्याय भएकाले करमा समानता गर्न भनेका हौं । यसपालि कोभिडका कारणले गाह्रो होला । कोभिडका कारण विगत १ वर्षदेखि शिथिल भएको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा तंग्रिन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षण प्रतिवेदनले पनि अहिलेको निषेधाज्ञाले थप प्रभावित हुने आकलन गरिरहँदा अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न अझै के के कुरामा जोड दिन जरुरी छ ? नेपालको अर्थतन्त्रको आकार रू. ४० खर्ब पनि छैन । पर्यटन, कृषि, ऊर्जा जस्ता सम्भावित क्षेत्रमा जोड दिँदै जानुपर्छ । तत्कालै पर्यटनको नहोला तर कोभिड भ्याक्सिनहरू लगाएपछि चहलपहल बढ्ने भएकाले पर्यटनमा जोड दिनैपर्छ । यसको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ । अर्को, कोभिडको दोस्रो लहरले गरेको असर कम गर्न सबै नेपाली जनतालाई खोप दिनुपर्छ । यति गरे सबै ढुक्क भएर काममा फर्किन्छन् । नत्र सधैं लकडाउन गरिरहँदा आर्थिक वृद्धिमा असर गर्छ । लकडाउन नै गर्ने हो भने पनि अहिलेको जस्तोले प्रभावकारी हुँदैन । तरकारी र खाद्यान्नका लागि उपभोक्ताको भीड देखिन्छ । यसले झन् संक्रमण बढ्छ । बाहिर भीड हुन दिनुभन्दा घरमै डेलिभरी गर्ने संयन्त्र बनाए कोभिडलाई छिट्टै नियन्त्रणमा लिन सकिन्थ्यो । त्यसो हुँदा पुनः अर्थतन्त्रलाई पूर्ण चलायमान बनाउन सकिन्छ । वर्तमान परिस्थिति हेरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ को तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै ल्याएको मौद्रिक उपाय कत्तिको उपयुक्त छ ? समग्रमा सान्दर्भिक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक संस्थागत उत्तरदायित्व (सीएसआर)को खर्च गर्न भनिएको छ । यो सराहनीय छ । यस्तै यो बेला लिलामको सूचना ननिकाल्न र ग्राहकलाई छूट दिन भनिएकोमा हामी सकारात्मक छौं । सो मौद्रिक उपायमा निषेधाज्ञा अवधिमा ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा पेनाल्टी र अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने, यो अवधिभर र यसपछि १ महीनासम्म लिलामी गर्न नपाइने भनिएको छ । तर यस्तो बेला पनि केही बैंकले असुलीमा दबाब दिएको भन्ने छ नि ? कुनै बैंकहरूको कुरा त आएको थियो । तर पछिल्लो चरणमा त्यस्तो सुनेका छैनौं । शुरूमा निषेधाज्ञा हुनुअघि योजना बनाएको भएर सूचना निकालेको हुन सक्छ । यस्तो दबाब आए हामीलाई खबर गरेमा उनीहरूलाई सम्झाउँछौं । यसमा निषेधाज्ञाभर कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छूटमा प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । गत आवमा केन्द्रीय बैंकले भन्नुभन्दा अघि भुक्तानी गर्ने ऋणीलाई १० प्रतिशतसम्म छूट दिनुभएको थियो । तर यसपटक किन मौन ? खासमा गत आवमा बैंकहरूको आम्दानी पनि राम्रो थियो । यसपालि बैंकहरूको व्यवसाय करीब २५ प्रतिशत बढेको छ । शेयर बजारमा लगानी गरेर केही बैंकले राम्रो कमाएका छन् । तर त्यति कमाउँदा पनि र २५ प्रतिशत व्यवसाय बढाउँदा पनि बैंकहरूको सञ्चालन मुनाफा शून्य दशमलव १२ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । काठमाडौंमा निषेधाज्ञा भएको एक महीना पनि पुगेको छैन । अझै कति लम्बिन्छ भन्ने छैन । यदि लम्बिएमा भने पुनः छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं । करको दरमा कसैलाई अन्याय नपरोस् भनेर राज्यले हेरोस् । हामी कमाउने, गाडी चढ्ने तर अर्को चाहिँ घाटामा गएर खान पनि नसक्ने अवस्थाको हुनुहुन्न । यसैले राज्यले राम्रोसँग अडिट गरोस् । बैंकलाई करको दर ३० प्रतिशत छ । तर अहिलेको असाधारण अवस्थामा जलविद्युत्लाई १० वर्षसम्म कर नलिएकोमा सरकारले आम्दानी हेरेर लिँदा पनि हुन्छ । बैंकले कसैलाई छूट दिनुभन्दा राज्यले आम्दानी हेरेर करको दर बढाउन सक्छ । नाफा कमाएका संस्थाबाट कर बढाएर लिऊँ । तर घाटामा गएकालाई राहत दिन जरुरी छ । कोभिडका कारण समग्र क्षेत्र अस्तव्यस्त रहे पनि बैंकिङ व्यवसायमा प्रभाव भने खासै देखिएको छैन । नाफादेखि लगानीमा अधिकांश बैंकले राम्रै गति लिनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अन्य क्षेत्र अस्तव्यस्त भन्न मिल्दैन । किनभने चालू आवको ९ महीनामा सरकारको राजस्व गत वर्षको भन्दा १५ दशमलव ६ प्रतिशतले थप बढेको छ । तर यस अवधिमा बैंकहरूको सञ्चालन नाफा १ प्रतिशत पनि बढेको छैन । हामीले १० खर्ब सम्पत्ति बढाएर ९ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा बढाएका छौं । बैंक र अरू क्षेत्रको नङ र मासुको सम्बन्ध हुन्छ । अरू क्षेत्र घाटामा जाने बैंक नाफामा जाने हुनै सक्दैन । व्यवसायी ऋणीले ब्याज तथा साँवा तिरेनन् भने हामीले प्रोभिजन गर्नुपर्छ । यसो भए हामी नाफामा जान सक्दैनौं । यसैले अरू क्षेत्र बर्बाद भए, बैंक नाफामा गए भन्नु गलत हो । गतवर्ष कोभिड हुँदा पनि सानिमा बैंकबाट २०७६÷७७ मा २ करोडभन्दा बढी कर्जा लैजाने अधिकांश ऋणको फाइल म आफैले हेर्दा अधिकांशले नाफा गरेका छन् । बैंकहरू पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएकाले वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुन्छ र सबैले थाहा पाउँछन् । अरू प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी, पार्टनरशिप कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण सार्वजनिक नहुने भएकाले थाहा हुँदैन । यद्यपि वाणिज्य बैंकबाहेक, विकास बैैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्था, जलविद्युत्, बीमा कम्पनी, सूचीकृत सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरूको रिटर्न इन इक्विटी बैंकको भन्दा कम छैन । चालू आर्थिक वर्षको १० महीनामै निक्षेप वृद्धि कर्जाको वृद्धिभन्दा कम देखिन्छ । यस अवधिमा निक्षेप ४ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोडले थपिँदा कर्जा ६ खर्ब ६८ अर्ब १८ करोडले बढेको छ । यस्तो वृद्धिले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेशियो) करीब ९० प्रतिशतभन्दा माथि देखियो । कर्जाभन्दा निक्षेपको वृद्धि बढी देखिनुपर्नेमा यसो नहुँदा आगामी दिनमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? कर्जा दिने मुख्य स्रोत निक्षेप हो । यो कर्जाभन्दा बढि हुनुपथ्र्यो भन्नेमा शंका रहेन । तर कर्जाको स्रोतमा सीसीडी रेशियो गणना गर्छौं । यसमा विदेशबाट ल्याएका फण्डहरू पनि गणना हुन्छ । यस्तै बैंकहरूले डिबेञ्चरहरू पनि उठाएका छन् । चालू आवको हालसम्ममा बैंकहरूले करीब २५ अर्ब बोण्ड पनि उठाएका छन् । यसैले कर्जाको स्रोत निक्षेपसँगै विदेशी फण्ड, बोण्ड पनि हो । यस्तै गत आवको चैतको तुलनामा अहिलेको चैतमा बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता अन्तर्गत कोर क्यापिटल रू. ७६ अर्बले बढेको छ । यसलाई पनि जोड्न सकिन्छ । हामीसँग अलिकति कम निक्षेप बढेको छ । तर अहिले राज्यसँग झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ रकम छ । हामीसँग आउने निक्षेप राज्यले राम्रो राजस्व उठाएकाले राज्यको ढुकुटीमा गयो । खास सीसीडी रेशियो भनेको वास्तवमा इफिसेन्सी रेशियो मात्र हो । अथवा टर्नओभर रेशियो हो । यसर्थ सीसीडी रेशियोले तरलता रेशियोको मापन गर्दैन । यसकारण यसलाई ध्यान दिनु पर्दैन । हाम्रो लिक्विडिटी रेशियो न्यूनतम २० प्रतिशत हुनुपर्ने भन्ने छ । यसले लिक्विडिटी दिन्छ । यसमा त्यस्तो धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । तर अलि कसिलो चाहिँ भएको हो । सरकारको विकास खर्च बढ्दा असार मसान्तसम्ममा बैंकमा निक्षेप बढ्ने गर्थ्यो । तर यसपटक यस्तो हुने जस्तो देखिँदैन । त्यसो भए अब लगानीयोग्य पूँजी (तरलता)मा कमी आउला नि ? सरकारले असारमा खर्च नगर्ला भनेर डराउनु पर्दैन । असारमा पनि खर्च हुन्छ । किनभने कामहरू भइरहेका छन् । यसैले निकासा हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ भन्नेमा विश्वस्त छु । गत आवको चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएको थियो । यसपटक वैशाख १६ पछि भएको छ । पोहोर पनि निकासा भएको थियो । यसपालि झन् बढी हुन्छ । सरकार स्थिर भए पनि अस्थिर भए पनि विकासमा खर्च भएको बिल भुक्तानी गर्नैपर्छ । कतिपय विदेशबाट आउने म्याचिङ फण्ड पनि जेठ–असारमा आउने गर्छ । यसैले आगामी मङ्सिरसम्ममा तरलताको समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ । सरकारले राजस्व उठाउँदा बैंकिङ प्रणालीबाटै जान्थ्यो । तर कर उठाउन समय थपिदिए सो अवधिभर बैंकलाई तरलतामा झन् सहज हुनेछ । बैंकिङ कारोबारमा जतिसुकै डिजिटाइजेशन गर्ने भनिए पनि खाता खोलेपछि ग्राहक पहिचान (केवाईसी) भर्न तथा अद्यावधिक गर्न बैंक नै धाउनुपर्ने स्थिति छ । अब यसलाई पनि विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । कसरी सम्भव होला ? अहिले भिडियो केवाईसी पनि गर्न सक्छौं । तर औंठाछाप लगाउन कार्यालयमै आउनुपर्ने अवस्था छ । यसमा के कस्तो गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्छौं । अहिले अनलाइन खाता खोल्न सकिन्छ । मुद्दती खाताहरू अनलाइनबाटै खोल्न र नवीकरण गर्न सकिन्छ । तर झिक्नुपर्‍यो भने केवाईसीमा औंठाछाप लगाएर मात्रै पाइन्छ । केवाईसी अपडेटमा ठेगाना, परिवारको विवरण, कारोबारको आकार परिवर्तन हुन सक्छ । यसमा अनलाइन अपडेट गर्ने व्यवस्था सानिमा बैंकले पनि ल्याएको छ । अन्य धेरैले शुरू गरेका छन् । केवाईसीका लागि ग्राहकले पटकैपिच्छे तीनपुस्ते खुलाइरहनु पर्छ । साथै बैंक, शेयर, बीमा लगायतमा केवाईसी भर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था सहज बनाउन एकद्वार प्रणाली ल्याइने पनि भनिएको थियो । यसबारे के भइरहेको छ ? पटकैपिच्छे तीनपुस्ते खुलाउँदा थपिएको छैन भने पुरानै भनेर उल्लेख गर्न सकिन्छ । केवाईसीलाई डिजिटाइजेशन गरे बैंकको खर्च पनि कम हुन्छ । यसैले सबै केवाईसी अपडेटलाई अटोमेशनमा लैजानेतर्फ लागिरहेका छन् । केही समय लाग्छ । केवाईसीमा सहज बनाउन लागि अर्थ मन्त्रालयले नै एउटा कमिटी बनाएको छ । आम सर्वसाधारणले बैंक, ब्रोकर, बीमा जुनमा गए पनि छुट्टाछुट्टै केवाईसी भर्नुपर्ने गुनासो आएपछि यसलाई एकद्वारबाट हुनेगरी बनाउन अटोमेशनमा लगेर सबैतिर आदानप्रदान गर्नेगरी काम गरिँदै छ । केन्द्रीय बैंकले सीएसआर अन्तर्गत स्वास्थ्यमा जोड दिन बैंकहरूलाई भनेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले पनि सीएसआरको फण्डले अस्पताल खोल्ने अवधारणा ल्याएको छ । कहिलेसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य छ ? अहिले यस अवधारणामा संघले करीब ३ महीनादेखि समिति बनाएर काम गरेको छ । प्रत्येक वर्ष बैंकहरूले सीएसआरमा फण्ड छुट्याएका हुन्छन् । यस्तो फण्ड सानोसानो काममा खर्च भएको छ । यसैले अस्पताल बनाउन केन्द्रीय बैंकदेखि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था मिलेर सीएसआरको फण्ड स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउन खोजेका हौं । यो दीर्घकालीन परियोजना हो, तर समय लाग्छ । यसमा हाम्रो काम भने अघि बढेको छ । यसबारे बनेको समितिले आफै अस्पताल बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन वा अरू अस्पतालसँगको सहकार्यमा गर्न सकिन्छ किन भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । यसबारे केन्द्रीय बैंकसँग पनि सामान्य छलफल गरेका छौं । अहिले कोभिडको महामारीमा क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मिलेर नेपालभरका सरकारी अस्पतालमा सहयोग गर्ने हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छौं । केन्द्रीय बैंकको नीतिमा रहेर यस्तो काम गरेका हौं ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८