तनहुँः जनप्रतिनिधि चढ्ने गाडी एम्बुलेन्समा रूपान्तरण
तनहुँ । तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाले पदाधिकारीले प्रयोग गर्दै आएको सवारीलाई एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोग गर्ने भएको छ । कोरोना सङ्क्रमित बढ्दै जाँदा समयमै एम्बुलेन्स पाउन नसक्ने भएपछि गाउँपालिकाले पदाधिकारी चढ्दै आएको सवारीलाई एम्बुलेन्स बनाएको हो ।
पार्टी सञ्चालनका सम्बन्धमा 'क्यालेण्डर' नै बनाएर प्रस्तुत महामन्त्रीद्वय 'गगन-विश्व'को पार्टी 'रूपान्तरण सहित पुस्तान्तरण'को सपना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भने चुनौती देखिएको छ ।
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले नाराले मात्रै विकासको सपना पूरा नहुने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौँको बुद्ध नगरमा सामुदायिक भवन एवं सुवर्ण पार्क उद्घाटन गर्दै नेता सिंहले मुलुकको विकासका सपना पूरा गर्न नारा नभएर काममा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले नारालाई काममा रूपान्तरण गर्न जनप्रतिनिधि र समुदायबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताए । नेता सिंहले […]
निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ। मताधिकार प्राप्त प्रत्येक नागरिकलाई आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिमार्फत शासन व्यवस्थामा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष सहभागिता जनाउने अधिकार रहन्छ । नागरिकले बिनाडर, गोप्य तरिकाले आफूले इच्छाएको व्यक्ति वा उम्मेदवार छान्न पाउँछन्। त्यसैले निर्वाचन हरेक नागरिकको मताधिकार प्राप्त गर्ने अवसर हो। नागरिकको चित्तबुझ्दो निर्वाचन सम्पन्न गराउनु निर्वाचन आयोगको कर्तव्य र दायित्व हो। निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, पारदर्शी र विश्वसनीय हुन नसके नागरिकले रोजेका उम्मेदवार निर्वाचित हुन पाउँदैनन्। सही उम्मेदवार निर्वाचित हुन नपाए देश बनाउने काम ओझेलमा पर्छ। मतदाताको रोजाइका आधारमा जनप्रतिनिधि चयन गर्ने विधिसम्मत प्रक्रिया निर्वाचन हो। निर्वाचनले मतदाताको अभिमतलाई प्रतिनिधिका रूपमा रूपान्तरण गर्छ। त्यसैले जनताले रोजेको उम्मेदवार छान्ने औपचारिक विधि हो– निर्वाचन।
काठमाडाैँ- बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले नगरको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास गर्ने उद्देश्यले सांस्कृतिक प्रज्ञाप्रतिष्ठान स्थापना गर्ने भएको छ। कपन साहित्य समाजको आयोजनामा आज यात्री स्मृति कक्षमा भएको ‘नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि सम्मान’ कार्यक्रममा नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखले ‘कल्चरल एकेडेमी’का माध्यमबाट नगरको सामाजिक उन्नयन तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्नाका साथै प्राकृतिक तथा भौतिक सम्पदाको संरक्षण र विकास गरिने बताए। सो […]
काठमाडौँ– बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले नगरको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास गर्ने उद्देश्यले सांस्कृतिक प्रज्ञाप्रतिष्ठान स्थापना गर्ने भएको छ । कपन साहित्य समाजको आयोजनामा आज यात्री स्मृति कक्षमा भएको ‘नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि सम्मान’ कार्यक्रममा नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखले ‘कल्चरल एकेडेमी’ का माध्यमबाट नगरको सामाजिक उन्नयन तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्नाका साथै प्राकृतिक तथा भौतिक सम्पदाको संरक्षण र विकास गरिने […]
नेपालको अर्थतन्त्र विभिन्न समस्याको जालोमा जेलिएको छ । त्यसो हुँदा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न सकिएको छैन । अर्थतन्त्रमा रूपान्तरणका लागि चर्चा चलिरहेको पनि छ । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन भई नयाँ जनप्रतिनिधि आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पनि आइसकेको छ । तर, त्यसले समृद्धिका लागि आवश्यक केही कार्यक्रम छुटाएको छ । नेपालको समृद्धिका लागि केही कदम चाल्नैपर्ने देखिन्छ । ती कदम निम्नानुसारका छन् :
बस्ती व्यवस्थापन : पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा फिजिएर रहेका बस्तीलाई बनिसकेको सडकनजिक एकीकृत बस्तीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । अबको पहिलो वर्ष सबै स्थानीय तहलाई प्रकोप उत्थानशीलतालाई समेत विचार गरी एकीकृत बस्ती निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगाउने, परम्परागत ढंगले भइरहेको धूले सडक निर्माण रोक्ने, भइरहेका सडकहरूको लाभ लागत विश्लेषण गरी स्तरोन्नति गर्ने तथा बस्तीयोग्य क्लस्टर छुट्ट्याउने काम गर्नुपर्छ । दोस्रो वर्षदेखि ड्रविङ डिजाइन गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा चरणबद्ध रूपमा निर्माण कार्यको थालनी गर्नुपर्छ र लाभग्राहीहरूलाई जग्गाको मूल्यांकन गरी सट्टा भर्ना गर्ने वा पायक पर्ने ठाउँमा भए एकीकृत बस्तीको घर सहुलियत दरमा किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने काम गर्न सकिन्छ । । स्थानीय तहमा एक विषयगत समिति बनाई काम थाल्नुपर्छ । जिल्लामा एक प्राविधिक टोली र केन्द्रमा पनि एक विशेष कार्यदल बनाउनुपर्छ । त्यस्तै जनता आवास, मुक्त कमैया/कमलरी, मुक्त हलिया, चेपाङ विकास, भूकम्पपीडित राहतजस्ता कार्यक्रम एकीकृत गर्नुपर्छ ।
यसबाट स्थानीय रोजगारी वृद्धि भई अन्य आर्थिक गतिविधि बढ्छ, राष्ट्रिय सम्पत्ति निर्माण हुन्छ र बसाइँसराइ रोकिन्छ । साथै विकास लागत पनि कम हुन्छ ।
जनताका आधारभूत भौतिक संरचना निर्माण : निजीक्षेत्रले गर्न नसक्ने/नमिल्ने जनताका आधारभूत भौतिक संरचनाहरू, जस्तै : यातायात, विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी एकीकृत गर्नुपर्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार निजी, सहकारी र सामुदायिक संस्थाहरूलाई उच्चतम परिचालन गर्नुपर्छ । ठेकेदारलाई काम दिँदा उसको सामथ्र्यको विश्लेषण गरी एकपटकमा कति ठेक्का लिन पाइने हो, त्यसको कानूनी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कतिपय काम द्रुत गतिमा बढाउन कन्ट्याक्ट बेसमा अर्धसैनिक विकास दस्ता बनाएर सरकारीस्तरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि चुनावमा भर्ना लिएका म्यादी प्रहरीलाई अर्धसैनिक विकास दस्तामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । यसबाट देशभित्र ठूलो मात्रामा रोजगार सृजना हुनुका साथै पूँजीगत खर्चमा वृद्धि भई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।
सार्वजनिक सेवाहरू विद्युतीय बनाउने : सरकारी निकायहरूलाई चुस्तदुरुस्त बनाई स्मार्ट सुशासन निर्माण गर्नुपर्छ । अल्प क्षमतामा चलेका निकायहरूको पुनःसंरचना गरी जिम्मेवारी थप्नुपर्छ वा गाभ्नुपर्छ । सबै सरकारी निकायहरूलाई एउटै विद्युतीय सञ्जालमा जोडी सार्वजनिक सेवा अनलाइन बनाइनुपर्छ र सरकारी सबै खाले भुक्तानीहरू विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरू सार्वजनिक सेवाका लागि एकीकृत सेवा एकाइका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । यसबाट काम छिटोछरितो हुने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने, जनतालाई सेवा लिन सहज र सरल हुने, देशमा विद्युतीय संरचनाको निर्माण हुने देखिन्छ ।
वित्तीय पहुँच बढाउने : भौतिक तथा मानवीय विकासको आधार वित्तीय पहुँच हो । यसका लागि हाल भएको बैंकिङ प्रणालीमा परिवर्तन गरी वित्तीय पहुँच बढाउने वित्तीय ढाँचा निर्माण गर्नु जरुरी छ । यसका लागि प्रत्येक गाउँमा वित्तीय सेवा केन्द्र स्थापना भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । लघुवित्त बैंक तथा सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र अझै फराकिलो बनाउनुपर्छ । प्रत्येक परिवारको बैंक खाता अनिवार्य गरिनुपर्छ, नगद कारोबारलाई कम गरी विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै जानुपर्छ । ठूला दरका नोट छपाइ क्रमशः कम गर्दै जानुपर्छ । यस्ता सामुदायिक बैंकिङको प्रवर्द्धन गर्न एउटा राष्ट्रिय कोष स्थापना गरी त्यो सञ्चालन गर्न भारतमा सन् २०१५ मा स्थापना गरिएका माइक्रो युनिट्स डेभ्लपमेन्ट एन्ड रिफाइनान्सिङ एजेन्सी जस्तै निकाय स्थापना गर्नुपर्छ । यसबाट सबै जनता वित्तीय सेवाको दायरामा आउनेछन् जसले गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न गई रोजगार सृजना हुन्छ ।
सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने : सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरण पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा योजनालाई सबै स्थानीय तहमा लागू गर्नुपर्छ । यसका लागि लघुवित्त सेवाप्रदायकहरूलाई परिचालन गर्न उपयुक्त हुन्छ । सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सुविधाका स्किमहरू एकद्वार प्रणालीअनुसार विद्युतीय भुक्तानीबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यसका लागि सामाजिक सुरक्षा, निर्वाचन र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकीकृत गर्नुपर्छ । यसबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उत्पादनशील प्रयोग हुने, बीमा तथा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार भई रोजगारसमेत प्रवर्द्धन हुने देखिन्छ ।
उत्पादनशील सार्वजनिक वित्त र जिम्मेवार उपभोग : हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकको विशेषता नै बनेको छ : हाम्रा सरकारी निकायहरू उत्पादनशीलभन्दा आलङ्कारिक हुने अनि सार्वजनिक खर्च बढी उत्सवमुखी कार्यक्रमका लागि खर्चिने । संघीयताले त आलंकारिक निकायहरू र उत्सवमुखी कार्यक्रमको संख्या झनै बढाएको छ । यस्ता खर्च उत्पादनशील हुने कुरा भएन । तसर्थ हाम्रा कार्यक्रम र निकायहरू कसरी उत्पादनशील बनाउने भन्ने चुनौती थपिएको छ । यसका लागि आयोजना छनोट र बजेट तर्जुमासम्बन्धी अलग्गै कानून हुनु जरुरी छ भने मध्यकालीन खर्च संरचनाको निर्माण र पालना पनि उत्तिकै आवश्यक छ । त्यस्तै सरकार सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता पनि भएकाले यस्तो उपभोग पनि जिम्मेवार हुन जरुरी छ । जस्तै सरकारले आत्मनिर्भर भएका वा नेपालमै उत्पादन भएका सामग्रीहरू नै प्रयोग गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्ने, गुणस्तरका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, मूल्यवृद्धि रोक्न बजार हस्तक्षेप बढाउने आदि काम गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसबाट सार्वजनिक वित्त उत्पादनशील रूपमा खर्च हुने हुँदा पूँजी निर्माण हुन्छ । त्यस्तै सरकार जिम्मेवार उपभोक्ता हुँदा स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन भई रोजगारी सृजना हुने अवस्था आउँछ ।
लेखक नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् ।
नेपालमा पहिलोपटक हुन लागेको संघ तथा प्रदेशको निर्वाचन राजनीतिक परिवर्तनपछिको राज्यसत्ताको विधिसम्मत रूपान्तरण हो । जसमा देशले एकैपटक ठूलो संख्यामा झन्डै एक हजारको हाराहारीमा देशको नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधि पाउँदै छ, जसको बागडोर मताधिकार प्रयोग गर्ने दिनसम्मका लागि नेपाली जनतामा छ । निर्वाचनपश्चात् त
प्रकाश पार्की-
डडेल्धुराः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा चार जना पत्रकार स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी भएका छन्।
पत्रकारिता क्षेत्रबाट समाज रूपान्तरण तथा परिवर्तनको सारथि बन्दै आएका जिल्लाका चार जना पत्रकार दोस्रो चरणअन्तर्गत भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा विजयी भएका हुन्।
केही दिनअघिसम्म समाजका विभि...
