ICT Samachar

जेष्ठ २०८०

दमक नगरपालिकालाई स्टार्टअप र प्रविधिमैत्री शहर बनाइने

दमक नगरपालिकालाई स्टार्ट-अप र प्रविधिमैत्री शहर बनाइने भएको छ । असार १ गते श्रीयोग डटकम र दमक नगरपालिकाद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजना गरिएको डिजिटल रोजगारीका लागि डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम यस्तो बताइएको हो । असार १ गते दमक नगरपालिकाको सभाहलमा साक्षरता कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । दमक नगरपालिका सूचना प्रविधि प्रमुख समीप चुडालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको यस...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सम्मानित स्टार्टअपले देखाए सफलताको सूत्र

काठमाडौं । स्टार्टअप समुदायमा एउटा भाष्य छ– धेरै स्टार्टअपहरू सफल नहुँदै तुहिन्छन् । तर, पहिलो समस्याको पहिचान र समाधान, दोस्रो प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न सके स्टार्टअपहरू सफल भएका उदाहरण पनि नभएका होइनन् । स्टार्टअप शुरू गरेको ६/७ वर्षमै केही स्टार्टअपहरू उदाहरणीय बनेका छन् । यस्तै उदाहरण बनेका ‘स्टार्टअप’हरू सफल हुने सूत्र बताएका छन् । न्यू बिजनेश एज प्रालिले सन् २०१३ मा ‘बिजनेश कन्क्लेभ एन्ड अवार्ड्स’ कार्यक्रम शुरू गर्दा स्टार्टअपलाई एक विधाको रूपमा मात्रै समावेश गरेको थियो । सन् २०२१ बाट भने स्टार्टअपलाई नै केन्द्रित गरेर छुट्टै कार्यक्रम गर्दै आएको छ । सन् २०२३ मा गरिएको दोस्रो संस्करणको स्टार्टअप अवार्ड्सका लागि आयोजक न्यू बिजनेश एजले २ हजारभन्दा बढी स्टार्टअपहरूको विवरण संकलन गरेको थियो । त्यसमध्ये सर्टलिस्टका विविध चरणपछि छानिएका ४० स्टार्टअपमध्ये जुरी समूहले ८ ओटालाई सम्मानित गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्टलिस्टमा परेका स्टार्टअपलाई आयोजकले विशेष तालीम पनि उपलब्ध गराएको थियो । गत शुक्रवार आयोजित कार्यक्रममा सम्मानित ८ ओटा स्टार्टअपले ‘बिजनेश आइडिया पीच’ पनि गरे । त्यसक्रममा स्टार्टअप शुरू गर्दाको चरणदेखि यसलाई निरन्तरता र दिगो बनाउन गरिएका संघर्षका कथा उनीहरूले सुनाए । स्टार्टअप शुरू गर्दा पहिला नकारात्मक कुरा आउने, अरूले विश्वास नगर्ने, फन्ड पनि जुटाउन समस्या हुने जस्ता समस्या भने साझा देखिए । यद्यपि उद्यम गर्दै जाँदा आफ्नो क्षेत्रमा गहिरो अनुसन्धान र तयारी गरेका उनीहरू सम्भावना र सफलता पनि देख्छन् । के भन्छन् सम्मानित हुनेहरू ? सजिलो सेवाका सहसंस्थापक सुजित रेग्मीले सन् २०१७ मा ३ जना युवा मिलेर ‘सजिलो सेवा’ शुरू गरिएको बताए । कम्पनीलाई व्यवसायको आकार दिन, यसको मूल्य तथा लगानी बढाउन ४ वर्षसम्म संघर्ष गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । उनले अहिले भने सजिलो सेवाले आफ्नै एप बनाएर ग्राहक, शीप सिकेका व्यक्ति र दक्ष जनशक्ति खोजिरहेका कम्पनीबीच ‘सेतु’ बनिरहेको बताए । सन् २०२७ सम्ममा नेपालभर २०० भन्दा बढी सर्भिस उपलब्ध गराउने र यसबाट ५० हजार रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । नेपालमै शीप सिकेका अनि विदेश गएर फर्किएका आल्मुनियम तथा यूपीभीसीमा दक्ष जयराम अधिकारीलाई सजिलो सेवामा जोडेको उदाहरण उनले दिए । चितवनमा बेस बनाएर दूध तथा दुग्धजन्य उत्पादनको व्यवसाय गर्दै आएको ‘डेलिस डेरीज’ स्टार्टअप पनि ३ जना युवा उद्यमीले सन् २०१८ मा शुरू गरेका हुन् । कार्यक्रममा उपस्थित भएका संस्थापक सूर्य कार्कीले नेपाली सुपरमार्केटहरूमा परम्परागत रूपमा उत्पादन भएका तथा ‘मेड इन नेपाल’का दुग्धजन्य उत्पादनको सेग्मेन्ट नै नभएको बताए । दुग्धजन्य उद्यममा ठूलो सम्भावना रहेको पनि उनले बताए । नेपालको पहिलो ग्रिक योगर्ट कम्पनी रहेको दाबी गर्दै उनले अहिले डेलिसका साथै पञ्चमी ब्रान्ड पनि थपिएको बताए । फोकस वन पेमेन्ट सलुसन प्रालिको डिजिटल वालेट प्रडक्ट मोकोका सहसंस्थापक प्रणय राजभण्डारीले नेपालमा क्यूआर पेमेन्ट बढी प्रचलनमा आएको बताए । डिजिटल फाइनान्सियल प्लाटफर्म विकास गरिएको र त्यहाँ खरीदकर्ता र विक्रीकर्ताले सजिलैसँग कारोबार गर्न सक्ने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुरू गरेको क्यूआर कोड प्रयोगको नीतिअनुसार यस्तो सेवा विस्तार गर्न कम्पनीले थप काम गर्ने उनको भनाइ छ । नेपाली बैंकहरूसँग सहकार्य गरेर मोकोज क्यूआर कोड प्रयोगलाई तीव्रता दिइएको भन्दै उनले थप अन्तरराष्ट्रिय डिजिटल प्लाटफर्महरूसँग पनि सहकार्य गरिने बताए । इन्सपाएरिङ वुमन लेड स्टार्टअप अफ द इयरबाट पुरस्कृत डिजिटल एज नेपालकी दिव्येश्वरी दलीले २०१६ मा नो योर कस्टुमर (केवाईसी) र पेमेन्ट ट्रान्जेक्सन जाँचको काम शुरू गरिएको बताइन् । उक्त स्टार्टअपको एएमएल सलुसनबाट यी काम हुन्छन् । अन्तरराष्ट्रिय सलुसन खरीद गर्न बढी महँगो भएकोले नेपालमै डिजिटल केवाईसीको काम शुरू गरिएको उनले बताइन् । केवाईसीको सम्बन्ध तथा सहभागिता कोकोसँग छ, भन्ने कुरा ट्र्याक गर्ने गरेको बताइन् । कम्पनीको मुख्य काम शंकास्पद कारोबार तथा लेनदेनको पहिचान गरेर केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी गराउने रहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ‘ग्रे सूची’मा पनि परेको, भ्रष्टाचार पनि बढ्दो अवस्थामा भएकाले यो प्रडक्ट आवश्यक छ,’ दलीले भनिन्, ‘यो प्रडक्टले देशको ग्रेडिङमा नै सहयोग पुर्‍याउँछ ।’ इडिजिटल नेपालका संस्थापक आदित्य राजले सन् २०१४ मा इञ्जिनीयरिङ अध्ययन पूरा गरेर विद्यालय फर्किंदाको अनुभव सुनाए । विद्यालय जाँदा चारित्रिक प्रमाणपत्र नभएको र पाउनका लागि निकै समस्या परेको र त्यसको समाधान खोज्दा स्टार्टअपको आइडिया आएको उनले अनुभव सुनाए । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या विश्लेषण गर्दै जाँदा सबैभन्दा मुख्य समस्या तथ्यांक तथा अभिलेख व्यवस्थापनको रहेको राजको अनुभव छ । यसको समाधान खोज्दा इडिजिटल नेपाल जन्मिएको उनले बताए । विद्यालय र विद्यार्थीका डकुमेन्टहरूलाई अटोमेसन गर्न र ‘बेस्ट स्कुल म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर’ उपलब्ध गराउँदै यस्ता समस्या न्यूनीकरण गरिरहेको उनले बताए । यही समस्या समाधान गर्न र नेपालको शिक्षाको इकोसिस्टमलाई नै डिजिटलाइज गर्ने लक्ष्य राखेर सन् २०१८ मा कम्पनी स्थापना गरेर काम गरिएको उनको भनाइ छ । यसमा ५० जनाको समूह र ८०० विद्यालय जोडिएको उनले बताए । इन्ग्रेल्स प्रालिको प्रडक्ट वेदका सहसंस्थापक निर्देश द्वाले विद्यालयको शिक्षा सिकाइलाई प्रविधिमैत्री बनाएर सहज सिकाइको वातावरण बनाउन काम गरिरहेको बताए । शिक्षामा धेरै लगानी भइरहे पनि शिक्षण सिकाइमा प्रविधिको प्रयोग कम रहेको भन्दै उनले यस्तो समस्या समाधान एउटै प्लाटफर्मबाट होस् भनेर वेद शुरू गरिएको बताए । सफ्टवेयर उत्पादक कम्पनी इन्ग्रेल्सले ‘वेद’ सफ्टवेयर विकास गरेर शिक्षालाई प्रविधिसँग जोडको छ । प्रविधिको माध्यमबाट शिक्षाको रूपान्तरण मुख्य थिम राखेर शुरू भएको उनले बताए । कोभिडको समयपछि यसको महत्त्व थप बढेको उनको भनाइ छ । शिक्षाको इकोसिस्टमलाई सघाउने भन्दै उनले थपे, ‘नेपालका ४५ ओटा जिल्ला र जापानमा पनि हाम्रो सेवा पुगेको छ । चिकित्सक सेवा घर–घरमा पुर्‍याउने अर्काे स्टार्टअप डक्टर्स अन कलका संस्थापक सुयश कार्कीले शहरमा बसोबास गर्दै आएका ज्येष्ठ नागरिकदेखि अन्य विरामीलाई सेवा दिँदै आएको बताए । जटिल खालका विरामी भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई अस्पतालसम्म पुर्‍याउन गाह्रो हुने, ज्येष्ठ नागरिकले हेरचाह नपाउने, एक्लोपनको समस्यामा भएकाहरूको सलुसनको जिम्मा लिन यो व्यवसाय शुरू गरिएको उनले बताए । शहरमा मात्रै नभएर दुर्गममा पनि अनलाइन माध्यमबाट सेवा दिएको उनको भनाइ छ । ४/५ जनाको समूहले शुरू गरेको यो व्यवसाय अहिले १०० जनाको समूह भएको छ । उनका अनुसार यसबाट अहिले १८ हजारभन्दा बढीलाई सेवा दिइएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

राइड शेयरिङको अफलाइन प्रयोगले बढायो सुरक्षा जोखिम

काठमाडौं, बैशाख १२। प्रविधिमैत्री यातायातको रूपमा यात्रुको रोजाइमा परेको राइड शेयरिङ सेवाको अफलाइन प्रयोगले सुरक्षा जोखिम बढाएको छ । सानो लगानीमा पनि शुरू गर्न सकिने स्टार्टअप व्यवसाय भएकाले पछिल्लो समय राइड शेयरिङ कम्पनी बढेका छन् । तर बढी आम्दानीको लोभमा यस्ता कम्पनीका राइडरले अफलाइन सेवा दिँदा सुरक्षाको चिन्ता थपिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा सेवा दिँदै […]

Reporters Nepal चैत्र २०७८

राइड शेयरिङको अफलाइन प्रयोगले बढायो सुरक्षा जोखिम

काठमाडौं । प्रविधिमैत्री यातायातको रूपमा यात्रुको रोजाइमा परेको राइड शेयरिङ सेवाको अफलाइन प्रयोगले सुरक्षा जोखिम बढाएको छ । सानो लगानीमा पनि शुरू गर्न सकिने स्टार्टअप व्यवसाय भएकाले पछिल्लो समय राइड शेयरिङ कम्पनी बढेका छन् । तर बढी आम्दानीको लोभमा यस्ता कम्पनीका राइडरले अफलाइन सेवा दिँदा सुरक्षाको चिन्ता थपिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा सेवा दिँदै आएका पठाओ, टुटल, इनड्राइभर र लुजुम जस्ता राइड शेयरिङ कम्पनी तथा यातायातका साधनको अफलाइन प्रयोगले सुरक्षा चुनौती बढाएको हो । राइडरले बढी नाफा कमाउन सक्ने र यात्रुले पनि मोलमोलाइ गर्दै सस्तोमा यात्रा गर्न पाउने भएकाले राइड शेयरिङको अफलाइन प्रयोग बढेको छ । काभ्रे घर भई हाल त्रिपुरेश्वर बस्दै आएकी सुमी त्रिपाठीकी आमालाई गत बुधवार स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उपचारका लागि काठमाडौंको गंगालाल अस्पताल लगियो । आमालाई भेट्न भन्दै सुमी हतार हतार घरबाट निस्किइन् । साँझको ७ बजिसकेकाले उनले राइड शेयरिङ सेवा प्रयोग गर्ने विचार गरिन् । यत्तिकैमा उनले बाटोमा बाइक रोकेर बसेको मानिस देखेपछि उनले पठाओ हो भनेर सोधिन् । बाइकवालाले हो भनेपछि गंगालाल अस्पताल जान अनुरोध गरिन् । त्यसपछि ती राइडरले निकै तीव्र गतिमा बाइक कुदाएपछि दुर्घटनाको त्रासले विस्तारै चलाउन आग्रह गरिन् । तर चालकले आफ्नो गति कायमै राखे । उनले ‘म तपाईंसँग जान्न, बाइक रोकिदिनुस्’ भन्दा पनि नमानेको उनले बताइन् । अस्पताल बाहिर पुगेर पैसा तिर्न खोज्दा ‘आपत्मा आफूले चाँडै ल्याइदिएको’ दाबी गर्दै ५०० रुपैयाँ असुलेको उनको गुनासो छ । पठाओ नेपाल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक असीममान सिंह बस्नेत यस्तै सुरक्षा एवं जोखिम बढ्ने भएकाले राइडर र यात्रु दुवैलाई अफलाइन सेवा नदिन/नलिन सुझाउँछन् । ‘राइडरले एप बन्द गरेर चलाएपछि ऊ कहाँ गयो, के गर्‍यो भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन । त्यसैले त्यसबेला ऊ हाम्रो कर्मचारी होइन,’ उनले भने, ‘त्यस्तो बेला दुर्घटना भएमा हामी त्यसको जिम्मेवारी लिन सक्दैनौं । त्यसैले यात्रुले पनि सस्तोमा जान पाइने वा हतार छ भन्दैमा अफलाइन चढ्नु हुँदैन ।’ चोकचोकमा बसेर अफलाइन कन्ट्याक्टमा चलाउने राइडरलाई आफूहरूले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था नभएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि राज्यस्तरबाटै कानून बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अनलाइन सेवा लिँदा दुर्घटनामा परेमा १ लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च र मृत्यु भएमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको बीमाको व्यवस्था रहेको उनले बताए । दिउँसोभन्दा पनि साँझ तथा रातिको समयमा सुन्धारा, त्रिपुरेश्वर, चाबहिल, गोंगबु बसपार्क, कोटेश्वर चोक, कलंकी, बल्खु चोक लगायत मानिसको बढी भीडभाड र आवतजावत हुने स्थानमा अफलाइनमा जाने राइडर तथा यात्रु धेरै हुने गरेका छन् । राइडरले यात्रुलाई अफलाइन माध्यमबाट गन्तव्यमा पुर्‍याएबापत सम्बन्धित कम्पनीमा कमिशन बुझाउनु नपर्ने हुँदा यस्तो कार्य बढेको बताइन्छ । ‘हामीले यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्‍याएपछि बुझाउनुपर्ने कमिशनबापतको रकम बुझाउनु नपर्ने भएपछि अफलाइनमै यात्रु बोक्ने काम गरिन्छ,’ आफ्नो परिचय खुलाउन नचाहने एक पठाओ चालकले भने । राइड शेयरिङ सेवा दिएबात पठाओले २० प्रतिशत, टुटल र लुजुमले १० प्रतिशत कमिशन लिन्छन् भने इनड्राइभरले कशिसन लिँदैन । कीर्तिपुर बस्दै आएका रवीन्द्र रायमाझी यात्रा गर्दा प्रायःजसो पठाओ चढ्ने गर्छन् । धेरैजसो उनी अनलाइन कन्ट्याक्टबाटै पठाओ बुकिङ गरेर चढ्छन् । तर कहिलेकाहीँ हतारमा हिँड्दै गर्दा जहाँ पठाओ भेट्यो, त्यहीँबाट अफलाइनमै चढ्ने गरेको अनुभव उनले सुनाए । यसरी चढ्दा सुरक्षा जोखिम छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ हतार हुँदा चढ्नैपर्ने अवस्था आउने उनले बताए । कहिलेकाहीँ आफूसँग कम पैसा हुँदा बार्गेनिङ गरेर जान पाइने र सजिलोले पनि अफलाइन सेवा लिन गरेको उनको भनाइ छ । टुटल, पठाओ जस्ता राइड शेयरिङ कम्पनीहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर चलेका भए पनि सरकारले यस्ता कम्पनीको सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ८ (१) मा निजी सवारीसाधन सार्वजनिक यातायातको रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सोही ऐनकै दफा १२ ले कुनै एक प्रयोजनका लागि दर्ता भएको सवारीसाधन अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ, जसले गर्दा यातायात व्यवस्था विभागले समेत यस्तो कार्यलाई अवैध भन्दै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) कोषका लागि क्राउड फन्डिङ

सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा क्राउड भन्नाले व्यक्तिहरू बीच छरिएर रहेको पूँजीलाई एकीकृत गरी सामाजिक विकास, कल्याण वा व्यवसायको उद्देश्य प्राप्ति वा कार्य सम्पादन गर्ने प्रक्रिया भन्ने बुझिन्छ । विद्यमान अवस्थामा विश्वव्यापी रूपमा प्रविधि (वेब पोर्टल वा प्लाटफर्म) को माध्यमबाट छरिएर रहेको पूँजीलाई एकीकृत गर्ने र तोकिएको शर्त तथा परिधिमा रहेर पूँजी परिचालन गर्ने प्रचलन बढ्दो छ जसलाई नै क्राउड फन्डिङ भनिन्छ । क्राउड फन्डिङमा समावेश हुने पक्षहरू सामान्यतया क्राउड फन्डिङमा तीन पक्षहरू समावेश हुन्छन् जसमा सबै पक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भने एकआपसमा विश्वासिलो सम्बन्ध हुन्छ । क) प्रथम पक्ष : जसले पूँजी वा रकम सकंलनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी विश्वासिलो वातावरण तयार गर्छ । ख) दोस्रो पक्ष : जसलाइ उद्देश्य प्राप्ति वा कार्य सम्पादन गर्न पूँजी वा रकमको आवश्यकता पर्छ । ग) तेस्रो पक्ष : जसले आवश्यक पूँजी वा रकमको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ वा उपलब्ध गराउँछ । क्राउड फन्डिङका प्रकार विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने चार प्रकारका क्राउड फन्डिङ व्यापक रूपमा प्रयोग भएको पाइन्छ : क) स्वपूँजी : यसअन्तर्गत कुनै पनि स्टार्टअप व्यवसायमा वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराएबापत उक्त स्टार्टअप व्यवसायमा स्वपूँजीका रूपमा वित्तीय स्रोत्त उपलब्ध गराउने पक्षलाई अंशियारी दिने गरिन्छ । सामान्य भाषामा भन्दा एक पक्षको नवीनतम सोचमा अर्को पक्षले अप्रत्यक्ष लगानी गरेको हुन्छ र अपनत्व ग्रहण गरेको हुन्छ । ख) ऋण : यसअन्तर्गत कुनै पनि स्टार्टअप व्यवसायलाई उद्देश्य प्राप्ति वा कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक रकम अर्को पक्षले ऋणका रूपमा प्रदान गरी वित्तीय स्रोत्त व्यवस्थापन गरिन्छ र वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराएबापत ब्याजका रूपमा प्रतिफल दिइन्छ । ग) इनाम : यसअन्तर्गत कुनै पनि स्टार्टअप व्यवसायलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने पक्षलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराएबापत गैरवित्तीय लाभ प्रदान गरिन्छ । जस्तो स्टार्टअप व्यवसायले उत्पादन गर्ने प्रोडक्ट वा प्रदान गर्ने सेवाहरू प्रयोगमा विशेषाधिकार दिने गरिन्छ । घ) चन्दा सहयोग : यसअन्तर्गत सामाजिक विकास, कल्याण, परोपकार वा व्यवसायका लागि स्रोत सकंलन गरिन्छ । वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने पक्षलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराएबापत कुनै पनि वित्तीय वा गैरवित्तीय लाभ प्रदान गरिँदैन । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा क्राउड फन्डिङको स्वपूँजी वा ऋण फन्डिङको मोडललाई स्टार्टअप फन्डिङको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जसमा नेपाल सरकारले प्रथम पक्षको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । विगत केही वर्षदेखि नेपालमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संग्लन हुन उत्प्रेरित गर्ने हेतुले नेपाल सरकारले नीतिगत रूपमा सुधारात्मक कदमहरू चालिरहेको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा युगान्तकारी आर्थिक परिवर्तनका लागि युवा उद्यमीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र यस यर्थाथलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । नेपाल सरकारले स्टार्टअप व्यवसायलाई बीउ पूँजीका रूपमा सहुलियत ब्याजदरको कर्जा उपलब्ध गराउने गरी ‘स्टार्टअप व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ (मस्यौदा : २०७८/०३/१४)’ तर्जुमा गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै सरकारले ‘स्टार्टअप च्यालेन्ज फन्ड’अन्तर्गत छुट्ट्याएको रकम सदुपयोगका लागि औपचारिक रूपमा बाटो खुल्नेछ । कुनै पनि स्टार्टअपलाई व्यावसायिक रूपमा सफल बनाउन नवीनतम ज्ञान, सोच, शीप र क्षमताका साथै वित्तीय स्रोतसाधन व्यवस्थापनको पनि आवश्यकता पर्छ । नेपाल सरकारले फन्डका लागि छुट्ट्याइएको रकम पर्याप्त हुन्छ र सबै स्टार्टअप व्यवसायको उक्त फन्डसम्म पँहुच हुन्छ भन्ने यथार्थ तत्कालै यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन । फलस्वरूप नेपाल सरकारले क्राउड फन्डिङलाई स्टार्टअप फन्डिङको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ । नेपाल सरकारले क्राउड फन्डिङलाई स्टार्टअप फन्डिङको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्नुपूर्व विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा क्राउड फन्डिङबाट उत्पन्न हुने लाभ वा हानिको आकलन तथा मूल्यांकनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । तत्पश्चात विकल्प कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिनियम तथा कार्यविधिको तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ जसअन्तर्गत वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउँदा अनैतिक रूपमा आर्जित धनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । स्टार्टअप व्यवसाय र वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने व्यतिm तथा संगठित सस्ंथालाई साझा स्थल प्रदान गर्ने हेतुले प्रविधिमैत्री वेब पोर्टलको निर्माण गर्नुका साथै प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ र विश्वासिलो वातावरण तयार गनुपर्छ जसले गर्दा सम्बद्घ पक्षहरूमा एकआपसमा विश्वसनीयता कायम रहोस् । क्राउड फन्डिङमार्फत प्राप्त स्वपूँजी वा ऋण परिचालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक (ऋणका लागि) र नेपाल धितोपत्र बोड (स्वपूँजीका लागि) ले पहल कदमी लिनुका साथै नियमन तथा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । क्राउड फन्डिङको प्रयोगबाट सरकार हरेक वर्ष स्टार्टअप च्यालेन्ज फन्डका लागि वित्तीय स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने तथा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने अवसर मिल्छ । यसले गर्दा नेपाल सरकारको भूमिका कोष व्यवस्थापकको नभई कोष प्रवद्र्वकका रूपमा रूपान्तरण हुनेछ । त्यसै गरी युवा उद्यमीलाई सरकारद्वारा प्रवद्र्धित प्रविधिमैत्री वेब पोर्टलमा आफ्नो नवीनतम ज्ञान, सोच, शीप र क्षमता प्रदर्शन गरी स्टार्टअप व्यवसायका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत सकंलन गर्न मद्दत मिल्छ तथा नेपाल सरकारबाट स्टार्टअप व्यवसायमा स्वपूँजी वा ऋण लगानी गर्न योग्य भनी मान्यता पाएका व्यतिm तथा संगठित सस्ंथा (तेस्रो पक्ष) लाई स्टार्टअप व्यवसायमा सोझै लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । अन्ततः पूँजी वा ऋणको अभावमा आफ्नो नवीनतम ज्ञान, सोच, शीप र क्षमता पूँजीकृत गर्ने अवसरबाट कुनै पनि युवा उद्यमी वञ्चित हुनुपर्ने छैन । लेखक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

बजार सुहाउँदो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसअन्तर्गत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मौद्रिक नीतिले सोहीअनुसार नीतिगत व्यवस्था जारी गर्नुपर्ने चुनौती छ । मौद्रिक नीतिले यससम्बन्धी व्यवस्था गरेपछि त्यसले मूर्तरूप पाउनेछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी थालेको छ । प्रस्तुत छ, कोभिडका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आगामी मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईसँग आर्थिक अभियानकर्मी ममता थापाले गरेको कुराकानीको सार : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा उक्त लक्ष्यलाई महŒवाकांक्षी भनिएको छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ? चालू आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशतको लक्ष्य लिए पनि कोरोना तथा महामारीले कतिपय वित्तीय, व्यावसायिक कारोबार र उत्पादनको चेन भत्किएको अवस्था थियो । उपभोक्ताको पनि मागमा संकुचन भएको थियो । यसबीचमा बजार खुलेको, केही समय सहज भएर जनजीवन सामान्य हुँदै गएको र उत्पादन तथा माग बढ्न थालेको अवस्थामा अहिले कोभिडको दोस्रो लहर आएपछि उत्पादन दर कम भएको छ । अझ कोभिड संक्रमण र मृत्युदर पनि बढेको परिस्थितिमा सबैलाई खोप दिएर यसलाई नियन्त्रण गर्न सके अहिले तोकेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छ । अर्थतन्त्र एकैपटक चलायमान भयो भने लक्ष्यभन्दा माथि वृद्धि हुने सम्भावना छ । तर यो स्थिति यस्तै भए सम्भावना कम छ । यद्यपि बजारमा आत्मविश्वास बढाउन पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बढाउनु पनि उपयुक्त हो । गतवर्षदेखि कोभिड महामारीको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ । यस अवस्थामा अब आगामी आवका लागि राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउन जरुरी छ ? मौद्रिक नीति नेपाल सरकारले बनाउने वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भर पर्छ । यो रणनीति २०२१ मा सकिँदै छ । यसपछिका लागि सरकारले पनि बनाउँदै होला । यसले ५ वर्षमा वित्तीय क्षेत्रलाई कसरी लैजाने भन्ने पनि आउँछ । यस्तै बैंकिङ क्षेत्रलाई वित्तीय स्थायित्व, ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा ल्याउने र नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नेगरी अघि बढ्नु राष्ट्र बैंकको प्रमुख दायित्व हो । अहिले कोभिडले एकदम थलिएको अवस्था भए पनि कतिपय सूचकांकहरू सकारात्मक छन्, विप्रेषण आप्रवाह राम्रै बढेको छ । आयात बढेको छ र उत्पादन तत्काल कम भएको छ । अहिले उपभोक्ताको माग कम छ । कतिपय व्यावहारिक कठिनाइले नगद प्रवाहमा असर पर्ने देखिएको छ । यसैले नगद प्रवाह सजिलो हुन सक्ने हिसाबले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । यतिबेला अधिकांश व्यवसायमा तनाव छ । वित्तीय क्षेत्रमा पनि एक किसिमको तनाव छ । यस्ता तनावबाट वित्तीय क्षेत्रमा कुनै दुर्घटना नहुने हिसाबले बजार सुहाउँदो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । त्यसमा पनि हदैसम्मको लचकता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था कत्तिको अर्थपूर्ण देख्नुभयो ? यसलाई हेरेर अब थप के सुधार गर्नुपर्ला ? कोभिड शुरू भएदेखि राष्ट्र बैंकले विभिन्न किसिमका नीतिगत व्यवस्था कायम गरेर कर्जा लगानी, कर्जाको प्रोभिजनिङ, ब्याजदरमा खुकुलोपन तथा सहुलियत, छूट दिएर दूरदर्शी हिसाबले अघि बढेको देखियो । छोटो समयमा आर्थिक पुनरुत्थान गर्न रणनीतिक हिसाबले आयो । त्यतिबेला नीति बनाउँदा कोभिडको दोस्रो लहर आउला भन्ने पनि थिएन । तत्काललाई सुधार गर्नेतर्फ सही ढंगले आयो । तर अब भने सम्पूर्ण जनतालाई खोप नलगाएसम्म कोभिड नियन्त्रण नहुने देखिएकाले दीर्घकालीन रूपमा मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । आगामी आवका लागि व्यवस्था हुने र अर्को आवका लागि दिशानिर्देश हुनेगरी ल्याउनु पर्‍यो । यसो गरे राष्ट्र बैंकले अर्को आव पनि यस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्छ भनेर बजारमा आत्मविश्वास दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण आगामी ४ आर्थिक वर्षसम्मको रणनीतिलाई प्रतिविम्बित गर्ने किसिमको, बजारमा उत्साह कायम राख्ने नीति ल्याउन जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, कार्यक्षत्र विस्तार गने, प्रविधिमैत्री बनाउने र जनतालाई पनि प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ । बैंकिङ कारोबार प्रविधिमैत्री बनाउन प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न र अर्कोतर्फ वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न केन्द्रीय बैंकले कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्ला ? अहिले चुनौती सबै क्षेत्रमा छ । राष्ट्र बैंकलाई मात्रै होइन, सरकारलाई पनि बजेट व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन गर्न पनि चुनौती छ । व्यापार व्यवसायलाई पनि चुनौती छ । साधारण जनतालाई आफूले पाउने तलब, रोजगारी टिकाइराख्न चुनौती छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रवाहित कर्जा नउठ्ला भन्ने डर छ । व्यवसाय गर्नेहरूको सामानको माग नहोला, समयमा कर्जा तिर्न नसकुँला भन्ने चिन्ता छ । सरकारले तोकेको राजस्व नउठ्ला भन्ने डर छ । अहिलेको परिस्थिति सामान्य होइन । यस अवस्थामा चुनौतीको सामना गर्नु नै क्षमता हो । त्यसैले अहिले चुनौती हुँदाहुँदै पनि हामीले यसलाई जितेर अर्थतन्त्रलाई सबल र मजबूत बनाउन सक्छौं भन्ने विश्वास राख्नुपर्छ । चुनौतीलाई अवसरमा परिवर्तन गर्नु अहिलेको मुख्य दायित्व हो । राष्ट्र बैंकले लिने रणनीति पनि सोहीअनुसारको हुनुपर्छ । अहिले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूलाई केही चीजमा छूट गर्छौं, यसका लागि वित्तीय जोखिम कम गर्न नयाँ उपकरणका लागि प्रपोजल ल्याउन भन्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र अहिलेसम्म केन्द्रीय बैंकले नीति बनाए अनुसार कर्जामा प्रोभिजनिङ छूट गरिदिने र बैंकको ‘प्रोफिटाबिलिटी मेन्टेन’ हुने काम भएको छ । तर अब कर्जाबाहेक इनोभेटिभ उपकरण ल्याउन सम्बोधन गर्नुपर्‍यो । यससँगै व्यवसायीहरू पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र भर पर्ने होइन, यसबाहेक बजारमा विदेशी लगानी जस्ता अन्य विभिन्न वित्तीय उपकरणमा जान समेत पहल गर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार कत्तिको हुनुपर्छ ? अब लक्ष्य हासिल गर्न २० प्रतिशत कर्जा थप विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो वर्ष पनि २३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । आगामी आवमा २० प्रतिशत कायम हुन अब ८ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि स्रोत अर्थात् निक्षेप जुटाउनेतर्फ सोच्न जरुरी छ । यसैले ८ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा दिन करीब ७२ अर्ब रुपैयाँजतिको पूँजी चाहिन्छ । यो नयाँ पूँजी जुटाउनुपर्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंक वित्तीय क्षेत्रमा पूँजी थप्नुपर्ने हिसाबले अगाडि बढ्ला । स्रोत परिचालन गर्न र कर्जा दिने क्षमता बढाउने हिसाबको रणनीति आउन सक्ला । कर्जा वृद्धि भएर मात्रै लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन । गएको कर्जा उत्पादनशील कार्यमा लगाउनु प¥यो । नेपाल आयातमा आधारित देश भएकाले हामी उत्पादन कम गर्छौं । तर यसलाई उत्पादकत्वमा कसरी जोड्न सकिन्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ । यसमा निजीक्षेत्रको पनि ठूलो भूमिका छ । पूर्वाधार जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा योगदान पुग्नेगरी गयो भने निजीक्षेत्रको ठूलो भूमिका रहनेछ । मौद्रिक नीति विस्तारकारी हुँदा यसबाट मूल्यमा कत्तिको चाप पर्ला ? विभिन्न सामानको मूल्यलाई बास्केटमा राखेर यसको आधारमा मूल्य गणना गरिन्छ । कोभिडको कारण अर्थतन्त्रमा त्यो बास्केटै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो । त्यो बेलाको अवस्थामा मानिसले के चीज माग गर्थे र के चलाउँथे भन्नेमा अहिले देखिएको मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि)लाई सही ढंगले प्रक्षेपण गरेको पाइँदैन । बास्केटको सूचीमा भएका कतिपय वस्तुमा उपभोक्ताको माग नै छैन । यसले गर्दा मूल्यले राम्ररी प्रतिविम्ब गर्दैन । यसैले बास्केटै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटले एउटै प्रकृतिको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मात्रै मर्जर तथा प्राप्ति गर्नुपर्ने भनिसकेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत यसले मूर्तरूप पाउँछ । यद्यपि अझै पनि वाणिज्य बैंकहरू मर्जर भएर होस् वा अरू नै विकल्पबाट चुक्तापूँजी बढाउन आवश्यक छ त ? चुक्तापूँजी वृद्धिको क्रममा वाणिज्य बैंकमा मात्रै २ अर्बदेखि हाल ८ अर्बसम्म पुग्यौं । शुरूदेखि पछिल्ला दिनमा क्रमशः पूँजी थपिँदै लगियो । हामीले पूँजी थप्नैपर्छ । अहिलेको अवस्थामा चाहिँ वित्तीय क्षेत्रमा हामीसँग ठूलो आकारको वित्तीय संस्था भएन । हामीले बाहिरबाट स्रोत ल्याउनुपर्छ । बाहिरका वित्तीय संस्थासँग कुरा गर्ने क्षमता भएको बैंकिङ क्षेत्र भएन । एकदमै छरिएर रहेका साना भए । यिनीहरूलाई ‘कन्सोलिडेशन’ गर्नैपर्छ । यसका लागि पूँजी बढाउनु एउटा पक्ष हो भने अर्कोतर्फ प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । हुन त बजेटले पनि एकै प्रकृतिका संस्था गाभिए छूट तथा सहुलियत दिने भनेको छ । अब राष्ट्र बैंकको रणनीतिमा पनि बजेटको आधारमा आउँदा यस्तो मर्जरमा क्यापिटल एडिक्विसीको सुविधालगायत दिनुपर्छ । यस्तै कर्जा प्रवाहको समय सीमा थप, संस्थाका सीईओ तथा निर्देशकहरूको कुलिङ पिरियडको छूट दिएर र अरू पनि सेवासुविधामा सहजीकरण गरेर मर्जरको अवस्थामा जान प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । साथै क्षमता अभिवृद्धि गर्न अरू पनि सेवा सुविधा दिन्छौं भन्ने हिसाबले गएमा पूँजी बढाएर मर्जर हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा वित्तीय संस्था एकदमै बढी छन् । नेपालको अर्थतन्त्रलाई हेरेर अब बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति भएर कतिमा सीमित हुन जरुरी छ ? अर्थतन्त्रलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ । हालको अर्थतन्त्रको अवस्था र पछिको ५ वर्ष र १० वर्षपछि अर्थतन्त्रको आकार कत्रो हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । यद्यपि अहिले र आगामी ५ वर्षको आकार हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ५० प्रतिशत कटौती गर्दा पनि त्यसले खासै नकारात्मक असर पार्दैन । शुरूदेखि हेर्दा पहिला बैंकमा पहुँच बढ्छ भनेर संख्या थपियो । यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सबै क्षेत्रमा शाखा कार्यालय खोल्न भनियो । तर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले पनि कर्जा लिने व्यक्तिको संख्या कुल जनसंख्याको ४ प्रतिशत पनि छैन । हामीले खाता खोल्न सक्यौं । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा लिन सहजता गर्न सकिएको अवस्था छैन । अहिले करिब १७ लाख हाराहारीमा कर्जाको खाता छ । जब कि निक्षेप खाता संख्या ३ करोडभन्दा बढी छ । त्यसैले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट कति जनतालाई कर्जा पाउने अवस्था सृजना गर्ने भन्ने हो । घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले बजारमा राम्रै स्थान बनाएका छन् । यसैले क, ख, ग वर्गका संस्थाको संख्या घटाएर बरु उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ अहिलेको अवस्थामा वाणिज्य बैंक मात्रै ५० प्रतिशत कटौती गर्दा पनि केही फरक पर्दैन । चालू आवको मौद्रिक नीति पनि कोभिड लक्षित भएर आयो । यसले दिएका विभिन्न छूट तथा सहुलियतले बैंकको नाफा समेत संकुचन भएको भन्ने थियो । यसैले अब आम व्यापार व्यवसाय र बैंक दुवै क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राख्न राष्ट्र बैंकले कस्तो रणनीति लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको नाफा सुरक्षण गर्ने भन्ने हुँदैन । सबै बैंकले नाफै कमाउनुपर्छ भन्ने रणनीति हुँदैन । तर राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्वको हिसाबले हेर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा कुनै क्षेत्रलाई बढी लाभ होला, कुनैलाई कम होला । तर घाटा कसैलाई हुँदैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकको रणनीति सन्तुलित नै आउने गरेको देखिन्छ । आगामी मौद्रिक नीतिले बजेटमा उल्लेख भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी सबै व्यवस्था सम्बोधन अपेक्षा गरिएको छ । यसअन्तर्गत विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न जोड भनेको छ । यो केन्द्रीय बैंकले भन्दै आएको पनि छ । यो व्यवस्था कत्तिको व्यावहारिक छ ? घरमा आमाले छोरालाई पढाएमा उत्पादनमूलक भएन, तर छोराले स्कूलमा पढ्यो भने उत्पादनमूलक हुन्छ । लगानीबाट रोजगारी सृजना, समाजमा योगदान पुग्यो भने उत्पादनमूलक हुन्छ । व्यापार व्यवसायमा प्राकृतिक हिसाबले काम हुन्छ । मान्छेले बाहिरबाट पठाएको विप्रेषणले कर्जा तिर्ने होला, जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने होला । विप्रेषणबाट आएको आयलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लैजाने, यहाँ देशभित्रै कमाउनेहरूको तलब चाहिँ किन उत्पादनमूलकमा नलैजाने ? किन रेमिट्यान्स मात्रै हेर्ने ? नेपाल सरकार र वित्तीय संस्थादेखिका विभिन्न संघसंस्था लगायतबाट थुप्रो तलब पाउनेहरू पनि छन् । नेपालभित्र कमाएको चाहिँ मोजमजा गर्न पाउने, विदेशबाट पठाएको पैसा उत्पादनमूलकमा जानुप¥यो भन्नु राम्रो रणनीति होइन । नेपालभित्र कमाएकाको तलब पनि उत्पादनमूलकमा लैजाऔं भनेर पनि राख्न सकिन्छ । त्यसैले कुनै व्यक्तिले कमाएको पैसा खर्च गर्ने अधिकार उसको हो । यो विषय गौण हो । यसमा अवरोध गर्न सम्भव हुँदैन । सरकारले ब्याजदर अनुदानमा दिन घोषणा गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा, स्टार्टअप कर्जा लगायतको कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउला ? यो कार्यान्वयनमा चुनौती छ । कतिपय अवस्थामा सम्पत्ति धितोमा आधारित कर्जा भएन भने फ्रीमा पाएको कर्जा भन्ने अधिकांश नेपालीको बानी छ । हुन त कर्जा लगेपछि भुक्तानी त गर्छन् । अब शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर तिरेनन् भने सिल गरेर पनि के गर्नु, कालोसूचीमा राखेर पनि के गर्नु । त्यसैले वित्तीय अनुशासन राखेर कर्जा सूचना सम्बन्धी प्राविधिक हिसाबले अघि बढाएर प्रत्येक ऋणीको निगरानी गर्नुपर्छ । डिफल्ट गरेमा उसलाई स्वास्थ्य उपचार, यातायात लगायतमा प्रतिबन्ध लगाउँदै जाने अवस्था आयो भने यस्ता ऋणीलाई वित्तीय अनुशासनमा राख्न सकिन्छ । यसका लागि स्मार्ट कार्डमार्फत ऋणीको सबै सूचना एकद्वार प्रणालीबाट आउने व्यवस्था मिलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यो गाह्रो काम त होइन, तर अहिलेको परिप्रेक्ष्य चुनौतीपूर्ण छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८