संवैधानिक आयोगका २० पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट : RajdhaniDaily.com
RajdhaniDaily.com | काठमाडाैं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १० असारमा नियुक्त गरेका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट - अदालत, संवैधानिक आयोग
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दारय भएको छ । उनको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक तथा कानुनी विगत र वर्तमान अवस्थाको प्रस्ट विवरण पेस गरेर मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने माग गर्दैै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले उम्मेदवार बन्दा आर्थिक अवस्था र सामाजिक अवस्था प्रस्ट खुल्नेगरी निर्वाचन आयोगले कार्य गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट दायर […]
काठमाडौँ – चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसीको नियुक्ति प्रक्रिया बदरको माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको छ। विकास बोर्डको अध्यक्षका प्रत्यासीहरू नरेश पौडेल, अरुण प्रधानलगायतले केसीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। रिटमाथि सोमबार पेसी तोकिएको छ। केसीको शैक्षिक योग्यतादेखि उमेरसम्म विवादास्पद देखिएको, उनीविरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको […]
काठमाडौं : संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको छ।बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भए नभएको अध्ययन गर्न बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको हो।मञ्चका सचिव जयप्रसाद पौडेलले छानबिन प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने, आवश्यक प्रमाण यथेष्ट रूपमा समावेश गरेर छानबिन हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै रिट निवेदन पेश गरिएको थाहाखबरलाई जानकारी दिए। मञ्च
टेबुल भएको सम्झौता पारित गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ताका लागि पेस गरिएको हो। सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय मंगलबार मात्र लिनेछ।...
आइतबार प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको एमसीसीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । एमसीसीका कतिपय प्रावधान नेपालको सार्वभौमिकताविरुद्ध रहेकाले अघि बढाउन नहुने भन्दै भण्डारीले रिट दिएका हुन् । तर रिट दर्ता भएको छैन ।रिट अध्ययनकै क्रममा रहेको र यसबारे भोलि निर्णय हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए । एमसीसी टेबल भएको विरोधमा दलहरु विभाजित भएका छन् भने जनस्तरमा पनि यसको बिरोध भइरहेको छ । विरोधमा उत्रेकाविरुद्
परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ । मंगलबार अधिवक्ता विशाल न्यौपानले मन्त्री खड्काको शपथ कुनै पनि कानुनी व्यवस्था र कानुनी स्रोतबिनै भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् ।न्यौपानेले संविधानबमोजिम कानुन नबनाई शपथ नलिएसम्म खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश जारीको माग छ । नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम संघीय कानुन नबनाई कसैलाई पनि मन्त्रीको हैसियतमा शपथ ग्रहण नगर्न नगराउन भनी सर्वोच्चबाट अन्तरिक आदेश जारी
काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवलाई दिने निर्वाचन आयोगको फैसलाविरुद्ध महन्थ ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। आयोगको फैसला बदर गर्न मागसहित ठाकुर पक्षले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्। यसअघि ठाकुरले नै साउन ८ गते हेड काउण्ट रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। तर, अदालतले आदेश जारी नगर्दा पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव समूहले पाएको थियो।
विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ । संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया गैर संवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
हिजो नै रिट निवेदन दर्ता गर्न खोजेपनि बुधवार मात्र दर्ता भएको त्रिपाठीले जानकारी दिए । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ३२ जनालाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।
नव नियुक्त पदाधिकारीहरुले बुधवार नै शपथ गरेर पदभार सम्हालिसकेका छन् ।
1667456405.jpg)
