महिलालाई थप वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन सुझाव

सम्बन्धित सामग्री

विकासको साझेदार बैंक: पूँजीलाई उत्पादनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० सम्ममा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा बैंक, वित्तीय संस्थासँग रहेको निक्षेपको अनुपात १०७ दशमलव २५ प्रतिशत र जीडीपीको तुलनामा बैंकहरूको कुल कर्जा प्रवाह ९० दशमलव ६५ प्रतिशत पुगेको छ । यी दुई तथ्यांकले देशको आर्थिक विकासमा बैंक, वित्तीय संस्थाको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ । सँगसँगै बैंकमार्फत भएको पूँजी परिचालनको तुलनामा देशको आर्थिक वृद्धि र जीडीपीको आकार बढ्न नसकेकाले वित्तीय क्षेत्रको पूँजी सही दिशातर्फ केन्द्रित हुन सकेन कि भन्ने बहस पनि शुरू भएको छ । बैंकहरूको पूँजी विशेष गरी उपभोग्य वस्तुको आयात, घरजग्गा, सवारीसाधन, शेयरबजारलगायत क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको र यसले गर्दा वास्तविक अर्थतन्त्र विकास हुन नसकेको भन्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ । वित्तीय पहुँचमा उपलब्धि विश्वमा बैंकिङ प्रणाली शुरू भएको करीब ८ सय वर्षपछि मात्र नेपालमा शुरू भएको पाइन्छ । १९९४ साल कात्तिक ३० गते नेपाल बैंकको स्थापनाबाट शुरू बैंकिङ क्षेत्र २०१३ वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापनापछि व्यवस्थित रूपमा अघि बढेको हो । एउटा वाणिज्य बैंकबाट मात्र गाउँगाउँमा सेवा पुर्‍याउन नसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंककै पहलमा २०२२ सालमा सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक स्थापना गर्‍यो । यसअघि २०१६ सालतिर कृषिलाई औद्योगिकीकरणमा लैजाने उद्देश्यसहित औद्योगिक विकास निगम (एनआईडीसी) स्थापना भएको थियो । कृषिप्रधान देश भएकाले कृषिक्षेत्रको विकासका लागि २०२४ सालमा कृषि विकास बैंक स्थापना भयो । निजीक्षेत्रको बैंकका रूपमा भने २०४१ सालमा पहिलोपटक विदेशी संयुक्त लगानीको नबिल बैंक (तत्कालीन नेपाल अरब बैंक लिमिटेड) स्थापना भएको हो । त्यसपछि स्वदेशी र विदेशी लगानीका इन्डोस्वेज बैंक र ग्रिन्डलेज बैंक खुले । यी बैंकमार्फत नेपालमा अमेरिकी तथा यूरोपेली बैंकिङ संस्कृति भित्रियो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि निजीक्षेत्रका बैंक पनि खोल्नुपर्छ भनेर नीति आयो । फलस्वरूप सन् २०११ सम्ममा लाइसेन्स पाएको अन्तिम बैंक सेन्चुरीसम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ पुग्यो । यसैगरी ९० हाराहारी विकास बैंक र सोही हाराहारी फाइनान्स कम्पनी स्थापना भए । बैंक, वित्तीय संस्थाको पहुँचमा नपुगेका वर्गमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन लघुवित्त विकास बैैंक स्थापनाको नीति आयो । लघुवित्त वित्तीय सेवा दिने संस्था पनि ९३ ओटा खुले । तर, २०६८ सालदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तीय संस्थाको संख्या घटाएर बलियो र थोरै संस्था बनाउने योजनाअनुसार अघि सारेको मर्जर नीतिपछि बैंकहरूको संख्या घट्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २०८० असार मसान्तमा ११२ छ । यसमा २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५७ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंक छ । बैंक, वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ११ हजार ५८९ पुगेको छ । त्यसमध्ये वाणिज्य बैंकका शाखा ५ हजार ४९, विकास बैंकका १ हजार १२८, फाइनान्स कम्पनीका २८४ र लघुवित्तका ५ हजार १२८ पुगेका छन् । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७५२ मा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको छ । लघुवित्तलाई छोड्दा पनि बैंक, वित्तीय संस्थामा ५ करोड ११ लाख बचत खाता र १८ लाख ४५ हजार ऋण खाता पुगेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तारसँगै बैंकमा बचत गर्ने, बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । पहुँच विस्तारसँगै नेपालको विकासमा वित्तीय संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिएको पूर्वबैंकर तथा फाइनान्सियल लिटरेसी नेपालका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् । ‘आर्थिक विकासलाई तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने जहाँ बैंकहरू पुगेका छन् त्यहाँ आर्थिक गतिविधि एकदमै बढेको देखिन्छ,’ दाहालले भने, ‘अब बैंक शाखा पुगेका स्थानमा उद्यमशीलता विकास गर्न स्थानीय तह, बैंक र निजीक्षेत्र मिलेर सहकार्य गर्न सकिने वातावरण बनेको छ ।’ सरकार, उद्योगी व्यवसायी र बैंक तीनओटै पक्ष मिलेर सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गर्ने र त्यसमा बैंकले लगानी गर्ने हो भने उत्पादन बढाउन, आयात प्रतिस्थापन गर्न र निर्यात गरी आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सकिने उनी बताउँछन् । लगानी बढ्दो, उपलब्धि कम राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आव २०७९/८० सम्ममा बैंक वित्तीय संस्थामा कुल ६ खर्ब ८३ अर्ब पूँजी लगानी भइसकेको छ । यसबाहेक बैंकहरूले सर्वसाधारणसँग ५७ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी परिचालन गरेका छन् । त्यसमध्ये ४८ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणलाई कर्जा प्रवाह गरेका छन् । बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्र, शेयर बजारलगायतमा गरेको लगानीको अंश पनि ठूलो छ । तर, वित्तीय क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा खर्बौं लगानी हुँदा पनि वास्तविक अर्थतन्त्रको विकास तीव्र रूपमा हुन नसकेको र बैंकहरूको लगानी आर्थिक विकासका लागि भन्दा पनि उपभोगमा बढी खर्च भएको भन्दै विश्लेषण हुन थालेको छ । यसैका कारण सरकार र राष्ट्र बैंकले पछिल्ला नीतिहरूमा बैंकिङ पूँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नेतर्फ प्राथमिकता दिन थालेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमै उल्लेख गरी कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्यम र विपन्न वर्गमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने भनेर क्षेत्रगत सीमा नै तोकिदिएको छ । जसअनुसार २०८३ असारसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले कृषिक्षेत्रमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत, ऊर्जामा १० प्रतिशत, लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा १५ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यसैगरी कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८३ असारसम्ममा विकास बैंकले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरी सबै बैंक वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा सापटको न्यूनतम ५ प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सबै क्षेत्रमा गरी बैंकहरूको लगानीमध्ये ४५ प्रतिशतसम्म कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिँदै आएको छ । तर, त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसकेको र कर्जा प्रवाह भएअनुसार ती क्षेत्रबाट प्रतिफल आउन नसकेको भन्दै आलोचना समेत हुन थालेको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट पनि बैंकहरूको लगानीको तुलनामा वास्तविक क्षेत्रको विकास हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । ‘सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको पूँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी होस् भनेर त्यसै अनुसारका नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘तर, बैंकहरूको लगानीअनुसार केही क्षेत्रको विकास नभएकाले बैंकको लगानीबाट प्राप्त उपलब्धिमा प्रश्न गर्ने आधार भने छ ।’ राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिबाट बैंकिङ स्रोत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न केन्द्रित गरिरहेको समेत उनले दाबी गरे । यसैगरी सरकारले कृषिलगायत क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी बढाउन ब्याज अनुदानसमेत दिँदै आएको छ । तर, ती क्षेत्रबाट लगानीअनुसार प्रतिफल नआएपछि सरकारले पनि यसलाई पुनरवलोकन गर्ने चालू आवको बजेटमा घोषणा गरेको छ । पूर्वबैंकर दाहाल पनि अहिले विप्रेषण रकमबाट आयात गरेर खाने प्रवृत्तिले देशको अर्थतन्त्र विकास हुन नसकेको भन्दै यसलाई परिवर्तन गर्न सरकारको नीति तथा वित्तीय क्षेत्रको सहकार्यमा जोड दिन्छन् । परनिर्भर बन्दै गएको अर्थतन्त्रको परिवर्तनका लागि कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, शिक्षालगायतको सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । सम्भावनाका क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन पूर्वाधारका लागि हामीसँग भएको पूँजीले मात्र नपुग्ने भएकाले विदेशबाट पनि ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारी नीति र कर्मचारीको काम गर्ने शैलीमा समेत सुधार आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलन सम्पन्न

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ महिला नेतृत्व मञ्चले आयोजना गरेको दुईदिने महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलन आठबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । वित्तीय पहुँच बढाउँदै महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने र भएका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सम्मेलनमार्फत जोड दिइएको छ । विश्वव्यापी व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई), अन्तर–क्षेत्रीय सम्बन्ध र नेटवर्कमा महिलालाई वित्तीय र डिजिटल साक्षरतामा थप पहुँच चाहिने सुझाव सम्मेलनको छ । समावेशी संयन्त्र, नीति निर्माण एवं प्रणालीको विकास कार्यमा महिलाको सहभागिता बढाउने गरी ठोस व्यवस्था गर्नुपर्ने सम्मेलनको निष्कर्ष छ । राजनीतिक स्थानमा महिला सहभागिताका लागि न्यूनतम थ्रेसहोल्ड ३३ प्रतिशत रहेको भए पनि राजनीतिक क्षेत्रमा लैंगिक समानता हासिल गर्न महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ५० प्रतिशत बनाउन आग्रह गरिएको छ । यसैगरी लैंगिक न्याय, लैंगिक समानता अघि बढाएर आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रगतिका लागि निर्णायक तहमा महिलाको उपस्थिति बढाउनुपर्नेमा सम्मेलनमा सहभागी राजनीतिकर्मी, परिवर्तनकारी महिला र राष्ट्रिय एवंं अन्तरराष्ट्रिय विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । सम्मेलनको अन्तिम दिन जारी गरिएको घोषणापत्र नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको मञ्चले बताएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. तोयानारायण ज्ञवाली र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव बाबुराम सुवेदीलाई उक्त घोषणापत्र हस्तान्तरण गरिएको हो । घोषणापत्र बुझ्दै सचिव ज्ञवालीले सम्मेलनमा गरिएको छलफल समय सान्दर्भिक एवं सुझावहरू महिला सशक्तीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताए । ‘नेतृत्वमा महिला’, ‘अर्थतन्त्रमा महिलाको योगदान’ र ‘परिवर्तनका संवाहक महिला’ विषयमा भएका बहस, विमर्श एवं छलफलबाट निकालिएका सुझाव सरकारले आगामी दिनमा नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने परिसंघको विश्वास छ । कोभिड–१९ महामारीपछि महिला नेतृत्वका तीनओटा प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर आयोजित सम्मेलनमा नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान, माल्दिभ्स, जर्मनीलगायत मुलुकका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय लगायत क्षेत्रमा स्थापित, रूपान्तरणकारी एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व समेत गरी करीब ४०० जनाको सहभागिता थियो । शनिवार सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्नुभएको थियो । सम्मेलनमा सामाजिक र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा उच्च योगदान पुर्‍याएका म्यागी डोइन र सोनिका मानन्धरलाई ‘इन्स्पायरिङ ओमन अफ द इयर’बाट सम्मान गरिएको थियो । सम्मेलनमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि महिला उद्यमीबाट उत्पादित स्वदेशी वस्तुको प्रदर्शनी समेत गरिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : लघुवित्त क्षेत्रका चुनौती र नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै तेस्रो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन सम्पन्न

काठमाडौंमा दुई दिनदेखि सञ्चालन भइरहेको ‘तेश्रो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन’ ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनबाट पहिचान गरिएका तीन मुख्य समस्याहरू गरिबी, बेरोजगारी र वातावरणीय प्रतिकूल परिस्थितिको दुष्प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै स्वावलम्बी, स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर र उद्यमशील समाज÷समुदाय निर्माणमा आ–आफ्नो क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने सहकारी एवम् लघुवित्त संस्थाहरूले संकल्प गरेका छन् ।‘घर–घरमा उद्यम फैलाउँ, गरिबीलाई शुन्य बनाउँ’ भन्ने नारालाई मूर्तरूप दिन सम्मेलनका सहभागी सदस्यहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न अभियान्ताका रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सम्मेलन आयोजक समितिका अध्यक्ष एवं लघुवित्तका अगुवा अभियन्ता शंकर मान श्रेष्ठले पनि सो नारालाई मूलमन्त्र बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन उपस्थित सदस्यहरूलाई आग्रह गरे । ‘घरघरमा उद्यम फैलाउने र गरिबी शुन्य बनाउने अभियानको अभियन्ता बन्नुहोस्’, उनले भने, ‘तपाईंहरू सबैले आफ्ना वरिपरिका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूमध्ये ५ जनालाई आफूजस्तै उद्यमी बनाउने अभियान चलाउनुहोस्, हाम्रो संकल्प कार्यान्वयन हनुपर्छ ।’यो सम्मेलनमा लघुवित्तको माध्यमबाट सिर्जित सफलताका कथाहरू सुन्दा निकै उत्साहित बनाएको र ‘गरे के नहुने रहेछ’ भन्ने महशुस पनि गराएको स्वाबलम्वन विकास केन्द्र (सीएसडी)का अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले बताए । उनले आवश्यकता र तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी कर्जा नदिन सहकारी तथा लघुवित्त कम्पनीहरूलाई सुझाव पनि दिए । यस्तै, लघुवित्तबाट कर्जा लिएर उद्यमी बनेकामध्येबाट १० सफल उद्यमीहरूलाई सीएसडीले पुरस्कृत गर्ने पनि उनले सुनाए । हरेक लघुवित्त कम्पनीले आफ्नो कार्यक्षेत्रको कम्तीमा ‘एक गाउँमा इको भिलेज’ विकास गर्न पहल गर्नुपर्ने ११ बुँदे संकल्पपत्रमा उल्लेख छ । तीनैमध्येबाट १० उत्कृष्ट इको भिलेज छनोट गरी पुरस्कृत गर्ने उनले बताए । यस्तै, आगामी दिनमा १० वटा उत्कृष्ट ३ शुन्य क्लब छनोट गरेर पनि पुस्कृत गर्ने उनको भनाइ थियो ।सम्मेलनको सांस्कृतिक उपसमिति संयोजक शोभा शर्माले सम्मेलनमा चलेका विभिन्न सत्रका छलफलबाट निकै उपलब्धिपूर्ण निष्कर्ष निस्किएको बताइन् । लघुवित्त संस्थाहरूले महिलालाई उद्यमी÷स्वरोजगार मात्र नबनाई नेतृत्व तहसम्म पुग्ने खुड्किलोसमेत बनेको उनको भनाइ थियो । ‘पहिला आफ्नो नाम भन्न पनि लजाउनेहरू अहिले आफ्नो दुःख र सफलताका कथा निर्धक्कसँग भन्न सक्ने भएका छन्’ उनले भनिन्, ‘गाउँगाउँमा उद्यमी महिला जन्माउन लघुवित्तको योगदान महत्वपूर्ण छ ।’ बैंकमा धितो राखेर ऋण निकाल्न नसक्ने विपन्न वर्गका महिलाहरू पनि लघुवित्तबाट बिनाधितो ५ लाखसम्म कर्जा लिई उद्यमी बनेर अहिले समाज र राष्ट्रकै ‘सक्सेस स्टोरी’ बनेका छन् ।जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पोखरास्थित बिरौटा केन्द्रकी प्रमुख देवीमाया अधिकारीले नपढेका महिलाहरूले पनि ‘ऋण लिन, उद्यम गर्न, पैसा कमाउन र परिवार पाल्न सक्छन्’, है भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न लघुवित्त संस्थाहरू सफल भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘पहिला महिलालाई नेतृत्वमा आउन आर्थिक अभाव अवरोध बनेको थियो, अहिले गाउँगाउँमा महिलाहरू उद्यमी बन्न थालेका छन्, जसले महिलाहरूलाई नेतृत्वमा पुग्न पनि सहज बनाएको छ ।’ लघुवित्तबाट कर्जा लिएर उद्यमी भएका कतिपय मानिसहरू आर्थिक रूपमा सबल बन्दै गएपछि राजनीति, नीति निर्माणको तह, सामाजिक संघसंस्थाको नेतृत्वसम्म पुगेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । पहिला लघुवित्तबाट बिनाधितो कर्जा लिएर उद्यमी बनेकाहरू अहिले ठूला बैंकहरूमा सम्पत्ति धितो राखेर कर्जा लिई व्यवसाय विस्तार गर्ने अवस्थामा पनि पुगिसकेका छन् । लघुवित्तले सशक्तीकरणमा पनि उत्तिकै भूमिका खेलेको सम्मेलनमा सहभागीले बताए ।सो अवसरमा लघुवित्तबाट कर्जा लिएर सफल उद्यमी बनेका तीन जना महिलालाई पुरस्कृत गरिएको थियो । तनहुँको भानु गाउँपालिकामा गाईपालन गरिरहेकी बबिता गुरुङ, दाङको तुलसीपुरमा गाई पालिरहेकी सरिता रेउले र रंगेली–१, मोरङमा तरकारी खेती गरिरहेकी सरिताकुमारी शाह उत्कृष्ट उद्यमी बनेका छन्, जसलाई लघुवित्तका अभियन्ता श्रेष्ठले जनही २५ हजार रुपैयाँ र प्रमाणपत्रसहित सम्मानित गरे । यस्तै, सम्मेलन आयोजकले सुर्खेतको जनज्योती माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत १० जना विपन्न वर्गका छात्रछात्रालाई जनही ३० हजारका दरले छात्रवृत्तिसमेत प्रदान गरेको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायण सिग्देललाई एकमुष्ठ ३ लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरिएको छ ।सम्मेलनमा घोषणापत्र मस्यौदा समितिका सदस्य भोजराज बस्यालले ६० लाख घरधुरीमा लघवित्तले वित्तीय पहुँच पु¥याएको सुनाए । प्रधानमन्त्रीको शुभकामना सन्ेदश, कायममुकायम गभर्नर निलम ढुंगनाको मन्तव्य, विज्ञ स्रोत व्यक्तिहरूबाट प्राप्त विचार एवं महिला सदस्यहरूको मन्तव्यबाट प्राप्त बुँदाहरूलाई समेटेर घोषणापत्र (संकल्पपत्र) तयार पारेको उनको भनाइ थियो । घोषणापत्रको मस्यौदा तयार पार्न बस्याल, शारदा पोखरेल, हिराकुमारी थामदारसहित ४ जनाको योगदान थियो ।यस्तो छ ११ बुँदे घोषणापत्र१) ‘घर–घरमा उद्यम फैलाऊँ, गरिबीलाई शुन्य बनाऊँ’ भन्ने नारालाई मुर्त रुप दिन सम्मेलनका सहभागी सदस्यहरूले आ–आफनो क्षेत्रमा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न अभियन्ताको रुपमा कार्य गर्ने ।२) लघुवित्त संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहक सदस्यहरूको वृद्धि मापन गरी सम्भावित उद्यमी सदस्यहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई व्यावसायिक रूपमा सक्षम उद्यमी बनाउनको लागि स्थानीय सेवाप्रदायक संस्थाहरू स्थानीय निकायहरूसँग समेत समन्वय गरी उद्यमशीलता अभिवृद्धिको लागि सहजीकरण गर्ने ।३) हालसम्म पनि लघुवित्तको पहुँचबाट टाढा रहेका तथा दुर्गम स्थानका अतिविपन्न वर्गमा पर्ने परिवारहरूको पहिचान गरी विवरण तयार गर्ने र कार्य योजना बनाइ प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने । यसरी समेटिने अति विपन्न परिवारको अनुगमन प्रणालीमा समेत विकास गर्ने ।४) लघुवित्त सेवाको आधारभुत मूल्य मान्यता तथा ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तहरू पूर्ण पालना हुने गरी कार्य पद्धतिमा पुनरावलोकन गरी पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन गर्ने ।५) लघुवित्तका सदस्यहरूलाई ऋणको अतिभारबाट जोगाउन साख सूचना लिने दिने कार्यलाई अझ प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने । कर्जा सूचना केन्द्रबाट लघुवित्त संस्थाहरूबीच मात्र साख सुचना लिनेदिने पद्धतिलाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र सहकारी संस्थाहरूबीचको विपन्न वर्ग कर्जा कारोबारलाई समेत साख सूचना लिने दिने पद्धति लागु गर्न सम्बन्धित निकायहरू समक्ष अनुरोध गर्ने ।६) लघुवित्तको माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरण गर्न साविकको कार्य पद्धतिमा भएको कमि कमजोरी यकिन गरी कर्जाको सदुपयोग, स्वरोजगारी, वचत परिचालन, बीमा, सुरक्षण, बजारीकरणको प्रणाली क्रियाशील रहने व्यवस्था गर्ने ।७) लघुवित्तका असल प्रयासहरू दोस्रो पुस्ता, अर्थात सदस्यका छोराछोरी जस्ता युवाहरूलाई उनीहरू अध्ययन गर्ने विद्यालय, कलेजमा गई अन्तरक्रियाको माध्यमबाट घरपरिवारको आर्थिक अवस्था, पारिवारिक बजेट, कर्जा, बचत, बीमा, रेमिटान्स, डिजिटलाइजेसन, स्वरोजगारी, उद्यमशीलता, पर्यावरण संरक्षण जस्ता विषयमा छलफल गर्ने । उनीहरूलाई ३ शुन्य क्लबको माध्यमबाट पनि परिचालन गर्ने ।८) सदस्यका छोराछोरीहरू अर्थात् युवाहरूलाई स्थानिय साधन स्रोत, सम्भावनाहरू पहिचान गर्ने र ती साधन स्रोत परिचालन गरी पर्यावरणलाई कम भन्दा कम हानी गर्ने गरी व्यवसाय संचालन गर्न स्वरोजगार बन्न, रोजगारीका अवसर सृजना गर्न घरपरिवारबाट, स्थानिय निकायहरूबाट र लघुवित्त संस्थाहरूबाट अभिप्रेरित गर्ने । युवाहरूको स्वभाव नै सृजनशिल हुने कुरालाई मनन गरी नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्ने । लघुवित्त संस्थाहरूमार्फत त्यस्ता युवाहरूलाई समेत वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने ।९. लघुवित्त संस्थाहरूले सदस्यहरूको हित एवम् सुरक्षाको लागि बीमा कम्पनीहरूसँगको समन्वयमा कर्जा बीमा, लघुबीमा जस्ता कार्यक्रमहरूमा आबद्ध गराई उनीहरूको सुरक्षणको प्रबन्ध मिलाउने । उपलब्ध सेवाहरू आवधिक रुपमा पुनरावलोकन गर्दै सदस्यहरूको आवश्यकताअनुसार सेवाको दायरा बढाउँदै लैजाने ।१०.बिग्रँदो वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै सकेसम्म वातावरणमा कम हानी पर्ने गरी दिगो कृषि प्रणाली, पानीको मुहान संरक्षण, बोटबिरुवाको संरक्षण सहितको स्वरोजगारीयुक्त उद्यमशिल स्वावलम्बी नमुना गाउँको विकास गर्न हरेक लघुवित्त संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्रको कम्तीमा एक गाउँमा पहल गर्ने ।११. हरेक संस्थाले कम्तीमा एउटा स्थानिय माध्यमिक विद्यालयसंग सहकार्य गरी उद्यमी निर्माण केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने । सो स्कुलमा अध्ययन गर्ने सदस्यका छोराछोरीहरूसँग संवाद गरी उद्यमी बन्न प्रोत्साहित गर्ने र कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने ।

Bizpati फाल्गुन २०७८

वित्तीय क्षेत्र सुधारको अर्को उपाय

नेपालमा वित्तीय पहुँच र समावेशिता अपर्याप्त भइरहेको विश्लेषण भइरहँदा यसको विस्तारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शहर र दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका लागि फरकफरक कर्जा योजनाहरू तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणसम्बन्धमा हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले गराएको अध्ययन प्रतिवेदनले भौगोलिक र आर्थिक अवस्थाका आधारमा फरकफरक खालको कर्जा योजना आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको हो । नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणसम्बन्धी अवस्था बुझ्न योजना आयोगले परामर्शदाता छनोट गरी अध्ययनको जिम्मा दिएको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनका केही बुँदा महत्त्वपूर्ण देखिएका छन् तर तिनको कार्यान्वयनका लागि विद्यमान संरचना उपयुक्त देखिँदैन । केकस्ता संरचना बनाउने भन्ने स्पष्ट सुझाव भने प्रतिवेदनले उल्लेख गरिएको पाइँदैन । योजना आयोगले गराएको अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष बिल्कुलै नयाँ होइनन् तर तिनको सम्बोधन गर्न सके वित्तीय पहुँचमार्फत अर्थतन्त्र उकास्न भने निकै मद्दत पुग्ने देखिन्छ । प्रभावकारी वित्तीय समावेशीकरणका लागि लघुवित्त तथा वित्तीय सहकारीको दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन गरी भरपर्दो बनाउनुपर्नेमा पनि अध्ययनले प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा लघुवित्त कम्पनीहरूको व्यवस्था भएर तिनको संख्या तीव्ररूपले बढ्दै जाँदा त्यतिखेरै राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न गाह्रो हुने आवाज उठेको थियो । यही कारण दोस्रो तहको नियमन निकायको व्यवस्था गनुपर्ने सुझाव बैंकविज्ञहरूले दिएका थिए । यसो गरेको भए सहकारी तथा लघुवित्तहरूको नियमन यो तहले गर्न सहज हुन्थ्यो । यस्तो निकाय राष्ट्र बैंकप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था भएमा एकातिर राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने संस्थाको संख्या कम हुन्छ र उसले आफ्नो जिम्मेवारी बढी कुशलताका साथ निर्वाह गर्न सक्छ भने अर्कोतिर देशको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि जाँदैन । त्यस्तै वित्तीय मध्यस्थकर्ता बैंकहरूले गाउँको कुनै व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र दिएर निक्षेप संकलन तथा सामान्य खालको कर्जा प्रवाह गर्न दिने व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । गाउँकै कुनै व्यक्तिलाई बैंकले अनुमतिपत्र प्रदान गरेर व्यक्तिगत भुक्तानी तथा ऋण व्यापारको डिलरसिप दिई अनौपचारिक क्षेत्रलाई अर्धऔपचारिक वित्तीय सेवामा रूपान्तरण गराउन सकिने सुझाव उपयुक्त छ । हाल प्रचलनमा रहेको घुम्ती बैंकिङको अवधारणा पनि करीब यही हो । तर, त्यसको पनि प्रभावकारिता अहिले शंकाको दायरामा छ । फरकफरक आर्थिक क्षेत्रका लागि फरकफरक कर्जा रणनीति लागू गर्ने हो भने क्षेत्रगत हिसाबले विशिष्टीकृत बेग्लै बैंकहरूको आवश्यकता पर्छ । अवधारणागत हिसाबले यो सुझाव पनि उपयुक्त नै देखिन्छ । विगतमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि कर्जा दिने नेपाल औद्योगिक विकास निगम थियो । त्यस्तै कृषिक्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न कृषि विकास बैंक स्थापना भएको थियो । शुरूमा यी संस्थाहरू स्रोतका लागि निक्षेपमा निर्भर थिएनन् । तर, त्यसमा परिवर्तन गरिँदै आएर अहिले निगम विघटन भएको छ भने कृषि विकास बैंक वाणिज्य बैंकमात्रै बनेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र तोकेर केही प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न अनिवार्य गरेको छ । तर, यस्ता विशिष्ट क्षेत्रका विशिष्ट आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने अलग संरचना ती बैंकहरूमा नहुँदा यसको कार्यान्वयन राम्ररी हुन सकेको छैन । अहिले सबै बाणिज्य बैंक छन् माइक्रो फाइनान्स र विकास बैंक पनि छद्म रूपमा वाणिज्य बैंक नै हुन् । प्रस्तावित खालका क्षेत्रगत बैंक खुला अर्थतन्त्र भएका देशहरूमा पनि सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । यस्ता विशिष्टीकृत बैंक भए भने पनि अहिले राष्ट्र बैंकले तोकेको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको बजारमा विद्यमान वाणिज्य बैंकहरूले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तर, यस्ता नयाँ संरचना बनाउँदा संस्थागत बोझ थप्ने काम मात्र नहोस् भन्नेमा पनि चनाखो हुन आवश्यक छ । त्यसैले यस्ता संस्थालाई उपलब्धिमूलक बनाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा ती संस्थाले अर्को समस्या थप्न सक्छन् । योजना आयोगले गराएको अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष बिल्कुलै नयाँ होइनन् । तर, तिनको सम्बोधन गर्न सके वित्तीय पहुँचमार्फत अर्थतन्त्र उकास्न भने निकै मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

अन्य क्षेत्रलाई टेवा दिँदै बैंकिङ

काठमाडौं । १० वर्षे लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सामना गरेको नेपाली अर्थतन्त्रले राजनीति लिकमा आए पनि सहज वातावरण अझै पाउन सकेन । भूकम्प, नाकाबन्दी, बाढीपहिरो र अहिले कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रको विस्तारमा असर पुगिरहेको छ । विविध कारणले प्रभावित हुँदै नेपाली अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन नपाउँदै नयाँ–नयाँ व्यवधान बेहोर्न विवश छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो । गत आवमा ४ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ । तर, समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुउत्थान हुन अझै बाँकी रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि बैंकिङ क्षेत्र मुख्य आधार हो । यद्यपि, कोरोना महामारीका कारण अहिले स्वयं बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित छ । तैपनि बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग गर्नैपर्ने बाध्यता छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी पुँजी परिचालन गर्ने क्षेत्र बैंकिङ नै हो । ठूला आकारका संस्था पनि यही छन् । अहिले एउटै वाणिज्य बैंकको कुल सम्पत्ति ४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ । व्यवसाय, उद्योग स्थापनालगायत परियोजनाका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था बैंक नै हुन् । आर्थिक विकासका लागि उद्योग, व्यवसाय तथा विभिन्न आयोजना स्थापना हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि पुँजी आवश्यक हुन्छ, जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै जोहो गर्न सकिन्छ । कोरोना महामारी सुरु भएयता बैंकिङ क्षेत्रले बढी राहतका कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । महामारीको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई बचाइराख्न बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका र दायरा ठूलो छ । अहिले पनि बैंकिङ क्षेत्रले ब्याज दरमा छुट दिनेदेखि ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी म्याद थप गर्ने, ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्ने, कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्कर्जालगायत सुविधा दिँदै आएका छन् । कोरोना महामारी सुरु भएपछि राष्ट्र बैंकले ल्याएका दुई आर्थिक वर्षका मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र पुनरुउत्थानमै केन्द्रित रहेका छन् । अतः अब बैंकिङ क्षेत्रलाई फरक ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि नीतिगत व्यवस्थामा थप लचकता हुनुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक विकासका लागि वित्तीय सहज पहँुच उच्च हुनु आवश्यक छ । अझै पनि केही स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैंक पुग्न सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ७५३ मध्ये ७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् । धादिङको रुविभ्याली, जाजरकोटको जुनिचाँदे र बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्न बाँकी छ । बढीजसो बैंकहरू सुगम क्षेत्रमै केन्द्रित छन् । कर्णाली, सुदूरपश्चिमका विकट क्षेत्रमा उनीहरूको उपस्थिति न्यून छ । यद्यपि, प्रविधिको समय सबै क्षेत्र तथा स्थानीय तहमा बैंक पुग्नैपर्छ भन्ने हुँदैन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा त्यसअनुसारको प्रविधि पहुँच भए पनि यसको विस्तार भने अझै न्यून छ । सबै नागरिक त्यस्ता प्रविधि प्रयोग गर्न योग्य छैनन् । त्यसकारण बैंकहरूको भौतिक उपस्थिति नै बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ । अधिकांश नागरिकलाई बैंक शाखासम्म पुग्ने अझै घन्टौं हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । बागलुङको गलकोट नगरपालिकामा प्रभु, ग्लोबल आईएमईलगायत बैंकका शाखा छन् । नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ स्थित हटिया बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा छन् । तर, उक्त नगरपालिकाभित्रका दुदिलाभाटीलगायत विकट स्थानका नागरिकलाई वाणिज्य बैंकका कुनै पनि शाखासम्म पुग्न हिँडेरै ३ घन्टासम्म लाग्ने गर्छ । यो एउटा उदाहरण मात्र हो, अधिकांश स्थानीय तहको अवस्था यस्तै छ । तसर्थ, वित्तीय सेवालाई सरल बनाउन यस्ता विषयमा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका २० शाखाले औसतमा १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिन सक्ने क्षमता छ । एउटा बैंकको शाखाले ५ हजार २६८ जनालाई बैंकिङ सेवा दिन सक्ने क्षमता छ । प्रदेशगत रूपमा यसमा असमानता देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिन ११ वटा शाखा रहेको देखिन्छ । त्यहाँ बैंकको एक शाखाले ९ हजार ४८ जनालाई बैंकिङ सेवा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले बोलेको छ । बागमती, गण्डकीजस्ता सुगम प्रदेशमा भने औसतभन्दा बढी शाखाले प्रति १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिइरहेका छन् । यी प्रदेशमा ३० शाखाले १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिन सक्ने देखिन्छ । बागमतीमा १ शाखाले ३ हजार ३३७ जना र गण्डकीमा एक शाखाले ३ हजार ३०५ जनालाई बैंकिङ सेवा दिन सक्ने क्षमता भएको देखाएको छ । वित्तीय पहुँच पनि ६७ दशमलव ३४ प्रतिशत नागरिकमा मात्र पुगेको देखिन्छ । कुल निक्षेप खाता संख्या जनसंख्याभन्दा बढी छ । ०७७ जेठसम्म ३ करोड १८ लाख ८६ हजार निक्षेप खाता खोलिएको छ, जुन नेपालको जनसंख्याभन्दा बढी हो । तीनपुस्ते विवरणको आधारमा एक व्यक्तिको एक मात्र खाता गणना गर्दा ६७ दशमलव ३४ प्रतिशत नागरिकमा वित्तीय पहुँच विस्तार भएको देखिएको हो । गत असारसम्म कुल ३ करोड ७७ लाख ७० हजार निक्षेप खाता खोलिएको छ । यद्यपि यसमा वित्तीय पहुँच सम्बन्धमा गणना गरिएको छैन । कर्जा विस्तारमा पनि उस्तै झमेला छ । बैंकहरूको मुख्य काम नै कर्जा विस्तार हो । कर्जाको दायरा जति फराकिलो भयो, उद्यमशीलताको विकास पनि उति नै हुने हो । नेपालमा अझै कर्जाको दायरा बढ्न सकेको छैन । अहिले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कर्जाको दायरा बढाउन आवश्यक छ । जनसंख्याभन्दा बढी निक्षेप खाता खोलिएको अवस्थामा कर्जा खाता भने जम्मा १७ लाख २ हजार १९५ रहेको तथ्यांक छ । कर्जा प्रवाहलाई पनि सहज बनाउनुपर्ने देखिन्छ । ग्राहकले जति सहज बैंकमा पैसा जम्मा गर्न सक्छन्, त्यति सहज कर्जा भने पाउन सक्दैनन् । तसर्थ, कर्जा प्रवाह प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने देखिन्छ । कर्जा दिँदाका सर्तको विषयमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । बैंकले पत्याएका व्यक्तिले बिनाधितो कर्जा पाए पनि सर्वसाधारणले यसरी कर्जा पाउन असम्भवजस्तै छ । कसैसँग केही व्यवसाय गर्ने योजना भए पनि धितो नहुँदा कर्जाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । उद्यमशीलताको विकासका लागि बैंकहरूले कर्जा दिने अभ्यासलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । विकसित देशहरूमा बिनाधितो कर्जा प्रवाह हुने गरेको पाइन्छ । कतिपय मुलुकमा पानी, बिजुलीको बिल भुक्तानी गरेको आधारमा ग्राहकको क्रेडिट स्कोर गणना गरेर कर्जा दिइन्छ । विशेषगरी अमेरिकामा यस्तो अभ्यास छ । तर, नेपालमा यस्तो व्यवस्था मिलाउने परिकल्पना पनि गरिएको छैन । नेपालमा परियोजना धितो राखेर कर्जा दिने व्यवस्था छ । उद्यमशीलताको विकासका लागि यो प्रावधान उचित भए पनि कार्यान्वयनमा अझै गएको छैन । पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न नहुने बताउँछन् । परियोजना धितो कर्जालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उद्यमशीलताको विकास गर्न परियोजना धितो कर्जा नै उपयुक्त विकल्प हो । तर, परियोजना व्यावसायिक रूपमा सफल हुँदैन भन्ठानेर बैंकहरू यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न डराएको देखिन्छ । बैंकहरूले बढी संख्यामा यस्तो कर्जा प्रवाह गरे भने त्यस्तो समस्या आउँदैन । कर्जा परिचालनका लागि स्रोत हुन आवश्यक छ, त्यो पनि दीर्घकालीन । अब बैंकहरूले दीर्घकालीन स्रोत जुटाउन जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । अझै पनि बैंकहरू अल्पकालीन स्रोतमै निर्भर छन् । त्यसको असरले ब्याजदरमा अस्थिरता आइरहेको छ । बैंकहरूले वर्षौंसम्मका लागि कर्जा प्रवाह गरे पनि निक्षेप सामान्यतया १/२ वर्षको हुने गर्छ । अधिकांश निक्षेप सीमित महिना तथा दिनका लागि हुन्छन् । यसरी बैंकहरू अल्पकालीन स्रोतमा निर्भर हुँदा समस्या आउन सक्छ । कुनै समय ब्याजदर बढाएर भए पनि बजारबाट निक्षेप तान्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । फलस्वरूप ब्याजदरमा पनि समस्या आउँछ । बैंकहरूले ऋणपत्रजस्ता दीर्घकालीन स्रोत खोज्नुपर्ने देखिन्छ । कोभिडले बैंकहरू आफैं समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा पुनरुत्थानमा सहयोग गर्न सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने पनि बहसको विषय हो । बैंकहरू अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि आफूहरू तयार रहेको बताउँछन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानमा भूमिका खेल्न बैंकिङ क्षेत्र तयार रहेको सुनाउँछन् । ‘बैंकिङ क्षेत्रले अहिले पनि कोरोना प्रभावितलाई विभिन्न सहयोग गर्दै आएको छ । अब पुनरुत्थान गर्ने मामलामा पनि बैंकहरू तयार छन्,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

लघुवित्तका विकृति रोक्न सरोकारवालाको सुझाव

लघुवित्तमा बढ्दै गएको बिचलन प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै लघुवित्तकर्मी र सरोकारवालालाई बेलैमा सचेत हुन विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले गरीब तथा विपन्न समुदायका महिला वर्गमा वित्तीय पहुँच पु-याएर गरिबी निवारणमा सघाउने र बेरोजगारी घटाउने उद्देश्यले ३ दशक अघि सुरु भएको लघुवित्त प्रणाली पछिल्लो समय नाफामुखी भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।पछिल्लो समय नाफालाई मुख्य उद्देश्य […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

सिविफिनका प्रतिनिधि मण्डलद्वारा अर्थमन्त्रीसमक्ष सुझाव पत्र पेश

साउन ५, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)का प्रतिनिधि मण्डलद्वारा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष सुझाव पत्र पेश गरेका छन् । परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल सरकारका नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष भेटघाट गरी कोरोना संक्रमणका कारण थलिएको अर्थतन्त्र र त्यसले सृजना गरेको वर्तमान विषम् परिस्थितिका विषयमा बिफ्रिङ गर्दै मन्त्रालयमार्फत अबलम्वन गरिनुपर्ने विषयहरुमा संस्थागतरुपमा लिखित सुझावपत्र पेश गरेको छ । उक्त भेटघाटमा सिविफिन कार्यसमितिका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता भोजबहादुर शाह, उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय, वरिष्ठ सदस्य पृथ्वीबहादुर पाण्डे, सदस्य तुलसी प्रसाद गौतम, सिविफिनको सदस्य विनोदकुमार सुवेदी र सिबिफिनका महानिर्देशक गोपाल प्रसाद तिवारीको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त भेटघाटका क्रममा सिविफिनका अध्यक्ष गोल्यानले कोभिड–१९ र बाढिपहिरोको प्रभावबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न र समग्र आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाउन अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रवीच सहकार्य गर्ने विषयमा संस्थागत धारणा राखेका छन् । त्यसै क्रममा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लागेको कर्पोरेट कर अन्य उद्योग–व्यवसायसरह २५% बनाउनुपर्ने, नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला नियामक निकायहरुमा गठन हुने बोर्ड, समिति, कार्यदललगायतमा सिविफिनको संस्थागत प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने, संस्थापक शेयर प्रचलित कानुनबमोजिम सर्वसाधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने हालको व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा लागू गरिनुपर्ने विषयमा प्रकाश पार्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सीएसआर अन्तर्गतको रकमबाट अर्थ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा उपयुक्त उद्यमहरुको छनोट, वित्तीय लगानीको उपलब्धता जस्ता उद्यमशिलता विकास सम्बन्धी तालिम सातै प्रदेशहरुमा सञ्चालन गरी झण्डै १० हजार नयाँ उद्यमीहरुको उत्पादन गर्दै रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने एक वृहत रणनीतिक योजनाका विषयमा विशेष जोड दिए । त्यसैगरी, सिविफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता भोजबहादुर शाहले सिविफिनले पेश गरेका रायसुझावहरु व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयन भएमा ती विषयहरुले राष्ट्रको अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा पार्ने दिर्घकालिन प्रभावहरुका वारेमा चर्चा गर्दै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र अत्यन्तै पारदर्शिरुपले सञ्चालन भएकोले कर्पोरेट करमा भएको विभेद हटाउनुपर्ने, विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुलाई समेत दिइनु पर्ने, विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले जारी गरेको जमानत सरकारी कार्यालयहरुले स्वीकार गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान गरिनुपर्ने लगायतका विषयमा माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराए । सिविफिनका वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेले संस्थापक शेयर र साधारण शेयरका विषयमा विश्वव्यापीरुपमा प्रचलित नियम एवम् अभ्यास बमोजिम कुनै विभेद नगरी नेपालमा समेत सोही व्यवस्थाअनुसार क्रमशः रुपान्तरण गर्न पाउने मौजुदा व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न मन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरे । सो अवसरमा अर्थमन्त्री शर्माले सिविफिनले लिखितरुपमा प्रस्तुत गरेका रायसुझावहरु समय सान्दर्भिक एवम् सकारात्मक रहेको विषय औल्याउँदै उक्त विषयहरुको विस्तृत अध्ययन तथा छलफल पश्चात् सिविफनसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने बताए । त्यसैगरी, सीएसआर अन्तर्गतको रकमलाई उद्यमशिलताको विकास, उत्पादन तथा रोजगार प्रवर्द्र्धनमा उच्चतम उपयोग गर्नका लागि सिविफिनसँग सहकार्य गर्न अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक रहेको धारणा व्यक्त गरे । साथै, अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयमार्फत तयार भइरहेको श्वेतपत्र जारी हुनु अगावै सिविफिनसँग थप छलफल गरी उल्लेखित विषयहरुलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउने धारणा सिविफिनको प्रतिनिधि मण्डलसमक्ष व्यक्त गरे । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष प्रस्तुत महत्वपूर्ण सुझाव : १. बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने सम्बन्धमा : राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले पनि विभिन्न प्रदेशस्तरको गरिबी रेखा प्रष्ट देखाएको छ । जहाँ स्रोत एवं साधनको उपलब्धतामा कमी छ र उपयुक्तरुपमा परिचालन भएको छैन, त्यहा गरिबीको स्तर बढ्दो छ । जस्तै प्रदेश नं २ मा झण्डै ५० प्रतिशत जनता गरिबीको चपेटामा परेको अध्ययनले देखाएको छ । यदि गरिबी घटाउने, उद्यम व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्ने, रोजगारका अवसर सृजना गर्ने र स्थानीय तहमा आर्थिक विकास गर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा विस्तार गरी तत् क्षेत्रका जनताको वित्तीय पहुँच बढाउनु र विभिन्न उद्योग व्यवसाय गर्नका लागि सहज ऋण उपलब्ध गराउनु अनिवार्य छ । त्यसका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा संचालन हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखाहरुले गरेको नाफामा १० प्रतिशत कर छुट दिने नीति अबलम्बन गरिएमा वित्तीय पहुँच बढ्न गइ समग्र आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्ने संभावना छ । केही समयदेखि वित्तीय सेवाको पहुँच उल्लेख्य बढेको छ । मुलुकभर बाणिज्य बैंकका थप १ हजार भन्दा बढि शाखा विस्तार भएको वर्तमान अवस्थामा आम सर्वसाधारण समेतको वित्तीय पहुँच बढाउन र प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान, रोजगारीको सृजना एवं नयाँ उद्यमको विकास एवं विस्तारका लागि वित्तीय संस्थाहरुको शाखा विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनुपर्दछ । यस्ता क्रान्तिकारी कदमले तपसिलका उपलब्धी हासिल गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । क) एकै ठाउँमा उद्योग व्यवसाय स्थापना नभइ ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रमा समेत साना तथा मझौला किसिमका उद्योग स्थापना भइ रोजगारीका अवसर बढ्न सक्दछ । ख) सन्तुलित आर्थिक विकासमा टेवा पुगी आर्थिक स्थायीत्व कायम गर्न मद्दत पुग्न सक्दछ । ग) सहरी क्षेत्रमा जस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा पनि ५ बर्ष भित्र सामाजिक विकास एवं रुपान्तरण संभव हुनेछ । घ) आर्थिक विकास तथा रोजगारीका लागि राजधानी/सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता हट्न गइ स्थानीयस्तरमै आम जनताले उद्यम व्यवसाय सुरुवात गर्दा यो आर्थिक क्रान्तिको नयाँ शुरुवात हुनेछ । ङ) आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक वातावरणीय हिसावले व्यवसाय संचालनमा सहजता हुने र उच्च आर्थिक बृद्धिदर हुन गइ समग्र क्षेत्रमा बढोत्तरी हुन गई विदेशी दातृ संस्थाहरु समेत ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी बढाउन आकर्षित हुन सक्नेछन् । च) चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार बाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रतिव्यक्ति आय कम भएका प्रदेशमा खाता विस्तार गर्न उत्साहित गरी वित्तीय पहुँच पु¥याउन मार्ग प्रशस्त गर्ने र पुनरुत्थान एवं राहतका कार्यक्रम २५ जिल्लामा मात्र सुरुवात ग¥यो भने स्थानीय तहमा आम सर्वसाधारण मानिसहरुले रोजगार तथा आफ्नो क्षमता, दक्षता र सीप अनुसारका काम गर्न सक्ने देखिन्छ । २. संस्थागत कर सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तिर्ने कर (Corporate Tax) ३० प्रतिशतबाट घटाएर अन्य व्यवसाय सरह २५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्दछ। किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफू बाँच्ने मात्र होइन, सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने, उद्योग व्यवसायलाई पुर्नताजकी गर्ने तथा साना तथा मझौला व्यवसायको लागि विभिन्न माध्यमबाट कर्जा प्रवाह गरी अर्थतन्त्रलाई जोगाइराख्न धेरै नै प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेकाले यस क्षेत्रलाई जोगाउनु पहिलो दायित्व हुन आउँछ । ३. गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ती गर्दा सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा : वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ती (Merger and Acquisition) गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दीर्घकालीनरुपमा दिगो बनाउने तरिकाले निर्देशन जारी गरिए मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जग बलियो हुन गइ उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र समग्ररुपमा नेपालको अर्थतन्त्र नै मजबुत हुने देखिन्छ । तसर्थ गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्तीमा जान चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई देहाय बमोजिमका सुविधा प्रदान गरिनुपर्दछ । क) एउटै प्रकृतिका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक–आपसमा गाभिएमा ५ प्रतिशतको Interest Spread रेटको सुविधालाई ५ बर्षसम्मका लागि निरन्तरता दिइनुपर्दछ । ख) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ती भएपश्चात् गाभिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तत्कालिन अवस्थामा संचालित ५०० मिटर दुरीसम्मका शाखा कार्यालयहरुलाई स्थानान्तरण (Relocate) वा मिलान (Adjustment) गर्ने कार्य स्वयं गाभिएको संस्थाले नै गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ । ग) Divident Tax मा भइआएको ५% छुटलाई ५ बर्षसम्म निरन्तरता दिइनुपर्दछ । । घ) गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्तीको प्रक्रियामा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तत् अवस्थामा वहाल रहेका संचालक समितिमा रहेका प्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई समायोजन गर्नुपर्ने लगायतका भारहरुको व्यवस्थापनका लागि गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्ती भएपछिको पहिलो साधारणसभासम्मको लागि संचालक समितिको आकार ९ सदस्यीय हुने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ । ४. ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था सम्बन्धमा : नेपाली बैंकिङ क्षेत्र दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट रहेको, पूँजीगत आधार एवं संस्थागत सुशासन मजबुत रहेको र मुलुकभर सञ्जाल रहेको छ । देशैभरी छरिएर रहेका बैंकहरुका शाखा कार्यालयमार्फत बैंकका सहायक कम्पनीहरुले ग्रामीण इलाका एवं दुरदराजमा समेत पुँजीबजार विस्तार गर्न सक्ने र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिमा योगदान गर्ने सक्ने प्रशस्तै संभावना छ । तसर्थ, लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्न, पुँजीबजारको विकास एवं विस्तार गर्न र वित्तबजारलाई अझ पारदर्शिरुपले संचालन गर्न समेत सहयोग पुग्ने हुँदा बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई समेत ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था यथासंभव छिटो गरिनुपर्दछ । ५. संस्थापक शेयर साधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था सम्बन्धमा : बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, ०७३ को दफा ११ को ४ मा बैंक सञ्चालन भएको १० वर्ष पुगेपछि राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा बैंकहरुले संस्थापक शेयर क्रमशः साधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको भएतापनि सो व्यवस्थालाई हालसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन । तसर्थ, संचालनमा आएको १० बर्षपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायित्व प्राप्त गरिसक्ने हुँदा संस्थापक शेयर साधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था युक्तिसंगत हुनुकासाथै अन्य देशहरुमा संस्थापक शेयर र साधारण शेयरको मूल्य समेत समान भएको सन्दर्भमा नेपालमा समेत सो व्यवस्था सान्दर्भिक हुने भएकाले उक्त व्यवस्थाको कार्यान्यवन गरिनुपर्दछ । ६. Directed Sector Lending को जरिवाना सम्बन्धमाः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको क्षेत्रहरुमा कर्जा प्रवाह गरिरहेको तर उर्जा क्षेत्र, साना तथा मझौला व्यवसाय कर्जा, कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा अगामी वर्षको पौष मसान्तसम्ममा प्रवाह नभएमा त्रैमासिकरुपमा मुल्यांकन गरिने र नभएको समयसम्मको लागि जरिवाना लगाउने हालको व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराव कर्जा बढ्ने संभावना रहेको छ । तसर्थ, तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई थप सुविधासहित प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । साथै, वर्तमान व्यवस्थालाई संशोधन गरी त्यस्तो जरिवाना लाग्ने समय सिमा २०८० आषाढ मसान्तसम्म पु¥याइनुपर्दछ । ७. हेजिङ (Hedging) सम्बन्धमा : विदेशीबाट सस्तो व्याजदरमा विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याइ नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पन्न हुने जोखिम राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्ने गरी हेजिङ सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्दछ । ८. स्थानिय तहको बैंक खाता संचालन तथा निक्षेप गणना सम्बन्धमा : प्रदेश तथा स्थानीय तहको बैंक खाता वाणिज्य बैंकहरुमा मात्र संचालन हुने हालको व्यवस्थालाई नीतिगत परिवर्तन गरी पायक पर्ने विकास बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा समेत खाता संचालन गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्दछ । साथै, स्थानिय तहको सरकारी निक्षेपलाई सरकारी बाणिज्य बैंकबाट सो सरहका अन्य बैंकमा सार्दा सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई सरलीकृत गरी सतप्रतिशत निक्षेपमा बैंकहरुले गणना गर्न पाउने व्यवस्था समेत कायम गरिनु मनासिव देखिन्छ । ९. विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई स्वदेशी प्रतितपत्रको कारोबार गर्न स्वीकृति दिने सम्बन्धमा : आब ०७४।७५ को मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका राष्ट्रियतरका विकास बैंकहरुलाई स्वदेशी प्रतितपत्रको कारोबार गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ भनिए तापनि त्यसपछि कुनै निर्देशन वा दिग्दर्शन जारी नभएकोले सो सम्बन्धी मौद्रिक नीतिमार्फत स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्दछ । साथै यो सुझाव अन्तर्गत उपलव्ध हुने सुविधा ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत प्रदान गरिनु आवश्यक छ । १०. काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था सम्बन्धमा : काठमाण्डौ उपत्यकामा समेत आवास भवनको व्यवस्था गर्ने गरिएको सन्दर्भमा काठमाण्डौ उपत्यका बाहिर कार्यक्षेत्र भएका प्रादेशिक वा क्षेत्रगत विकास वैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुलाई समेत ग्राहकको सुविधा तथा काम कारवाहीमा सहजता हुने गरी काठमाण्डौ उपत्यकामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । ११. बैंक जमानत स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा : सार्बजनिक खरिद नियमावली २०६४ को २०७६।१।३० मा छैठौं संशोधन हुनु अगाडि सरकारी कार्यालयहरुले कुनै बस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोमा, छैठौं संशोधनबाट “बाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्था” बाट जारी गरिएको बैंक जमानत भन्ने उल्लेख गरिएको र यस अनुसार बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट पनि जमानत जारी गर्न सकिने व्यवस्था भइसकेको भएपनि व्यवहारमा सरकारी कार्यालयहरुले अझै पनि बिकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले जारी गरेको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार नगरेकोले उक्त संस्थाहरुबाट जारी जमानत सरकारी कार्यालयहरुले समेत स्वीकार गर्ने व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरिदिनुपर्दछ । १२. विदेशी मुद्राको कारोवार गर्न पाउने व्यवस्था सम्बन्धमा : बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन ०७३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई विदेशी मुद्राको कारोवार गर्ने व्यवस्था भएकोमा वित्तीय संस्थाहरुलाई विदेशी मुद्राको कारोवार गर्न अनुमति दिइएको छैन । मनी एक्सचेञ्जर तथा साना साना होटलहरुले समेत विदेशी मुद्राको कारोवार गरिरहेको सन्दर्भमा वित्तीय कम्पनीहरुलाई समेत समान सुविधा दिइने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । १३. अनलाइन प्रणाली मार्फत क्ष्लतभनचबतष्यल गरिनुपर्ने सम्बन्धमा : आयात निर्यात व्यापारको सहजीकरण, प्रभावकारी अनुगमन तथा अभिलेखनको निमित्त सम्बन्धित पक्षहरु जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य विभाग, भन्सार विभाग, भन्सार कार्यालयहरु, बैंक वित्तीय संस्था तथा आयात अनुमति जारी गर्ने निकायहरु सबैलाई कुनै अनलाइन प्रणाली मार्फत Inegration गरिनु पर्दछ । यसो गर्दा उल्लेखित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन कायम हुने र सरकारी राजश्व समेत उल्लेख्य मात्रामा बढ्ने देखिन्छ । १४. विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीलाई कारोवारको दायरा प्रष्ट्याइ “विकास बैंक” तथा “फाइनान्स बैंक” लेख्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ १५. ग्राहकहरुको जीवन विमा सम्बन्धमा : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकहरुको मात्र जीवन विमा गर्ने प्रयोजनार्थ संस्थागत वीमा अभिकर्ता भई काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखाहरु ग्रामिण भेगमा समेत संचालित भएकोले विमामा पहुँच (Access to Insurance) सजिलै बढ्न जान्छ । यस किसिमको व्यवस्था अन्तराष्ट्रियस्तरमा समेत प्रचलनमा ल्याइएको छ । १६. संस्थागत उत्तरदायित्व एवं सहकार्य सम्बन्धमा : मुलूकको जिडिपीको ठूलो हिस्सा ओगटेका र महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेका साना तथा मझौला उद्योगहरुको विकास, विस्तार तथा स्तरोन्नति, वित्तीय साक्षरता एवं पहुँच, उद्यमशिलताको विकास गर्न SMES मेला जस्ता कार्यक्रम प्रदेशस्तरमा संचालनका लागि सिविफिन सहकार्य गर्न तत्पर रहेको छ । तसर्थ अर्थ मन्त्रालयको विशेष पहल र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाअन्तर्गत रहेको रकमको १०% मात्र उल्लेखित अभिमुखिकरण कार्यक्रममा लगानी गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रलाई गतिशिलता दिन, रोजगारी अवसर सृजना गर्न, आम नागरिकको जीवन स्तरोन्नति गर्न र समाजको आर्थिक रुपान्तरणमा समेत महत्वपूर्ण टेवा पुग्न गइ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको कार्यकाल समेत ऐतिहासिक बन्न सक्दछ । तसर्थ, यस विषयमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउदै आवश्यक पहल अगाडि बढाउन विशेष आग्रह गर्न चाहन्छौं । १७. संस्थागत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता सम्बन्धमा : बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) देशैभरी छरिएर रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिनिधिमूलक छाता संस्था भएकोले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको राजश्व परामर्श समिति, नेपाल राष्ट्र बैंकको बोर्ड, लगानी बोर्ड, औधोगिक प्रबद्र्धन बोर्ड, धितो पत्र बोर्ड लगायतका महत्वपूर्ण निकायहरुमा सिविफिनको आधिकारिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गराइनु पर्दछ । फलस्वरुप विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धानलगायत नीतिगत विषयमा ठूलो पृष्ठपोषण पुग्न मद्दत पुग्दछ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

डिजिटल भुक्तानी विना अर्थतन्त्र सम्भव छैन : गभर्नर अधिकारी

जेठ २३, काठमाडौं, । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसादअधिकारीले डिजिटल भुक्तानी आफैंमा अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा बनेको बताएका छन् । मिडिया इन्टरनेशनलको आयोजना र नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रबर्द्धनमा शुरु भएको ‘फाइनान्सियल डिजिटलाइजेशन लिट्रेसी’ को आइतवार वेबीनारमार्फत उद्घाटन गर्दै उनले नेपालको अर्थतन्त्रमा डिजिटलाइजेशनको ठूलो महत्व रहेको बताए । डिजिटलाईजेशनलाई कसरी अगाडी बढाउने भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूलो सपना बोकेर हिँडेको र सोही सपनामा फाइनान्सियल डिजिटलाइजेशन लिट्रेसी एउटा पाटो हुने पनि उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समयको मागअनुसारको सेवा सुविधा दिनुपर्ने भन्दै गभर्नर अधिकारीले वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटल सेवा बढाउन आवस्यक रहेको बताए । गर्भनर अधिकारीले अहिले चियापसलदेखि ई -रिक्सासम्म क्यूआर कोडको प्रयोग हुन थालेको भन्दै पसलका सामानहरु समेत डिजिटल्ली टिकटक र फेसबुकबाट देखाउने प्रचलन बढेको बताए । वित्तीय साक्षरतालाई डिजिटल्लीरुपमा लैजानुपर्ने भन्दै उनले यसकालागि बजारीकरण गर्न जरुरी रहेको पनि बताए । उनले फाइनान्सियल डजिटलाइजेशन लिट्रेसीलाई अगाडि बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु त्था डिजिटल सेवा प्रदायकहरुले हातेमालो गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले डिजिटल फेमवर्कलाई अगाडी ल्याएको भन्दै यसलाई साकार पार्न पनि यस अभियानले सहयोग पुर्‍याउने बताए । उनले फाइनान्सियल सेक्टर विद्युतीय कारोबार गर्ने क्रममा कोर बैंकिङ सेक्टरमार्फत अगाडि बढेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंक डिजिटलाईजेशनका निम्ति दत्तचित्त भएर लागेको पनि उनले बताए । गर्भनर अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले मौद्रिक नीतिको तयारीमा रहेको भन्दै सम्पूर्ण क्षेत्रलाई सुझाव उपलव्ध गराउन आग्रह गरे । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले गाउँगाउँको वित्तीय पहुँचमा फाइनान्सियलडिजिटलाइजेशन लिट्रेसी कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । गाउँका कतिपय ठाउँमा वित्तीय पहुँच नपुगेको भन्दै यसको धेरै नै महत्व हुने उनको भनाइ थियो । फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सका अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री भगवती चौधरीले डिजिटलाइजेशन सेक्टरमा फाइनान्सियल डिजिटलाइजेशन लिट्रेसी अभियानले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।प्रविधिमार्फत गाउँघरमा वित्तीय साक्षरता दिँदा अति उत्तम हुने उनको भनाइ थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले फाइनान्सियल डिजिटलाइजेशनलाई ग्रामीण अर्थतन्त्र र कृषि क्षेत्रमा अगाडि बढाउन सके अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने बताए । कार्यक्रममा बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले डिजिटलाईजेशनका विषयलाई ग्राहकसम्म बुझाउन जरुरी रहेको बताए । अहिलेको युगमा पनि भौतिक कारोबारमै अल्झि राखेमा डाइनोसर लोप भएजस्तै हुने उनको बुझाइ छ । उनले बैंकहरुले भौतिक रुपमा सेव दिनेभन्दा पनि डिजिटलमार्फत सेवा दिन आवस्य भइसकेको बताए । नेपाल बैंकर संघका पुर्वअध्यक्ष एवं नविल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले वित्तीय साक्षरतालाई स्कुलक्याम्पस तहका पाठ्यक्रममा राख्न सबै लाग्नुपर्ने बताए । उनले डिजिटलाइजेशनमार्फत थालिवएको वित्तीय साक्षताले आउने दिनमा फड्को मार्ने बताए । कार्यक्रममा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियसनका अध्यक्ष प्रद्युम्न पोखरेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ग्राहकहरुलाई खाता खोल्ने मात्र नभएर डिजिटल्ली ऋण लिने व्यवस्था पनि गर्न सकिने बताए । उनले यसका लागि नयाँ फेमवर्क बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । यसैगरी लघवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष बसन्त लम्सालले गाउँ–गाउँका नागरिकहरुलाई उद्यमशिलताको विकासका लागि यस अभियानले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । जीवन वीमक संघका कोषाध्यक्ष प्रविनरमण पराजुलीले सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र डिजिटलाईजेशनका रुपमा अगाडि बढ्न आवस्यक रहेको बताए । त्यसैगरी प्रभु टेक्नोलोजीका अध्यक्ष कुसुम लामाले आफ्नो कम्पनीले डिजिटललाईजेशनका लागि महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको बताए । सो अवसरमा आइएमईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) सुमन पोखरेल, नेपाल क्लियरिङ हाउसका सीईओ निलेशमान प्रधान, एससिटी कम्पनीका निमित्त प्रमुखकार्यकारी अधिकृत दीपेश मास्के, निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सीईओ जनार्दनदेव पन्त लगायतले आ -आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

लघुवित्त संस्थालाई ग्रामीण क्षेत्रमा जान सुझाव

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लघुवित्त संस्थाहरूमा देखिएका समस्यालाई समयमै सुधार गरी सामाजिक जिम्मेवारीभित्र रहेर काम गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले लघुवित्त संस्थाहरू ग्रामीण क्षेत्र र वित्तीय पहुँच नपुगेको वर्गमा जानुपर्नेमा जोड दिए ।

कारोबार दैनिक आषाढ २०७५