उनले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास योजनाका काम सम्पन्न गर्दा गुणस्तरीय नहुने बताए। ‘हतारमा काम गर्दा गुणस्तरीय भएन भन्ने जनगुनासोलाई सम्बोधन गरेका हौं’ उनले भने, ‘यो वर्ष समयमै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।’...
काठमाडौं । सम्झौताअनुसार समयमै काम भएको भए यतिबेला सङ्घीय संसदका काम कारबाही सिंहदरबारस्थित आफ्नै भवनबाट सञ्चालन हुन्थ्यो । कोरोना महामारीका कारणले निर्माणमा समस्या भएपछि दुई पटक म्याद थप्दा पनि निर्धारित समयमा पूरा हुन सकेको छैन ।
सहरी विकास मन्त्रालय र निर्माण कम्पनी टुण्डी सेक ज्वाइन्ट भेञ्चरबीच विसं २०७६ असोज १६ गते भएको सम्झौताअनुसार सङ्घीय संसद भवन तीन वर्षभित्र अर्थात् २०७९ असोज १५ गतेसम्म निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो । यसबीच कोरोना महामारीका कारण त्यो सम्भव भएन र पहिलो पटक ६ महीना म्याद थप गरी निर्धारित समय २०८० वैशाख १४ गते पुर्याइयो । पहिलो पटक थप भएको म्यादभित्र पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि दोस्रो पटकका लागि अर्को ६ महीना म्याद थप गरी २०८० असोज १६ गते पुर्याइयो ।
दुई पटक म्याद थप हुँदा पनि निर्माणाधीन संसद भवनको प्रगति उत्साहजनक छैन । निर्माण कम्पनी टुण्डी सेक ज्वाइन्ट भेञ्चरका अनुसार हाल भवन निर्माणको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६७ प्रतिशत मात्रै छ । कम्पनीका तर्फबाट परियोजना व्यवस्थापक प्रमेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठका शब्दमा भवन निर्माण सकिन अझै कम्तीमा ६ महीनाको समय चाहिन्छ । त्यसैले निर्माण कम्पनी यतिबेला तेस्रो पटक म्याद थपका लागि आग्रह गर्दै आएको छ ।
संसद भवन निर्माण अपेक्षाकृत रूपमा हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले आज संसद भवन निर्माणको स्थलगत अवलोकन गरेको छ । अवलोकनपछि समिति सभापति दीपकबहादुर सिंहले निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘भवन निर्माण कछुवा गतिमा भयो यसलाई चाँडो सम्पन्न गर्नुहोस् ।’ उनले यो ढङ्गले समयमै निर्माण हुन नसक्ने भन्दै निश्चित अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता नआएसम्म म्याद थप्नुको कुनै औचित्य नभएको बताए ।
सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले पनि आजै निर्माणाधीन संसद भवनको अवलोकन गरिन् । भवन अवलोकनका क्रममा मन्त्री गुरुङ, समितिका सभापति सिंह र सांसदहरूले निर्माण असाध्यै सुस्त गतिमा भएको भन्दै निर्माणको गति बढाउन निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिए । महँगो मूल्य तिरेर भाडाको भवनमा संसद् चलाउनुपर्ने बाध्यताले आर्थिक दायित्व बढेको भन्दै संसद् भवन निर्माण छिटो अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए ।
यद्यपि भवन निर्माणको जिम्मेवारी पाएको कम्पनी टुण्डी सेक ज्वाइन्ट भेञ्चरले भने ‘साइट क्लियरेन्स’कै लागि करिब १८ महीना लागेकाले निर्माण समयमै सम्पन्न हुन नसकेको दाबी गरेको छ । ‘आयोजनामा हाल चार सय हाराहारीमा जनशक्ति परिचालन छन् । भवनका निर्माणका लागि उपकरणहरू भारत, युरोपलगायत मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको हो,’ कम्पनीका परियोजना व्यवस्थापक श्रेष्ठले भने ।
सहरी विकासमन्त्री गुरुङले पछिल्लो ६ महीनामा संसद् भवन निर्माणले तीव्रता लिए पनि सन्तोषजनक नभएको बताइन् । ‘म मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आउनुभन्दा पहिलेको तुलनामा पछिल्लो ६ महीनामा धेरै काम भएको छ तर जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो भने भएको छैन,’ उनले भनिन् ।
मन्त्री गुरुङले भवन निर्माणका विषयमा नीतिगत र प्राविधिक समस्याबारे सरोकारवालासँग पटक–पटक छलफल गर्न र निर्देशन दिइएको बताइन् । ‘हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनबाटै सञ्चालन गरौं भन्ने लक्ष्य हो,’ उनले भनिन्, ‘भवन निर्माण छिटो सक्न जनशक्ति बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।’ उनले जुनसुकै समस्या भए पनि मन्त्रालयका तर्फबाट एक साताभित्रै समाधान गर्ने निर्णय लिइएको उल्लेख गरिन् ।
‘भवनको बाहिरी संरचना सकिएको छ । अबको ६ महीनाभित्र ६ ओटा भवनको काम सक्छौं, बाँकी भवनको काम त सकिसकेको छ । ‘फ्लोरिङ फिनिसिङ’ अझै काम बाँकी छ,’ निर्माण कम्पनीका परियोजना व्यवस्थापक श्रेष्ठले भने ।
आयोजना निर्देशक मच्चाकाजी महर्जनले ६ महीनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी धमाधम काम भइरहेको दाबी गरे । आयोजनाको परामर्शदाता राजुमान मानन्धरले पनि निर्माणाधीन संसद् भवनमा छिटो पूरा गर्न दुई सिफ्टमै काम गर्ने योजना रहेको बताए ।
एक सय ५१ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको परियोजनाअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा भवन, राष्ट्रियसभा भवन, अतिविशिष्ट कक्ष र अन्य कार्यालयलगायत १२ भवन हुनेछन् । भवन निर्माणका लागि अनुमानित खर्च रु ६ अर्ब ९२ करोड भए पनि रु पाँच अर्ब दुई करोडमा सम्झौता भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भवन निर्माणका लागि रु तीन अर्ब २६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
संसद भवनभित्र मुख्य भवन आठओटा हुनेछन् । भवनभित्र तीन सय ५० सिट क्षमताको संयुक्त लबी हुनेछ भने सानाठूला गरी १० वटा संसदीय दलका कार्यालय हुनेछन् । यसका चार अतिरिक्त अतिरिक्त विशिष्ट कक्ष, दुई संसद् सचिवालय भवन, संसद् लाइब्रेरी, दुईवटा क्यान्टिन क्रमशः एक सय र तीन सय जना अट्ने क्षमताका र तीन सय ९० वटा गाडी पार्किङ क्षमता हुनेछ ।
गत असार २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनको अवलोकन गर्नुभएको थियो । उहाँले आउँदो हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनमा गर्ने लक्ष्य रहेको भन्दै निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
त्यस्तै गत साउन १७ गते सभामुख देवराज घिमिरेले पनि निर्माणाधीन संसद् भवनको अवलोकन गरेका थिए । उनले पनि लक्ष्यअनुरुप निर्माणको काम सन्तोषजनक नभएको बताएका थिए । रासस
वीरगञ्ज । दुई वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखेर विस्तार थालिएको वीरगञ्ज–पथलैया व्यापारिक मार्ग साढे ५ वर्ष बित्न लाग्दा पनि पूरा भएको छैन । देशकै मुख्य नाका र औद्योगिक कोरिडोरलाई जोड्ने व्यापारिक मार्गको स्तरोन्नतिमा भइरहेको ढिलाइले उद्योग व्यापारदेखि समग्र आवागमन समस्याग्रस्त बनेको छ ।
वीरगञ्ज–पथलैयाको मितेरी पुलदेखि पथलैया र सुक्खा बन्दरगाह आईसीपी भएर हुने ढुवानी र आवतजावत सकसपूर्ण बनेको छ । शुरूमा ६ खण्डमा बाँडेर ठेक्का लगाएको व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले पुल निर्माणलगायतका काम थपेर ठेक्कालाई १३ खण्डमा पुर्याइसकेको छ ।
कुनै पनि खण्ड निर्माण सम्पन्न भने भएको छैन । अहिलेसम्म १३ निर्माण कम्पनीमध्ये कुनैले पनि निर्माण सम्पन्नको प्रमाण नलिएको आयोजना कार्यालयले बताएको छ ।
६ लेनको व्यापारिक मार्गको केही खण्ड कालोपत्र भएको पनि छ । निर्माण पूरा नहुँदै यो सडक भत्किन थालिसकेको छ । सडकमा गुड्ने ढुवानीका साधनले भारवहन मापदण्ड पालना नगर्दा सडक भत्किएको निर्माण व्यवसायी र आयोजनाको भनाइ छ ।
व्यापारिक मार्ग स्तरोन्नति भएपछि औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी मालबस्तुको ढुवानी सहज हुने अपेक्षा राखिएकोमा दोब्बर समय बितिसक्दा पनि पूरा नहुँदा समस्या भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ उद्योग समितिका संयोजक हरि गौतम बताउँछन् । ठाउँठाउँमा मुख्य लेन निर्माण गरिए पनि सर्भिस लेन, ग्रिन बेल्ट, रङरोगनको काम भएको छैन । सरकारले कोरोना महामारीलाई कारण देखाएर सम्पूर्ण योजनाको म्याद ६ महीना थपेको छ । यस आधारमा यो मार्ग विस्तारको जिम्मा लिएका ठेकेदारहरुले आगामी फागुन चैतसम्म समय पाएका छन् । थपिएको समयसीमाभित्र सडक विस्तारको काम पूरा हुने विश्वास आयोजनाका प्रमुख मनीषकुमार साहको छ । सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण ढुवानी र आवागमन सकसपूर्ण भएको भन्दै बारा र पर्सा जिल्लाका प्रशासन प्रमुखले सरोकारका पक्षलाई बोलाएर छलफल राखेका थिए । मंगलवार वीरगञ्जमा भएको छmलफलका क्रमममा बारा र पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले आउँदो फागुनसम्म काम सक्न निर्माण आयोजना र निर्माण व्यावसायीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
पछिल्लो पटक थपिएको समयभित्र काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालले बताए । यो मार्गको स्तरोन्नतिको काम २०७३ असारमा थालिएको थियो ।
शुरूमै ठेक्का लिएका व्यवसायीले पनि अहिलेसम्म काम पूरा गरेका छैनन् । पेश भएको बीलको भुक्तानी समयमा नपाउनु, मुआब्जाको विवाद, निर्माण सामग्री आपूर्तिमा अवरोध, राइटअफ वेका समस्यालगायतले ढिलाइ भएको तर्क निर्माण व्यवसायीले गरे ।
यसअघि २ लेनको त्रिभुवन राजपथ र आईसीपीदेखि परवानीपुरसम्मको सडक ५० मिटर फराकिलो बनाइने योजना छ । व्यापारिक मार्गको बीचबाट ११/११ मिटर दाँयाबाँया ६ लेनको मुख्य सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । दुवैतर्फ साढे ३ मिटरको ग्रीन बेल्ट र साढे ५ मिटरमा दुईतर्फी सर्भिस लेन बनाइने आयोजनाको भनाइ छ । सर्भिस लेनपछाडि दुवै किनारमा साढे ३ मिटरमा नाली र फुटपाथ निर्माण भइरहेको छ । परवानीपुरदेखि गण्डकसम्मको सडकलाई भने ४ लेन बनाउने गरी काम भइरहेको आयोजनाले बताएको छ । व्यापारिक मार्गलाई जतिसक्दो चाँडो पूरा गरिनुपर्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका गौतम बताउँछन् । व्यापारिक मार्ग निर्माणमा ढिलाइले यो क्षेत्रको सम्भाव्यता उपयोगमा कठिनाइ भइरहेको गौतमको भनाइ छ ।
