कारोबार दैनिक

जेष्ठ २०७९

प्रदेश सभामा बजेट छलफल हुन सकेन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको कुल बजेटको आधा भन्दा बढी हिस्सा एउटै मन्त्रालयमा विनियोजन गरिएको छ ।प्रदेश सभामा सबै भन्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी मन्त्री रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १८ अर्ब २६ करोड ६३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

गण्डकीमा सुरु हुन सकेन बजेट छलफल, के हो विवाद?

पोखराः गण्डकी प्रदेश सभामा १ असारमा बजेट पेश भयो। तर, बजेटमाथिको छलफल अझै हुन सकेको छैन। बजेटमार्फत निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हटाइएपछि सत्ता गठबन्धनभित्रै विवाद छ। जसले प्रदेश सभा बैठक नै अनिश्चित छ। बजेटउपर छलफल हुन नसकेपछि बिहीबार दिउँसो १ बजे अर्थ तथा विकास समितिले बैठक बोलाएको थियो। तर,…

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७९

कर्णाली प्रदेश : शुरू हुनै सकेन बजेट छलफल

सुर्खेत । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गरेको एक महीना बित्नै लाग्दासमेत कर्णाली प्रदेशसभामा छलफल शुरू हुन सकेको छैन । प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेट असारभित्र पारित भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)को लगातारको अवरोधका कारण छलफलसमेत शुरू हुन नसकेको हो । प्रदेशसभामा गत असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले आव २०७८/७९ का लागि ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसयता बसेका सबै बैठक एमालेको अवरोधपछि स्थगित हुँदै आएका छन् । प्रदेशसभाको मंगलवारको बैठकमा पनि कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न पाएन । सभामुखले बैठक प्रारम्भ गर्नासाथ एमालेका प्रदेशसभा सदस्य सिटबाट उठेर अवरोध गर्दै आएका छन् । नेकपा एमालेले सदनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत आफ्ना सदस्यलाई सरकारले सत्तापक्ष बनाएको भन्दै मन्त्री पदबाट नहटाएसम्म बैठक अवरुद्ध गरिरहने अडान राखेको छ । मंगलवारको बैठकमा एमाले प्रदेशसभा सदस्य दानसिंह परियारले सर्वोच्च अदालतको आदेश र सभामुखले सदनमा वाचन गरेको पत्रको कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर नहुँदा बजेटजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमाथि छलफल हुन नसकेको बताए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांगे्रस गठबन्धनको सरकारमा हाल एमालेका तीन सदस्य मन्त्री छन् । पार्टी निर्देशन विपरीत आफूलाई विश्वासको मत दिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले एमालेका अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई लगत्तै मन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए । प्रदेश सरकारमा थापा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र बुढा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री छन् । पार्टी निर्देशन उल्लंघन गरेको आरोपमा एमालेले पदबाट मुक्त गर्न प्रदेशसभालाई सिफारिशका गरेका आधारमा प्रकाश ज्वालासहित उनीहरू तीन जना पदमुक्त भएका थिए । सर्वोच्च अदालतको जेठ २७ गतेको अन्तरिम आदेशबाट उनीहरूको पुनर्बहाली भएपछि एमाले र सरकारबीच सदनमा टकराव बढेको छ । अदालतको आदेशबमोजिम प्रदेशसभाले एमाले संसदीय दलको सदस्यका रूपमा बैठक कक्षमा सिट व्यवस्थापन गरे पनि मन्त्रीहरू भने सत्तापक्षकै कुर्सीमा बस्दै आएका छन् । एमालेले प्रदेश सरकारले एउटै पार्टीलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी बनाएको भन्दै आपत्ति व्यक्त गर्दै आएको छ । सभामुख राजबहादुर शाहीले मंगलवारको बैठकमा सभा सञ्चालनमा सहयोग नगरे अवरोधकै बीचबाट अगाडि बढ्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए । मंगलवार दुईओटा बैठक बसे पनि एमालेको अवरोध कायमै रह्यो । एमालेको अवरोध कायमै रहेपछि सभामुखले बुधवार दिउँसो २ बजेसम्मका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरेका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८