अनलाइनखबर

आश्विन २०७८

उद्योगको क्षमता उपयोग सुधारोन्मुख

२३ कात्तिक, काठमाडौं । कोभिड माहामारीका कारण शिथिल बनेको उद्योगहरुको सञ्चालन क्षमतामा उल्लेख्य सुधार भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक औद्योगिकस्थिति रिपोर्टअनुसार नेपालमा सञ्चालित उद्योगहरुको क्षमता उपयोग ६४.८ प्रतिशत पुगेको छ । कृषि, उर्जा, उत्पादन र सेवा उद्योग गरी चार क्षेत्रमा गरिएको अध्ययनमा यस्तो नतिजा देखिएको हो । […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्र सुधारमा विश्वासको खाँचो

निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई निजीक्षेत्रको मनोबल निकै खस्केकाले त्यसलाई उठाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । अहिले निजीक्षेत्रले सरकारी अधिकारीहरूलाई भेटेर निजीक्षेत्रका चासो र चिन्ताबारे बताउँदै सरकारी नीतिमा सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन् । तर, सरकारले मुखले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि व्यवहारले भने निजीक्षेत्रको कुराप्रति उदासीनता देखाएको पाइन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निरन्तर ३ त्रयमासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको तथ्यांक सरकारले नै सार्वजनिक गरेको छ । यसरी अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुँदा त्यसलाई मन्दी मान्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास नै छ । पछिल्लो रिपोर्ट सार्वजनिक भइनसकेकाले अहिलेको अवस्था यकीन हुन नसके पनि अर्थतन्त्रमा सुधार आइसकेको भन्ने अवस्था छैन । सरकारले भने अहिलेसम्म आर्थिक मन्दी आएको छ भनेर स्वीकारेको छैन । अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्नेचाहिँ स्वीकारेको छ । यो तथ्यमात्र स्वीकारेर सरकारकोे दायित्व पूरा हुँदैन । उसको प्रमुख काम अहिले संकट देखिएको क्षेत्रलाई तत्काल गति दिने, पुनरुत्थान गराउने नीति लिनु हो । तर, सरकार यो गर्न चुकिरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र क्रमश: सुधारोन्मुख हुँदै गएको बताएका छन् । अझ उनीहरूको दाबी के पनि छ भने आफूहरूको नीतिका कारण अर्थतन्त्र लयमा आउन थालेको हो । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नु र तरलताको समस्या समाधान हुनुलाई नै उनीहरूले सुधारको रूपमा लिएका छन् । वास्तवमा अहिले अर्थतन्त्र झन्डै आँधी आउनुअघिको सन्नाटा जस्तो छ । बजारमा माग छैन । उद्योगहरू उत्पादन कटौती गर्न बाध्य छन् । बजारमा गएको उधारो उठिरहेको छैन । बैंकहरूको खराब कर्जा निकै बढेको छ । बैंकहरूमा जम्मा भएको अधिक तरलता पनि खहरे हो भन्दै बैंकहरू लगानी गर्न डराइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैको काम भनेको बजारमा माग बढाउने नीति लिनु हो । बजारमा पैसा नभए नोट छापेर पनि पैसा पठाउने गरिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि यूरोपले यसरी नोट छापी वितरण गरेर अर्थतन्त्रलाई गति दिएको इतिहास पनि छ । तर, नेपालले यसरी नोट छापेर बजारमा पैसा पठाउन सक्ने देखिँदैन । नेपालको अहिलेको समस्या यूरोपको जस्तो होइन । दुवै क्षेत्र बसेर कुन कुन क्षेत्रमा कहाँ कहाँ समस्या छ र कुन कुन गाँठो फुकाए अर्थतन्त्र अघि बढ्छ भनेर गहन छलफल गरी समाधान निकाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । अहिलेको समस्या विशेष छ । त्यसैले यसको समाधानका लागि सरकार र निजीक्षेत्रबीच घनीभूत छलफल गरेर एक आपसमा विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्छ । अहिले पनि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक जस्ता निकायले निजीक्षेत्रमाथि विभिन्न खाले आशंका गरेको पाइन्छ । अहिले एकले अर्कोलाई आशंका गर्ने होइन कि सबै एउटै डुंगामा छौं भनेर बुझ्नुपर्ने बेला हो । निर्माण क्षेत्रले बढी रोजगारी सृजना गर्ने मात्र होइन, निर्माण उद्योगलाई पनि क्षमता उपयोग गर्न सक्ने तुल्याउँछ । तर, घर निर्माणलाई अनुत्पादक मान्ने सरकार र राष्ट्र बैंकको सोच गलत छ । सरकारसँग पैसा छैन । कर बढाएर पैसा उठाउँदा झनै समस्या आउँछ । सर्वसाधारण पनि पैसा खर्च गर्न चाहिरहेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति अनेक लाञ्छना लगाउन थालेपछि पैसा घरमै राख्नेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा पैसा बजारमा ल्याउन नयाँ सोच र कार्यक्रम जरुरी छ । निजीक्षेत्रले सरकारसँग गरेको माग बेवास्ता गर्नु भनेको मन्दीलाई स्थिर राख्नु हो । अर्थतन्त्रको सञ्चालक नै निजीक्षेत्र हो भन्नेमा सरकारमा बस्नेको पनि सहमति पाइन्छ । तर, निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने काम भने गरेको पाइँदैन । हुन त ‘जोगीदेखि भैंसी डरायो, भैंसीदेखि जोगी डरायो’ भने जस्तै निजीक्षेत्रप्रति सरकार सधैं सशंकित भइरहने र निजीक्षेत्र पनि सरकारप्रति सधैं सशंकित भइरहने प्रवृत्ति पाइन्छ । वस्तुत: सरकार र निजीक्षेत्र प्रतिस्पर्धी होइनन्, अर्थतन्त्र विस्तारका सहयात्री हुन् । सरकार सोच्छ, निजीक्षेत्रले नाफा मात्रै खोज्छ, उसलाई कर, सेवाजस्ता कुरासँग कुनै सरोकार राख्दैन । त्यसो त निजीक्षेत्रले पनि सरकारले कर मात्रै उठाएको तर व्यवसायीलाई सहजीकरण नगरिदिएको गुनासो गरिरहेको छ । त्यसैले अब यो सोचमा परिवर्तन हुनैपर्छ । निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनैपर्छ । अब निजी क्षेत्रले बारम्बार माग गर्ने र सरकारले त्यसलाई पन्छाउने गर्नु हुँदैन । दुवै क्षेत्र बसेर कुन कुन क्षेत्रमा कहाँ कहाँ समस्या छ र कुन कुन गाँठो फुकाए अर्थतन्त्र अघि बढ्छ भनेर गहन छलफल गरी समाधान निकाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । मन्दीमा गइसकेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु भनेको न्यून अवस्थामा पुगेको ब्लडप्रेसरलाई उच्च बनाउनु जस्तै कठिन हुन्छ । यसमा कुनै एक पक्षले मात्र नभई सामूहिक तयारीका साथ काम हुन आवश्यक हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

अझै पनि ६४.४ प्रतिशत उद्योगमा जेनेरेटर प्रयोग यथावत्

नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालका उद्योगहरुको औद्योगिक गतिविधिको अध्ययन गरेर औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदनको तेस्रो अङ्क सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा उत्पादनमुलक उद्योग र सेवा क्षेत्रका उद्योगको अवस्थाको विस्तृत तथ्यांक प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । यस प्रतिवेदनले उक्त अवधिमा उद्योगहरुले आफ्नो कुल उत्पादन क्षमताको ७१ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेको देखाएको छ ।प्रतिवेदनले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को दोस्रो त्रैमासको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा उद्योगको आय वृद्धिदर २७.१% बढेको देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार व्यवसायको क्षमता उपयोग सुधारोन्मुख रहेको देखिन्छ । अध्ययन भएको अवधिमा उत्पादनमूलक उद्योगले औषतमा ९.४ प्रतिशत (गत वर्षको सोही अवधिमा ८.६ प्रतिशत थियो) र सेवा क्षेत्रका उद्योगले औषतमा ९.१ प्रतिशत ब्याज तिरेका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगहरुले आफ्नो चालु पूँजीको ४३.८ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको अध्ययनले देखाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ५४.१ प्रतिशत ऋण लिएका थिए ।अध्ययनमा सहभागी मध्ये ६५.५ प्रतिशत उद्योगीले नयाँ लगानीका लागि तयार रहेको बताएका छन् । विद्युतको आपुर्तिमा आउने समस्याका कारण अझै पनि ६४.४ प्रतिशत उद्योगले जेनेरेटर प्रयोग गरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ । यस अङ्कको औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदन नेपाल सरकारको बजेटलाई केन्द्रित गरेर तयार गरिएको छ । प्रतिवेदनमा बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रिया, तुलनात्मक अध्ययन, नेपाल उद्योग परिसंघले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा दिएका प्रमुख सुझाव समेत समावेश छन् । परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रले थिंक ट्यांकको रुपमा कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने यो प्रतिवेदनले पनि देखाएको बताए । परिसंघले सुझाव मात्रै दिने नभइ उद्योगको यथार्थ चित्रण समेत यो प्रतिवेदन मार्फत प्रस्तुत गर्न खोजेको उनले उल्लेख गरे । अध्यक्ष अग्रवालले परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रको विकास र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । उनले थप क्षेत्रलाई अध्ययनमा समेट्दै विस्तृत बनाउँदै लैजाने बताए ।परिसंघका उपाध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले प्रतिवेदनले उद्योगको अवस्थाबारे जानकारी दिने र यसलाई हरेक त्रैमासमा प्रकाशन गर्दै लगिने बताए । यस्ता प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रमाथिको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको आवधिक तथ्यांक नभएको अवस्थामा परिसंघले पहिलो पटक यस्तो प्रतिवेदन तयार गरेको हो । परिसंघअन्तर्गतको रिसर्च सेलले उद्योगहरुसँगको सर्वेक्षणको आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको हो । यो प्रतिवेदनले नेपालमा तथ्यमा आधारित नीति निर्माणका लागि सहयोग गर्ने परिसंघको विश्वास छ । नीति निर्माता लगायत उद्योगसँग चासो राख्ने सम्पूर्ण सरोकारवालाका लागि प्रतिवेदन महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्रीको रुपमा उपयोगी हुने विश्वास परिसंघको छ ।

Bizpati जेष्ठ २०७९