पर्वतका सामुदायिक क्याम्पस आर्थिक संकटमा, न विद्यार्थी न सरकारी अनुदान

पर्वत । जिल्लाका सामुदायिक क्याम्पस आर्थिक अभावको मारमा परेका छन् । विद्यार्थीको संख्या घट्दा र सरकारी अनुदान नपाउँदा जिल्लाभर सञ्चालित १२ ओटा सामुदायिक क्याम्पस आर्थिक संकटमा परेका हुन् ।  जिल्ला सदरमुकाममा सञ्चालित गुप्तेश्वर र शिवालय बहुमुखी क्याम्पस र ग्रामीण क्षेत्रका शंकरपोखरी वहुमुखी क्याम्पस, बहाकी क्याम्पस, जनता सुदर्शन क्याम्पस, नवजागृत क्याम्पस लगायतमा न्यून विद्यार्थी छन् । क्याम्पसको प्रमुख आर्थिक स्रोत विद्यार्थीबाट उठ्ने शुल्क हो । तर, न्यून विद्यार्थी हुँदा क्याम्पसले अपेक्षाअनुरूप उक्त शुल्क उठाउन सकेको छैन ।  केही विद्यार्थीहरू पढाइ छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा र केही जिल्लाबाहिरका क्याम्पसमा पढ्न जाँदा जिल्लाका सामुदायिक क्याम्पसमा विद्यार्थी घटेका हुन् । गुप्तेश्वर बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख सुभास पन्तले विद्यार्थीहरूको संख्या कम हुँदा र अनुदान घट्दा क्याम्पस चलाउन मुस्किल भएको बताए ।  सदरमुकामका क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले वार्षिक १९ लाख रूपैयाँ हाराहारी अनुदान दिने गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका क्याम्पस विद्यार्थी संख्या, नतिजा, पूर्वाधारलगायत मापदण्ड नपुग्दा अनुदानबाट वञ्चित छन् ।  शिवालय बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष विष्णु नेवार क्याम्पसको दिगो आम्दानीको स्रोत नहुँदा समस्या भोग्नुपरेको बताउँछन् । आम्दानीको दिगो स्रोत नहुँदा देउसीभैलो खेलेर, लाहुरेको स्वागत गरेर र नेताका जोडबलमा विभिन्न निकायबाट आर्थिक सहायता मागेर क्याम्पस सञ्चालन गर्नुपरेको उनको दुखेसो छ ।  शिवालय क्याम्पसको जस्तै समस्या छ कुश्माबजारको गुप्तेश्वर बहुमुखी क्याम्पस । दिगो आयस्रोत नहुँदा निजी स्रोतका प्राध्यापकको तलब, पूर्वाधार विकास, मसलन्द तथा भैपरी आउने खर्च धान्नै मुस्किल रहेको क्याम्पसले जनाएको छ ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उक्त क्याम्पसलाई अहिलेसम्म आङ्गिक क्याम्पसको अनुमति दिएको छैन । विश्वविद्यालय अनुदान कार्यक्रममार्फत वर्षेनी १३ लाख रुपैयाँ हाराहारी आउने रकमले दुई प्राध्यापक पाल्न पनि मुस्किल क्याम्पसले जनाएको छ ।  आयस्रोत नहुँदा जिल्लाको पुरानो पर्वत बहुमुखी क्याम्पस अहिले डेढ करोड ऋणमा छ । उक्त क्याम्पस २०४१ सालमा स्थापना गरिएको हो । 

सम्बन्धित सामग्री

विद्यार्थी घटे, बजेट बढ्यो

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या २ लाख २७ हजारले घटे पनि पाठ्यपुस्तकको लागि सरकारी अनुदान भने बढेको छ । विद्यार्थी संख्या घटे पनि पुस्तकको मूल्यवृद्धि लगायतका कारणले पाठ्यपुस्तकको अनुदान रकम बढेको हो । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष पाठ्यपुस्तको अनुदानमा ३९ करोड रुपैयाँ वृद्धि भइ २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको शिक्षा विभागले जनाएको छ ।