द्वन्द्वपीडितको नजरमा ‘टिजे’ : ‘जघन्य अपराधमा समेत घुमाउरो पारामा क्षमादान’
संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्न भनेर बनेको प्रस्तावित विधेयकले द्वन्द्वकालका हत्या, बलात्कार, यातना, अपहरण जस्ता जघन्य कुकर्मलाई सामान्य अपराधको परिभाषामा राखेर पीडकलाई माफी–मिनाहाको बाटो खोलेकोमा पीडितहरू क्रूद्ध छन् ।
विसं २०५२ देखि सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएर पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरिसक्दा पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विवादलाई टुङ्गोमा पु¥याउन नसक्दा द्वन्द्वपीडितको गुनासो बढ्नु स्वाभाविक हो । हतियार व्यवस्थापनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सहयोग गरेका कारण पनि यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत चासो थियो । सात राजनीतिक दल र माओवादीबिचको १२ बुँदे सहमतिको जगमा जनआन्दोलन–२ सफल भयो । फलस्वरूप विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन सरकार र नेकपा (माओवादी)बिच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ता
काठमाडाैं । सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा गम्भीर अपराध गर्ने पक्षलाई समेत कारबाही गर्ने हिम्मत नदेखाउने राज्यप्रति बेपत्ता परिवार समाज नेपालले क्षोभ प्रकट गरेको छ । बेपत्ता परिवार समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष रूपेश शाह द्वन्द्वपीडितको विषयमा राज्य गम्भीर नभएको कारण न्याय पाउन नसकेको बताउनुहुन्छ । ‘राजनीतिक दलको स्वार्थले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन […]
ढिलो गरी पटक पटक गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गतिलोसँग काम नगरिदिँदा सशस्त्र द्वन्द्वपीडित निरास बनेका छन्। कतिपय पीडित र पीडित परिवारलाई आयोग के हो र यसले के गर्छ भन्नेबारे समेत जानकारी छैन। स्थानीय शान्ति समितिमार्फत ६ वर्षअघि आफन्त खोज्न र न्यायका लागि भन्दै आयोगमा उजुरी दिएकाहरू आजसम्म कुनै सुनुवाइ नहुँदा निरास बनेका हुन्।
