बालबालिकामा क्रिकेट मोह नतिजा होइन, क्षमता अभिवृद्धि महत्वपूर्ण
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी)को अनुसन्धानअनुसार विश्वमा क्रिकेट समर्थकहरूको संख्या एक अर्बभन्दा माथि छ । यसमध्ये ९० प्रतिशत समर्थक दक्षिण एसियाका छन् । यसमा पुरुष समर्थकको संख्या ६१ प्रतिशत र महिलाको संख्या ३९...
काठमाडौं । १५औं योजनापत्रमा आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, सरकारले चालू आव २०८०/८१ का लागि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नै ६ प्रतिशत राखेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको उक्त योजनापत्रमा प्रमुख शहरमा मेट्रो रेल र १८ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणजस्ता कार्यक्रम थिए । नेपालको सरकारी काम गराइ हेर्दा मेट्रो रेल त असम्भव सपना नै थियो, औद्योगिक क्षेत्र निर्माणजस्तो सम्भव काम पनि भएको छैन । १५औं योजनामा समावेश भएका प्राय: लक्ष्य अधुरै छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं योजनापत्र निर्माण गरिरहँदा यसको नियति पनि अघिल्लोकै जस्तो हुने संशय व्याप्त छ । योजनाको लक्ष्य नै महत्त्वाकांक्षी हुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको मानिन्छ । स्रोत, साधन, सामथ्र्य नहेरी हचुवाका भरमा तयार पारिएका योजना र लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिएका पहलको प्रभावकारितामाथि सधैं प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
आवधिक योजनाले राखेका लक्ष्य प्राप्त नहुनुका पछाडि यथार्थपरक योजना बन्न नसक्नुदेखि राजनीतिक अस्थिरतासम्मलाई कारण मान्छन् विज्ञहरू । आवधिक योजनाका लक्ष्य कत्तिको यथार्थपरक छन् र त्यो प्राप्त गर्न राजनीतिक नेतृत्वले कस्तो भूमिका खेलेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा.शिवराज अधिकारी बताउँछन् ।
उनका अनुसार योजना आयोगले प्रकाशन गर्ने किताब लोकसेवाका परीक्षार्थीबाहेक अरूलाई काम लाग्ने खालका छैनन् । ती उत्पादन र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने खालका छैनन् । उनी एकाधबाहेक आजसम्मका कुनै पनि आवधिक योजना कार्यान्वयनलाई सफल मान्न नसकिने बताउँछन् । त्यसैको निरन्तरता १५औं योजनापत्रमा देखियो । ‘दीर्घकालीन योजना सफल भएको उदाहरण छैन । किनकि योजना बनाउने प्रक्रिया नै राम्रो छैन । तय गरिएका लक्ष्य प्राप्त गर्न राजीतिक दलहरूमा दीर्घकालीन अठोट र प्रतिबद्धता छैन, सरकारी निकायले कार्यान्वयनमा चासो नै देखाउँदैनन्,’ उनले भने ।
आवधिक योजनाका लक्ष्य प्राप्त भए/नभएको बारे सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले चासो नदिने, सहकार्य तथा समन्वय नगर्ने र त्यो विषयलाई प्राथमिकतामा समेत नराख्ने गरेको डा.अधिकारीको बुझाइ छ । उनका अनुसार लक्ष्य तोकिसकेपछि त्यो प्राप्त गर्न प्राथमिकतासाथ काम गर्नुपर्छ । त्यसैलाई राष्ट्रिय लक्ष्य मानेर सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरू प्रतिबद्ध भएर जानुपर्छ । तर, हामीकहाँ बजेट ल्याएको ३ महीनापछि कार्यान्वयन गर्नुको साटो बजेट नै हेरफेर गर्ने चलन छ । यस्तो प्रवृत्तिले राम्रो नतिजा नदिने अधिकारी बताउँछन् ।
निजीक्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल महत्त्वाकांक्षी योजना राखिएकै कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार स्रोत, साधन, सामथ्र्य नहेरी हचुवाका भरमा तयार पारिएका योजना कागजमा सीमित भए । त्यसैले अब वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयनमुखी लक्ष्य राखेर योजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘१६औं योजनालाई वस्तुनिष्ठ र परिणाममुखी बनाउन जरुरी छ । मुलुकका प्राकृतिक स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग एवं निर्यातको वातावरण सृजना गर्नेगरी योजना तर्जुमा गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।
नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने भएकाले त्यसपछिको अवस्थालाई ध्यान दिएर रणनीति बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘नेपाल अबको केही वर्षमै विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्दै छ, त्यसपछि यूरोपेली मुलुकबाट पाइरहेको व्यापार सहुलियत गुमाउँछ,’ उनी भन्छन् । मल्लका अनुसार भारत र चीनका ठूला बजारलाई जोड्न रणनीतिक सडक निर्माणको विषय १६औं योजनामा समेटिनुपर्छ । उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडक पूर्वाधार एवं रेल निर्माणको विषय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
हालै योजना आयोगले १६औं योजनापत्रको अवधारणामा १५औं योजनाको समीक्षा गरेको छ, जसमा कोभिड महामारी, विश्वस्तरमा आएको राजनीतिक द्वन्द्व र अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा १५औं योजनाको लक्ष्य प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
कस्तो आउला १६औं योजनापत्र ?
योजना आयोगले तयार गरेको अवधारणामा १६औं योजनाको आवश्यकता, योजना तर्जुमाका आधार, दीर्घकालीन सोच २१००, १५औं योजनाको लक्ष्य र कार्यान्वयनको अवस्था, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको प्रगति समीक्षा, १६औं योजनाको कार्यदिशा, समष्टिगत रणनीति, संरचनागत रूपान्तरणका क्षेत्रलगायत विषय समावेश छन् । अवधारणामा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई प्रमुख लक्ष्य बनाइएको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासलगायत क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु र सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि प्राप्त गर्नु १६औं योजनाको लक्ष्य हुने भनिएको छ । संरचनागत रूपान्तरणका क्षेत्रमा समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण, उत्पादन र तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित एवं समावेशी रोजगारीका अवसर सृजना, मानव पूँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना, गुणस्तरीय समन्यायिक एवं जीवनोपयोगी शिक्षा, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली, गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित शहरीकरण, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षा, अवाञ्छित तथा अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण, विनियोजन कुशलता तथा पूँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा विपद् व्यवस्थापन, दिगो विकास र सुशासन प्रवर्द्धन, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायत विषय पनि अवधारणामा समेटिएका छन् ।
माघभित्रै ल्याउन लागिएको योजनापत्रमा यी विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी लक्ष्य तय गरिँदै छ । अहिले पनि महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य नै राखिने सम्भावना छ । १६औं योजनामा जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ १६औं योजना सामाजिक न्याय र सुशासनसहितको आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुने बताउँछन् । उनका अनुसार कृषिको पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरेर योजना तर्जुमा गर्ने काम भइरहेको छ । ‘अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपाल स्तरोन्नति भएपछि यूरोपेली मुलुकबाट पाउँदै आएको व्यापार सहुलियतमा केही असर गर्न सक्छ । यसका लागि पनि हामीले तयारी गरिरहेका छौं,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । औद्योगिक क्षेत्र विस्तारमार्फत निर्यात वृद्धि एवं वैदेशिक लगानी भित्त्याउन आयोगले तयारी गरिरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
वन व्यवस्थापनमा स्थानीयको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । वन व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको क्षमता कमीका कारण प्रभावकारी नतिजा आउन नसक्ने भन्दै सरोकारवालाले स्थानीयको क्षमता विकास गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।प्राविधिक दक्षताको अभावमा स्थानीय निकायले वन व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन नसक्ने भन्दै वन व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको क्षमता विकासमा जोड गरिएको […]
साउन २६, काठमाडौं । सरकारले यथार्थपत्र ल्याएको छ । देशको यथार्थता चित्रण गर्ने हिसाबले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसद् अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलवार यथार्थपत्र प्रस्तुत गरेका हुन् ।
यस्तो छ, यथार्थपत्र पत्रको पूर्णपाठ
१. नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम पाँच राजनीतिक दलहरुको सहकार्यमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा निर्माण भएको वर्तमान सरकारलाई राष्ट्र, जनता र संविधानको रक्षा गर्ने चुनौतीपूर्ण कार्यभार प्राप्त भएको छ।विकास र समृद्धिसहित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने संवैधानिक मार्गदर्शनको आधारमा अगाडि बढ्न विगतका कमी कमजोरी र गलत अभ्यासबाट पाठ सिक्दै जनताप्रति उत्तरदायी बन्नु वर्तमान सरकार र गठबन्धनमा सहभागी दलहरुको जिम्मेवारी हुन पुगेको छ।
२. असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक समेत भंग गरेर सरकार कामचलाउ अवस्थामा परिणत भइसकेपछि समेत संवैधानिक व्यवस्था र लोकतन्त्रको स्थापित मान्यता विपरित अध्यादेश मार्फत् बजेट घोषणा गरिएको थियो। जनप्रतिनिधिको अनुमोदन बिना जनता माथि कर लगाउन नपाइने लोकतान्त्रिक मान्यता विपरित गई सरकारको वार्षिक आय-व्यय विवरणलाई सार्वभौम संसदमा छलफल हुनबाट समेत वञ्चित गरी अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गरिएको विषयमा यहाँहरु जानकार नै हुनुहुन्छ।
३. सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको मिति २०७८।०३।२८ को फैसलाको बुँदा नं। १०८ मा उल्लेख गरिएको छ कि उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको अनादर हुने गरी बजेट पेश गर्नु भन्दा हप्तादिन अगाडि हठात प्रतिनिधि सभाको बिघटन गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट राजश्व र व्ययको अनुमानलाई कानुनी स्वरुप दिइनु तथा कामचलाउ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चको लागि मात्र व्ययको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दीर्घकालीन महत्त्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिका नीति तथा वार्षिक कार्यक्रमहरुको उद्घोष गर्नु वाञ्छित कुरा हुँदैन। साथै, यस्तो अभ्यासले बजेट प्रणालीको स्थापित मूल्य र मान्यता समेत अवरुद्ध भएको छ। यसबाट मुलुकको सीमित स्रोत साधनको अनुचित, अपारदर्शी र स्वार्थ प्रेरित दोहन हुने तथा स्वेच्छाचारिताले प्रोत्साहन पाउने अवस्था र आधार तयार भएको छ । अध्यादेशकै माध्यमबाट बजेट लगायतका विविध विषयमा कानुनी बन्दोबस्त गरिने हो भने जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको कुनै सार्थकता वा प्रयोजन रहँदैन ।
४. जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको हठात विघटन गरी अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गरिएको भएतापनि सरकार एक अविच्छिन्न संस्था हुने स्थापित मान्यता र लोकतान्त्रिक संस्कारअनुरुप आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय र व्यय अनुमानको अध्यादेश प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गरिसकिएको छ। प्रस्तुत अध्यादेशलाई सत्ता सहयात्री दलहरुबीचको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना तथा कोभिड-१९ महामारीको कारण सिर्जित चुनौती समेतको सम्बोधन हुने गरी सुधार गर्न छिट्टै नै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछु।
५. कोभिड-१९ महामारीको उत्कर्ष र यसले सिर्जना गरेको आर्थिक चुनौतीका बीच यो सरकारको कार्य प्रारम्भ भएको छ। विगतको सरकारले कोभिड-१९ महामारीको प्रारम्भमा विज्ञहरूका सल्लाह र सुझाव विपरित सामान्य रूघाखोकीको रूपमा महामारीलाई परिभाषित गर्ने जस्ता कार्यले यसको नियन्त्रणमा थप जटिलता पैदा गर्यो। छिमेकी देशहरूमा देखिएको असर र प्रभावको सुक्ष्म विश्लेषण गरी स्वास्थ्य पूर्वाधारको निर्माण, परीक्षणको दायरा विस्तार, उपचारको उचित प्रबन्ध, पर्याप्त होल्डिङ्ग सेण्टरको निर्माण, क्वारेण्टिन, आइसोलेशन सेन्टर, आइसीयू तथा एच. डि. यू. बेडको थप व्यवस्था, भेण्टिलेटर, अक्सिजनको अभाव जस्ता पक्षमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिई समयमै पूर्वतयारी गर्न सकेको भए यति ठूलो मानवीय क्षति हुने थिएन। स्वास्थ्य मापदण्डको कडाईकासाथ पालना र जनचेतना अभिवृद्धि जस्ता सामान्य विषयमा ध्यान नपुर्याई राजनीतिक स्तरबाट नै अनावश्यक रुपमा गरिएका शिलान्यास, उद्घाटन, सभा, प्रदर्शन जस्ता भीडभाडजन्य गतिविधिले कोरोनाको दोस्रो लहर तीब्र रुपमा फैलन सहयोग पुर्यायो।
६. कोभिड-१९ महामारीको पीडा भोगिरहेको जनजीवन र सोबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्उत्थान गरी नेपाली जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन र समृद्धि ल्याउनमा वर्तमान सरकारको प्रयास केन्द्रित रहनेछ। सबै नागरिकलाई खोप दिएर मात्र कोरोना संक्रमण रोकथाम एवं नियन्त्रण हुने स्पष्ट आधार देखिएको अवस्थामा विगतमा शीघ्र खोप आपूर्ति गर्ने इमान्दार प्रयास हुन नसक्दा आम नागरिकलाई यथासमयमै खोप उपलब्ध गराउन सकिएन। अर्कोतर्फ अनुदान तथा खरीद गरी प्राप्त खोपको वितरण र व्यवस्थापनको उचित योजना हुन नसक्दा पहिलो मात्रा खोप लगाई सकेका करिब १३ लाख नागरिक लामो समयदेखि दोस्रो मात्राको पर्खाइमा रहनु पर्यो।
७. वि.सं. २०७८ असार मसान्तसम्म २६ लाख ७९ हजार ८११ जनाले कोभिड-१९ महामारी विरुद्धको खोपको पहिलो र ११ लाख १२ हजार १६६ जनाले दोस्रो मात्रा लगाइसकेकोमा मिति २०७८ साउन २५ गतेसम्म ४५ लाख २५ हजार ४३५ जनाले पहिलो र २६ लाख ६ हजार ४६ जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। खोप लगाउन बाँकी व्यक्तिहरुलाई यथासमयमै खोप प्रदान गरी जनजीवनको रक्षा एवम् अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो सामु रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म करिब १ करोड मात्रा खोप नेपाल भित्रिएको अवस्था छ।
८. म सबै माननीय सदस्य, नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई यो पनि स्मरण गराउन चाहन्छु कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता खोप, दोस्रो प्राथमिकता खोप र तेस्रो प्राथमिकता खोप भनेर प्रष्टसँग राखिसक्नु भएको छ भने मैले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा पहिलो निर्णयबाटै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई कोभिड-१९ बिरुद्धको खोप खरिद गर्न थप रकम निकासा प्रदान गरेको छु।
९. यसै पृष्ठभूमिमा रहेर म यस सम्मानीत सदन मार्फत वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हाल्दाको अवस्थामा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु।
आर्थिक वृद्धि तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको संरचना
१०. वि.सं.२०७२ सालको भूकम्पबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनर्निर्माण एवम् अन्य प्रयासहरुबाट सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा कोभिड-१९ महामारीले पुन: शिथिल बन्न पुगेको छ।आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ मा क्रमश: ८.६ प्रतिशत र ७.४ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको पृष्ठभूमिमा अत्यन्त सुविधाजनक बहुमतमा बनेको विगतको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकोमा वृद्धिदर ६.४ प्रतिशतमा सीमित हुन पुग्यो।
११. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा यथार्थमा २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुग्यो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको अवस्था छैन।बजेट मार्फत आर्थिक वृद्धिदर ७.० प्रतिशत रहने अनुमान गरिएकोमा कोभिड-१९ महामारीको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पारेका कारण उक्त वृद्धिदर हासिल नहुने देखिएको छ।
१२. आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग एवम् सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २६.८ प्रतिशत, १४.६ प्रतिशत र ५८.६ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष२०७७/७८ मा यी क्षेत्रहरुको योगदान क्रमश: २५.८ प्रतिशत, १३.१ प्रतिशत र ६१.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ। यसबाट अर्थतन्त्रको संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको देखिदैन। आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा न्यून रहनु र त्यसमा पनि उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान हाल ५.१ प्रतिशत मात्र हुनुले अर्थतन्त्रको आधार कमजोर रहेको समेत जनाउँछ। दिगो आर्थिक वृद्धिको आधार उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार हुनु पर्नेमा यसतर्फ ठोस प्रगति हुन सकेको छैन।
१३. उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको अपर्याप्तता, उत्पादनमूखी भन्दा व्यापार केन्द्रित लगानी, उच्च उत्पादन लागत, सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा कमी, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाबीचको कमजोर सम्बन्ध, आर्थिक वृद्धिको लाभका असमान वितरण, अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा नघट्नु जस्ता समस्या अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि रहँदै आएको छन्। आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नका लागि यी समस्याहरुको सही सम्बोधन गर्न जरुरी छ।
मूल्य स्थिति
१४. पछिल्ला वर्षहरुमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मुद्रास्फीति दर वाञ्छित सीमाभित्रै रहँदै आएको छ।विगत तीन आर्थिक वर्षमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.० प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एघार महिनामा उक्त मुद्रास्फीति ३.६ प्रतिशत रहेको छ। तथापि, पछिल्लो समयमा आर्थिक गतिविधिमा हुँदै गरेको विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण नेपालको समग्र मुद्रास्फीति बढ्ने जोखिम देखिन्छ।
उपभोग, बचत तथा पुँजी निर्माण
१५. विगत केही वर्षदेखि नेपालीहरुको औसत उपभोगदर उच्च रहँदै आएको कारण पुँजी निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अनुपात ८७.० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ उक्त अनुपात ९३.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गार्हस्थ्य बचतको अनुपात १३.० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त अनुपात ६.६ प्रतिशत रहने अनुमान छ। साथै, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राष्ट्रिय बचतको अनुपात ४१.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ उक्त अनुपात ३१.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ। यसले अर्थतन्त्रमा बचतको अंश अपेक्षाकृत रुपले वृद्धि हुन नसकी पुँजी निर्माण सुस्त भएको देखाउँछ।
१६. नेपालको विकास प्रयासमा पुँजी निर्माणको न्यून दर र पुँजीको उच्च लागतले समेत प्रतिकूलता सिर्जना गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल स्थिर पुँजी निर्माणको अनुपातमा ३०.६ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त अनुपात २७.३ प्रतिशत रहने अनुमान छ।त्यसैगरी,आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा सरकारी क्षेत्रको अनुपात ७.९ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त अनुपात ४.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ। यस सन्दर्भमा कुल गार्हस्थ बचत तथा राष्ट्रिय बचत वृद्धि गर्दै पुँजी निर्माणलाई तीब्रता दिनु सरकारको प्रमुख लक्ष्य हुनेछ।
सरकारी खर्च
१७. सरकारी खर्च बढ्दै गएपनि चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा संघीय सरकारको कुल खर्च रू. १० खर्ब ८७ अर्ब हुँदा पुँजीगत खर्च २४.९ प्रतिशत भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय सरकारको कुल खर्च रू. ११ खर्ब ८० अर्ब हुँदा पुँजीगत खर्च १९.३ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को कुल खर्चमा चालु खर्चको अनुपात ६४.१ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त खर्च ७२.१ प्रतिशत पुगेको छ।
१८. आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पुँजीगत खर्च तर्फ विनियोजित रकमको ६६.९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उक्त खर्चमा ७६.९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको थियो।आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पुँजीगत खर्चको प्रगति घटेर ४६.३ प्रतिशतमा सीमित रह्यो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६४.७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको अवस्था छ।
१९. बजेट कार्यान्वयन क्षमतासँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढङ्गले बजेटको आकार वृद्धि हुँदै आएको छ।त्यसमा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा उल्लेख्य खर्च हुने गरेबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कठिनाई उत्पन्न भईरहेको तथा बजेटको प्राथमिकता र कार्ययोजना अनुरुप खर्च हुन नसकेको देखिन्छ। विगत पाँच आर्थिक वर्षको असार महिनामा औसत खर्च कुल खर्चको २३.१० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को असार महिनामा त्यस्तो खर्च २२.२३ प्रतिशत भएको छ।
२०. विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ वर्सेनी बजेट भन्दा बाहिर गएर स्रोत सुनिश्चितता सहमति दिइएको छ। उदाहरणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सडक पूर्वाधार तर्फ झण्डै रू. ३ खर्बको र रेल पूर्वाधार तर्फ रू. ५७ अर्ब विनियोजन बाहिरको स्रोत सुनिश्चितताको दायित्व बाँकी रहेको छ।
२१. कोषको अवस्थामा ध्यान नदिई बजेट निर्माण गर्ने गरिएको कारण बजेटप्रतिको विश्वसनियतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। वि.सं. २०७४ चैत्रमा तात्कालिन सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा सो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोष रू.४८ अर्बले सञ्चित घाटामा रहेको उल्लेख छ तर त्यसमा सुधार आउनुको सट्टा यस्तो घाटा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रू. २ खर्ब १६ अर्ब पुग्न गएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यमा बचत हुन जान सक्ने देखिएको रू.७३ अर्ब मध्ये सम्पूर्ण रकम सञ्चित घाटा घटाउनमा उपयोग गर्ने हो भने पनि कोष रू.१ खर्ब ४३ अर्बले घाटामा रहने देखिन्छ।यसबाट बजेट योजना, वित्तीय उत्तरदायित्व र स्रोतको परिचालनमा विचलन आएको देखिन्छ।
रराजस्व परिचालन
२२. आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल राजस्व रू. ९ खर्ब ३८ अर्ब संकलन भएकोमा, संघीय राजस्व रू. ८ खर्ब २९ अर्ब संकलन भएको देखिन्छ।जुन चालु खर्च धान्न समेत पर्याप्त देखिंदैन। विगत आर्थिक वर्षहरुमा राजस्व संकलनमा वृद्धि भएपनि यसलाई दिगो मान्न सकिने आधार छैन।नेपालको राजस्व मूलत: आयातमा आधारित रहेकोले आयात बढ्दा राजस्व बढ्ने र आयात घट्दा राजस्व घट्ने प्रवृत्ति छ। विगत केही वर्षदेखि कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा कुल राजस्व परिचालन बढ्दै गएको भएतापनि समग्र राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको अंश बढ्न नसक्दा राजस्व परिचालनमा दिगोपना कायम हुन सकेको छैन।
२३. आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा कुल राजस्व परिचालन १९.८ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७७८ मा उक्त अनुपात २२.० प्रतिशत रहेको छ। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष२०७३/७४ मा संकलित कुल राजस्व मध्ये भन्सार विन्दुबाट संकलित राजस्वको अंश ४१.० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ उक्त अनुपात ४४.७ प्रतिशत रहेको छ। उपभोग तथा आयातमा आधारित राजस्वलाई उत्पादनमुखी राजस्व प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै फराकिलो दायरा भएको, चुहावटरहित, सरल, सबल र दिगो बनाउने गरी स्रोत परिचालन गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ।
वैदेशिक व्यापार
२४. निर्यातको कमजोर आधार एवम् उच्च आयातका कारण व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा ४८.० प्रतिशत रहेको निर्यात-आयात अनुपात आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९.२ प्रतिशतमा झरेको छ।यस तथ्यले हाम्रो निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुँदै गएको देखाउँछ।आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वस्तु निर्यात रू. ७३ अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त निर्यात रू.१ खर्ब ४१ अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.३ प्रतिशत पुगेको छ। पछिल्लो समयमा आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातको हिस्सा बढेकोले समग्र निर्यातको वृद्धि उच्च देखिएको छ।
२५. आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रू. ९ खर्ब ९० अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३२.२ प्रतिशत रहेको वस्तु आयात आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रू. १५ खर्ब ४० अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३६.१ प्रतिशत पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आयातमा पुँजीगत तथा औद्योगिक वस्तुको अंश क्रमशः १४.८ प्रतिशत र ३७.२ प्रतिशत रहेको छ। खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, इन्धन लगायतका वस्तुको स्वदेशमै उत्पादन बढाई आयात कम गर्ने तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातको हिस्सा बढाउँदै यसको देशगत एवम् वस्तुगत विविधिकरण गर्नेतर्फ ठोस कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ।
शोधनान्तर स्थिति तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति
२६. आयात, निर्यात तथा विप्रेषणमा भएको अस्थिरता मुलुकको शोधनान्तर स्थितिमा प्रतिबिम्वित भएको छ। कोभिड-१९ महामारीका कारण उपभोग तथा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आयातमा उल्लेख्य कमी आएबाट शोधानान्तर स्थिति रू.२ खर्ब ८२ अर्बले बचतमा रह्यो। तर आयातमा उच्च विस्तार एवम् सेवा आयमा संकुचन लगायतका कारण आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एघार महिनामा शोधानान्तर स्थिति रू.१५ अर्ब १५ करोडले घाटामा रहेको छ।
२७. वि.सं.२०७४ असार मसान्तमा रू.१० खर्ब ७९ अर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा २०७८ जेठ मसान्तमा उक्त सञ्चिति रू.१३ खर्ब ६६ अर्ब कायम भएको छ। २०७८ जेठमा कायम रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १० महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ।
विप्रेषण आप्रवाह
२८. आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वैदेशिक रोजगारीबाट रु ६ खर्ब ९५ अर्ब विप्रेषण आय प्राप्त भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एघार महिनामा रु ८ खर्ब ७१ अर्ब प्राप्त भएको छ। यद्यपि, विप्रेषण आप्रवाहमा रहने अनिश्चयताले गर्दा विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो विकल्प तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।विप्रेषणबाट प्राप्त रकमको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने प्रवृत्ति कायमै रहेको छ। यस्तो आयको ७० प्रतिशत भन्दा बढी रकम उपभोगमा खर्च हुने गरेको अध्ययनले समेत देखाएको छ।
२९. विप्रेषण आप्रवाहबाट अर्थतन्त्रमा पुगेको योगदानको मूल्याङ्कन गरी यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्ने देखिएको छ। साथै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेको उच्च निर्भरता क्रमश: न्यूनीकरण गर्दै नेपालको आर्थिक विकासमा जनसांख्यिक लाभको उपयोग गर्न आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन
३०. एकातर्फ वैदेशिक सहायताको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन र यसको परिचालनबाट प्रभावकारी नतिजा हासिल गर्न सकिएको छैन भने अर्कोतर्फ वार्षिक बजेटको आकार बढाउनमा पनि यसलाई प्रयोग गरिएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वैदेशिक सहायताको अनुमान रू. ३ खर्ब २ अर्ब गरिएकोमा रू. १ खर्ब ४९ अर्ब अर्थात अनुमानको ४९.३ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वैदेशिक सहायता तर्फ करिब रू. ३ खर्ब ६० अर्बको अनुमान रहेकोमा रू. १ खर्ब ६३ अर्ब अर्थात अनुमानको ४५.२ प्रतिशत प्राप्त भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को विनियोजन अध्यादेशमा वैदेशिक सहायताको स्रोत अनुमान रू. ३ खर्ब ७३ अर्ब गरिएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायताको वास्तविक खर्चको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी रहेको छ।
३१. वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा पर्याप्त मात्रामा तयारी गरी परियोजनाहरुको गहन विश्लेषण गर्नुपर्ने मान्यता रहेपनि सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिंदैन। यस्ता परियोजनाहरुको विकासमा आन्तरिक क्षमता कमजोर रहेका कारण सम्बन्धित साझेदारको अधिक संलग्नता रहँदै आएको एवम् कार्यान्वयन क्षमता समेत सन्तोषजनक नरहँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। साथै, अनुत्पादक क्षेत्रमा समेत सहायता परिचालन हुँदा वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता बढ्न सकेको छैन। वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न विकास साझेदार तथा सरकार दुवै पक्षले थप प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सार्वजनिक ऋण
३२. आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रू.६ खर्ब ९८ अर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २५० प्रतिशतले वृद्धि भई रू.१७ खर्ब २९ अर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४०.५ प्रतिशत पुगेको छ।कुल तिर्न बाँकी ऋणमध्ये रू.८ खर्ब १ अर्ब आन्तरिक ऋण र रू.९ खर्ब २८ अर्ब बाह्य ऋण रहेको छ।आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आन्तरिक ऋण रू.२ खर्ब २४ अर्ब र वैदेशिक ऋण रू.१ खर्ब ४० अर्ब गरी जम्मा रू.३ खर्ब ६४ अर्ब अर्थात कुल संघीय खर्चको ३०.८ प्रतिशत परिचालन भएको छ। यसरी सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुँदै गएतापनि देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन।
३३. सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाने र त्यसको उत्पादनशील क्षेत्रमा महत्तम परिचालन हुन नसक्ने अवस्थाले भविष्यमा विकासका लागि स्रोतको अभाव हुन सक्ने र विकास वित्त परिचालनका लागि उच्च लागत पर्न जाने देखिन्छ। साथै, उच्च दरमा हुने आन्तरिक ऋण परिचालनले निजी क्षेत्रको वित्तीय साधनको उपलब्धतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ। बढ्दो सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानीका लागि राजस्वको ठूलो हिस्सा छुट्याउनु पर्ने परिस्थिति निर्माण हुने खतरा समेत रहेको छ।
वित्तीय क्षेत्र
३४. वि.सं. २०७४ असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको कुल कर्जा लगानीमा कृषि, उर्जा, उद्योग लगायतका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात १८.२ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ जेठमा उक्त अनुपात २७.९ प्रतिशत रहेको छ, जसमध्ये कृषि क्षेत्रमा १२.७ प्रतिशत, ऊर्जामा ६.० प्रतिशत र अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा ९.२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ। तोकिएका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका अतिरिक्त समग्र उत्पादनशील तथा पूर्वाधार विकासमा समेत थप लगानी विस्तार गरी अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान बढाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
३५ . ज्ञान, सीप, शिक्षा र व्यवसायिक परियोजनामा आधारित कर्जा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने देखिएको छ। वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाको अधिक हिस्सा सीमित स्थानका सीमित व्यक्तिहरुमा केन्द्रित रहँदै आएका कारण सर्बसाधारणको वित्तीय पहुँच कमजोर भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु शहर केन्द्रित हुनुका साथै वित्तीय साक्षरता समेत अपर्याप्त रहेकाले सीमान्तकृत वर्गले बैंकिङ्ग सेवाबाट अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ।त्यसैगरी, सहकारी संस्था लगायतका अन्य गैर–बैकिङ्ग वित्तीय संस्थाहरुको थप क्षमता अभिवृद्धि एवम् नियामकीय सुधार गर्दै उक्त संस्थाहरुबाट हुने स्रोत परिचालनलाई लागत प्रभावी एवम् प्रतिफलमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
बीमा क्षेत्र
३६. जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बीमा सेवाको पहुँचबाट बाहिर रहेको अवस्था छ।उपलब्ध पछिल्लो तथ्याङ्कानुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तसम्ममा २७.० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र बीमाको पहुँच पुगेको छ भने बीमा कम्पनीहरुले बीमा प्रिमियम बापत रू. १ खर्ब ५३ अर्ब परिचालन गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल बीमामा लघुबीमाको अनुपात ६.० प्रतिशत रहेको छ।बीमाको क्षेत्र तथा बीमा सेवाका उपकरणहरुमा पर्याप्त विविधिकरण भइनसकेका कारण साना मझौला तथा घरेलु व्यवसायीहरुको संरक्षणको लागि आवश्यकतानुसार लघुबीमा सेवा प्रदान गर्न सकिएको छैन।
पुँजी बजार
३७. वि.सं. २०७६ असार मसान्तमा १२५९.० विन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक वि.सं. २०७७ असार मसान्तमा १३६२.४ विन्दु कायम रहेको थियो। वि.सं.२०७८ असार मसान्तमा उक्त परिसूचक २८२२.७ विन्दु कायम भएको छ।पुँजी बजारमा नयाँ लगानीकर्ताहरुको प्रवेश एवम् वित्तीय स्रोतको सहज उपलब्धता लगायतका कारण नेप्से सूचकाङ्कमा तीब्र वृद्धि भएको छ। वि.सं. २०७७ असार मसान्तमा बजार पुँजीकरणको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ४५.८ प्रतिशत रहेकोमा वि.सं.२०७८ जेठ मसान्तमा उक्त अनुपात ९८.८ प्रतिशत कायम भएको छ।
३८. पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरुमा वित्तीय संस्थाको संख्या अधिक रहेको छ भने उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरुको उपस्थिति न्यून रहेको छ। पुँजी बजार मार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासका लागि पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक संस्थागत तथा नीतिगत सुधारको खाँचो रहेको छ। लगानीकर्ताको मनोबल उच्च पार्न सम्बन्धित निकायबाट नियमन र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाई पुँजी बजारलाई सुशासनयुक्त, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र जवाफदेही बनाउनुपर्ने भएको छ । साथै, पुँजी बजारमा स्वचालित प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने र साना लगानीकर्ताको पहुँच बढाउँदै लगानीकर्ताको हित संरक्षण गरी स्वस्थ बजार प्रणाली विकास गर्दै लानुपर्ने देखिन्छ।
सार्वजनिक संस्थान
३९. सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीको अनुपातमा प्राप्त प्रतिफल नगन्य रहेको छ।आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तमा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी रू.६ खर्ब ५४ अर्ब पुगेको छ। उक्त लगानीबाट २ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छ।सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये २४ वटा संस्थानहरु मात्र नाफामा सञ्चालित छन् भने १८ वटा संस्थानहरु घाटामा सञ्चालित छन्। नाफामा रहेकामध्ये पनि अधिकांश संस्थानहरु सामान्य सञ्चालन नाफामा मात्र रहेका छन्। प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक संस्थानहरुको सञ्चित नोक्सानी थपिदै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रू. ३४ अर्ब २४ करोड पुगेको छ।
४०. सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापकीय सुधार हुन नसक्ने हो भने संस्थान स्थापनाको उद्देश्य र औचित्य स्थापित गर्न सकिने देखिदैन।कतिपय संस्थानहरुले कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व सिर्जना गरेका कारण नेपाल सरकारले वर्षेनी ठूलो रकम खर्चिनु परेको छ। विगतमा संस्थान सुधारका लागि विभिन्न उपायहरु अवलम्वन गरिएको भएतापनि अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकिएको छैन।साथै, निजिकरण गरिएका कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरु थप प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुनु पर्नेमा बन्द वा रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन्।
४१. राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई सरकारको जमानीमा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण उपलब्ध गराई नयाँ हवाईजहाज खरिद गरिएकोमा व्यवस्थापकीय असक्षमता लगायतका कारण व्यापार प्रवर्द्धन हुनुको सट्टा वित्तीय अवस्था झन् कमजोर भई ऋणको दायित्व बढ्दै गएको छ। अत: नवीनतम व्यवस्थापकीय सिद्धान्त र स्रोतको समुचित उपयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापन सुधार सहित आत्मनिर्भर बनाउँदै लानुपर्ने देखिन्छ।
वैदेशिक लगानी
४२. उपयुक्त लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुन नसक्दा तथा प्रक्रियागत झञ्झट कायमै रहँदा अपेक्षितरूपमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिएको छैन।आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रू.१३ अर्ब ५० करोड खुद वैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एघार महिनामा रू.१६ अर्ब २० करोड भित्रिएको छ। बाह्य लगानी आकर्षण गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा व्यवस्थापकीय एवम् प्रविधि हस्तान्तरणका माध्यमबाट मुलुकको समग्र औद्योगिकरणको गतिलाई तीब्रता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैगरी, मुलुकभित्र रहेको पुँजी परिचालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र सर्वसाधारणसँग रहेको स-साना बचतलाई समेत पुँजी निर्माणमा उपयोग गरी आर्थिक विकासमा परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
गरिबी र आर्थिक असमानता
४३. अझैपनि मुलुकका १८.७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। कोभिड-१९ महामारीबाट आर्थिक गतिविधि र रोजगारीमा आएको संकुचनका कारण गरिब र सीमान्तकृत समूह सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको छ।कोभिड-१९ महामारीको दोस्रो लहरले गरिबी र बेरोजगारीको संख्या थप बढ्ने देखिन्छ।
४४. आर्थिक नीतिहरु गरिब तथा सीमान्तकृत समूह केन्द्रित हुन नसकेका कारण तथा आर्थिक वृद्धि दरको तुलनामा पुँजीमा आधारित आयको प्रतिफल दर उच्च रहेबाट आर्थिक असमानता बढ्दै गएको आँकलन गर्न सकिन्छ। साथै, आर्थिक वृद्धिबाट प्राप्त लाभहरु समेत तल्लो तहमा पुर्नवितरण हुन सकेको छैन। सम्पत्तिमा आधारित जिनि सूचकाङ्क ०.३१ रहेको छ भने आय समूहको माथिल्लो १० प्रतिशत र तल्लो ४० प्रतिशत जनसंख्याको अनुपात (पाल्मा सूचकाङ्क) १.३ रहेको छ। आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गरी संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज निर्माण गर्न गरिबी निवारण र आय असमानता अन्त्य गर्नेगरी नीतिगत सुधार तथा साधन परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा
४५. हाल विभिन्न समूहका गरी करिब ३२ लाख नागरिकहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता मार्फत लाभ प्राप्त गरिरहेका छन्। सो बापत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु ७६ अर्ब भन्दा बढी रकम वितरण भएको छ। साथै, सरकारले सञ्चालन गरेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु छरिएका र कतिपय कार्यक्रमहरुमा दोहोरापना समेत रहेकाले यसलाई पारदर्शी र छरितो बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ।
राष्ट्रिय गौरवका तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको व्यवस्थापन
४६. हाल नेपालमा २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका तथा १८ वटा रुपान्तरणकारी आयोजनाहरु सञ्चालित छन्। यस्ता आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा समस्याहरुको निरन्तरता देखिएको छ। वित्तीय प्रगतिको हिसाबले पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकमको ५८ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ। यी आयोजनाहरु मध्ये कुनै पनि आयोजना पूर्व निर्धारित समय, लागत एवम् गुणस्तरमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। संभावित समस्याहरुको सही विश्लेषण नहुँदा मेलम्ची खानेपानी जस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजनामा पनि प्रतिकूल प्रभावमा परेको छ। आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका विविध कमजोरीका कारण माथिल्लो तामाकोशी जस्तो बहुप्रतिक्षित आयोजना पनि उद्घाटनपछि तत्काल बन्द गर्नु परेको अवस्था छ। त्यसैगरी, अन्य धेरै आयोजनाहरुमा समेत अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन
४७. सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई रू. ३ खर्ब ८ अर्ब हस्तान्तरण भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रू. ३ खर्ब ८७ अर्ब हस्तान्तरण भएको छ।तथापि, प्रदेश र स्थानीय सरकारको मागबमोजिम स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन।
४८. अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व वाँडफाँट मार्फत कुल राजस्वको करिब ११.६ प्रतिशत र वित्तीय अनुदानमा कुल बजेटको करिब २४.० प्रतिशत रकम हस्तान्तरण भएको छ। अनुदानबाट सञ्चालित हुने कतिपय आयोजना छनौट समेत संघीयस्तरबाट हुने भएकाले वित्तीय स्वायत्तता संकुचित भएको छ। साथै, कतिपय अवस्थामा एउटै परियोजनामा तीनै तहका सरकारबाट रकम विनियोजित भएका कारण स्रोतको दोहोरोपना र दुरुपयोग समेत हुन सक्ने देखिन्छ। केही स्थानीय तहहरुमा संवैधानिक तथा कानूनी प्राबधानबमोजिम तोकिएको समयमा बजेट पेश नगरिएको तथा बजेट पारित नै नगरी खर्च समेत गरिएको हुँदा वित्तीय अनुशासन पालना सुनिश्चित हुन सकेको छैन।
सुशासन र प्रशासन
४९. संघीय निजामती सेवा ऐन विगत तीन वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन रहेको छ।परिणामस्वरुप, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत अन्यौलता छाएको छ। चुस्त, उत्प्रेरित र सेवामूखी कर्मचारी प्रशासन बिना विकासमा नतिजा हासिल गर्न र जनतामा सेवा सुविधा पुर्याउन कठिन हुने सर्न्दभमा यसतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ।
५०. भ्रष्टाचारमुक्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह आजको प्रमुख आवश्यकता हो। सार्वजनिक एवम् समाजका अन्य विविध क्षेत्रहरुमा भ्रष्ट्राचार व्याप्त रहेको भन्ने आमधारणा रहनुले सुशासनमा ठूलो चुनौती खडा गरेको छ। महामारीको शुरुवाती चरणमै स्वास्थ्य सामाग्री खरिदजस्तो संवेदनशील विषयमा समेत भ्रष्टाचारको प्रश्न उठ्नु पक्कै पनि राम्रो होईन। भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न गम्भीर कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ।
कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित क्षेत्र र पुनरुत्थान
५१. कोभिड-१९ महामारीबाट अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरुमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले बजेट तथा मौद्रिक नीति मार्फत विभिन्न राहत तथा सहुलियत कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएका छन्। साथै, सार्वजनिक संस्थानहरुबाट बिक्री वितरण हुने उपभोग्य सामग्री तथा सेवाहरुमा अनुदान तथा छुट प्रदान गरिएको छ।
५२. सरकारबाट घोषणा गरिएको सुविधा तथा छुटको उपयोग औपचारिक क्षेत्रमा आवद्ध व्यक्ति तथा समुदाय केन्द्रित भएका कारण गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्ति, साना उद्यमी, किसान तथा सीमान्तकृत समूह यो सुविधा र अवसरबाट वञ्चित भएको समेत पाइएको छ। साथै, कोभिड-१९ले आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा सिर्जना गरेको प्रभावको तुलनामा राहत तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरु पर्याप्त हुन सकेका छैनन्। अत: राहत तथा सुविधाका विद्यमान सहुलियतहरुमा कमी हुन नदिने गरी थप प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ।
अन्त्यमा, कोभिड-१९ महामारीबाट सिर्जित जनस्वास्थ्य माथिको इतिहासकै गम्भीर संकटपूर्ण अवस्था तथा मुलुकको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको प्रतिकूल परिस्थितिकाबीच वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हालेको छ। यतिबेला सरकारको पहिलो कर्तब्य नै सबै नेपालीलाई कोभिड -१९ विरुद्धको खोप र अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराई जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्नु र थप राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम एवं नीतिगत सुधारको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति प्रदान गर्नु रहेको छ।
मैले माथि उल्लेख गरेका अर्थतन्त्रका समग्र परिसूचकहरुमा सुधार ल्याई जनताको गुमेको आशा र विश्वास पुनर्स्थापित गर्नुपर्नेछ। सरकारी साधन स्रोत माथिको दोहन रोक्ने, आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन कायम गरी सार्वजनिक खर्चलाई पुँजी निर्माण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित गर्ने र जनतामाथि पर्न गएको ऋणभार कम गराउँदै जान विशेष प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसका अतिरिक्त, मुलुकको तुलनात्मक लाभको क्षेत्रहरुमा बढी लक्षित रही त्यसमध्येको विद्युत उत्पादन, व्यापार तथा आन्तरिक खपत बढाएर उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै आयात निर्यातबीचको खाडल कम गर्नेतर्फ जोड दिइनेछ।
साथै, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी यसलाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउँदै कृषिजन्य एवं स्वदेशी स्रोत साधनको महत्तम उपयोगबाट लघु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन गरिनेछ भने स्वदेशी पुँजीसहित वैदेशिक लगानीलाई समेत आकर्षित गर्ने गरी ठूला उद्योगको विकासमा विशेष जोड दिइनेछ। देशभित्रै स्वरोजगारी तथा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्दै कृषक लगायत सीमान्तकृत गरिब र विभेदमा परेका जनताको मुहार फेरी संविधानले लक्षित गरेअनुरुप विकास र समृद्धि सहितको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरिनेछ। यस कार्यमा सरकारलाई सबैको साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु।
धन्यवाद
अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूका बारेमा विश्वव्यापी रूपमा भएका चर्चाको तुलनामा तत् प्रयोजनका लागि विकसित भएका नवीनतम प्रविधिका बारेमा झन् बढी चर्चा परिचर्चा भएको पाइन्छ ।
ट्युनिसियाको वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआईयू) ले ६ महीना अगाडि मात्र ‘हन्नीबल प्लेटफर्म’ नामक एक यस्तो प्रविधि प्रयोगमा ल्याएको छ जसले भौतिक रूपमा हुने सीमापार विदेशी मुद्राको स्थानान्तरणलाई निरन्तर अनुगमन गर्छ र तत् क्षण नै सम्बद्ध नियामक तथा अन्य कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूसमक्ष आवश्यक तथ्यांक सम्प्रेषण गर्ने गर्छ ।
नहुनुका कारण खोज्ने हो भने सबैभन्दा पहिला वित्तीय अपराध हुनसक्ने क्षेत्र तथा गतिविधिको उचित पहिचान हुन नसक्नु नै प्रमुख रूपमा देखिन्छ ।
यो अत्याधुनिक प्रविधिले ट्युनिसियाले अवलम्बन गरेको वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी तथा विश्वसनीय बनाएको आम धारणा रहेको छ ।
भारतमा पनि ‘इन्डिया स्ट्याक’ नामक प्रविधिले त्यहाँका सबै बैंकहरूमा भएका खाताहरूलाई एकीकृत रूपमा विश्लेषण गरी आधारकार्ड, ईकेवाईसी, डीजी लकरजस्ता पहिचानसँग सम्बद्ध सूचना तथा दस्तावेजहरूको एकीकृत विश्लेषण गरी वित्तीय अपराध नियन्त्रण कार्यक्रमलाई थप सबल बनाएको छ ।
यी र यस्तै प्रविधिको तीव्र रूपमा भइरेहेको विश्वव्यापी प्रयोगले पहिचान, अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि प्रविधिको अपरिहार्यतालाई नै थप उजागर गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा नीतिहरूको बरेमा विश्वव्यापी रूपमा मानक निर्धारण गर्ने वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)ले पनि २०१७ मा ब्युनर्स आयर्समा सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक प्रतिबद्धतापत्र (पब्लिक स्टेटमेन्ट) मा यस प्रयोजनका लागि नवीनतम प्रविधिको जिम्मेवारीपूर्वकको प्रवर्तन तथा प्रयोगको निरन्तरता माथि जोड दिनुपर्ने घोषणा गरेको थियो ।
यस्तै जिम्मेवार प्रवर्तनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता अन्य बहुराष्ट्रिय निकायहरूले पनि प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षापरिषद्ले २०१९ मा यही दिशामा पारित गरेको प्रस्ताव नम्बर २४६२ ले समेत सम्बद्ध राष्ट्रहरूलाई वित्तीय कारोबारको अवगम्यता, पारदर्शिता तथा उपयुक्तता पहिचान गरी प्रभावकारी रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता वित्तीय अपराध नियन्त्रणमुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि नवीनतम प्रविधिको विकास तथा प्रयोगका लागि प्रेरित गरेको छ ।
झट्ट हेर्दा ग्राहक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्र प्रविधिजन्य फाइदा पुग्नेजस्तो देखिए पनि त्यसले नियमन कार्यलाई चुस्त बनाई श्रम तथा समयको दृष्टिले कम खर्चिलो तथा थप विश्वासिलोसमेत बनाउँछ ।
सुपरिवेक्षकको सुपरिवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि गराई कम समयमा नै धेरै संस्थाहरू सुपरिवेक्षण तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू उपर तत् क्षण निरन्तर निगरानी गर्न पनि नियामकलाई नवीनतम प्रविधिले नै मद्दत गर्छ । यसका साथै सम्बद्ध पक्षसँग संवाद गर्नेदेखि लिएर प्रतिवेदनहरू सामयिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने क्षमता बढाउन समेत यसले प्रभावकारी भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा ब्राजिलको केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गरेको प्राकृतिक भाषा प्रशोधन प्रविधिले पुष्टि गरेको छ ।
मानव भाषालाई सजिलै पहिचान गरी प्रशोधन तथा विश्लेषणसहित तत् क्षण नतिजा दिने कृत्रिम प्रज्ञाको एक अंगका रूपमा यो प्राकृतिक भाषा प्रशोधन प्रविधि रहेको छ ।
पहिचान तथा निगरानीका लागि प्रविधि
ग्राहकको पहिचान पत्र तथा दस्तावेजहरू मोबाइल तथा कम्प्युटरजस्ता उपकरणहरूमार्फत विद्युतीय माध्यममा भण्डारण हुने प्रविधिले अहिले व्यक्तिलाई मात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत धेरै प्रकारका संस्थाहरूको कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्नमा उल्लेख्य योगदान दिएको छ ।
विशेष गरी बैंकहरूले आफ्ना ग्राहक स्वीकार गर्दा विद्युतीय पहिचानको माध्यम अवलम्बन गरेर उल्लेख्य मात्रामा स्थान, समय तथा रकम बचत गर्न सक्छन् । अझ भारतजस्ता देशमा शुरू भइसकेको अंकमा प्रतिबिम्बित हुने पहिचान पद्धतिले त झन् अझ एक कदम अगाडि बढेर यस दिशामा ‘थप’ सहजता प्रदान गरेको देखिन्छ ।
नेपालमा पनि ‘नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड’ले यस्तै विद्युतीय रूपमा व्यक्तिहरूको पहिचान दस्तावेज व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको सन्दर्भमा यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आपराधिक क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी पहिचान तथा नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने कुरामा कुनै सन्देह छैन ।
माथि उल्लेख भएझैं यो व्यवस्थाले यसले संस्थाहरूले एक्लाएक्लै ग्राहक पहिचान गर्दा बेहोर्नुपर्ने समय तथा श्रमलाई बचत गराई ती संस्थाको आम्दानी वृद्धि गराउनुका साथै सूचना तथा दस्तावेजको सम्पुष्टि गरिरहनु पर्ने झन्झटबाट समेत सबै पक्षलाई छुटकारा दिलाउँछ ।
संस्थाहरूका लागि मात्र होइन, यसले व्यक्तिलाई समेत आफ्नो पहिचान दस्तावेज सधैं भौतिक रूपमा नै बोकी हिँड्ने ‘झ्याउलो’बाट मुक्ति दिलाउने देखिन्छ । भौतिक रूपमा रहेका दस्तावेजहरूलाई जनाउने एक साधारण किसिमको ‘अंकीय पहिचान संकेत’ले सबै कुराको प्रतिनिधित्व गरी उपलब्ध गराउने ‘सहजता’ पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
यो सहजताले स्वाभाविक रूपमा वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धि गराउनसमेत अहं भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा पनि कुनै सन्देह छैन ।
नवीनतम प्रविधिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अवलम्बन गर्ने पहिचान प्रक्रियामा मात्र सहजीकरण गर्ने होइन अपितु ग्राहकका कारोबार तथा गतिविधिहरू माथि समेत निरन्तर अनुगमन गर्न पनि यसले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ ।
प्रभावकारी जोखिम मूल्यांकनका लागि प्रविधि
वास्तवमा वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू अहिले त्यतिविधि प्रभावकारी नहुनुका कारण खोज्ने हो भने सबैभन्दा पहिला वित्तीय अपराध हुनसक्ने क्षेत्र तथा गतिविधिको उचित पहिचान हुन नसक्नु नै प्रमुख रूपमा देखिन्छ । यस्ता क्षेत्रहरूको पहिचानका लागि सबल जोखिम मूल्यांकन पद्धति हुनु जरुरी हुन्छ । जोखिमको ठीक ढंगले पहिचान गर्न त्यसका व्यवधानका बारेमा उहापोह जानकारी हुनु त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ । कमजोर बुझाइको आडमा हुने जोखिम मूल्यांकन अनि त्यस्तो मूल्यांकनको आधारमा तय गरिने नीति र त्यही नीतिको आधारमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको प्रभावकारिता त्यसै पनि कम प्रभावकारी हुने नै भयो । त्यसैले वित्तीय अपराधसम्बन्धी जोखिम मूल्यांकन गर्न पनि नवीनतम प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य नै हुन आउँछ ।
चुनौतीको उदाहरण
तर, यस्ता प्रविधिको प्रयोगले कतिपय अवस्थामा चुनौतीहरू पनि खडा गरेका छन् । उदाहरणका रूपमा अहिले विश्वव्यापी रूपमा व्यापक मात्रामा अवलम्बन गरिएको बायोमेट्रिक प्रणालीले मानवअधिकारको आधारभूत मान्यतालाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने अहं चुनौती खडा गरेको बताइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रले कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयताको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । तर, अहिले कतिपय निजी संस्थाहरूले समेत ग्राहक पहिचानको अभिन्न अंगका रूपमा बायोमेट्रिक प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको अवस्थामा मानवअधिकारको यो आधारभूत पक्षप्रति सम्झौता हुन सक्ने तथ्यलाई मनन गरी यसरी संकलन गरिएको बायोमेट्रिकलाई भरपर्दो तरीकाले सुरक्षित राखिने प्रत्याभूति गरी कानूनी दृष्टिले समेत आफ्नो कार्यक्रमलाई पुष्ट बनाउनेतर्फ सम्बद्ध सबै पक्ष थप सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक बैंकर हुन् ।
नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसारको समयसीमामा बजेट दस्तावेज सार्वजनिक भए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा धेरै बाधा एवं व्यवधानहरू देखिन्छन् । मुलुकको राजनीतिक भविष्य कता जाने हो भन्नेमा अस्पष्ट रहेको सन्दर्भमा बजेट कार्यान्वयनको पाटो पनि अमूर्त हुने देखिन्छ । बजेटलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने योजना, प्रतिबद्धता र संकल्पसहित सार्वजनिक भएको अर्थमन्त्रीको दाबी रहे पनि सरकार नै निरन्तरता पाउने वा नपाउनेमा भन्नेमा अन्योल छ । नेपालको सन्दर्भमा सामान्य अवस्थामा पनि बजेटको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या देखिने गरेको छ । त्यसको अतिरिक्त एकातिर मुलुक राजनीतिक खिचातानीको चेपुवा परेको छ भने अर्कातर्पm कोभिड–१९ को महामारीको कारण जनजीवन संकटग्रस्त अवस्थामा छ । सरकारका सामु अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनुपर्ने ठूलो चुनौती विद्यमान छ । तसर्थ बजेट कार्यान्वयनमा असाधारण चुनौतीहरू देखिए पनि त्यसको कार्यान्वयनको अभिभाराबाट सरकारको नेतृत्व मुक्त हुन सक्दैन ।
बजेट कार्यान्वयनका क्रममा राजनीतिक नेतृत्वका अतिरिक्त धेरै कार्यक्रम तथा आयोजनामा उच्च तहका कर्मचारीहरू पनि बाधक बनेको देखिन्छ । आफूअनुकूल बजेटको उपयोगिता नदेखेपछि प्रक्रियामा नै जान नचाहने प्रवृत्ति रोगका रूपमा रहेको छ ।
वैधानिक रूपमा संसद्को बजेट अधिवेशनमा पूर्वबजेट छलफल एवं राष्ट्रपतिमार्फत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि अर्थमन्त्रीबाट बजेट सार्वजनिक हुने गर्छ । यो वर्ष ती प्रक्रियाभन्दा फरक ढंगले बजेट प्रस्तुत भएको थियो । यो पटकको बजेट आफैमा नीति तथा कार्यक्रमसहित योजनाको एकमुष्ठ दस्तावेजका रूपमा सार्वजनिक भएको छ । तर, बजेटमा निर्धारण गरिएका कतिपय लक्ष्यहरू, उद्देश्य र कार्यक्रम एवं सीमाहरू असाधारण देखिन्छन् ।
सरकारले चुनावसमेत सम्पन्न गर्ने दाबीसहित त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । यदि चुनाव हुने अवस्था सृजना भएमा पनि सरकारको ध्यान बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन नसक्ने परिस्थिति सृजना हुनु अस्वाभाविक होइन । चुनाव सम्पन्न भए पनि त्यसपछि आउने सरकारले अहिलेको बजेटको कार्यान्वयन सिलसिलालाई निरन्तरता दिन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । तसर्थ यो बजेटमा असामान्य चुनौतीहरूसँगै कार्यान्वयन पक्ष पूर्णतया अन्योलग्रस्त देखिन्छ । सरकारले कोभिड–१९ को महामारीलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरे पनि त्यसको प्रतिरोधका लागि सरकारको पहलकदमी प्रभावकारी हुन सकेको छैन । समयमै खोप उपलब्ध गराई अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई चलायमान गराउने परिस्थिति सरकारले सोचे झैं तत्काल हुने देखिँदैन ।
कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा धेरै गतिरोध देखापरेका छन् । आर्थिक वृद्धिदर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसहित बजेटका विभिन्न स्रोत जस्तै राजीव, गैरराजस्व, अन्य आम्दानीहरू, वैदेशिक ऋण वा सहयोगको वृद्धिदर न्यून र ऋणात्मकसमेत रहेको देखिन्छ । कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित प्रतिकूल अवस्थाको यो बजेट तयारीको पनि धेरै प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो । तर पनि निजीक्षेत्रबाट स्वागत गरिएको यो बजेटले कोभिड–१९ का कारण शिथिल बनेको अर्थ व्यवस्थाको पुनरुत्थानका विभिन्न प्रकारका वित्तीय तथा राजस्व सहुलियतहरूको घोषणा गरेको छ । बजेटका कैयन् पक्षहरू स्वागतयोग्य र सकारात्मक भए तापनि ती विषयहरू कार्यान्वयनमा पुग्छन् वा पुग्दैनन् त्यसले मात्र बजेटको प्रभावकारिता देखिन्छ । कोभिड–१९ को अवस्था अनुकूल हुँदै जाँदा पनि सरकारले आफ्नो कार्यान्वयनका अवरोधहरूलाई पन्छाउँदै बजेटको व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सकेन भने बजेटको निर्देशित लक्ष्य, उद्देश्य र नतिजा प्राप्त गर्न सक्दैन ।
कार्यान्वयन पक्षमा सरकारको कमजोर तयारी, निकासामा प्रक्रियागत समस्या, असन्तुलित विनियोजन र कमजोर संयन्त्रको कारण बजेट नै खर्च हुन नसक्ने प्रवृत्ति सधैंको समस्या हो । त्यसैगरी बजेटको तयारीलाई नै हलुका ढंगले लिने कार्यान्वयन क्षमताको पूर्वानुमान नहुने कारणले बजेट प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
बजेटको अन्तर्सम्बन्ध सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा समेत प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । तर, अति राम्रो भनिएका विगतका बजेट दस्तावेजहरू पनि नागरिकको अपेक्षाहरू पूर्ति गर्ने सरकारको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीको सेतु बन्न सकेको पाइँदैन । नेपालको सन्दर्भमा बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा प्रश्न गर्न सकिने प्रशस्त आधार देखिन्छन् । कार्यान्वयन पक्षमा देखिने अनेकांै जटिलताका कारण सर्वसाधारणका अपेक्षाहरू बजेटले पूर्ति गर्न नसकेको देखिन्छ । तसर्थ विभिन्न क्षेत्रगत निकायहरू जस्तै मन्त्रालयदेखि आयोजना कार्यान्वयनको तल्लो एकाइसम्मका बजेट व्यवस्थापनमा संलग्न संरचनागत कार्यदक्षतामा व्यापक सुधार गर्न आवश्यक छ ।
बहुवर्षीय योजनाहरूको लक्ष्य, खर्च संरचना, विकास र पूर्वाधारमा खर्च गर्न सक्ने क्षमतालगायत विषयलाई समेत पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ । साथै संरचनागत कार्यदक्षताका अतिरिक्त कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयनका लागि ती संयन्त्रहरूलाई जिम्मेवारी एवं जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा पूर्ण सफलता प्राप्त गर्न राजनीतिक स्थिरता र स्थायी नेतृत्व हुनु आवश्यक छ । तर, नयाँ संविधानको निर्माणपछि पनि अपेक्षित राजनीतिक स्थायित्वको परिस्थिति निर्माण हुन सकेन । पटकपटक हुने मन्त्रिमण्डल हेरफेरले मन्त्रालयदेखि क्षेत्रगत निकायहरूका कार्यक्रम र आयोजनाहरू प्रभावित बन्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ । नेतृत्वमा समेत स्वार्थ मिलेका कार्यक्रम वा आयोजनाहरूको काम यथासम्भव गर्ने अन्यथा नगर्ने परिपाटी देखिन्छ । कामप्रति जिम्मेवारी एवं जवाफदेही बोध नगर्ने अनुत्तरदायी प्रवृत्ति पछिल्लो समय चुलिँदै गएको छ । पर्याप्त बजेट विनियोजन भएर पनि स्वार्थअनुकूल नभएका कैयन् आयोजनामा बजेट खर्च नभई चालू कार्यसमेत अलपत्र बन्ने गरेको छ । कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयनका तहमा जिम्मेवारी, जवाफदेही, उत्तरदायी एवं सक्षम नेतृत्वको विकास गर्नु अपरिहार्य छ ।
उपलब्धि देखाउन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र हतारमा खर्च गर्ने परिस्थिति अहिलेको बजेट व्यवस्थापनमा देखिएको ठूलो कमजोरी हो । यो परिपाटीले निर्माण वा ठेक्कामा गुणस्तर पनि नहुने र नागरिकप्रति बजेटको विश्वासमा समेत कमी हुने गरेको छ । तसर्थ कार्यक्रम वा आयोजनाप्रति बजेट खर्चमा सुधार गर्न सम्बद्ध निकायलाई पूर्ण जिम्मेवारी, जवाफदेही, उत्तरदायी बनाउनुको विकल्प छैन ।
बजेट खर्चको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र निर्माण व्यवसायी समेतको क्षमता अभिवृद्धि र नागरिकको सहभागिता वृद्धि गर्न जरुरी छ । बजेटको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि सुशासनको पाटो महŒवपूर्ण हुन्छ जुन राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र दुवैमा अभाव छ ।
बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वको समेत इच्छाशक्ति आवश्यक हुने भएकाले राजनीतिक दलभित्र मौलाएको गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ । बजेट कार्यान्वयनको क्रममा राजनीतिक नेतृत्वका अतिरिक्त धेरै कार्यक्रम तथा आयोजनामा उच्च तहका कर्मचारीहरू पनि बाधक बनेको देखिन्छ । आफूअनुकूल बजेटको उपयोगिता नदेखेपछि प्रक्रियामा नै जान नचाहने प्रवृत्ति रोगको रूपमा रहेको छ । यस कारण खरीद प्रक्रियामा जान नचाहने, प्रक्रियालाई गोलमटोल बनाउने, खरीद प्रक्रियाहरू विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्कामा लैजाने वा ठेक्का प्रक्रियालाई अल्झाइ राख्नेसम्मका कामहरू भइरहेका छन् । त्यसअतिरिक्त निर्माण साझेदारहरूले समेत आफूअनुकूलको काम नभएमा अदालतको आदेशका आधारमा प्रक्रियाहरू रद्द गराउने नियत राखेर आयोजना र कार्यक्रमहरूलाई बन्धक बनाउने गरेको पाइन्छ । तसर्थ बजेटको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता वृद्धिमा देखिएका समस्याहरूको निरूपणका लागि सुशासनलाई महत्त्व दिनु आवश्यक छ ।
लेखक आर्थिक विकास अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
